ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਲਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਾਸਤੇ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਲਈ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ‘ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਰਗੈਟ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ:
• ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਿਹਿਤ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫ਼ਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ  ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈਐੱਫ਼ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਫ਼ਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਸਮੀ ਉਧਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਰਲਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਟੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ  ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।