ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ' 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
1. ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੱਤਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਜੀ. ਰਹਾਟੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਜੇਐੱਸ  ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
4. ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5. ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ -III 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ  ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
6. ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ-III ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ' ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ' ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ; ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ; ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ; ਅਤੇ 5ਜੀ ਵਰਤੋਂ-ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ  'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੱਤਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਜੀ. ਰਹਾਟੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਜੇਐੱਸ  ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਲਾਕਚੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀ ਐੱਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਕਸ਼  ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ -III ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਪੀਜੇ-ਐੱਸਐੱਲਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸਫ ਪੁੱਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਕਿਤ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਈ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਈ-ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਰਾਘਵਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਪਛਾਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਕੱਤਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਜੀ. ਰਹਾਟੇ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ: https://fb.watch/iZfVNwznMf/?mibextid=unz460
ਯੂ ਟਿਊਬ ਲਿੰਕ: https://www.youtube.com/watch?v=_YLa1xjMjY4