ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 56,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28% ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਰ ਓ ਡੀ ਟੀ ਈ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 12,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ 6,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਟੀ ਐੱਲ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਲਾਭ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ
ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਾਮਦ ਉੱਨਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਗਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ 56,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਈ ਆਈ ਐੱਸ , ਐੱਸ ਈ ਆਈ ਐੱਸ , ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਐੱਲ , ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਟੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ , ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020—21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਆਰ ਓ ਡੀ ਟੀ ਈ ਪੀ ਅਤੇ ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਟੀ ਐੱਲ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਫਾਇਦੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ ।
56,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੈ : ਐੱਮ ਈ ਆਈ ਐੱਸ  , ਐੱਸ ਈ ਆਈ ਐੱਸ  , ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਟੀ ਐੱਲ  , ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਐੱਲ  , ਆਰ ਓ ਡੀ ਟੀ ਈ ਪੀ  ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪਲੱਸ ਆਦਿ  । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਰ ਓ ਡੀ ਟੀ ਈ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 12,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਲਈ 6,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਟੀ ਐੱਲ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਨਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਅਪ੍ਰੈਲ—ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਬ 164 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ , ਜੋ 2020—21 ਤੋਂ 67% ਵੱਧ ਅਤੇ 2019—20 ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ 23% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।
ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਐੱਮ ਈ ਆਈ ਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸੂਟਿਕਲਸ , ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ , ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲਸ , ਫਿਸ਼ਰੀਸ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ , ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ , ਜੋ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਯਾਤਰਾ , ਸੈਰ—ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019—20 ਲਈ ਐੱਸ ਈ ਆਈ ਐੱਸ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਸ ਲਈ 2,061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019—20 ਲਈ ਐੱਸ ਈ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਹੈ , ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਟੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਆਰ ਓ ਐੱਸ ਐੱਲ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਅਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਰਾਮਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ ਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐੱਮ ਈ ਆਈ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਬਜਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਬਜਟੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ।