ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਅਮਰੁਤ  ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ 81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ 6.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ
26 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਅਟਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੁਤ , ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2004 - 2014 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 10.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 554% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ , ਅਮਰੁਤ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 4.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਛੱਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । 26 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ । 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੈੱਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2005 - 2019 ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ 6.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ।
ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜਲਾ ਸਪਲਾਈ , ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ , ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ - ਮੋਟਰ ਚਾਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 77,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 39,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 32,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ, 2,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟਾਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ , 1,436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ - ਮੋਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਤੇ 1,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਭਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਨੂੰ 11 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਐੱਲਬੀ ਸਮੇਤ 1,705 ਯੂਐੱਲਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ 33,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 1,132 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 58 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ  ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 81 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ  ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਲਭ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਿਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 26,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 622 ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । 37 ਲੱਖ ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 108 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੀਵਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 31% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62% ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਹਰੀ - ਭਰੀ ਥਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,048 ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 1,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,356 ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ , ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
353 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । 11 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 467 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਗ੍ਰੇਡ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਨੂੰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 8 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ– ਪੁਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ , ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ , ਅਮਰਾਵਤੀ , ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਨੇ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਨਿਗਮ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ 100 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਬਾਂਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
25 ਜੂਨ , 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ । 16 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ  ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੋਰ 55 ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ । 100 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 100 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਨਿਯੁਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 5,151 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 57% ਅਰਥਾਤ 1,33,407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 3,569 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 38% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਰਥਾਤ 88,898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 2,793 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ/ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐੱਚਸੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ 240% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ-ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ
111 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 13 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ 4 ਥੰਮ੍ਹਾਂ-ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਸਤੂਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ- ਪੁਣੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਵੱਡੀ ਮੁੰਬਈ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ  ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ  ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੂਟ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਸੁਨਿਚਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਨਿਰਮਾਣਅਧੀਨ ਹਨ। ਉੱਧਰ, 36 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 94 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ/ਟੈਂਡਰ ਸੱਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐੱਸਸੀਐੱਮ ਤਹਿਤ ਸਮਰਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ 19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 45 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ/ਟੈਂਡਰ ਸੱਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣਅਧੀਨ ਹੈ। 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 56 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: 39 ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੈਲੋ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਲੇਖਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 2019: ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ‘ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੂਚਕਅੰਕ 2019’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ: ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ-2018: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ  2018 ‘100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼  ਚੈਲੇਂਜ: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਏਐੱਫਡੀ, ਈਯੂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਯੂਏ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸਿਟੀਜ ਚੈਂਲੇਜ’ ਦਾ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 36 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 67 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿਟੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।