ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਵੀਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ "ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ" 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ; ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ "ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ" 'ਤੇ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ "ਵਿਗੇਏ-ਵਾਨੀ " ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ "ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ" ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਕਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ  - ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐੱਮਬੀਈਡੀ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਰਕਿਟ-ਬੇਸਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ” ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ  ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਬੀਈਡੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਨਾ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚਰਣਬਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ, 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਰਣਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ  ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਮਬੀਈਡੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਗਾਮੀ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ  ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੀਆਰਆਈ ਕੱਲ੍ਹ 65ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ 8ਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ  ਹੋਵੇਗੀ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਇਸ ਸਾਲ 5-6 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 65ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਆਰਆਈ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਦਸੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀਆਂ 12 ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟਸ, 35 ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 15 ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਡੀਆਰਆਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰਾ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ, ਵਣਜੀਵ ਵਸਤਾਂ, ਸਿਗਰੇਟ, ਹਥਿਆਰਾ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਐੱਸਸੀਓਐੱਮਨਈਟੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਵਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਆਰਆਈ ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਆਰਆਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਦਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਬੈਠਕ  ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਗਠਨਨ , ਇੰਟਰਪੋਲ, ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ  ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ-ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ  ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਗੰਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 22 ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22” ਦਾ ਨਵੀਨ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਟਰ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਆਰਆਈ ਦਿਵਸ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਣੀਪੁਰ “ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਕਾਸ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ “ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਰਟੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਕਾਸ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਸਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 18.04.2023 ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਫਡੀਐੱਸ ਔਰਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕੋਨੁੰਗ ਮਮਾਂਗ, ਇੰਫਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ, ਏਕੀਕਰਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18.04.2023 ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰੀਗਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ  ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟ  ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ "ਰੀਅਲ ਮੈਂਗੋ" ਨਾਮਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਕਿਆ
ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਆਰਪੀਐੱਫ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 50 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਰੀਅਲ ਮੈਂਗੋ" ਨਾਮਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਊਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ  ਦੁਆਰਾ ਟਾਊਟਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਟਾਊਟਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ “ਰੇਅਰ ਮੈਂਗੋ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ  ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ , ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ  ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ  ਦੇ ਆਰਪੀਐੱਫ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਅਰਮੈਂਗੋ / ਰੀਅਲ ਮੈਂਗੋਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ: -
1. ਰੀਅਲ ਮੈਂਗੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ3 ਅਤੇ ਵੀ2 ਕੈਪਚਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3. ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ- ਆਪ ਭਰਦਾ ਹੈ।
4. ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਈ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਆਈਡੀਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਮਾਵੇਨਜ਼, ਸੁਪਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟਸ।
6. ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਟਕੌਇਨਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਸ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ  ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਟਿਕਟਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 104 ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਏਐੱਨਐੱਮਐੱਸ / ਰੈੱਡ ਮਿਰਚੀ / ਬਲੈਕ ਟੀਐੱਸ, ਟਿਕਟੋਕ, ਆਈ-ਬਾਲ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ, ਮੈਕ , ਐੱਨ-ਜੀਈਟੀ, ਸਾਈਕਲ, ਸਟਾਰ-ਵੀ 2 ਆਦਿ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਆਰਆਈਐੱਸ / ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 78.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
5.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; 1.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ
21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ I
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਕੀਮਤ ਦੀ) ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
|
|
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|
78,58,15,125
|
|
|
|
|
|
1,16,11,210
|
|
|
|
ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ
|
|
|
|
|
|
5,16,98,785
|
|
|
|
ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ
|
|
ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 78.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ
ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
1.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ
5.16 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਕ੍ਰਧਰਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਟਾਟਾ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ  ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਨਾਪੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
10 ਕੰਟੇਨਰ ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੀ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ 09.25 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 35000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਐੱਮਓ ਨੂੰ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 480 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਐੱਲਐੱਮਓ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ  ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਈ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਪਲਾਂਟ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ , ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 % ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 90 % ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 3% ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਬਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਦੇ 15, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪੱਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 - 60% ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ "ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
“ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ” ਪਹਿਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ,ਰਣਨੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 182 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚਲੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡਿਊਟੀ ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਪੀਐੱਫ / ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ / ਬਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਰਪੀਐੱਫ ਟੀਮਾਂ ਪਛਾਣੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ "ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ" ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
“ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ” ਪਹਿਲ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ 17.10.2020 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਆਰਸੀਐੱਲ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁੰਨੀ ਡੈਮ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਡੈਮ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2614.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 13.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ- ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2246.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗਤ , ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ  ਅਤੇ 358.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਦੁਆਰਾ 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁੰਨੀ ਡੈਮ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਾਂ/ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ 3,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ  ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ 3,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਏਟੀਐੱਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਥਾਪਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਗੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
‘‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ - ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਸ਼ਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਐੱਨਏਟੀਐੱਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ/ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਜਿਹੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ‘ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ / ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਸ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ @AlboMP ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।”
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਗਲਿਆਰਾ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਨਾਂਅ
|
|
ਸਥਿਤੀ
|
|
1
|
|
ਡੀਐੱਮਆਈਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
10
|
|
1. ਧੋਲੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ , ਗੁਜਰਾਤ
2. ਸ਼ੇਂਦਰਾ ਬਿਡਕਿਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
3. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ - ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ - ਵਿਕਰਮ ਉਦਯੋਗਪੁਰੀ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
5. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਲਟੀ -ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ - ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ
|
|
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਧੀਨ
|
|
6. ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30/12/2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
|
|
7. ਦਿਘੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
8. ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਸਾਨੰਦ, ਗੁਜਰਾਤ
9. ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਲੀ ਮਾਰਵਾੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ
10. ਖੁਸ਼ਖੇੜਾ ਭਿਵਾੜੀ ਨੀਮਰਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
|
|
2
|
|
ਸੀਬੀਆਈਸੀ: ਚੇਨਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
3
|
|
1. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
2. ਤੁਮਕੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਕਰਨਾਟਕ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30/12/2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
|
|
3. ਪੋਨੇਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
|
|
3
|
|
ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦਾ ਕੋਚੀ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ
|
|
2
|
|
- ਪਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਕੇਰਲ
- ਧਰਮਪੁਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
4
|
|
ਏਕੇਆਈਸੀ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
7
|
|
1. ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
2. ਹਿਸਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਆਈਐੱਮਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ
3. ਪ੍ਰਾਗ ਖੁਰਪੀਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਆਈਐੱਮਸੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ
4. ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਈਐੱਮਸੀ, ਪੰਜਾਬ
5. ਆਗਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
6. ਗਯਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਆਈਐੱਮਸੀ
|
|
7. ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਆਈਐੱਮਸੀ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ
|
|
5
|
|
ਐੱਚਐੱਨਆਈਸੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਗਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
1
|
|
ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਫੇਜ਼ 1, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
|
|
6
|
|
ਐੱਚਡਬਲਿਊਆਈਸੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਰੰਗਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
1
|
|
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫੇਜ਼ 1, ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
7
|
|
ਐਚਬੀਆਈਸੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
1
|
|
ਓਰਵਾਕਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
8
|
|
ਬੀਐੱਮਆਈਸੀ: ਬੰਗਲੌਰ ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
2
|
|
1. ਧਾਰਵਾੜ ਨੋਦੇ, ਕਰਨਾਟਕ
|
|
2. ਸਤਾਰਾ ਨੋਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
9
|
|
ਵੀਸੀਆਈਸੀ: ਵਿਜ਼ਾਗ ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
3
|
|
1. ਕੋਪਰਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
2. ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
3. ਚਿਤੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
|
|
10
|
|
ਓਈਸੀ: ਉੜੀਸਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
1
|
|
- ਪਰਾਦੀਪ-ਕੇਂਦਰਪਾਰਾ-ਧਾਮਰਾ-ਸੁਬਰਨਰੇਖਾ, ਉੜੀਸਾ
- ਗੋਪਾਲਪੁਰ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਕਲਿੰਗਨਗਰ, ਉੜੀਸਾ
|
|
11
|
|
ਡੀਐੱਨਆਈਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ
|
|
1
|
|
ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ