ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ “ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਣ-ਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ “ਕਬਾਈਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ; ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਖੰਡੇਕਰ; ਟ੍ਰਾਈਫਲੈਡ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 50 ਮਦਾਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਣ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਣ ਤੇ ਵੀਡੀਵੀਕੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਬ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਣ-ਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਣ-ਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਣ-ਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ
|
|
ਵੇਰਵੇ
|
|
04/05/2020 ਤੱਕ
|
|
09/05/2020 ਤੱਕ
|
|
12/05/2020 ਤੱਕ
|
|
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
10 ਸੂਬੇ
|
|
10 ਸੂਬੇ
|
|
17 ਸੂਬੇ
|
|
ਖਰੀਦ
|
|
ਰੁ.23.06 ਕਰੋੜ
|
|
ਰੁ. 29.07 ਕਰੋੜ
|
|
ਰੁ. 40 ਕਰੋੜ
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12,05 ਵਣ-ਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18,075 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.75 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੀਡੀਵੀਕੇਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।