ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ,
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ–ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ! ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਯਸੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪੈਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਟਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾ ਟੈਲੰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ-ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਉਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀ। ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇਪਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਤਜ਼ਰਬਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ-ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤਣ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ MSP ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ-ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛਲ ਕਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੰਨੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ-ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੰਗਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀ ਸਿਕ ਗਈ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਜਲ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਜਲ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ। ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਰਾਤ-ਰਾਤ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲ਼ਾਬਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ, ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ਼ਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕੀ, ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰੌਨੀ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿੰਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਓਡੀਸਾ ਦੇ ਤਾਲਚੇਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਮਾਗੁੰਦਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਪਲਾਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਪਲਾਂਟ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੇ। ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ Input Cost ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੋ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ MSP ਹਟਾਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਰ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ’ਤੇ ਇੰਨੀ MSP ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ MSP ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ MSP ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ, MSP ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਂਜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, MSP ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ’ਤੇ MSP ਸੀ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ’ਤੇ 1975 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ’ਤੇ MSP ਸੀ 1310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਧਾਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1870 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ’ਤੇ MSP 1520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2640 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ਼ ’ਤੇ MSP ਸੀ 2850 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ਼ ’ਤੇ 5100 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਲਿਆਂ ’ਤੇ MSP ਸੀ 3100 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5100 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ਼ ’ਤੇ MSP ਸੀ 4300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 6000 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ਼ ’ਤੇ MSP ਸੀ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ਼ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7200 ਰੁਪਏ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। MSP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ MSP ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1700 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3000 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਰੀਬ–ਕਰੀਬ ਡਬਲ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 56 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਕਿੱਥੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ 56 ਲੱਖ!!! ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ,ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ। 2014 ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ,ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਾਲ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ?
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਲ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 112 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਸੋਚੋ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਗਏ 112 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਢੇ 6 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾਲ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਲ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ MSP ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ MSP ਉੱਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਉਹ MSP ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ APMC ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕੇਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ, ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ , ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ APMC ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਫੇਰ ਇਹ APMC ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬੱਸ ਝੂਠ ਫੈਲਾਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SDM ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਸਾਥੀਓ,
ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਉਪਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ Compulsory ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਲਵੇ, ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅਗਰ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਚੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ-ਭੈਣੋ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਆਭਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।