ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ;
ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਬਾਇਓ - ਗੈਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੀਫ਼ਨੀਤੀ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੱਡ ਦੇ 200 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 10.2 ਟੀਪੀਡੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਖਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਵੀਓ ਇੰਕ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਏਟੀਏਟੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਐੱਸਏਟੀਏਟੀਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।ਐੱਸਏਟੀਏਟੀਤਹਿਤ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ -21ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਬਾਇਓ-ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।“ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਰਥਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ‘ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੇਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਣੀਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਮਐੱਸਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਸੀਬੀਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 600 ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਏਕੀਕਰਨ / ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਪਰ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਈਐੱਸਓ/ਪੇਸੋ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਏਟੀਏਟੀਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਐੱਸਏਟੀਏਟੀਤਹਿਤ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇਮਿਉਂਸਿਪਲਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ -21ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਐੱਸਏਟੀਏਟੀਪਹਿਲਾਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।