ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ , ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਬੀਲਿਆਂ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 8602.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 9933.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 4.91 ਕਰੋੜ  ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
1. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ:
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਚੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4200 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ / ਐੱਨਆਈਟੀ / ਚੋਟੀ ਦੇ ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਵਰ  ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ:
• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ 3584 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 13199 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
3. ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ:
• ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
4. ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:
• ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ:
• ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਨਗੇ।
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਗੇਗਾ।
6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ :
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨਿਗਮ ਹੈ। ਮਕੈਨਕੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਉੱਦਮੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕੈਨਕੀ ਸਫਾਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਟੀਚਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 50% ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
7. ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ:
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਪੀਓਏ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
8. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ:
• ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9. ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ:
• ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
10. ਵਿਸ਼ਵਾਸ:
• ‘ਵਾਂਝੇ ਇਕਾਈ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ” ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 5% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ  ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।