ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਾਇਕਲਸ4ਚੇਂਜ’ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਾਇਕਲਸ4ਚੇਂਜ ਚੈਲੰਜ’  ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ , ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਓਜ਼, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਐੱਸਓਜ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਾਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਸਿਟੀਜ਼ ਇਸ ‘ਚੈਲੰਜ ਸੰਖੇਪ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੋਰਟਲ https://smartnet.niua.org/indiacyclechallenge/ ਉੱਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲਸ4ਚੇਂਜ ਚੈਲੰਜ’  ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੀਐੱਸਓਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। ਪੜਾਅ–ਇੰਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਢਲੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, 11 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੌਰਟ–ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ–2 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਇੰਡੀਆ ਸਾਇਕਲਸ4 ਚੇਂਜ ਚੈਲੰਜ’ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਟੀਡੀਪੀ  ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣਾ 50–65% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਇਕਲ–ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਟੀਡੀਪੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਇਕਲ–ਚਾਲਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰੀਕਵਰੀ’  ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਢਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ–ਚਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਇਕਲ–ਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਇਕਲ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਸੜਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਇਸਾਇਕਲ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ‘ਪੈਡਲ ਫ਼ਾਰ ਏ ਚੇਂਜ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਨ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਜ਼ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੇਨਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
“ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ–ਮਿਆਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਰ–ਉੱਧਰ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।”
- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 
“ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਲ–ਚਾਲਨ ਪੱਖੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਾਇਕਲਸ4ਚੇਂਜ ਚੈਲੰਜ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਇਕਲ–ਚਾਲਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ–19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਗਰਮ, ਚਿਰਸਥਾਈ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੁੱਗ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
- ਦੁਰੰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਈਏਐੱਸ
- ਸਕੱਤਰ,
ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ