ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ" ਨੂੰ 2019—20 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ" ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੁਜਰਾਤ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ" ਨੂੰ 2019—20 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 174.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ @75 ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ" ਵਿੱਚ ਸਟੇਪਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਟੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ  ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ , ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ  ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਅਨਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲ  ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ।
ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ 15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ , ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ , ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ , ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ  ਵਰਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ" ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ — ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੁਜਰਾਤ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਸੂਬੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ 2021 ਤੱਕ 1.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ । ਯੂ ਐੱਨ — ਡਬਲਯੁ ਐੈੱਫ ਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ / ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ / ਮਾਪ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਸਲਾਈਨ / ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੁਗੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 — 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 58.5% , ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 53% ਅਤੇ 15—49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ  — IV  ।