ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਜੇਕਰ ਯੁਵਾ ‘ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੋਨਸ’ ਹਨ: ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਆਈਏਪੀਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ; ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ: ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਫਾਰ ਪੌਪੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ; ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਸੰਖਿਆ: ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’, ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਏਪੀਪੀਡੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2036 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.52 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਕੋਮਲ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਹੈ’ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੋਨਸʼ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਖਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਕਸ ਸਲੈਕਟਿਵ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਜੋ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝਣ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਾਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਪੀਪੀਡੀ, ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੋ. ਪੀਪੀਜੇ ਕੁਰੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੀਪੀ ਤਲਵਾੜ, ਡਾ. ਸੁਦੇਸ਼ ਨਾਂਗੀਆ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੇਐੱਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਦੋ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ʼਤੇ ਆਈਏਪੀਪੀਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਪੀਜੇ ਕੁਰੀਅਨ, ਆਈਏਪੀਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਨਾਂਗੀਆ, ਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।