ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ–ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ–ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 94 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟ+–ਪੱਧਰੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ’  ਅਤੇ ‘ਸਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’  ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਏ ਕੌਮਨ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ’  ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ DST  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਭਿਆਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਆਮ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ’ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ।
ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ DST ਅਤੇ SDC ਨੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ’ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ 5ਵੀਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ   ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨੂਅਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ IIT ਮੰਡੀ, IIT ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਸਾਇੰਸ’  ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਰਾਜਾਂ  ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸਕ੍ਰਮ ਸਾਮਹਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ; ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਦਿ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ’  ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟ੍ਰੈਟਿਜਿਕ ਨੌਲੇਜ ਫ਼ਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  25 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸੈੱਲਜ਼’ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀਸੀ ਸੈੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।