ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ
ਪਲਾਂਟ ਸਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ
ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਵੇਲਥ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਸੰਭਾਲਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ  ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਈਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ  ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਈਏ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਈਏ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂਅਲ ਯਾਨੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੁਅਲ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੌਂਸਰਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ; ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡੀਈਏ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਇਆਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ  ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਏ ਪੈਨਲ, ਵੀਜੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀਡੀਐੱਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ pppinindia.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
“ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਰੂਲ ਤੋਂ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ‘ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ
“ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ”, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਰਤਮਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ , ਪ੍ਰਸੋਨਲ , ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ , ਪੈਂਸ਼ਨ , ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਰੂਲ ਤੋਂ ਰੋਲ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਲੱਗ ਹਟਕੇ’ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ’ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਖਾਂਡੇਕਰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ-ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਰੰਜਨ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
14 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਨਭਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚਪਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਨਵਾਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
15 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗੰਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰਣ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕੈਂਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਟਡ  ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਰਾਹੀ ਰਿਵੀਗੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 31  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਰਜ਼ੀਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਕੈਂਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਟਡ  ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਗੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸ ਸੀ ਆਈ ਐਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਰਬੁਰਗ ਪਿੰਨਕਸ ਐਲਐਲਸੀ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹਨ।
ਵਾਰਬੁਰਗ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਫਾਰਮਾ, ਆਮ ਬੀਮਾ, ਖਪਤਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਵੀਗੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ I ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 'ਡਰਾਈਵਰ ਰੀਲੇਅ' ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੈਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਅ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ I ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
----------------------------
ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I
ਆਰ.ਐਮ. / ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਨ
(Visitor Counter : 162
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Steady Start to FY23 for NMDC
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

|
|
ਸਾਲ
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
|
|
ਵਾਧਾ %
|
|
ਉਤਪਾਦਨ
|
|
3.13
|
|
3.15
|
|
0.6%
|
|
ਵਿਕਰੀ
|
|
3.09
|
|
3.12
|
|
0.9%
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3.15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ  ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 3.12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 0.6% ਅਧਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐੱਲਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 0.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
|
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 192.97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 3.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 15,814 ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,710 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.75%
ਸਪਤਾਹਿਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.52% ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 192.97 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 2,44,01,227 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਮਾਰਚ,2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3.34 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 18-59 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,04,06,778
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,00,37,781
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
51,77,587
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,84,18,700
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,75,80,049
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
85,71,879
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
3,34,68,814
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,54,41,774
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,93,48,714
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,53,40,468
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
55,70,25,278
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
48,89,12,678
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
7,21,081
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
20,32,26,620
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
19,05,99,237
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
12,96,817
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,70,74,367
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
11,88,66,093
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
1,82,60,258
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
3,40,27,622
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1,92,97,74,973
ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 15,814 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 0.04% ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.75% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,296 ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 4,26,07,177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2,710 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,65,840 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 84.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.52% ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 0.58% ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ੰਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਥੀ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੇ ਡੀਆਈਓ’ਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਮੰਗਣੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧੋਤਰੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੇਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧੋਤਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੇਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾ ਤਾਇਦੇ, ਡੀਜੀ, ਐੱਨਆਈਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਵਰਮਾ, ਡੀਡੀਜੀ, ਐੱਨਆਈਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਮਨੀ, ਡੀਡੀਜੀ, ਐੱਨਆਈਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਤਾਤਿਆ ਰਾਓ ਲਾਹਣੇ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਫੇਰਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੀਫੇਰਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ, ਕੋਚੀਨ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ, ਚੇਨੱਈ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ ਸਮੇਤ 6 ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਏਐੱਸਐੱਸਏ, ਐੱਫਓਐੱਸਐੱਮਏ ਅਤੇ ਐੱਨਯੂਐੱਸਆਈ ਜਿਹੇ ਨਾਵਿਕ ਯੂਨਿਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ
ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ,ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
<><><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 43
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਟੀਐਸ ਰਾਜਮ ਰਬੜਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਧੀਨਰਾਮਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀਐਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਰਾਜਮ ਰਬਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਅਤੇ ਧੀਨਰਾਮਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਨੂੰ ਟੀਵੀਐਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 31  ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਜਬੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 1 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 2  ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਜਬੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਸੀਡੀਪੀਕਿਯੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ  ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। .
ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀਐਸ ਰਾਜਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਐਸ ਰਾਜਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਨ।
ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਗੈਰ -ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ/ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮਾਧਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
----------------------
ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ
(Visitor Counter : 90
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੱਕ 402.87 ਮਿਲੀਅਨ ਕਬਾਇਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ 104.62 ਮਿਲੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 298.25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀ-ਸੱਕਿਲ / ਅੱਪਸੱਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਜਨ ਸਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ  ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਪਲਾਨ  ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈਯੋਜਨਾ, ਜੇਐੱਸਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨਏਪੀਐੱਸਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਪਲਾਨਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਯੋਜਨਾ
|
|
ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ, 2021-22
|
|
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 
|
|
1.
|
|
ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ
|
|
1438
|
|
110.50
|
|
2.
|
|
ਜੇਐੱਸਐੱਸ
|
|
161
|
|
12
|
|
3.
|
|
ਐੱਨਏਪੀਐੱਸ
|
|
120
|
|
9.29
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ  ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾਜੇਐੱਸਐੱਸਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 238 ਜਨ ਸਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ  ਲਈ 75 ਨਵੇਂ ਜੇਐੱਸਐੱਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 10.07.2021 ਨੂੰ, ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ 2.0 ਦੇ ਅਧੀਨ 2050 ਟੀਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ 14,604 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਐੱਸਟੀਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1508 ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਜੇਐੱਸਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨਏਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਯੋਜਨਾ
|
|
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
|
ਪਬਲਿਕ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ ਪੀਪੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
|
|
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
|
|
1
|
|
ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ
|
|
ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ
|
|
ਨਿੱਜੀ/ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ
|
|
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ
|
|
2
|
|
ਜੇਐੱਸਐੱਸ
|
|
ਜਨ ਸਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ
|
|
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
|
|
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ
|
|
3
|
|
ਐੱਨਏਪੀਐੱਸ
|
|
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ
|
|
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ
|
|
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਿਸ ਲਈ ਸਟਾਈਫੰਡ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਅਧੀਨ ਕਬਾਇਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਯੋਜਨਾ
|
|
ਕਬਾਇਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
|
|
1
|
|
ਜੇਐੱਸਐੱਸ
|
|
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
|
|
2
|
|
ਸੀਟੀਐੱਸ
|
|
ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।