ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਭਰੇਗੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਡੀਐੱਸਟੀ ਸਕੱਤਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਐਕਸਲੇਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦਾ 13ਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਭਰੇਗੀ|
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਚਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਡੀਐੱਸਟੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਡਿਸਕੋਰਸ – ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ’ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ, ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ| ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ|
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨ ਉਪਕਰਣਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ- ਸਮਾਧਾਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।”
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ  ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ  ਦਾ ਉਦਘਾਟਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਧਰੁਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 8 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਂ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੋਣ, ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਪਾਈਨ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ| ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਰਜ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਐਂਡ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੇਬਲਰ  ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 145 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੋਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਜਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ|
ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਲਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੇਜਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਸਿੱਕਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਓਈ ਕੇਂਦਰ ਫੀਲਡਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਸਪੀਐੱਲਆਈਸੀਓ - ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾ: ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ|