ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ
ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ਼ੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ 2023-24 ਤੱਕ 100% ਘਰੇਲੂ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 54 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4.37 ਲੱਖ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਹਨ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 98,000 ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਪ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਯੋਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 4700 ਪਿੰਡਾਂ  ਦੇ 100% ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਾਜ/ਸਮੂਹਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਪਐੱਚਟੀਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 572.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ 267.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 572.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 773.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ , ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1605.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਵਜੋਂ ਪੀਆਰਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੇਜੇਐੱਮ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ , 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ,ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਇੱਕਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ,ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ 19 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ,ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਬਸਤੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਦਗੀ  ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ/ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।