ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ
• ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
• ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਤਰਲਤਾ
•ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ. ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30.09.2023 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 275 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 110 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਇਆ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘੱਟ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 31.10.2022 ਤੱਕ, 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਲਾਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐੱਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਈਂਧਣ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੰਨੇ/ਖੰਡ/ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਈਐੱਸਵਾਈ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ 45-50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੰਡ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਬਣ ਸਕੇ । ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ,ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸਮੇਤ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਥ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।