ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏਸੀਈਐੱਸ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਬੈਕਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਔਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਸਕਰੂਟਨੀ ਮੌਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਔਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਸਕਰੂਟਨੀ ਮੌਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਾਲਣਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏਸੀਈਐੱਸ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਬੈਕਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਔਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਸਕਰੂਟਨੀ ਮੌਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਡਿਊਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ  ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੌਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਏਐੱਸਐੱਮਟੀ-10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਕੌਮਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਫਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਏਐੱਸਐੱਮਟੀ-11 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਏਐੱਸਐੱਮਟੀ-12 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ /ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵੈਚਲਿਤ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂਚ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ 11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਲਾਗਤ ਸੰਕਟ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀ-20 ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਇਸ ਆਵ੍ ਦ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ  ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ “ਬਹੁ-ਪੱਖੀਵਾਦੀ: ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ” ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ “ਗਰੀਨ ਵਿਕਾਸ: ਅ ਲਾਈਫ  ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ”।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਲ  ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀ20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ20 ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਚੀਕੀਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 200 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 69/2020 - ਕਸਟਮਜ਼ 
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962  ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 59/2020 - ਕਸਟਮਜ਼  ਦੀ/ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ/ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ II ਦੇ ਕਾਲਮ  ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲਮ  ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਟਾਉਣ ਲਈ, 7 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਮ  ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਅਨੁਸੂਚੀ - I
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
|
|
55.15
|
|
52.75
|
|
2.
|
|
ਬਹਿਰੀਨ ਦਿਨਾਰ
|
|
205.00
|
|
192.45
|
|
3.
|
|
ਕਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ
|
|
57.45
|
|
55.45
|
|
4.
|
|
ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ
|
|
10.95
|
|
10.60
|
|
5.
|
|
ਦਾਨਿਸ਼ ਕਰੋਨਰ
|
|
12.15
|
|
11.70
|
|
6.
|
|
ਯੂਰੋ
|
|
90.50
|
|
87.30
|
|
7.
|
|
ਹੋਂਗ ਕੌਂਗ ਡਾਲਰ
|
|
9.85
|
|
9.50
|
|
8.
|
|
ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ
|
|
252.85
|
|
237.35
|
|
9.
|
|
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ
|
|
51.05
|
|
48.75
|
|
10.
|
|
ਨੋਰਵੀਅਨ ਕਰੋਨਰ
|
|
8.50
|
|
8.20
|
|
11.
|
|
ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ
|
|
100.00
|
|
96.60
|
|
12.
|
|
ਕਤਾਰ ਰਿਆਲ
|
|
21.25
|
|
19.90
|
|
13.
|
|
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਿਆਲ
|
|
20.60
|
|
19.35
|
|
14.
|
|
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ
|
|
55.60
|
|
53.75
|
|
15.
|
|
ਸਾਉਥ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਰਾਂਡ
|
|
4.45
|
|
4.20
|
|
16.
|
|
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਰ
|
|
8.80
|
|
8.50
|
|
17.
|
|
ਸਵਿੱਸ ਫ੍ਰੈਂਕ
|
|
84.05
|
|
80.80
|
|
18.
|
|
ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲੀਰਾ
|
|
10.95
|
|
10.30
|
|
19.
|
|
ਯੂਏਈ ਦਿਰਹਮ
|
|
21.05
|
|
19.75
|
|
20.
|
|
ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ
|
|
75.75
|
|
74.00
ਅਨੁਸੂਚੀ - II
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ਜਾਪਾਨੀ ਯੈਨ
|
|
72.30
|
|
69.65
|
|
2.
|
|
ਕੋਰੀਅਨ ਵੌਨ
|
|
6.50
|
|
6.10
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉੱਘੇ ਬੈਂਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ; ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ; ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਸ' ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ  ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਸਥਾਈ ਇਨਵਾਈਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ  ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀ20 ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਜੀ20 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੇਕ, ਆਈਈਏ ਅਤੇ ਆਈਈਐੱਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਜੀ20 ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਵ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 80.3 ਮਿਲੀਅਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕਿਟ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਖਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਗ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜੀ20 ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ20 ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’  ਦੇ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕਾਂ  ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ L1 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ  ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ  ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ  ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਡਰ ਲਿੰਕ:
https://doe.gov.in/sites/default/files/General%20Instructions%20on%20Procurement%20and%20Project%20Management.pdf
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
171 ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019—20 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ
ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019—20 ਵਿੱਚ 171 ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈਜ਼ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤਨਾ , ਨਵਰਤਨਾ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨਾ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੇ ਨੈੱਟ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾਡ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਮਹਾਰਤਨ , 14 ਨਵਰਤਨ ਅਤੇ 73 ਮਿੰਨੀ ਰਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2021—22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤਨ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈ — ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ , ਦੋ ਨਵਰਤਨ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈਜ਼ — ਸਿ਼ਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨਾ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈਜ਼ — ਬੀ ਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਵਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ — ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ
03 ਮਈ ਤੋਂ 09 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ 16.5 ਲੱਖ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਐੱਸ ਅਪਰਨਾ , ਸਕੱਤਰ  ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੀ ਸੋਮਾਨੀ , ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਆਈ , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਭਰਾ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਪਰਸਨ , ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ , ਡਾਕਟਰ ਮੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ , ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ  , ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਰਿੰਨਵਾ , ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ  , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੋਤਵਾਲ , ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1.03 ਕਰੋੜ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 38 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 03 ਮਈ ਤੋਂ 09 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 16.5 ਲੱਖ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 34.5 ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ੳਪਲਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਾਨੀ , ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਿਭਾਗ , ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ । ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਨਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ / ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ / ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ , ਤੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ , ਫੈਬੀਪੀਰਾਵੀਰ ਆਦਿ ਦੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰੋਕੂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 01—05—2021 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 78 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ , ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਐੱਸ ਡੀ ਸੀਜ਼ , ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਏ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦਵਾਈਆਂ , ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ / ਕੈਪਸੂਲਜ਼  ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 3,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਫਾਰਮਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ , ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਅਜਿਹੀ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਧਿਕ ਨਕਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਈਪੀਐੱਫ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 10% ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 12% ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 13 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ ਐਂਡ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਈ 2020, ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ ਨੂੰ 12 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 % ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੱਸਓ 1513  ਤਹਿਤ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਟੈਬ-ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 12 % ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ  ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ , ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ 24 % ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਦਰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 12 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 % ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4.3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ ਨੂੰ 12 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 % ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ 2 % ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 1200 ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਕਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਪੀਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 1200 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੌਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ  ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਟੀਸੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ/ਈਸੀਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਟਣਗੇ।
ਈਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ,1952 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ  ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 %  ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ 124.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 80.98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.36% ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,954 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਘਟ ਕੇ 99,023 ਹੋਏ ਜੋ
547 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਲਗਾਤਾਰ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 80,98,716 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ , ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 124.10 ਕਰੋੜ  ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 1,28,94,826 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,03,83,861
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
94,97,716
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,83,79,105
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,65,00,848
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
45,94,92,943
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
22,56,54,139
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
18,49,49,869
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,10,09,097
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
11,58,23,193
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
7,93,96,079
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1,24,10,86,850
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,207 ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ  ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 3,40,28,506 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 98.36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 157 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 8,954 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 547 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ 99,023 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 0.29% ਹਨ , ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,08,467 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 64.24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਜਿੱਥੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.84% ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਅੱਜ 0.81% ਹੈ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਜ਼ ਟ੍ਰੱਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਜ਼ ਟ੍ਰੱਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
"ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਿਜ਼ ਟ੍ਰੱਸ  ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।''
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 259ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ
“ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ!
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 259ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ, ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ - ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ! ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 56.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਰਫ 24.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 103 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।
ਆਓ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ।
ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ - ਈਸਟਰ, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ!