ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਲ-ਅੰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2020- ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ  ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਅਧੀਨ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ
ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ  ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਸੁਧਾਰ - ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਲਣਯੋਗ / ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ  ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਸੰਸਥਾ ਗਰੁਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ / ਸ਼ੌਰਟਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ  ਕਰਵਾਏਗੀ। ਐੱਨਆਰਏ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਸਐੱਸਸੀ, ਆਰਆਰਬੀ ਅਤੇ ਆਈਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਏ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਲਿਆਏਗੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। 117 ਆਕਾਂਕਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਹਾਰ
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਰਏ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਏ ਪਹਿਲੀ-ਪੱਧਰ / ਟੀਅਰ I ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਅੰਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅੰਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਜਨਜਾਤੀ / ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਐੱਨਆਰਏ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ  ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ  ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀਈਟੀ ਕਰਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ  ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਟੀਅਰ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਣਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਰੀਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਸੀਈਟੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਕੋਰ - ਕਈ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਕੋਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ
ਇਕੋ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀ ਸਕੋਰਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ  ਲਈ 1517.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਏ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 117 ਆਕਾਂਕਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ "ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ - ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ  ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: -ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ  ਕੌਂਸਲ,ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਪੱਜ਼ ਵਾਹਨ,ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕਾਈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਐੱਨਪੀਸੀਐੱਸਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ- iGOTKarmayogiPlatform ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੋਣਗੇ:
'ਨਿਯਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ' ਤੋਂ 'ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਧਾਰਿਤਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ।
1. 'ਔਫ-ਸਾਈਟ' ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਔਨਸਾਈਟ’ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ,
2. ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ,
3. ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ  ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਐੱਫਆਰਏਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ,
4. ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ
5. ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਗਾਹਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ,
6. ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਸਟਾਰਟ-ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵਉੱਤਮ-ਇਨ-ਕਲਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ,
7. ਆਈਜੀਓਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਐਮੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ- ਕਰਮਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਗਰੀ ਸਿਰਜਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।
ਉਦੇਸ਼
ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਸਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਣਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ
ਆਈਜੀਓਟੀ-ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਗਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ, ਉਸਾਰੂ, ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਊਰਜਾਵਾਨ, ਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ-ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ, ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਕਰੀਬਨ 46 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 510.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐੱਨਪੀਸੀਐੱਸਸੀਬੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ  ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਇੱਕ “ਲਾਭ-ਲਈ-ਨਹੀਂ” ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਓਟੀ-ਕਰਮਯੋਗੀਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੇਟਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਗਰੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ।ਐੱਸਪੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਜੀਓਟੀ-ਕਰਮਯੋਗੀਪਲਾਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਜਨਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
3. ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਅਤੇ Meity ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ “ਪੋਸਟਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ” ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ  ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਘਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡੀਐੱਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1,36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ 1,89,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ / ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਦੁਆਰਾ "ਡੀਐੱਲਸੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸ" ਲੈਣ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ippbonline.com 'ਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜਯੋਗ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਦੁਆਰਾ "ਡੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ @ ਯੂਟਿਊਬ  ਅਤੇ ਡੀ / ਓ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
4. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2020 ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.pmawards.gov.in ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2020 ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.pmawards.gov.in ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ” ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਐੱਮ  ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਮ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ - ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਹੈ। ਸਾਰੇ 15 ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਅਵਧੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 15 ਐਵਾਰਡ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ  ਅਤੇ ਸਮੂਹ -ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਹੈ।
ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ।
6. ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ
ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸਮਾਰਿਆ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਪੁਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਦੈ ਮਾਹੂਰਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਮਾਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਪੁਨਹਾਨੀ, IA&AS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੈ ਮਾਹੂਰਕਰ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਆਜੀਰਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।