ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ;
ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ;
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ;
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ;
ਆਈਸੀ਼ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਰਚ ਵਿਚ  ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ   ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ, 2019  ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼  ਅਤੇ ਸੀਐਸਐਲਏ ਨਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਈਓ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਫੂਡਗ੍ਰੇਡ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹ/ ਕਾਫੀ/ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਕੋਚੀ/ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ/ ਚੇਨਈ/ ਮੰਗਲੌਰ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਐਸਐਲਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਸਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਟੇਨਰ ਇੰਡੈਕਸ  ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 233 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੈਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਣ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ -
∙ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
∙ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ 14 ਦਿਨ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
∙ ਕਸਟਮਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵਾ/ ਅਨਕਲੀਅਰਡ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
∙ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੰਗ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਐਫਆਈਈਓ, ਈਪੀਸੀ'ਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਐਫਆਈਈਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਮਾਰਚ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ।
∙ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ , ਕੰਟੇਨਰ-ਟ੍ਰੇਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ , ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ , ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਰੇਕ ਬਲਕ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
∙ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ, 2020 ਦੌਰਾਨ 71 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 30.04.2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਲੋਡਿਡ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੈਬਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਕਾਨਕੋਰ ਵਲੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
∙ ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਆਈਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਦਾਦਰੀ, ਜੈਪੁਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ ਰੂਟ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿਚ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ\ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ 4-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ  ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ,  ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ,  ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਬੰਚਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ  ਰੀ-ਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਕੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬਰੇਥਵੇਟ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2000 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰ-ਟੈਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ / ਭੇਲ / ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਡੀਸੀਐਮ-ਹੁੰਡਈ, ਬਾਲਮੇਰ ਅਤੇ ਲਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-------------------------------------------
ਵਾਈਬੀ /ਐਸਐਸ
(Visitor Counter : 130