ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਐਪ ਦਾ ਆਈਓਐਸ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਮੰਗ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਐਪ ਦੀ ਆਨ ਬੋਰਡਿੰਗ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਏ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਸਕੱਤਰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਐਪ ਦਾ ਆਈਓਐਸ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਬੰਧੁ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ / ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅੜਿਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬੰਧੁ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ , ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, ਉਮੰਗ , ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ , ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਲਾਅ ਫਰਮ ਅਤੇ ਸੀ ਐਸ ਓ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵੈਬਕਾਸਟ https://webcast.gov.in/molj/doj/at ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੋਪਹਰ 12 ਵਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
------------------------------------
ਆਰਸੀਜੇ / ਐਮ
(Visitor Counter : 105