ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਓਈ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਮੈਟ, ਜੂਡੋ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵੑ ਐਕਸੀਲੈਂਸ  ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨਸੀਓਈ ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੂਡੋ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਮੈਟ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵੑ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, 91 ਅਥਲੀਟ ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਡੋ, ਹਾਕੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ 6 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਓਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਏਰੀਨਾ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਈ ਐੱਨਸੀਓਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜੂਡੋ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਨਸੀਓਈ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇੱਥੇ ਐੱਨਸੀਓਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਥਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।”
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀ20 ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਜੀ20 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ  'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ
https://x.com/IamNaveenKapoor/status/1705562644844040476
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ–ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼–II ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 12,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10,750 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 27,500 ਮੈਗਾ ਵੋਲਟ–ਐਂਪੀਅਰਸ  ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ’  ਗੇੜ-II ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ – ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ  ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12,031.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ 33% ਦਰ ਨਾਲ 3,970.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025–26 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਨਾਲ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ  ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ – ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ GEC-ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 24 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 9700 ckm ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 22600 ਐੱਮਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 10,141.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  4056.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ  ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ  ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਡ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ ਈ ਐੱਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ  ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਈ—ਮੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਪੋਰਟਲ http://services.dipp.gov.in ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ
(Visitor Counter : 110
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੂਡ–ਸਟਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਫੂਡ–ਸਟਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੈ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਲੇ–ਭਟੂਰੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੈ ਰਾਣਾ ਸੈਕਟਰ–29 ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਇਕਲ ਉੱਤੇ ਛੋਲੇ–ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ  ਦੌਰਾਨ 1.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ  ਦੌਰਾਨ 19 ਔਨਲਾਈਨ ਏ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ II ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ II ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੱਜ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ / ਡੀਐਸਏ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 1,67,735 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ:
1.ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਈਸੀਟੀ 11-2020, 12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 69,862 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਟੀਓਟੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2.ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੈਬਿਨਾਰ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 96,775 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
3.ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਨਜੇਡੀਜੀ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4.2021 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਈ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ  ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰ ਅਰੂਲਮੋਝੇਸੈਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੂਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ, ਕਾਂਡਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਜੈੱਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 123.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਪੀਪੀ  ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਓਟੀ  ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਕਵੇਡ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ, ਕਾਂਡਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਜੇੱਟੀ ਨੰਬਰ 09 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਆਇਲ ਜੇੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 123. 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋੜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਗ੍ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈੱਟ ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕਵੇਡ ਵੈਸੇਲਸ ਦੇ ਟਰਨ-ਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਆਇਤਗ੍ਰਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਕਵੇਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ।
In Pic: Oil Jetty 1
In Pic: Oil Jetty No. 2
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੈੱਟ, ਬਰਥ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਥ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਆਦਿ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੀਨਦੀਆਲ ਪੋਰਟ, ਕਾਂਡਲਾ ਨੇ 137.56 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 127.10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 8.23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਡਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰਗੋ ਦਾ 70% ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ 10% ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 20 % ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ 10% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਹੈ ਜੋ 267 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 74 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; 25, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ 33 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 22,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 26 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀਜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼’  ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016–17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਭਯਾ ਫ਼ੰਡ’ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਿਹੇ 7 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ 2023 ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ 2023 ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਖਵਾੜਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ
ਈਸੀਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਤੇ ਯਮਨ), ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੀ.ਜੀ.ਈ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਮਾਈਗਰੇਟ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਈ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ.ਸੀ.ਆਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸੀਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਮਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਭਾਵ ਈ.ਸੀ.ਆਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਆਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:
i. ਕਰਮਚਾਰੀਦੀਸੁਰੱਖਿਆਨੂੰਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਏਜੰਟਦੀਜਵਾਬਦੇਹੀਹੋਵੇਗੀ।
ii.ਪ੍ਰਵਾਸੀਦੁਆਰਾਕਿਸੇਵੀਸ਼ਿਕਾਇਤਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਉਹਇਸਨੂੰਈ-ਮਾਈਗਰੇਟਵੈਬਸਾਈਟ  ਵਿੱਚਰਜਿਸਟਰਕਰਸਕਦਾਹੈ, ਅਤੇਇਸਦੀਪਾਲਣਾਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਜਨਰਲਆਫਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ  ਦੁਆਰਾਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ।
iii.ਪ੍ਰਵਾਸੀਭਾਰਤੀਬੀਮਾਯੋਜਨਾ  ਯੋਜਨਾਦੇਤਹਿਤਵਰਕਰਦਾਬੀਮਾਕਵਰੇਜਹੋਵੇਗਾ।
(Visitor Counter : 5
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 183.27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ 17.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,83,27,25,060
|
|
ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ
|
|
17,22,25,196
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 183.27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 17.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।"
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹੋਯਸਲਸ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਲ ਹੈ: ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ : ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੇਲੂਰ, ਹਲੇਬਿਡ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥਪੁਰਾ ਦੇ ਹੋਯਸਲਸ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਯਸਲਸ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਰਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ  ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਤਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੇਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੇਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਜ਼ਾਰੇ ਏਲੌਂਡੌ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੇਸਕੋ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਡੋਜੀਯਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਯਸਲਸ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੁਰਾਈ ਗਈ ਜਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੋਯਸਲਸ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਵ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਏਐੱਸਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ।
12ਵੀਂ-13ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਲੂਰ, ਹਲੇਬਿਡ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥਪੁਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘਟਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਯਸਲਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੂਹ ਹੋਯਸਲਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਯਸਲਸ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜਿਤ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਯਸਲਸ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਭੂਤ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਆਕਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਜਾ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਚਲੁਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦ੍ਰਵਿੜ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੋਯਸਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੂਵਿਦਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨ 'ਹੋਯਸਲਸ ਮੰਦਰ' ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਦਗਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੈਸਟਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੈਸਟਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈੱਨਰਿਕ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਵੈਸਟਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਹੈੱਨਰਿਕ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1313413850276872192
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 31 ਜੁਲਾਈ , 2019 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ , 2020 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਲਾਭ:
ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ “ਕਮਿਸ਼ਨ” ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ  ਦੀਆਂ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।