ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰੋਗ ਖਾਤਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਗ — ਮਲੇਰੀਆ , ਫਲੇਰੀਆ , ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰਬੋਰਨ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਹੜ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ — ਮਲੇਰੀਆ , ਫਲੇਰੀਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ । ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਲਵਾਯੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਲਕ ਹੈ । ਵੈਕਟਰ ਤਾਪਮਾਨ , ਨਮੀ ਵਰਖਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੈਕਟਰਬੋਰਨ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
1. ਮਲੇਰੀਆ : 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
2. ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਫਲੈਰਿਸਿਸ : ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਫਲੈਰਿਸਿਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਈਕੋ੍ ਫਲੇਰੀਆ ਦਰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਫਲੈਰਿਸਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ।
3. ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ : ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਲਾਕ ਲੇਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੈ । 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 54 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ 633 ਇਨਡੈਮਿਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
4. ਕੋਹੜ : ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਲੈਪਰੀ  ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਕੋਹੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਕੋਹੜ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
5. ਟੀਬੀ : ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਗ ਖਾਤਮਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰਬੋਰਨ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
1. ਮਲੇਰੀਆ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਖ਼ਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, 2016—2030 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ।
ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਨ ਈ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।15 ਘੱਟ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ।11 ਮਾਡਰੇਟ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ।10 ਉੱਚ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ।
ਮੁੱਖ ਦਖਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ, ਰੈਪਿਡ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ।ਕੇਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਗਾਰਾ ।ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ।ਸਲਾਨਾ ਪੈਰਾਸਾਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਸਪਰੇਅ — ਆਈ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਦੋ ਰਾਊਂਡ ।ਲਾਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਲ ਨੈੱਟਸ ਐੱਲ ਐੱਲ ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ / ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਐੱਲ ਐੱਲ ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਸਲਾਨਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਲਾਰਵਲ ਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ।ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ।ਵਿਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਣ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ।
2. ਲੈਮਫੈਟਿਕ ਫਲੈਰਸਿਸਰੋਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ । ਰੋਗ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਮਫੈਟਿਕ ਫਲੈਰਸਿਸ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਟੇਡ ਯੋਜਨਾ 2018 , ਟਰਿੱਪਲ ਡਰੱਗ ਥਰੈਪੀ   । 30 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੋਰਬਿਡਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ  ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਈਡੋ੍ਰ ਸਿਲੇ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਲਿਮਫੋਡੇਮਾ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੋਰਬਿਡਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ 100% ਹੈ ।ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਅ  ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਲੇਰੀਆ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
3. ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ :ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਲਿਪੋਸੋਮਲ ਐਮਫੋਟੈਰੀਸੀਨ ਬੀਆਈ ਆਰ ਐੱਸ ਲਈ ਡੀ ਡੀ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਪਾਇਰੀਥਾਇਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈ ਆਰ ਐੱਸ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖ ਲਈ ਸਟਰਅੱਪ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ।ਪੀ ਕੇ ਡੀ ਐੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2,000 ਤੋਂ 4,000 ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ 2018 ਵਿੱਚ ।ਪੀ ਐੱਮ ਏ ਵਾਈ — ਜੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਘਰ — 2017—18 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 25,955 ਘਰ  ।
4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਹੜ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  :ਕੋਹੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਲਾਂਸ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਕੋਹੜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਸਥ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਵਸਥ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ  ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਕੋਹੜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ — ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਕੇਸਾਂ (ਕੋਹੜ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫੇਕਲੈਸੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲੇਵਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਹੈਬਲਿਟੇਸ਼ਨ  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ , ਮਾਈਕੋ੍ਰ ਸੈਲੂਲਰ ਰਬੜ ਫੁੱਟਵਿਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ , ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਪਲਾਂਈਸਿਸ, ਸਵੈ ਸੰਭਾਲ ਕਿਟਸ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਲੈਪਰੋਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ ਸੀ ਐੱਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਕਲਿਆਣ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
|
|
Financial Year
|
|
No. of districts with prevalence less than 1
|
|
2016-17
|
|
554
|
|
2017-18
|
|
572
|
|
2018-19
|
|
588
|
|
2019-20
|
|
610
|
|
2020-21
|
|
662
ਲੈਪਰੋਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੇਠਾਂ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
|
|
Year
|
|
Prevalence Rate
|
|
Percentage of Child Cases
|
|
Grade 2 Disability Per million
|
|
Annual New Case Detection Rate/ 100,000
|
|
2014-15
|
|
0.69
|
|
9.04
|
|
4.48
|
|
9.73
|
|
2015-16
|
|
0.66
|
|
8.94
|
|
4.46
|
|
9.71
|
|
2016-17
|
|
0.66
|
|
8.69
|
|
3.89
|
|
10.17
|
|
2017-18
|
|
0.67
|
|
8.15
|
|
3.34
|
|
9.27
|
|
2018-19
|
|
0.62
|
|
7.67
|
|
2.65
|
|
8.69
|
|
2019-20
|
|
0.57
|
|
6.87
|
|
1.96
|
|
8.13
|
|
2020-21
|
|
0.41
|
|
5.76
|
|
1.14
|
|
4.58
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ।ਸਾਰੇ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ , ਮਿਆਰੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ।ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਰੋਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ।ਹਵਾ ਰਾਹੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ।ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਖੇਤਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ 2030 ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸ ਡੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ।
1. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 90% ਕਮੀ ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਪਸਤਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ I ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ — ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਜ਼ , ਪੀ ਆਰ ਆਈ ਮੈਂਬਰਜ਼ , ਬਲਾਕ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ , ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ I
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।