ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੈਲੇਸ ਡੇਸ ਨੇਸ਼ਨਜ਼  ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਵੇਅ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿਖੇ ਪੈਲੇਸ ਡੇਸ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ  ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਵੇਅ ਫਾਈਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਜਨੇਵਾ  ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ 21 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਲੇਸ ਡੇਸ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਐੱਨਓਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ  ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਇਨ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਐਪ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
'ਵੇਅ ਫਾਈਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨਐੱਲਜੀ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਡੇਸ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ 'ਵੇਅ ਫਾਈਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਓਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਐਪ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ  ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ  ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਐਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ  ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ - ਇੱਕ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਐਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜਪਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਪਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਕਾ ਮਸਾਮੀ ਨੇ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਓਕਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 05 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਕਾ ਮਸਾਮੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਿਤ ਦੁੱਵਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਓਕਾ ਮਸਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਜੁਕੀ ਹਿਰੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀ-ਫਿਊਲ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਰੀਕਲਸ  ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀ-ਫਿਊਲ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਰੀਕਲਸ  ‘ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ 100% ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 100% ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਇਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਲੇਗੀ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਂਦਰਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਰੂਗੇਸ਼ ਨਿਰਾਨੀ, ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕ੍ਰਮ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਾਕਾਜੂ ਯੋਸ਼ੀਮੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਇਥੈਨੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਭਿਨਵ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਟਿਕਾਊ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕ੍ਰਿਏਟਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
ਓਟੀਟੀ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ֹਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕ੍ਰਿਏਟਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਏਟਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90.92 % ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ।
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 75 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਮ ਵਿਕਰੀ ਸਟਾਲਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ
ਖਾਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਮ ਵਿਕਰੀ ਸਟਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਟਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ — ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2022 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਹ ਅਭਿਆਸ , ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਸਾਰੇ 75 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਦੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਮ ਮੁੰਬਈ , ਨਾਗਪੁਰ , ਜੈਪੁਰ , ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ , ਸੂਰਤ , ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ , ਗਵਾਲਿਅਰ , ਭੋਪਾਲ , ਪਟਨਾ , ਆਗਰਾ , ਲਖਨਊ , ਹਾਵੜਾ , ਬੈਂਗਲੋਰ , ਇਰਨਾਕੁਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਪੜਾ , ਰੈਡੀਮੇਟ ਗਾਰਮੇਂਟਸ , ਖਾਦੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ , ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ , ਸ਼ਹਿਦ , ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਮ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ।
ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਗੇ । ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਇਹਨਾਂ 75 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਦੀ ਸਟਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਕੇਵਲ "ਸਵਦੇਸ਼ੀ" ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ" ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੱਪਡੇਟ – 431ਵਾਂ ਦਿਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵੇਜ 181.85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸ਼ੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਅੱਜ 181.85 ਕਰੋੜ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 27 ਲੱਖ  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ਜ਼’ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 2.20 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
10403170
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
9992497
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
4378847
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
18412347
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
17492466
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
6702658
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5032055
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
56386549
|
|
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
36084167
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
553941672
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
460757511
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
202636161
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
184090591
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
126659198
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
114665343
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
10923031
|
|
ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
973471152
|
|
ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
823082575
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
22004536
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1818558263
ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
|
|
ਮਿਤੀ: 22 ਮਾਰਚ, 2022 
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
44
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
721
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
8971
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
72
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1440
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
17470
|
|
12 ਤੋਂ 14ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1493733
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
85858
|
|
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
248292
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
61500
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
508111
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
8478
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
119110
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5977
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
74659
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
96000
|
|
ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1655662
|
|
ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
952333
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
122441
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
2730436
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
ਕੋਵਿਡ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ
ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 1.7 ਲੱਖ ਵੱਧ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਰ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਕੇ ਹੋਈ 60.86%
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ  ਦੇ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ, ਟ੍ਰੀਟ’  ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਾਲੋ–ਨਾਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,46,459 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,01,35,525 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਸਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 1,105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 788 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 317 ਨਿਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ–19 ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
• ਤੁਰੰਤ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ  ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ: 592 
• ਟਰੂਨੈਟ  ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ: 421 
• ਸੀਬੀਐੱਨਏਏਟੀ  ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ: 92 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 4,24,432 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਕੁੱਲ 15,350 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੋਵਿਡ–19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,71,145 ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 60.86% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਵ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,53,287 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.mohfw.gov.in/ ਅਤੇ @MoHFW_INDIA
ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਆਲ technicalquery.covid19[at]gov[dot]in ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ncov2019[at]gov[dot]in ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ncov2019[at]gov[dot]in ਅਤੇ @CovidIndiaSeva ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: +91-11-23978046 ਜਾਂ 1075  ਜਾਂ 1075  ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ  ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।
2022-23 ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਡਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਐੱਫਸੀ-ਐਕਸਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੀਡੀਆਰਡੀਜੀ
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਮਹੀਨੇ ਦੇਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
|
|
1
|
|
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
10,549
|
|
879.08
|
|
2
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
4,890
|
|
407.50
|
|
3
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
9,377
|
|
781.42
|
|
4
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
5
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
6
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
1,033
|
|
86.08
|
|
7
|
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
8
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
9
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
10
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
4,862
|
|
405.17
|
|
11
|
|
ਸਿੱਕਿਮ
|
|
440
|
|
36.67
|
|
12
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
13
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
14
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
|
13,587
|
|
1132.25
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2023' ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2023’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ;
‘ਮੈਂ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰਸ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। #PPC2023”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1325356770416611333
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
 ‘4.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ 2023’ ਦੀ,  '6.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸ 2031’ ਦੀ ਅਤੇ  ‘6.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸ 2061' ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ‘4.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2023’ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 3000 ਕਰੋੜ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ  ‘6.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2031’ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਅਤੇ  ‘6.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2061’ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਿਲਾਮੀ ਕਈ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021  ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021  ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021  ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਟਾਕ 24 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਰਬੀਆਈ/ 2018-19/ 25 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ” ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਨਆਈਐੱਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਪੋਰਟਸ  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਐੱਸਏਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ , ਐੱਸਏਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰਨਲ ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 34 ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨਐੱਸਐੱਨਆਈਐੱਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐੱਸਏਆਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਏਆਈ ਕੋਚ ਹੈ। 58ਵੇਂ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਖੇਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੋਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।’’
ਐੱਸਏਆਈ ਦੀ 27ਵੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਲਮੀ ਖੇਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ। ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੁਚੀ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪੀਅਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 135 ਮਾਮਲੇ  ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਇਨ੍ਹਾਂ 135 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ, ਸੀਵੀਸੀ  ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12,756 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 887 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 719 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 135 ਮਾਮਲੇ  ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 135 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 135 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ, ਸੀਵੀਸੀ  ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12,756 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 887 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 719 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚੀ – I
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ {2018 ਤੋਂ 2022 ਅਤੇ 2023 }
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
|
|
ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
|
|
1
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
1
|
|
2
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
1
|
|
3
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
4
|
|
4
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
5
|
|
5
|
|
ਗੋਆ
|
|
2
|
|
6
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
7
|
|
7
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
9
|
|
8
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
10
|
|
9
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
6
|
|
10
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
5
|
|
11
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
1
|
|
12
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
24
|
|
13
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
2
|
|
14
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
1
|
|
15
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
2
|
|
16
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
6
|
|
17
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
6
|
|
18
|
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
5
|
|
19
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
6
|
|
20
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
11
|
|
21
|
|
ਪੰਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
|
1
|
|
22
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
5
|
|
23
|
|
ਦਿੱਲੀ
|
|
15
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
135
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ
(Visitor Counter : 37