ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਸਈਡੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੱਲ  ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਥਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਇਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐੱਨਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਸੀਡ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੁਦਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰਮਯ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਗਾਹ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਲਈ ਜਟਿਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਡੀ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਕੂ ਰਾਮਜੀ ਇਦਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੀ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਚਾਰ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐੱਨਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਘਟਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਐੱਨਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ/ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐੱਮਬੀਏ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਹਰੇਕ ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ “ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,44,500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁਦਾਏ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ
ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਜੀਵਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐੱਨਟੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਸਣ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮਚਲਾਊ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐੱਨਟੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,200 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੋਰਟਲ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਡਿਊਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮਦਨ, ਵਪਾਰ, ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਈਡੀ  ਨੰਬਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਆਈਡੀ ਨਾਲ ਆਵੇਦਕ ਆਪਣੀ ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਕ ਆਪਣੇ ਯੂਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਗਿਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇਦਕ ਨਵੇਂ ਘਟਕ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਹਨ।