ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਧ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਬਾਰਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਖਣਿਜ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਐਕਟ, 1957  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 28.07.2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ   ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਿਆਇਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਣਨ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ, ਕੋਬਾਲਟ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤ ਤੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੋਧ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 12 ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਥੀਅਮ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਧਾਤੂ, ਬੇਰੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੀਲੀਅਮ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ, ਨਾਈਓਬੀਅਮ ਅਤੇ ਟੈਂਟਲ -ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕੋਨੀਅਮ ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ।
-
ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
 ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 12 ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਖੰਡਨਯੋਗ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਵਸਤੂਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਲਿਥੀਅਮ, ਬੇਰੀਲੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਓਬੀਅਮ, ਟੈਂਟਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕੋਨੀਅਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
 ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ, ਰੇਨੀਅਮ, ਟੰਗਸਟਨ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ, ਗੈਲਿਅਮ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ, ਟੇਲੂਰੀਅਮ, ਸੇਲੇਨਿਅਮ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ, ਟਿਨ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੱਤ, "ਦੁਰਲੱਭ ਜਮੀਨੀ" ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਣਿਜ ; ਪੋਟਾਸ਼, ਗਲੋਕੋਨਾਈਟ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ  ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 107 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੁਲਾੜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼  ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼  ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਣਿਜ, ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ, ਭਾਵ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ  ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਹਨ ਤਾਂਬਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰਾ, ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ, ਲੀਡ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੱਤ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ, ਨਿੱਕਲ, ਟੀਨ, ਟੇਲੂਰੀਅਮ, ਸੇਲੇਨਿਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ, ਰਾਕ ਫਾਸਫੇਟ, ਏਪੇਟਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਰੇਨੀਅਮ, ਟੰਗਸਟਨ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਖੋਜ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਲਟ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖੋਜ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਸੀਸਾ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਣਿਜ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਸਤ੍ਹਾ/ਥੋਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਤਹੀ/ਥੋਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।