ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਈਐੱਸਏ ਐਕਟ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਐਕਟ , 1996  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ - ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ-ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਈਐੱਸਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਅਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਐਕਟ 1996  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ , ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਐਕਟ, 1996  ‘ਤੇ ਇੱਕ - ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ–ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪੀਈਐੱਸਏ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ–ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਝਾਰਖੰਡ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਈਐੱਸਏ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪੀਈਐੱਸਏ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਈਐੱਸਏ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2021 - 22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2,546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਭੁੱਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ , ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ , ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ , ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ - ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੀਈਐੱਸਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਐਕਟ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਈਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਝਾਰਖੰਡ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਉਡੀਸ਼ਾ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਈ ਗੈਰ - ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੀਈਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ – ‘ਪੀਈਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ’ , ‘ਪੀਈਐੱਸਏ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਰਚਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਈਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ – ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ  ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਵੈੱਬ ਕੌਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲਾਇਵ ਵੈੱਬ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਨਸੈਪਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ