ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਦਮ
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ’  ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ  ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 305 ਸੀ। NCRB ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਡੀਓ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਕਾਨੂੰਨ, 1000 ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67B ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿੱਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1860 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 354A ਅਤੇ 354D ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
-
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਧੂਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ, ਸੋਧਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਆਦਿ।
-
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ’  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ‘ਭੈੜੀ ਸੂਚੀ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ  ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ CSAM ਵੈੰਬਸਾਈਟਾਂ/ਵੈੰਬ–ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ UK ਸੂਚੀ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਚ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ–ਪੰਨਿਆਂ/ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ।
-
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ  ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਚ ਈਮੇਲ, ਇਨਵੁਆਇਸਜ਼, SMS, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡ–ਯੂਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫ਼ਿਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ।
-
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ  ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤ਼ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਸ਼ਤੀ–ਪੱਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਰਵਾਲਜ਼, ਫ਼ਿਲਟਰਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ’  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ–ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ www.cybercrime.gov.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆੱਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ–ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ [155260] ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ www.mha.gov.in ਅਤੇ www.cybercrime.gov.in ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ NCERT ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਰਟਸ/ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ / ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ / ਨਿਆਂਇਕ ਅਘਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ / ਸਿਖਲਾਈ; ਸਾਈਬਰ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
-
ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’  ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।