ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ
ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬੀਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫੰਡਿੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 24.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 41.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ RE 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2022-23 ਦੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਵਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਰ, ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ  ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ 5.9 ਫੀਸਦੀ
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ 2.9 ਫੀਸਦੀ
ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ GTR ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 45.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 35.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ 2023-24 ਬੀਈ ਵਿੱਚ 75.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 67.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2023-24. 75.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2022-23 ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ  ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ BE 2023-24 ਵਿੱਚ 56.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ RE 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 41.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 37.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ
ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 3.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਆਰਈ ਨਾਲੋਂ 15.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ
ਬੀਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ  84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ  ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਸੀਦਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ  ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਪਿੰਗ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ