ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੀਓਆਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 7 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐੱਫਸੀ-ਐੱਕਸਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤੀ-ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
· ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
· ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ  ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
· ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
· ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ  ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ,  ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,  ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ।
· ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
· 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੀਏਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
· ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 50 ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
· ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
· ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 20ਬੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 18ਬੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨਾਂ  ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐੱਫਸੀ-ਐੱਕਸਵੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
· ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ।
· ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
· ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020।
· ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ  ਸਮਝੌਤਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ /ਆਈਸੀਏਆਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀ-ਐੱਕਸਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ/ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਕਸਵੀਐੱਫਸੀ ਮੈਂਬਰ , ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।