ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ
1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਸਫੁਰਤੀ ਤਹਿਤ 100 ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, 50,000 ਕਾਰੀਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਸਾਲ 80 ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ 20 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਤਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਐਗਰੋ-ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 75,000 ਕੁਸ਼ਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 59 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਲਈ 2019-20 ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਕਿ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ  ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ' ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 100 ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 50,000 ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫੂਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 80 ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਤਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਜਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 75,000 ਕੁਸ਼ਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਵੇਸ਼ੀ ਚਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਮ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਜੂ, ਗਿਰੀ, ਪੀਬੀਸੀ, ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਟਾਈਲ, ਮੈਟਲ ਫਿਟਿੰਗ, ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਫਰਨੀਚਰ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ, ਮਾਰਬਲ ਸਲੈਬ, ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਆਈਪੀ ਕੈਮਰਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਮ, ਸਟੇਰਿੰਗ, ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।