ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
|
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 197.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 3.63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 94,420 ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 17,073 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.57%
ਸਪਤਾਹਿਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.39% ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 197.11 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 2,56,08,118 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਮਾਰਚ,2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3.63 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 18-59 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,04,08,715
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,00,61,938
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
56,33,153
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,84,23,127
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,76,21,255
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
1,00,17,163
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
3,63,25,473
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
2,26,05,533
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
6,03,10,898
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,83,94,953
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
55,81,18,357
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
50,02,44,468
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
25,77,906
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
20,34,25,151
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
19,32,03,498
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
23,70,927
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,72,35,709
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,06,58,820
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
2,35,54,285
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
4,41,53,434
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1,97,11,91,329
ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 94,420 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 0.22% ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.57% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,208 ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 4,27,87,606 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 17,073 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,03,604 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 86.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.39% ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 5.62% ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ  ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ;
“ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਿਤੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।”
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ; ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 14 ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 49 ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਰੋ  ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਾਂਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
<> <> <> <> <>
ਐਸਐਨਸੀ
(Visitor Counter : 87
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਈਐੱਨਏਈ ਨੇ ਆਈਐੱਨਏਈ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2020 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਕਾਦਮੀ  ਗੁੜਗਾਓਂ ਨੇ ਆਈਐੱਨਏਆਈ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2020 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ- ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ/ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਾ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ /ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਫ਼ਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਦਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਈਐੱਨਏਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਏਈ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2020 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਆਈਆਈਟੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 372 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਜੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਕਿਉਬੇਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਿਉਬੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਮਈ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਏਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ www.inae.in ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਈ 12, 2020
‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ 1,334 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਟ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1260090587979509766?s=09 

https://twitter.com/PIBShimla/status/1260097801892974597?s=09 

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1259803373743689728?s=09 


https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1260090798101590019?s=09

12 ਮਈ, 2020  ਤੱਕ, 542 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.48 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ‘ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਜੋੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਮੁੜ–ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ / ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫ਼ੇਸ ਕਵਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ
• ਕੀਟਾਣੂ–ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ
• ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ–ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡ ਰਬ / ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ
• ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ
• 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ–19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ 3.4 ਸੀ ਤੇ ਉਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ  ਸੁਧਰ ਕੇ 7.5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ:
• ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ: 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ -
o ਦਿੱਲੀ - 8.5 ਦਿਨ
o ਕਰਨਾਟਕ- 9.2 ਦਿਨ
o ਤੇਲੰਗਾਨਾ- 9.4 ਦਿਨ
o ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 10.6 ਦਿਨ
o ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ - 11.5 ਦਿਨ
o ਪੰਜਾਬ- 13.1 ਦਿਨ
o ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 13.3 ਦਿਨ
o ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ- 14 ਦਿਨ
o ਬਿਹਾਰ - 16.4 ਦਿਨ
• ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ: 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ:
o ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ  - 20.1 ਦਿਨ
o ਹਰਿਆਣਾ - 21 ਦਿਨ
o ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 24.5 ਦਿਨ
o ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 25.4 ਦਿਨ
o ਅਸਾਮ - 25.8 ਦਿਨ
o ਉੱਤਰਾਖੰਡ - 26.6 ਦਿਨ
o ਲੱਦਾਖ  - 26.6 ਦਿਨ
• ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ: 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ:
o ਓਡੀਸ਼ਾ - 39.8 ਦਿਨ
o ਕੇਰਲ - 72.2 ਦਿਨ
ਗੋਆ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਆ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ – ਮਹੇ , ਕੋਡਾਗੂ  ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ  ’ਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 59 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
• ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਲੀ – ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ
• ਜਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਰਬੀ – ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ
• ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ – ਗੋਆ ’ਚ
• ਗੋਮਤੀ – ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਕੁੱਲ 1,265 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2547 ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 14.75% ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ / ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 543 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟਡ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.mohfw.gov.in/
ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਆਲ technicalquery.covid19[at]gov[dot]in ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ncov2019[at]gov[dot]in ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: +91-11-23978046 ਜਾਂ 1075  ਜਾਂ 1075  ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਲੰਮ ਵੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਏਐੱਨਆਈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਪਲੰਮ ਵੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਏਐੱਨਆਈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਮੇਲ ਪਲੰਮ ਵੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਵਲੋਂ ਏਐੱਨਆਈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਮੇਲ ਏਐੱਨਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਲੰਮ ਵੁੱਡ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਲੰਮ ਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਰਬਰਗ ਪਿੰਨਕਸ ਐੱਲਐੱਲਸੀ  ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਬਰਗ ਪਿੰਨਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੀਸ਼ ਏਐੱਨਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਏਐੱਨਆਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਓਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਐੱਨਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ।।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ 2011’ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 04.06.2018 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ  ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡਸਟੌਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,
2. ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੈਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਈਐੱਸਵਾਈ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ,
3. ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ/ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ,
4. ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ,
5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ/ਸੋਧਣਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੀਡਸਟੌਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਗੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਸਮੁਦਾਇ ਪੱਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਗੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਅਣਥੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9876 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਗੋਗੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇੱਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11 ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇੱਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇੱਟੀ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਥਿਰ ਜੇੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਡਿਊਲਰ ਢਾਂਚਾ।
ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇੱਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪੁਰਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹਨ ਥਨੇਰ ਭਾਵੀ ਚਰਚ, ਬਾਂਗਰਾ ਕੁਲਰੂ, ਕੁਲਰੂ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਜਪੀਨਾ ਮੋਗੜੂ ਐੱਨਐੱਚ ਬ੍ਰਿਜ।
ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇੱਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਤੀਰਥਮ, ਅਤੇ ਬਿੱਲੂਡੀ ਤੀਰਥਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਡਲੋਰ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਚਨ ਰਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਆਮੁਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਿਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ; ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 49 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
-
ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਵ੍ ਦਿੱਲੀ  ਬਿੱਲ, 2023 
-
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ  ਬਿੱਲ, 2019
-
ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ  ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019
-
ਸਾਲਸੀ ਬਿੱਲ, 2021
-
ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ  ਬਿੱਲ, 2022
-
ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ  ਬਿੱਲ, 2022
-
ਰੱਦ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2022
-
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਜੰਗਲਾਤ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਆਦੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2022 
-
ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਆਦੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2022 
-
ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਐਡਵੋਕੇਟਸ  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਰੇਲਵੇ  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023
-
ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਆਦੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2023
-
ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2023