ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਵਰਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 44 % ਦਾ ਵਾਧਾ
ਜੇਏਐੱਮ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014- 15 ਵਿੱਚ 77. 34 % ਤੋਂ ਸਾਲ 2018- 19 ਵਿੱਚ 99 % ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੇਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2018- 19 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਗ਼ੈਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਵਿੱਚ 19 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 44 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੁਗਤਾਨ  ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਧਾ ਗੈਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ । ਉਂਜ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ) ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ  24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ /ਡਾਕਘਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014- 15 ਵਿੱਚ 77 . 34 % ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018- 19 ਵਿੱਚ 99 % ਹੋ ਗਿਆ ।
2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਏਐੱਲਪੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਐੱਲਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 . 61 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 . 16 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ,  ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ । ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 55 . 05 % ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2015- 16 ਤੋਂ 2018- 19 ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ । ਕੁੱਲ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ,  ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 90 % ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ , ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਕ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।