ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਿਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ-ਨੀਤੀ/ਐੱਨਆਈਟੀਆਈ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੱਕਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ - ਜੇਈਈ / ਐੱਨਈਈਟੀ / ਸੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਡਾ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ, ਗੋਲਪਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਂਕਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ 5 ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਮਨਾਥਪੂਰਮ, ਸਿਰੋਹੀ, ਨਰਮਦਾ, ਵਸ਼ਿਮ, ਵਿਰੁਧਨਗਰ, ਨੰਦੂਰਬਰ, ਵਾਯਾਨਾਡ, ਰਾਇਚੂਰ, ਰਾਂਚੀ, ਨਾਉਪਾੜਾ, ਬਸਤਰ, ਨੂਹ, ਕਾਛਰ, ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਹਿਲਸ, ਢਲਾਈ, ਨਮਸਾਈ, ਬਰਨ, ਬਾਂਕਾ, ਵਿਜ਼ਿਆਨਾਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਕਤਰ ਡੋਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸਵਰੂਪ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਰਜਨੀਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ, ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 97