ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
2021-22 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਿਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ , ‘‘ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਸਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੁਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020-21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੀਈ ਦਾ 46.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 135.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 114.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠ ਰਹੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵੰਡ ਮਿਲੀ।
ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੁਆਰਾ ਟੀਚਾਗਤ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2020-21 ਪੀਏ ਦੇ ਸਾਖੇਪ 2021-22 ਬੀਈ ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 64.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 51.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ 29.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 90.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 38.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 23.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬੀਈ ਦਾ 61.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 33.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਨੌਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਨੌਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 79.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜੋ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 0.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ।
ਖਰਚ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 59.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਆਜ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਜੀਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।