ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 37.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦਾ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 35.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 45.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ: ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਹੈ
ਕੈਪੇਕਸ ਦੇ ਲਈ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 7.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਈ 2023-24 ਵਿੱਚ 37.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਆਉਟਲੇਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗ੍ਰਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੇਕਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲ, ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਗੁਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ  ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 I's - ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਈ 2022-23 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦੇ 34.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 35.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਰੱਖਿਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 10.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦਾ 30.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ, ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦਾ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਿਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖਰਚ 2.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਰੈਂਕ, ਵੰਨ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੈਂਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ 2.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਖਰਚ
ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵੇਰਵਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 45.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 9.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 32600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ 10.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।