ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ!
ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ High Growth Trajectory ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ Scope ਅਤੇ targets ਨੂੰ Clarity ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Disinvestment ਅਤੇ Asset Monetization, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ public sector enterprises ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਅਲਗ ਸਨ। ਜੋ ਨੀਤੀ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ Reforms ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ Public Money ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਹਨ ਜੋ Loss making ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੂੰ tax payer’s money ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, aspiration ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Public Sector Enterprises ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ pet project ਰਹੇ ਹਨ। Public Sector Enterprises ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ strategic importance ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ enterprises ਨੂੰ, Businesses ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ enterprises ਚਲਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ- Government has no business to be in business. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ welfare ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਸਾਧਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਕਲਿਆਣ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦੀ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਂਤੀ-ਭਾਂਤੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਇਮ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਚਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ resources ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੂਲਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਨਹਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Underutilised ਅਤੇ un-utilized assets ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ National Asset Monetisation Pipeline ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇਲ, ਗੈਸ, ਪੋਰਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 100 assets ਨੂੰ Monetize ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 trillion ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ Monetise ਅਤੇ Modernise.
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ Monetise ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, global best practices ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। Top quality ਦਾ manpower ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, management ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ modernize ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Jobs ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ transparent ਰਹੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ Monitor ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ Monetise ਅਤੇ Modernise ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ efficiency ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। Asset monetisation ਅਤੇ Privatization ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, Asset monetisation ਅਤੇ Privatization ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Empower ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Privatization ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੇਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ Enterprise ਨੂੰ Efficient ਬਣਾਉਣ ਲਈ transparency, accountability, rule of law, parliamentary oversight ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ public sector enterprises ਲਈ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
4 Strategic Sectors ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ PSEs ਦੇ Privatization ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। Strategic Sectors ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ PSEs ਰਹੇ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਤਨੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ annual disinvestment targets ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ medium term strategic approach ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ individual companies ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ investments ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ clear roadmap ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਸੈੱਟਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਜਦੋਂ management ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੂਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ implementation ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, competition ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, policies stable ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ detailed roadmap ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, proper price discovery ਅਤੇ stakeholder mapping ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ best practices ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਹੀ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ Virtual Global Investors Summit ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Sovereign ਅਤੇ Infrastructure funds ਦੇ ਲਈ Tax Improvement ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। Processes ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ Empowered Group of Secretaries ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Issues ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ single point of contact ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ reforms ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੰਨ ਮਾਰਕਿਟ-ਵੰਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ entry ਅਤੇ exit ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਧਿਅਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Compliance ਨਾਲ ਜੁੜੀ Complexities ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, Transparency ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Taxpayers ਦੇ Rights ਨੂੰ Codify ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Labour Laws ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਕਿ FDI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ reforms ਕੀਤੇ ਹਨ। FDI Friendly ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ Production Linked Incentives-PLI ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ FDI Inflow ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ Ease of Doing Business ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਸਥ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, Modern ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ, ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 111 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ National Infrastructure Pipeline ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 trillion ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ Investors ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ GIFT City ਵਿੱਚ International Financial Centre ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ internationally comparable regulatory framework ਦੇ ਤਹਿਤ Govern ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ Base ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਨੇਕ Plug and Play ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ Aspirations, Business ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Opportunity ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਰਹੇਗੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਤਕਾਲ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ implement ਕਰਨ ਦਾ roadmap ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਸ਼ਾ-ਅਪੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !!