ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ  ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 5911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2.78 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ  ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 5911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 2.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਿਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ:  ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ,  ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿੰਡ,  ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੰਡ,  ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ,  ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਡ,  ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,  ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿੰਡ,  ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ  ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਮਰਦ ਸਮਾਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਵੇਰਵੇ:
-
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਟਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ: 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90:10 ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਘਟਕ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕਾਰਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ
 ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ –  ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ,  ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿੰਡ,  ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੰਡ,  ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ,  ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਡ,  ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,  ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿੰਡ,  ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ  ਮਹਿਲਾ ਮਰਦ ਸਮਾਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ।
 ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅਨੇਬਲਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ IX ਤੋਂ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ  ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026  ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ:
-
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ – ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਕ ਸੀ। ਰਾਜ ਘਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ  236.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.36 ਕਰੋੜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।