ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,364.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ  ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,364.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ  ਯੋਨਜਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਆਈਵੀਐੱਫਆਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 192 ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 108 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈਕ ਪੋਸਟ , 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, /ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਵੀਐੱਫਆਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2014 ਦੇ 44.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 64.59 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.7% ਦੀ ਚੱਕਰਵਰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ  ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਈ-ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ 72 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 95% ਈ-ਵੀਜ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7.2% ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 3.71 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2  ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2  ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:- "ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ /ਤਹਿਸੀਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ  ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 52ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਐਕਟ, 1992 ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 142.47 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 75,456 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.22 %, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.40%, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6,450 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,42,43,945 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6,358 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 0.61 %ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.64% ਹੈ; ਪਿਛਲੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 67.41 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
|
|
ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
|
|
ਡਿਸਚਾਰਜਡ/ਰਿਕਵਰਡ/ਮਾਇਗ੍ਰੇਟਡ
|
|
1
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
167
|
|
61
|
|
2
|
|
ਦਿੱਲੀ
|
|
165
|
|
23
|
|
3
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
57
|
|
1
|
|
4
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
55
|
|
10
|
|
5
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
49
|
|
10
|
|
6
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
46
|
|
30
|
|
7
|
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
34
|
|
16
|
|
8
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
31
|
|
15
|
|
9
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
9
|
|
7
|
|
10
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
8
|
|
0
|
|
11
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
6
|
|
1
|
|
12
|
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
|
6
|
|
1
|
|
13
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
4
|
|
2
|
|
14
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
4
|
|
0
|
|
15
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
3
|
|
2
|
|
16
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
3
|
|
3
|
|
17
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2
|
|
2
|
|
18
|
|
ਗੋਆ
|
|
1
|
|
0
|
|
19
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
1
|
|
1
|
|
20
|
|
ਲੱਦਾਖ
|
|
1
|
|
1
|
|
21
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
1
|
|
0
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
653
|
|
186
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ;
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੌਇਜ਼ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਿਆ
ਕੁਝ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੌਇਜ਼ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 3 ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰੀਫਿਲ ਜਾਂ ਇੱਕ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਿਫਿਲ ਦੇ ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਿੰਕਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗਾਹਕ ਇਸ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧਡਿਲਿਵਰੀ ਬੌਇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੌਇਜ਼ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜੋਧੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਗਯਾ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੋਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਰਧ ਅਤੇ ਸੁਲਭਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਐੱਮਓਈਐੱਸ ਪੋਲਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ‘ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਮਓਈਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਵਿਜੈ ਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੋਲਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ, ਆਰਕਟਿਕ, ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਯ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ- ਕਠਿਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਮਓਯੂ ਪੋਲਰ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੋਲਰ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐੱਮਓਯੂ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਈਐੱਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਐੱਮਓਈਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੁਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਲਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਈਐੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਉਤਪਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ
ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਪੰਢਰਪੁਰ/ਅਸ਼ਾੜੀ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਐੱਲਈਡੀ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਔਨ-ਬੋਰਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਨ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਲਕੀ ਮਾਰਗਾਂ’ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਣੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੈਨ ਦੇ ਫਲੈਗ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਈਚ ਅਧਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਾਠੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਜਗਦਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਮਾਹੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਪੰਢਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚਲੇਗਾ।
ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ  ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਣੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਰਾਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਣੀਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਭੰਗ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਲਈਡੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੈਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਗਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ 201 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰਜ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 750 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
|
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ -243 ਵਾਂ ਦਿਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਨੇ 76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਅੱਜ 76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲਪੱਥਰ
 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਦੀ
ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
|
|
ਕੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,03,65,571
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
86,39,913
|
|
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,83,40,244
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,41,99,628
|
|
18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
30,87,70,934
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,87,22,784
|
|
≥ 45-59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
14,61,56,251
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
6,49,46,700
|
|
≥ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
9,44,61,804
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,03,32,329
|
|
ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ
|
|
57,80,94,804
|
|
ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ
|
|
18,68,41,354
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
76,49,36,158
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
|
|
ਤਾਰੀਖ: 15 ਸਤੰਬਰ, 2021 
|
|
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
499
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
11,261
|
|
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
735
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
40,029
|
|
18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
24,04,868
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
16,21,151
|
|
≥ 45-59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,52,587
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,51,272
|
|
≥ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
2,64,813
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
2,63,165
|
|
ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ
|
|
32,23,502
|
|
ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ
|
|
24,86,878
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
57,10,380
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ
ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ
ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ I
ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
2021: ਹਰੇ-ਭਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਲ
ਵਿਸ਼ਵ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਰਬਰਾ ਪੋਮਪਿਲੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਰਬਰਾ ਪੋਮਪਿਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇੰਡੋ -ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਰਬਰਾ ਪੋਮਪਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
“ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ 26% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ 90 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 38 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਰਬਰਾ ਪੋਮਪਿਲੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਊਨਾ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੰਡੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗੱਠਜੋੜ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 19ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ  ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ  ਦੀ 19ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐੱਨਡੀਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਆਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਡੀਆਰਆਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਨਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਨੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਟਿੰਘਮ ਓਪਨ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਓਪਨ, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਸਟਬਰਨ ਓਪਨ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਟਿੰਘਮ ਓਪਨ ਦਾ ਵੀਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡਿਅਮ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਟੈਨਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੇਗੀ”।