ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 2023 ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ; ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।"
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਅੱਜ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਹਰੇਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੀਏ 8-10 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਵੰਨ ਰੈਂਕ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ" ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
“13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।