ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ,  ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ,  ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ  ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਆਈਐਫਟੀ  ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ
ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 2.5% ਤੋਂ 0% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
3. ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ
ਬਜਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਏਏਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 06-10 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
4. ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 32 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
5. ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ
ਬਜਟ 2021 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਵਨਹੰਸ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਓਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਈਓਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੀਆਈਐਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀਆਈਐਮ  ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
6. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, 22 ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 50% ਦੇ ਹਵਾਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।