ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੜਾਅ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਖਰੀਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 50% ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚਸੀਡਬਲਿਊ, ਐੱਫਐੱਲਡਬਲਿਊ ਅਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਆਲਮੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19  ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਜੀਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੈਪਿੰਗ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ -1 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਰਕਰਾਂ  ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ  ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੜਾਅ -2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤ ਦਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਲਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਰੇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ-ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਿਤ ਟੀਕੇ  ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਟੀਕਾ  ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਖਰੀਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਆਵੇਗੀ।
1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੜਾਅ-3 ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: -
 ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ  ਦੀਆਂ 50% ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਟੀਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।
 ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 50% ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਯਾਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਯੋਗ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਅਰਥਾਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ , ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ  ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਣ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਏਈਐਫਆਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ 50% ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  'ਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਾਤ ਐਚਸੀਡਬਲਯੂ, ਐੱਫਐੱਲਡਬਲਿਯੂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ।
 ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।