ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 253 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦੇਸ਼, 1968 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
86 ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ  ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ
ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 339  ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 25 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਚੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 537 ਹੋ ਗਈ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਨਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਚੰਦ੍ਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 86 ਹੋਰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ 253 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਨੂੰ ‘ਇਨਐਕਟਿਵ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 339 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਚੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 537 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਹੈੱਡ ਔਫਿਸ, ਔਫਿਸ ਬਿਅਰਰਸ, ਪਤੇ, ਪੈਨ  ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 86 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਆਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡਾਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਣਵੰਡੇ ਪੱਤਰਾਂ/ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ, 2022 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 87 ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਅਤੇ 111 ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 284 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 253 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 253 ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ/ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਅਧਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਚੂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 253 ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋ, 66 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ  ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦੇਸ਼ 1968 ਦੇ ਪੈਰਾ 10ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ  ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆਯੋਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ  ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 29ਏ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤਦਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 13 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ:
“ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ।”
ਆਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਗਠਨ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਯੋਗਤਾ, ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਲਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮਤਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਆਯੋਗ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਯੁਕਤ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਵਹਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
86 ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਰਯੂਪੀਪੀ, ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦੇਸ਼, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਈਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 253 ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਨੂੰ ‘ਇਨਐਕਟਿਵ  ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਨ੍ਹਿਤ/ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 253 ਆਰਯੂਪੀਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨ  ਆਦੇਸ਼, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ, ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਔਫਿਸਰ/ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਮੇਤ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ  ਸਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਔਡਿਟਿਡ ਖਾਤੇ, ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਨ  ਦੇ ਲਈ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਔਫਿਸ ਬਿਅਰਰਸ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 253 ਆਰਯੂਪੀਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਆਰਯੂਪੀਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ 10ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕਸਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 10ਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ” ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।