ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ
2021-22 ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਨੂੰ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀਵੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਟਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋਡਲ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਭਗਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇ!
ਆਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ: ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ ।
ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ । ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣੇ ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ "Bal Swaraj " ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਆਯੋਗ  ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ "Bal Swaraj  ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “Covid care” ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
“Bal Swaraj-COVID-Care” ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਯੋਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਤ੍ਰਤਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਡਬਲਿਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 4 “In Re. Contagion of Covid-19 virus in Children Homes”, ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 28.05.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 28.05.2021 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ/ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 29.05.2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 51.08% ਹੋਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 7419 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਕੁੱਲ 1,69,797 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 51.08% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,53,106 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਕੇ 653 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਕੇ 248  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ: 534 
ਟਰੂਨੈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ: 296 
ਸੀਬੀਐੱਨਏਏਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ: 71 
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,15,519 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57,74,133 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟਡ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.mohfw.gov.in/ ਅਤੇ @MoHFW_INDIA
ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਆਲ technicalquery.covid19[at]gov[dot]in ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ncov2019[at]gov[dot]in ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ncov2019[at]gov[dot]in ਅਤੇ @CovidIndiaSeva ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: +91-11-23978046 ਜਾਂ 1075  ਜਾਂ 1075  ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ–19 ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐੱਫਪੀਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣੇ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਕੁੰਡਲੀ  ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ  ਥੰਜਾਵੁਰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫੂਡ ਬਾਇਓ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਤੱਵ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਫਟਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਚਿੰਦੀਵਾਸੁਦੇਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
<> <> <> <> <> <>
ਐਸਐਨਸੀ / ਟੀਐਮ / ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 140
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ "ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ" 2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 68 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 68 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” 2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਰੂਪਤਾ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਨੂਕੂਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94% ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦੀ 100% ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਜਟ-ਉਪਰੰਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੇਟੀਨਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਨਤਾ, ਯਾਨੀ 100% ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9 ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 68 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ “ਭੂਮੀ ਸਨਮਾਨ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।.
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵਰਣ ਭਾਰਤ ਟਰੱਸਟ, ਨੇਲੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਨਾਈ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਵਰਨ ਭਾਰਤ ਟਰੱਸਟ, ਨੇਲੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਿਅਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 4 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕਡ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕਡ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ  ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਯਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅ ਨਕਦੀ ਵਿਚ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਸਮੂਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ/ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਟੀਡੀਐਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚੂਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚ ਵਿਵੇਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਟੈਂਪ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕੁਲਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਔਸਤ ਟਰਨਓਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
82.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 35.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਸਕਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ
(Visitor Counter : 118
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1309712161539670016
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰੀਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀਵਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਾਰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਰੀਵਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ, ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ; ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ; ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਯੁਵਾ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
3 ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ।
ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 5700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ  ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 8922 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲਐੱਮਓ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 9250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੀਐੱਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ੳਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਆਉਣ–ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂਜ਼  ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੜੀ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਡੀਜੀ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ, ਸਕੱਤਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।