ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ  ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2021 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ–ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ  ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2021 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਐੱਲਟੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਲਟੀਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨਾਲ ਐੱਲਟੀਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ।
ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ, ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਅਲਪ ਮਿਆਦ, ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜੀਐੱਨਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਲਟੀਏ ਨੂੰ ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਨਏ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ, ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐੱਨਏ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਸੰਮਿਲਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਨਏ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘੱਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੈਂਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਨਏ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੁੜਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ , ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਰਿਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੌਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।