ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਬਾ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਰਈ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਐੱਸ ਭੱਲਾ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ /ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਈਏ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਟੀਯੂ, ਗਰਿੱਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁਟ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਬਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ 5 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਐੱਸ ਭੱਲਾ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 172 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 129 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 301 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ  ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ।
ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ  ਸਕੀਮ, ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਈ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।