ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ  ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 86 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਿੱਕੀ,ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਵ੍ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਕਨਕਲੇਵ' ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ,83 ਹਜ਼ਾਰ 666 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 368  ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ, 9 ਲੱਖ,49 ਹਜ਼ਾਰ 57 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਅਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ  ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਐੱਸਸੀਏ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਦ ਇਕਨੌਮਿਸਟ" ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ 'ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਵਹਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ੳਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐੱਮਡੀ ਡਾ, ਸੰਗੀਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ  ਉਤਕਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਟੇਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ।
ਐੱਨਏਐੱਸ ਉਤਕਰੋਸ਼ ਨੇ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 155 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਮਓ  ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੱਕਿਆ-ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਥਾਦੀਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਬੁਧਨੀ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸਰੁੱਲਾਗੰਜ ਤੋਂ ਸੰਦਲਪੁਰ ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਚ 146  ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰੀ-ਬੁਧਨੀ-ਰਹਤੀ-ਨਸਰੁੱਲਾਗੰਜ-ਸੰਦਲਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਟ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਐੱਸ ਪਟੇਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜਬਲਪੁਰ-ਦਮੋਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਛਾ-ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ-ਹੀਰਾਪੁਰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 539 ਅਤੇ ਹੀਰਾਪੁਰ-ਦਮੋਹ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜਬਲਪੁਰ-ਦਮੋਹ-ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ-ਔਰਛਾ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 1,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ-
1. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੰਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ,
2. ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ,
3. ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ,
4. 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ – ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਹਤ,
5. ਅੱਤਵਾਦ, ਉੱਗਰਵਾਦ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ/ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ/ਆਈਈਡੀ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸੈਨਿਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ,
6. ਕੇਂਦਰੀ ਤਿੱਬਤੀ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ  ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ,
7. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਚਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 51 ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਐਂਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਂਕਲੇਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 922 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਯੋਜਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡੇਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8.4.2020 ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 27,09,586 ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 98,915 ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10,01,668 ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 1968 ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਸ਼ੌਰਟ ਫਿਲਮ
ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ’ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1968 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਟਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਾਮਦੇਵ ਵਟਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੱਤਾ ਡਾਵਜੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਗਜ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਅਬਰਾਹਿਮ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕਥਾਕਾਰ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਵਟਕਾਰ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਸੁਲੋਚਨਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ‘ਆਹੇਰ’ ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਵਾਡਕਰ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ‘ਮੁਲਗਾ’ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਗਬਾਲੇ ਫਿਲਮ ਘਰਧਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਫਏਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਗਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੋਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਲੋਜ਼-ਅੱਪ ਸ਼ੌਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਾਦਰ ਚੌਪਟੀ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਮਧੁਕਰ ਖਾਮਕਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ.ਜੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਗਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 35 ਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਏਆਈ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਫੁਟੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਕੰਟੇਨਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਨੂੰ ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਪੀਆਈਸੀਟੀ ਟਰਮਿਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮਐਕਸਸੀਐੱਸ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ  ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਾਦੀਪ ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 25 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਟਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਐੱਲ, ਜਿਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਾਜ  ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਾਜ ਦੇ 7.75 ਲੱਖ ਟਨ  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6.62 ਲੱਖ ਟਨ  ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਾਜ ਦੇ 7.75 ਲੱਖ ਟਨ  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.62 ਲੱਖ ਟਨ  ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਬਿਹਾਰ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਦਾਈ, ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੁਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫਲਾਂ,ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੀਜ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪੁਣਯ ਤਿਥੀ  ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣਯ ਤਿਥੀ
 ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣਯ ਤਿਥੀ  ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਆਦਰਸ਼, ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1407530484603650051
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਏ/ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :
1. ਗੁਜਰਾਤ
2. ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
3. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4. ਦਿੱਲੀ
5. ਰਾਜਸਥਾਨ
6. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
7. ਪੰਜਾਬ
8. ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
9. ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
10. ਤੇਲੰਗਾਨਾ
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਛਪਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ / ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਸ / ਪੀ ਐੱਸ ਬੀਸ ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ, ਡਾਇਰੀਆਂ, ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ / ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਸ / ਪੀ ਐੱਸ ਬੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰੂਚੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ / ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਸ / ਪੀ ਐੱਸ ਬੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ , ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣਗੇ ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਯੋਜਨਾ , ਸੂਚੀਗਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਫਾਇਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ—ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰ , ਡਾਇਰੀਆਂ , ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੋਫੀ ਟੇਬਲ , ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਈ—ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ / ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਸ / ਪੀ ਐੱਸ ਬੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ । ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਲ ਛਾਪੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ  ।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Economy%20Instructions%20-%20Printing%20Activites.pdf
(ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ
PIB Headquarters
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ
|
|
-
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 204.34 ਕਰੋੜ  ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,34,167 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
-
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,43,989 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
-
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.33% ਹਨ।
-
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.48% ਹੈ।
-
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16,112 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,33,65,890 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
-
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16,464 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
-
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 6.01%) ਹੈ।
-
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
-
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 87.54 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,73,888 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਏਕੀਕਰਣ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਘ  ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਆਈਐੱਫਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ 28-29 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਏਕੀਕਰਣ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਆਈਐੱਫਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਟੂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਵਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
(Visitor Counter : 61
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਿਤੀ 15.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਡੀਐੱਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 20.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 40-3 / 2020-ਡੀਐੱਮ-I ਮਿਤੀ 15.04.2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 16  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਥਰਮਲ / ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 40-3 / 2020-ਡੀਐੱਮ-Iਦੇ ਪੈਰਾ 12  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ' 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀ ਅਤੇ ਯੂਐੱਮਪੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਾਰਜ-ਬਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ / ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ / ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਪੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ; ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ।
2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । 04.10.2020 ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ 8,00,389 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ । ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 62518 ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,511.135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 28.40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ,ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
04.10.2020 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 103.40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 85 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5,089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਲਈ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 147 ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 29 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।