ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼: 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 157 ਨਵੇਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 17,691.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 16000 ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
2014 ਤੋਂ “ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਲਈ 2,451.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 17,691.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16000 ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 6500 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,451.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਏ. ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,
ਬੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸੀ. ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
ਡੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ /ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ/ਪਿਛੜੇ/ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 157 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 157 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
|
|
ਪੜਾਅ
|
|
ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
|
|
ਯੋਜਨਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਪ੍ਰਤੀਕਾਲੇਜ ਖਰਚਾ
|
|
ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ
|
|
ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ
|
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਸ਼
|
|
I
|
|
ਜਨਵਰੀ 2014
|
|
58
|
|
48
|
|
20
|
|
189 ਕਰੋੜ
|
|
10,962 ਕਰੋੜ
|
|
7541.1 ਕਰੋੜ
|
|
7541.1 ਕਰੋੜ
|
|
II
|
|
ਫ਼ਰਵਰੀ 2018
|
|
24
|
|
8
|
|
8
|
|
250 ਕਰੋੜ
|
|
6000 ਕਰੋੜ
|
|
3675 ਕਰੋੜ
|
|
3675 ਕਰੋੜ
|
|
III
|
|
ਅਗਸਤ 2019
|
|
75
|
|
8
|
|
18
|
|
325 ਕਰੋੜ
|
|
24,37.41 ਕਰੋੜ
|
|
15,499.74 ਕਰੋੜ
|
|
6719.11 ਕਰੋੜ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ:-
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਮਵਾਰ: 90:10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 60:40 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਗਤ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3325 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6719.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪੀਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ:
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1049.3578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 4000 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਮਵਾਰ: 90:10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 60:40 ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਗਤ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ 1741 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 594.534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।