ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ l ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੌਲੀਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2020-21 ਵਿੱਚ 55.58 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.20 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 1.63 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 22 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ , 341 ਬਲਾਕ, 41,357 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 1.07 ਲੱਖ ਵਸੇਬੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਨੇ 2020—21 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 55.58 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.20 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 2020—21 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 1610.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 4,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ , ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  , ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ , 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸੀ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਏ ਕੈਂਪਾ, ਸੀ ਐੱਸ ਆਰ ਫੰਡ , ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਆਈ ਈ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਡ , ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ , ਜਿਵੇਂ "ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਗਾਂਓਂ" । ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 41,357 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,309 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ , ਜੋ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਹੈ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇੰਸੈਪਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਅਕਿਊਟ ਇੰਸੈਪਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ  , ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 42.96 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.34 ਲੱਖ ਘਰਾਂ  ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,566 ਆਰਸਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ , ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਜੋ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 100 ਦਿਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ , ਹੱਥ ਧੋਣ , ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ , ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ।