ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 756.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 53.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ, 634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.71 ਲੱਖ ਐਕਸਈਵੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ
862 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ/ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ  ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਰਕਮਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
|
|
Financial Year
|
|
Fund allocation
|
|
Fund utilization
|
|
2015-16
|
|
75
|
|
75
|
|
2016-17
|
|
144
|
|
144
|
|
2017-18
|
|
165
|
|
165
|
|
2018-19
|
|
145
|
|
145
|
|
2019-20
|
|
500
|
|
500
|
|
2020-21
|
|
318.36
|
|
318.36
|
|
2021-22
|
|
756.66
|
|
53.27 as on 30th June, 2021
ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਗਭਗ 3.71 ਲੱਖ ਐਕਸਈਵੀਐੱਸ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 634 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 862 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ 30 ਜੂਨ,2021 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੜਾਅ -2 ਦੇ ਤਹਿਤ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 25 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 68 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2,877 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, 427 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
 ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕੀਮਤ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਨ  ਵਾਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਆਈਸੀਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਪੜਾਅ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਮ -2 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ /ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ/ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 20% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰਾਂ/ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।