ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 6.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰਕੀਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 6.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਮਪੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੰਡ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ , ਸੀਈਓ  ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਖਨਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ  ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਲੈ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।’ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਵਿਕਸਿਤ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਦੀਰਘਾਲਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ  ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਣ ਜਾਂ ਔਨੇ-ਪੌਨੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਨੁਬੰਧਾਤਮਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧ ਅਵਧੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੂਕੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾੱਡਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।”
ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  ਦਰਅਸਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਾਮਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੰਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਚਰਮਬਿੰਦੁ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰਕੀਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਡੇਵਲਪਰਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਰਧਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ’ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੀਰਘਾਲਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਉਨਫੀਲਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ ਜਨਤਕ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਪੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ-I ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵੈਚਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੱਡਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ-II ਵਿੱਚ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਦਮਾਂ  ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਉਨਫੀਲਡ ਸੰਪਤੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-25 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ 6.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਆਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ  ਦਾ 14% ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਪੋਰਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ, ਗੈਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਖੁਦਾਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-25 ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 
ਟੌਪ-ਟੋਪ 5 ਸੈਕਟਰਾਂ  ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 83% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਪ 5 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ : ਸੜਕ , ਰੇਲਵੇ , ਬਿਜਲੀ , ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ।
ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, 0.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ 15% ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ  ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ, ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਰ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਛੂਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਟ੍ਰਸਟ  ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਧਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਧਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸੈਕਟਰ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, (ਟੀਚੇਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੇ ਪੱਧਰ/ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗ੍ਰਿਮ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਲ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਬਹੀਖਾਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਮਗ੍ਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਤੀ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੇ ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਮੁਦ੍ਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਰਮਾਣ’ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: http://www.niti.gov.in/national-monetisation-pipeline