ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ
ਸਰੀਰਿਕ / ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ  ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ , ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ ਫਰਮਾਸੂਟਿਕਲ ਦਖ਼ਲ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਥਕਾਵਟ, ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਰਸ—ਕੋਵ—2 ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗ ਯੋਗ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ । ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ  2005 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਚ ਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਐੱਮ ਓ ਐੱਚ ਐੱਫ ਡਬਲਯੁ ਨੇ 25—04—2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ , ਜਿੱਥੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਹਨ , ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਐੱਮ ਐੱਚ ਏ ਆਪਣੇ ਡੀ ਓ ਪੱਤਰਾਂ ਮਿਤੀ 26—04—2021 ਅਤੇ 27—05—2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐੱਮ ਐੱਚ ਏ ਨੇ 29—06—2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਓ ਐੱਚ ਐੱਫ ਡਬਲਯੁ ਦੀ ਮਿਤੀ 28—06—2021 ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ—ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਧ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ ਐੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀ ਓ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 19—06—2021 , 29—06—2021 ਅਤੇ 14—07—2021 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ , ਟਰੈਕ , ਟ੍ਰੀਟ , ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ 19 ਐਮਰਜੈਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪੈਕੇਜ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੁਆਰਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ , ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹੋਰ ਅੱਗੇ "ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ 19 ਐਮਰਜੈਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪੈਕੇਜ : ਪੜਾਅ 2" ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019—20 ਲਈ 35% ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—21 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਆਪਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।