ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ–ਬਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ।
• ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ  ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ–ਬਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵਾਯੂ–ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ AQI  ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ / ਈਂਧਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੈਨਾਤੀ ਹਿਤ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੀਐੱਨਸੀਟੀ–ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਰਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੌਟ–ਸਪੌਟਸ ਲਈ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ/ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ–ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।