ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੀਐੱਸਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, “ਵਨ ਧਨ ਸਕੀਮ: ਕੋਵਿਡ - 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ” ਉੱਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ “ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਕੋਵਿਡ – 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੋ - ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਗਧਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਹਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟਿੰਬਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ  ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਹੱਥ-ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ, ਧਾਤ ਕਢਾਈ, ਘਰ ਸਜਾਵਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ #GoTribal ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਕਾੱਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ‘ਆਦੀ ਮਹਾਉਤਸਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਨ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਨ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਪਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਨ ਧਨ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਤਪਾਦ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸੇਨਾਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਂਗਲੇਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐੱਨਟੀਐੱਫ਼ਪੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪਿੰਡ ਹੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਣ ਉਤਪਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਊਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਟੈੱਕ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਆਰਟ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ #ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਨ ਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਟੀਐੱਫ਼ਪੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਨ ਧਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਐੱਫ਼ਪੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਨ ਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ’ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿਰੋਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਨ ਧਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਲੇ ਦੇ ਅਚਾਰ, ਜੈਮ, ਮੁਰਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ 145 ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜੀਵਿਕਾ / ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਧਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਨ ਧਨ ਦੀ ‘ਟੈੱਕ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐੱਮ ਉਦੈਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਜੋਧਪੁਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
26 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ