ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਲਈ 2,87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ 1,41,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ
ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2,217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ
ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 137 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 2,87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਡੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ 2021-226 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,41,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ
ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 42 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 2,217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਾਹਨ ਨਸ਼ਟਤਾ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਣ-ਕੁਸ਼ਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਸਵੈਚਾਲਤ ਫਿਟਨਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਵਰੂਪ ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਰਾਤ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਸਤਤੀ-ਸਤੋਤ੍ਰ  ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਨਵਰਾਤ੍ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਨਮਨ! ਮਾਂ ਕੂਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ-ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ.....”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ  ਤੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਾਇਲਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ
‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ
‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ InVITs ਅਤੇ REITs ਦੀ ਰਿਣ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021–22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’  ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:
1. ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
2. ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ
3. ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ 6835 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ NIP ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 7,400 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਆਉਂਦੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 217 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ – ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ 
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’  ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ DFI ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ DFI ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ InVITs ਅਤੇ REITs ਦੀ ਰਿਣ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ–ਸਥਾਪਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬ੍ਰਾਊਨਫ਼ੀਲਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ–ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਅਸੈੱਟ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ੳ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ PGCIL ਨੇ ਇੱਕ–ਇੱਕ InvIT ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਸੜਕਾਂ NHAIInvIT ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ PGCILInvIT ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅ. ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇਜ਼; ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ
ੲ. ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਛੋਟ ਲਈ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਏਸੈੱਟ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਹਨ:  NHAI ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ  PGCIL ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ  GAIL, IOCL ਅਤੇ HPCL ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ  ਟੀਅਰ II ਅਤੇ III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ  ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ  CPSEs ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ NAFED ਅਤੇ  ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਰਾ ਸਿਊਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ; ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਰਾ ਸਿਊਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਰਾ ਸਿਉਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨਿਟ#2 ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ#1 ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29.12.2019 ਨੂੰ 00:00 ਵਜੇ ਅਤੇ 07.11.2020 ਨੂੰ 00:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਕਾਈ  ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧੀਨ 31.08.2021 ਨੂੰ 00:00 ਵਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ  ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਨੇ ਬੈਰਾ ਸਿਊਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ  ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਰਾ ਸਿਊਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੌਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ:ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ
2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ :ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ . ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ , ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ , ਉਦਯੋਗ , ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕੇਰਲ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ  ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੈਕ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਨ ਹੋਣਗੇ , ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ 2024 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ - ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ  ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75% ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੱਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ
2,250 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਹੋਤਸਵ” ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੋਤਸਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਹੋਤਸਵ” ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਦੇ 75% ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸਾਮਰੱਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 2,250 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰੱਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦੱਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਗਤਾ ਸੰਰਚਨਾ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਸਫਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਮੋਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦਾ ਦਫਤਰ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੌਸ਼ਲਰ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ/ਚੌਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਨੀਤੀ
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨੰਤ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਟਿਕਾਊਤਾ , ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੋਧ, ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿਮਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊਨਤਮ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ/ ਕੰਮ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ/ਨਿਮਨ ਧਵਨੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਅਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਸਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਨੀਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਲਾਂ/ਵਾਈਡਕਟ/ਆਰਓਬੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੁੱਲ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਵਾਲਿਊਮ ਦਾ 25% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ /ਐੱਨਸੀਸੀਬੀਐੱਮ/ਆਰਡੀਐੱਸਓ/ਆਈਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ, ਭਾਫ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਕੰਪੌਨੇਂਟ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੰਚਾਲਨ, ਬਾਰ ਬੇਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਟੈਕਿੰਗ ਯਾਰਡ, ਇਨ-ਹਾਊਸ ਡਿਜਾਇਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਮਾਨਤਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਛੁੱਟੀ ਅਨੁਮਤੀ ਯਾਚਿਕਾ  ਸੰ. 19756- ਰਾਹੁਲ ਰਮੇਸ਼ ਵਾਘ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਵਿਵਿਧ ਆਵੇਦਨ ਸੰ. 31495/2021- ਮਨਮੋਹਨ ਨਗਰ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਧੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਤ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੌਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾਓ।
ਸਰਕਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਸ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੀਐੱਸਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ  ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਕੁਆਂਟਮ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ” ’ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਕੁਆਂਟਮ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ‘ਫ਼ਰੰਟੀਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ-ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹੱਬ ਅਤੇ 4 ਖੋਜ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 21 ਹੱਬ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕਿਊਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਕਨਕਲੇਵ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ’ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੇਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸੂਦ, ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ, ਐਸੋਚੈਮ, ਡਾ. ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਈ ਰਘੁਨਾਥਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਬੀਐੱਮ ਕੁਆਂਟਮ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਡਾ. ਰੋਹਿਨੀ ਸ੍ਰੀਵਾਤਸਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫ਼ਟ ਇੰਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਾਨਸ ਮੁਖਰਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਡਾ. ਲਵਨੀਸ਼ ਚਨਾਨਾ, ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਚੌਧਰੀ, ਐੱਮਡੀ, ਐਕਸੇਂਚਰ, ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਦਰਬਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੀਡੀਏਸੀ, ਡਾ. ਫਿਲਿਪ ਮਾਕੋਟਿਨ, ਕੁਆਂਟਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਹਨੀਵੈਲ ਕੁਆਂਟਮ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਯੂਐੱਸਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਨਕਲੇਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ|
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਐੱਮਸੀਐੱਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ: ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਥਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਨੇ 7.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਸਾਸਾ  ਹੈ।’’
ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੇਤ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਨਰਲ ਫੰਡ  ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 30% ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਕੁਆਰੰਟੀਨ/ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਿਸਤਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਕੋ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਾਲਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੋਰਾਪੁਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
 ‘5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ 2026’ ਦੀ,  ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡ 2033’ ਦੀ,  ‘6.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸ 2035’ ਦੀ ਅਤੇ  ‘6.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸ 2050’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ‘5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2026’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 11,000 ਕਰੋੜ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ  ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡ 2033’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ,  ‘6.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2035’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਅਤੇ  ‘6.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2050’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ | ਨਿਲਾਮੀ ਕਈ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 21 ਮਈ, 2021  ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 21 ਮਈ, 2021  ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ, 2021  ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਸਟਾਕ 24 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਰਬੀਆਈ/ 2018-19/ 25 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ” ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
"ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ। ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ;
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ  ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਪਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 88% ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2.0 ਅਨਲੌਕ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ  ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਈਓ, ਏਪੀਈਸੀ, ਐੱਸਆਰਟੀਈਪੀਸੀ, ਜੀਜੇਈਪੀਸੀ, ਸੀਐੱਲਈ, ਸੀਈਪੀਸੀ, ਸ਼ੈਫੈਕਸਿਲ, ਫਰਮੇਕਸਿਲ, ਈਸੀਐੱਸਪੀਸੀ, ਆਈਐੱਸਈਪੀਸੀ, ਐੱਸਈਪੀਸੀ, ਈਈਪੀਸੀ, ਈਪੀਸੀਐੱਚ, ਪੀਈਪੀਸੀ, ਟੈਕਸਪ੍ਰੋਸੀਲ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਈਪੀਸੀ, ਕੈਸ਼ੁ ਈਪੀਸੀ, ਕੇਮੇਕਸੀਲ ,ਸੀਈ ਪੈਕਸਿਲ, ਆਈਓਪੀਈਪੀਸੀ, ਪਲੇਕਸੋਨਿਲ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।