ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ – “ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ – ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ”
ਦੁਆਰਾ – ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਗਸਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, 8 ਅਗਸਤ “ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ”, 15 ਅਗਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, 19 ਅਗਸਤ “ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਿਵਸ”, 20 ਅਗਸਤ “ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ”, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ, ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ “ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ“ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
“ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ਜਾਂ “ਤਿਲਾਕੇ ਬਿੱਦਤ” ਜੋ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗ਼ੈਰ-ਕ਼ਾਨੂੰਨੀ, ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ, ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ “ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ”, “ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ” ਦੀ “ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ” ਵਿੱਚ ਫਲਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
1 ਅਗਸਤ 2019 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਤ ਤਮਾਮ ਤਥਾਕਥਿਤ “ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਮਿਆਂ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ “ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਮੌਲਿਕ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ।
“ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ” ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ 1986 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 545 ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਵਿੱਚੋਂ 159 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 1986 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ “ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ” ਕਰੂਰਤਾ- ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ “ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਤਰਕਾਂ” ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ “ਲਮਹੋਂ ਕੀ ਖਤਾ”, ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ “ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ” ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕੁਪ੍ਰਥਾ, ਕਰੂਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਪੱਤਰ, ਫ਼ੋਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਸੇਜ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1929 ਵਿੱਚ “ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕ਼ਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ। 1929 ਵਿੱਚ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। 1956 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, 1972 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, 1959 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇਪ੍ਰਸ, ਜਾਰਡਨ, ਅਲਜੀਰਿਆ, ਇਰਾਨ, ਬਰੂਨੇਈ, ਮੋਰੱਕੋ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ ਜਿਹੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਮੌਲਿਕ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ “ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ” ਜਾਂ “ਤਿਲਾਕੇ ਬਿੱਦਤ” ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 82% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ-ਸਰਵਸਪਰਸ਼ੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ, 87 ਲੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੁਨਰ ਹਾਟ’ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ-ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ”, “ਗ਼ਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ”, “ਉਸਤਾਦ”, “ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ”, ਨਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਰੋਜਗਾਰਪਰਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾ ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਹੱਜ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3040 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ “ਮਹਿਰਮ”  ਦੇ ਹੱਜ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਮਹਿਰਮ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਿਨਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ" ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31% ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ, 22 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 33% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 37% ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।