ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
19 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 8,453.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 8,453.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 4,27,911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 70,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 43,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ 26,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
-
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ - 16,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ - 5,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ - 7,167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰੋਗਯ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ - 15,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ - 2,095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰੋਗਯਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ - 24,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 13,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ 8,273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 4.919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕਟਿੰਗ ਐਜ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਰੋਤਾਂ, ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ।
ਬਾਕੀ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ -
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ
|
|
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ

|
|
1.
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
488.1527
|
|
2.
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
46.944
|
|
3.
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
272.2509
|
|
4.
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
1116.3054
|
|
5.
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
338.7944
|
|
6.
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
98.0099
|
|
7.
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
444.3983
|
|
8.
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
551.53
|
|
9.
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
922.7992
|
|
10.
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
778.0069
|
|
11.
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
42.8771
|
|
12.
|
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
|
31.19
|
|
13.
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
461.7673
|
|
14.
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
399.6558
|
|
15.
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
656.171
|
|
16.
|
|
ਸਿੱਕਮ
|
|
20.978
|
|
17.
|
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
805.928
|
|
18.
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
150.0965
|
|
19.
|
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
|
828.0694
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
8453.9248