ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
 ਸਾਲ 2017—18 ਅਤੇ 2018—19 ਵਿੱਚ 6.0% ਅਤੇ 5.8% ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਏ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 30—09—2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਕਵਰਡ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 12%—12% ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ 24% ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਰਾਹੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਪੀ ਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੂਖ਼ਮ / ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ , ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ , ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਇਵਲੀ ਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖ਼ਮ , ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਗਸਿ਼ੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ , ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ , ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ , ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ , ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ , ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।