ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਐੱਸਯੂਪੀ’ਸ  'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2022 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚੌਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਐੱਨਈਏ 4 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ 5ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਈਅਰ ਬਡਜ਼, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਕੈਂਡੀ ਸਟਿਕਸ, ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕਸ, ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ , ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ, ਗਲਾਸ, ਕਟਲਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਟੇ, ਚਮਚੇ, ਚਾਕੂ, ਸਟ੍ਰਾ, ਟ੍ਰੇ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਣ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, 100 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਬੈਨਰ, ਸਟਿਰਰਸ ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2021, 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਸਟੌਕਿੰਗ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਸੀਬੀ/ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ’ਸ/ਪੀਸੀਸੀ’ਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਸਯੂਪੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਐਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪਬਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ - ਮਾਸਕੌਟ  ਵੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਉਦਯੋਗ, ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਰਐਂਡਡੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।