ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Excellencies,
Maritime Security ‘ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ Secretary General ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ U.N.O.D.C. ਦੀ Executive Director ਦੁਆਰਾ briefing ਦੇ ਲਈ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Democratic Republic of Congo ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ African Union ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
Excellencies,
ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ international trade ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹਨ। ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ Planet ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ maritime disputes ਹਨ। ਅਤੇ climate change ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵੀ maritime domain ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ framework ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ framework ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ High Level ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ maritime security ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
Excellencies,
ਇਸ ਮੰਥਨ ਨੂੰ structure ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਮੂਲਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਸਾਨੂੰ legitimate maritime trade ਤੋਂ barriers ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ maritime trade ਦੇ ਸਰਗਰਮ flow ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੂਰੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Free maritime trade ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੋਥਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ maritime ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ inclusive ਏਥੌਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ SAGAR – Security and Growth for All in the Region – ਦਾ vision ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ vision ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ maritime security ਦਾ ਇੱਕ inclusive ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ Secure ਅਤੇ Stable maritime domain ਦਾ ਹੈ। Free maritime trade ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ।
ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ: maritime disputes ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ trust ਅਤੇ confidence ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮਝ ਅਤੇ maturity ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ maritime boundary ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਤੇ non-state actors ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ maritime threats ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ। Cyclone, ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ 2008 ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ White Shipping Information ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ maritime ਡੋਮੇਨ awareness ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Hydrographic Survey Support ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ Net Security Provider ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਸਾਨੂੰ maritime environment ਅਤੇ maritime resources ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, Oceans ਦਾ climate ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ impact ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ maritime environment ਨੂੰ plastics ਅਤੇ oil spills ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ over-fishing ਅਤੇ marine poaching  ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ocean science ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ "Deep Ocean Mission” launch ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ sustainable fishing ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ: ਸਾਨੂੰ responsible maritime connectivity ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ infrastructure ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਅਜਿਹੇ infrastructure projects ਦੀ development ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਸਕਲ sustainability ਅਤੇ absorption capacity ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਆਲਮੀ norms ਅਤੇ standards ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Excellencies,
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ maritime security cooperation ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ roadmap ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ open ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ।