ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ: ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ  ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ
“ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ”
ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਨਵੇਂ ਏਮਜ ਅਤੇ 75 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੀਜੀਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮੂਲ-ਚੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੋ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ , ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 387 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਲ ਪਰਿਣਾਮ – ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2022 ਵਿੱਚ 648 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ  ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 648 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 293 ਨਿਜੀ ਹਨ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2914 ਦੇ 51,348 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 96,077 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 31,185 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 63,842 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡਕੀਲ ਕਾਲਜਾਂ  ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 10,000 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 58 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਮ ਦੀਆਂ 3,877 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 21 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 4,058 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 4,000 ਸੀਟਾਂ ਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 2975 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਏਮਜ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਮਸੀ  ਦਾ ਪੜਾਅਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਨਵੇਂ ਏਮਜ ਅਤੇ 75 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਰਪੱਖ ਪਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ- ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸ਼ੁਲਕ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡੈਂਟਲਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲਾਈਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਾਇਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਨਿਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ , ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 36 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ”, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਮਾਤ1-12 ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈਕਚਰਸ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡੀਓ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪੌਡਕੌਸਟ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਣੀ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਜੀਟਲੀ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ’ਤੇ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੋਦਰਪਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਊਟ ਦਰ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।”