ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ 19ਵੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ 19ਵੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ-ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 13 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ", ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ", "ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ", "ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ "ਅਤੇ" ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 469, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਨ, ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -110003 ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 011-24367810 ਅਤੇ ਵੱਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ +91-9599896993 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ms.ccrga[at]gmail[dot]com 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।