ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24,218 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 17,235 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 50ਵੀਂ ਪੀਆਰਸੀ  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ
8ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਠਿਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24,218 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 17,235 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50ਵੀਂ ਪੀਆਰਸੀ  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ  ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ  ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਓਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ, ਭਵਿਸ਼ਯ  ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ/ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਡੀਐੱਲਸੀ, ਫੇਸ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ , ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਆਦਿ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 49 ਪੀਆਰਸੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 29 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਟੇਕਨਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਲਈ 20 ਪੀਆਰਸੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 6972 ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬੈਂਕ ਪੋਰਟਲ, ਅਨੁਭਵ, ਸੀਪੀਈਐੱਨਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ, ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ" ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿਸ਼ਯ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹੁਣ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਚੀ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-16 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ 18 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਵਿਸ਼ਯ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ ਮੁਲਾਂਕਣ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿਸ਼ਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਪੋਰਟਲਸ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।