ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ 340 ਬਿਲਿੰਗ ਯੁਨਿਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਪੂੰਜੀਗਤ  ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ  ਟੀਚਾ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 2020-21 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ 340 ਬਿਲਿੰਗ ਯੁਨਿਟਾਂ, 15 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਨਾਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਓਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ  ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “12.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਲੀਕ ਹੋਏ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਕਸ਼ਾ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।”
"ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ" ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਯਾਸ ਤਲਪੜੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
ਬਿਨੈਕਾਰ 4 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ https://www.pli-telecom.udyamimitra.in 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿੰਡੋ 3 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ "ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਤਪਾਦ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਨੂੰ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ  ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ 2025-26 ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ 4 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ https://www.pli-telecom.udyamimitra.in 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐਮਐਸਐਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ  ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ  ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੈਰ- ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3  ਬਿਨੈਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਚਨਬੱਧ ਸੰਚਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਿੱਗਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਇਨੋਵੇਟਰਸ, ਉੱਦਮੀ, ਅਦਾਕਮੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਐਕਸਪੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ , ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਰਿਹਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੁਰੰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਫਾਂ , ਪੀ ਆਰ ਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ,  ਥੋੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਵੈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਫਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੀਕ ਪਰੂਫ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ  ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਤਰਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜੋ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 40 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਗੈਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਵਿਡ 19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਤੋਂ 4.39 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ / ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ / ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਡਿਜਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਯੋਗ / ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਡਿਜਿਟਾਈਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ/ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 4.39 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ / ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੰਧਤ ਕੋਟਾ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ / ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ 81.35 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲੜੀਵਾਰ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
---------------------------------
ਏਪੀਐਸ / ਐਮਐਸ
(
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
50,356 ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 53,920 ਕੇਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 5.16 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੋਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅੋਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 73000 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੋਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਕੇ 46000 ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 5,16,632 ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ
। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6.11 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ।
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,19,886 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 92.41 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 73,03,254 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 79 ਫ਼ੀਸਦ 10 ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 11,060 ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ 15,62,342 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 18 ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਅੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
77 ਫ਼ੀਸਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,178 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 7,002 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 6,870 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 577 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 27.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ  ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 64 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 55 ਨਵੀਂਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੇਂਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ स्थित ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 20 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਓਏ ਨੰ.46 / 2018, ਨੱਗੇਹਾਲੀ ਜੈਸਿਮਹਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮਾਨਯੋਗ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ / ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲਯਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।
---------------------------------------
ਏਪੀਐਸ/ ਐਮਜੀ/ ਜੇਕੇ
(Visitor Counter : 66
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 180.80 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 30,799 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.07% ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.73% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4,491 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,24,54,546 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2,539 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 78.12 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,17,330 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ 40 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ / ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ , ਨੇ 29.8.2018 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ  ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.02.2021 ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ https://drive.google.com/file/d/11wUZoURvO4gTgb0S2KmHTz9Roe8vK1qY/view. ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ । ਇਹ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇੰਟਰ-ਏਲੀਆ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ/ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ , 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ kvs.rao13[at]nic[dot]in ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਦੇਸ਼ਕ , ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ , ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ , ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
16865.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 5783122 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1124252 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020- 21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ I
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 19.12.2020 ਤੱਕ 412.91 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 337.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ । 412.91 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 30.11.2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 49.10 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 48.56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 77957.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ 51.00 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ I
19-12-2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 195899.38 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ 1050.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 108310 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.12.2020 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 19.12.2020 ਤੱਕ 16865.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 5783122 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1124252 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰ ਪਾਠਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
#MannKiBaat: “: ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਾਹਕ”
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 207.03 ਕਰੋੜ  ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,21,429 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,28,261 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.29% ਹਨ
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.52% ਹੈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 19,539 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,35,35,610 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16,047 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 87.88 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,25,081 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ-ਵਾਈਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਮਈ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1716744
ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ-ਵਾਈਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
---------------------------------------------
ਐਮਸੀ / ਕੇਪੀ / ਏਕੇ
(Visitor Counter : 146
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ FASTag ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਕਰਣ; ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੇਨਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ FASTag ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਐੱਮ' ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਐੱਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੇਨਾਂ ‘ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ FASTag ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਸ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ FASTag ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ FASTag ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 100% ਈ-ਟੋਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੀਐੱਮਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।