ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ  - 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਆਰ, ਆਈਐੱਮਆਰ, ਯੂ5ਐੱਮਆਰ ਅਤੇ ਟੀਐੱਫਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੀਬੀ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ, ਡੇਂਗੂ, ਤਪਦਿਕ, ਕੁਸ਼ਟ, ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚ: 27,989.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ; ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ:
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਲਦ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਪੇਅਰਡਨੇਸ ਪੈਕੇਜ  ਫੇਜ਼-1 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਈਸੀਆਰਪੀ-I ਇੱਕ 100% ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਥਿਤ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ 31.03.2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 8,147.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2025 ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਕਸ਼:
· ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਨੂੰ 113 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਕਰਨਾ
· ਆਈਐੱਮਆਰ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰਨਾ
· ਯੂ5ਐੱਮਆਰ ਨੂੰ 36 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰਨਾ
· ਟੀਐੱਫਆਰ ਨੂੰ 2.1 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ
· ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ <1/10000 ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ
· ਸਲਾਨਾ ਮਲੇਰੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ <1/1000 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ
· ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ; ਸੰਚਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
· ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
· ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ:
· 2020-21 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 2.71 ਲੱਖ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਐੱਮਓ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ, ਆਯੁਸ਼ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
· 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਪੇਅਰਡਨੇਸ ਪੈਕੇਜ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ5ਐੱਮਆਰ 2013 ਵਿੱਚ 49 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 36 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2013-2018 ਦੌਰਾਨ ਯੂ5ਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦਰ 1990-2012 ਦੌਰਾਨ 3.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.0% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਐੱਸ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ5ਐੱਮਆਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 32 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  1990 ਵਿੱਚ 556 ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਤੋਂ 443 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕੇ 2016-18 ਵਿੱਚ 113 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45% ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ  2011-13 ਵਿੱਚ 167  ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-18  ਵਿੱਚ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਐੱਸ 2017-19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 103 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
· ਆਈਐੱਮਆਰ 1990 ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ, ਆਈਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦਰ, 1990-2012 ਦੌਰਾਨ 2.9% ਤੋਂ 4.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਐੱਸ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐੱਮਆਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
· ਨਮੂਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਫਆਰ 2013 ਵਿੱਚ 2.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 2.2 ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4  ਨੇ ਵੀ 2.2 ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 2013-2018 ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਫਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦਰ 0.89% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 36 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ  ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਐੱਸ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 2.0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46.28% ਅਤੇ 18.18% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
· ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ 2012 ਵਿੱਚ 234 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 193 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ 2012 ਵਿੱਚ 42 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 33 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
· ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ  ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਪ੍ਰਤੀ 10000 ਆਬਾਦੀ <1 ਕੇਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2014 ਵਿੱਚ 74.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 97.5% ਹੋ ਗਈ।
· ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ  ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ 0.01% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ:
2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
· 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 1,05,147 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 1,10,000 ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,17,440 ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
· 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5,34,771 ਆਸ਼ਾ, 1,24,732 ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ  / ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ , 26,033 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 26,633 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ  ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰਕ ਰੋਗ  ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
· ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ , ਪੰਜ ਮੌਤ ਦਰ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਆਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼  ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲ ਭਾਵ 2030 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
· ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ 3.0 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 29 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
· ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6.58 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
· 6 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਕਨਜੁਗੇਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨ  ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 204.06 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਸੀਵੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ਼ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਰਾਜਾਂ- ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 35 ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਯਾਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 18,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ 31.49 ਲੱਖ ਏਐੱਨਸੀ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ।
· ਲਕਸ਼ਯਾ : 202 ਜਣੇਪਾ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 141 ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਟ ਲਕਸ਼ਯਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 64 ਜਣੇਪਾ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 47 ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਕਸ਼ਯਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।
· ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਲਆਰ - 1041, ਆਈਐੱਲਆਰ - 5185, ਡੀਐੱਫ - 1532, ਕੋਲਡ ਬਾਕਸ - 2674, ਕੋਲਡ ਬਾਕਸ - 3700 , ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਰੀਅਰ - 66,584 ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ - 31,003 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
· 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 13,066 ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10.69 ਲੱਖ ਆਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
· ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 35 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਜਾਂ 102 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ 735 ਅਤਿਰਿਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
· 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 30 ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
· 24x7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਫਰਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 1140 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਐੱਫਆਰਯੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
· ਕਾਯਾਕਲਪ: 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,717 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਯਾਕਲਪ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
· ਮਲੇਰੀਆ: 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 11,02,205 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 561 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,81,831 ਅਤੇ 63 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 83.50% ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 88.77% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
· ਕਾਲਾ-ਅਜ਼ਰ: ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ  ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ <1 ਕੇਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2014 ਵਿੱਚ 74.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 97.5% ਹੋ ਗਈ।
· ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ: 2020-21 ਵਿੱਚ, 272 ਐੱਲਐੱਫ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 98 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 1 ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ  ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੋਸਟ ਐੱਮਡੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਹਨ।
· ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ  <1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 0.3% ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐੱਫਆਰ 0.2% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਇਹ 0.1% 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ।
· ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਕੁੱਲ 1,285 ਕਾਰਟ੍ਰੀਜ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 2,206 ਟਰੂਨੇਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, 29.85 ਲੱਖ ਅਣੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 2017 ਦੌਰਾਨ 7.48 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਐੱਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ ਰੈਜੀਮੈਨ ਅਤੇ ਬੇਡਾਕੁਲਿਨ/ਡੇਲਾਮਨੀਡ  ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਜੀਮੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, 30,605 ਐੱਮਡੀਆਰ/ਆਰਆਰ-ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਐੱਮਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ ਰੈਜੀਮੈਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,489 ਡੀਆਰ-ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ  ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  2016 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐੱਮਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 505 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 910 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5781 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 3.59 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ 35.82 ਲੱਖ ਹੀਮੋ-ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨਾਂ-ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨਯੂਐੱਚਐੱਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 42  ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਐੱਮ ਨੰਬਰ 01/ਪੀਐੱਫਸੀ-I/2022 ਮਿਤੀ 01 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ  ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐੱਨ  ਐੱਚਐੱਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।