ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਐਲਾਨਿਆ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ
ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.0% ਤੋਂ 3.75% ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ
ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਂਗੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਅਤੇ 7.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ
ਮੁੰਬਈ - 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020
"... ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮੌਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"- ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੰਗਸਲੇ ਹਾਲ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 9 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ "ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ -
• ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ,
• ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ,
• ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
• ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੇਗਾ ਵੀ।
ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਇੱਥੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ  ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 ਟਾਰਗੈਟਡ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ 2.0
ਟਾਰਗੈਟਡ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ  ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਟ ਮੁਢਲੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਐੱਲਟੀਆਰਓ 2.0 ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਗ਼ੈਰ -ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਬਾਂਡਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 % ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਐੱਨਐੱਫਬੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੀਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ
50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ , ਦਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ , ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ/ ਰੀਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਨਐਚਬੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਕਣ।
 ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ  ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 4.0% ਤੋਂ 3.75% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ  ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ  ਵਧਾਊ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ  ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 60 % ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਬਲਿਊਐੱਮਏ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੱਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
 ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ  ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਸਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ 10 % ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਂਗ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੈਂਕ ਕਾਫੀ ਬਫਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ।
 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਅਸੈਟਸ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਾ ਯੋਜਨਾ 210 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 20 % ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ।
 ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਵੰਡ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 2019-20 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਆਊਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਣ।
 ਤਰਲਤਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਰੰਤ 100 % ਤੋਂ 80 % ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 90 % ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 100 %।
 ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕਰਜ਼ੇ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀਸੀਓ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਇਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹਾਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 1.9 % ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ-20 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐੱਮਐਸਐੱਮਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊਐੱਮਏ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।