ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਮਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ - ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.61 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ  ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਸਮਝੌਤੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਉੱਚ-ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਈ-ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਈਬਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਈ-ਕਮਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:
 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ;
 ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ;
 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਰਿਫ;
 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਓਵਰ ਦ ਟਾਪ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ
 ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।