ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 2020 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ 29.80 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੈਅ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਗਾਓਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਔਰ ਕਿਸਾਨ’ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’: ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼  ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚ ਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 2020 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ–ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਆਸਾਧਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਾਓਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਔਰ ਕਿਸਾਨ’ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ‘ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤੇ ‘ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ’  ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ’ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ–ਨੈਮ  ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਢਿੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 29.80 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 29.11 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29.20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ–ਤੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2.549 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ 31.385 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018–19 ਦੌਰਾਨ 28.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 29.20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’  ਅਧੀਨ ‘ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ’  ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਸੋਧੀ ਕਿਸਾਨ–ਪੱਖੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ e-NAM ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੀਐੱਮ–ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਦੋ–ਗੁਣਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ–ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ / ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਸਨਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ–ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ / ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ 27.40 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 18.228 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19.650 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਰਬੀ  ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਿੰਡ / ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ / ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ / ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ / ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ / ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ e-NAM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ; ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ–ਸਿੰਜਾਈ ਅਪਨਾਉਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ’  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ–ਪੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ  ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਐੱਨਐੱਫ਼ ਐਂਡ ਐੱਨਐੱਸਐੱਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ–ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ–ਰੂਪੀ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਏਪੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਏਪੀਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਿਓ–ਟੈਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਡੀਏਸੀ ਐਂਡ ਐੱਫ਼ਡਬਲਿਊ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ, ਕਵਰੇਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ–ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।