ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ  - ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈੱਮ  'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੈੱਮ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 9 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈੱਮ  ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰ  ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ।
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 8.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈੱਮ  ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ:
1. ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜੈੱਮ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੈੱਮ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜੈੱਮ  'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਜੈੱਮ  'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚੀ - ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ - ਜੈੱਮ ਐੱਸਪੀਵੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੈੱਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਜੈੱਮ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
5. ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੈੱਮ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
6. ਜੈੱਮ  'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:
ਜੈੱਮ  ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਲ-ਆਊਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੈੱਮ  ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ  ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੈੱਮ  'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੈੱਮ  ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਜੈੱਮ  ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੈੱਮ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚੇ:
ਜਦਕਿ ਜੈੱਮ  ਐੱਸਪੀਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੈੱਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜੈੱਮ  ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਜੈੱਮ  ਐੱਸਪੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ  ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੱਕ 84.5% ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮਵੀ ਵਿੱਚ 178% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਆਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੱਕ ਸੰਚਿਤ ਜੀਐੱਮਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
|
|
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ
|
|
ਸਲਾਨਾ ਜੀਐੱਮਵੀ 
|
|
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ
|
|
|
|
|
|
|
|
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19
|
|
16,972 ਕਰੋੜ
|
|
|
|
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20
|
|
22,580 ਕਰੋੜ
|
|
33%
|
|
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21
|
|
38,280 ਕਰੋੜ
|
|
70%
|
|
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22
|
|
106760 ਕਰੋੜ
|
|
178%
ਜੈੱਮ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 58% ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜੈੱਮ  ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 8.54 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, "ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੈੱਮ  ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।