ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸਾਲ 2020-21  ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ  ਨਿਰਯਾਤ 394.96 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20  ਦੌਰਾਨ 3 443.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10.89% ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2020-21  ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਆਯਾਤ 400.84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019- 2019  ਦੌਰਾਨ 514.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਭਾਵ 22.10% ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21  ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 5.88 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019--20  ਵਿੱਚ 71.33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 65.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ:
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਅੱਠ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗੂਰ, ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਪਿਆਜ਼, ਚਾਵਲ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਨਾਜ, ਅਨਾਰ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਮ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ , ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼  ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ , ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ , ਤੰਬਾਕੂ ਬੋਰਡ, ਚਾਹ ਬੋਰਡ, ਕਾਫੀ ਬੋਰਡ, ਰਬੜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ 13 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋ 3 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹਨ  ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ,  ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼,  ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ,  ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ,  ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ / ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ,  ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ,  ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ,  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ: ਐਮਐਮਐਫ ਖੰਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ,  ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲ, ਅਤੇ  ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ  ਬੈਟਰੀ  ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ  ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ  ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਕੁੰਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼  / ਡਰੱਗ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੇਡੀਐਂਟ ।
-
ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  - 2016 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ “ ਬਾਏ ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ‘ਮੇਕ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਕ -1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 90% ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ 'ਮੇਕ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਡਿਫੈਂਸ-II’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 74% ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ  ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ 31-3-20-221 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੁਪਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ 31-3-2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ  'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
12 ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
-
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ / ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।