ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਖਰੀਫ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2023-24 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

|
|
ਫਸਲਾਂ
|
|
2014-15 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
|
|
2022-23 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
|
|
2023-24 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
|
|
2023-24 ਲਈ ਲਾਗਤਕੇਐੱਮਐੱਸ
|
|
2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
|
|
ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ
|
|
ਝੋਨਾ - ਆਮ
|
|
1360
|
|
2040
|
|
2183
|
|
1455
|
|
143
|
|
50
|
|
ਝੋਨਾ-ਗਰੇਡ ਏ^
|
|
1400
|
|
2060
|
|
2203
|
|
-
|
|
143
|
|
-
|
|
ਜਵਾਰ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ
|
|
1530
|
|
2970
|
|
3180
|
|
2120
|
|
210
|
|
50
|
|
ਜਵਾਰ- ਮਾਲਡੰਡੀ^
|
|
1550
|
|
2990
|
|
3225
|
|
-
|
|
235
|
|
-
|
|
ਬਾਜਰਾ
|
|
1250
|
|
2350
|
|
2500
|
|
1371
|
|
150
|
|
82
|
|
ਰਾਗੀ
|
|
1550
|
|
3578
|
|
3846
|
|
2564
|
|
268
|
|
50
|
|
ਮੱਕੀ
|
|
1310
|
|
1962
|
|
2090
|
|
1394
|
|
128
|
|
50
|
|
ਤੁਅਰ/ਅਰਹਰ
|
|
4350
|
|
6600
|
|
7000
|
|
4444
|
|
400
|
|
58
|
|
ਮੂੰਗ
|
|
4600
|
|
7755
|
|
8558
|
|
5705
|
|
803
|
|
50
|
|
ਉੜਦ
|
|
4350
|
|
6600
|
|
6950
|
|
4592
|
|
350
|
|
51
|
|
ਮੂੰਗਫਲੀ
|
|
4000
|
|
5850
|
|
6377
|
|
4251
|
|
527
|
|
50
|
|
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ
|
|
3750
|
|
6400
|
|
6760
|
|
4505
|
|
360
|
|
50
|
|
ਸੋਇਆਬੀਨ 
|
|
2560
|
|
4300
|
|
4600
|
|
3029
|
|
300
|
|
52
|
|
ਤਿਲ
|
|
4600
|
|
7830
|
|
8635
|
|
5755
|
|
805
|
|
50
|
|
ਨਾਈਜਰਸੀਡ
|
|
3600
|
|
7287
|
|
7734
|
|
5156
|
|
447
|
|
50
|
|
ਕਪਾਹ 
|
|
3750
|
|
6080
|
|
6620
|
|
4411
|
|
540
|
|
50
|
|
ਕਪਾਹ  ^
|
|
4050
|
|
6380
|
|
7020
|
|
-
|
|
640
|
|
-ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਨਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਰੂੜ੍ਹੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ , ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲ।
^ ਝੋਨਾ , ਜਵਾਰ  ਅਤੇ ਕਪਾਹ  ਲਈ ਲਾਗਤ ਡੇਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਖਰੀਫ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਬਾਜਰੇ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ , ਸੋਇਆਬੀਨ  ਅਤੇ ਉੜਦ  ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚੇਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਨਾਜ/ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ  ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
2022-23 ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 330.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਧਾ ਹੈ।