ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
10 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 177 ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਯਤਨ - ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟ  ਨਾਲ 177 ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ , ਕੇਰਲ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਓਡੀਸ਼ਾ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ  ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ । 177 ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 962 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਈ-ਨਾਮ  ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 785 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ  ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.66 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ, 1.30 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਤੇ 71,911 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 3.43 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਗਿਣ ਕੇ 37.93 ਲੱਖ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਈ-ਨਾਮ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। 708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਈ-ਨਾਮ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ  ਮੰਡੀ/ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਮੰਡੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 236 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 13 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਈ-ਨਾਮ  'ਤੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ 150 ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1,005 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 2,900 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਐੱਫਪੀਓ ਵਪਾਰ ਮੌਡਿਊਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਈਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਮੌਡਿਊਲ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 82 ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਨੇ 2.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 12,048 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ  ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਨੌਂ  ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ  ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,31,300 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ  ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 11,37,700 ਟਰੱਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ ਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਲਤੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2020 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 200 ਈ-ਨਾਮ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਰਈਐੱਮਐੱਸ  ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ  ਪੋਰਟਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੇਜ਼-1  ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ  ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 415 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਈ-ਨਾਮ  ਵਿੱਚ 1,000 ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ" ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟ , ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੇਕ੍ਰਿਤ ਕਰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈ-ਨਾਮ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।