ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ
2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ- ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚ੍ਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ  ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਈਸ਼ਟਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ 60 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਜੁੜੇ।
ਪੂਸਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਯੂਪੀਐੱਲ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਣਾਮ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 14ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟਤਮ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਧਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਸਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਲੇ-ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਆਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਵ੍ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚ੍ਰਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡੀਡੀਜੀ  ਡਾ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਚੌਧਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚ੍ਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋੱਤਮ ਰੂਪਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ
(Visitor Counter : 60