ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਤ
983 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ  ਐਕਟ, 2018', 'ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਅ  ਐਕਟ, 2013', 'ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’  ਐਕਟ, 2013’, ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2006 ',' ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1961 ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ , ਵਿਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ , ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ , ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ  ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ  / ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ, 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ , ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ  ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ  ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੀਐੱਨਏ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 20 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ  ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ  ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ  ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ / ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵਿਮੈਨ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ  ਸਥਾਪਤ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ  ਸਥਾਪਤ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 983 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ , ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਭਯਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿਰਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ, ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ  ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਰਿੱਡ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਸੇਫਟੀ  ਨੂੰ 167 ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼  ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ. ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ  ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ  ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ “ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਾਰ ਬਿਓਰਾ, ਰਾਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, https://ncrb.gov.in.
‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।