ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਕੇਆਈਸੀਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ "- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ -ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੇਂਦਰ ,ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਕੇ .ਆਈ. ਸੀ .ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ "- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ -ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ CPGRAMS  ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ । ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ I ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ 41 ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਕਾਂਖੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਅਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ I
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਨ।
ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 2021 ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ "ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ; ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ; ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ) ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ  ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ । ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ DARPG, ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਨੀਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈI
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੂਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।