ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ–2020–21 ਦਾ ਸਾਰ
ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ, ਈ–ਵੇਅ ਬਿਲਸ, ਜਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਖਪਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁੜ–ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੌਰਾਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ‘ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਪਲੱਸ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਇਨਫ਼ਲੋਅਜ਼ 9.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ
ਅਨੇਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤੇ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰਾ ਦਰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਸਾਲ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ  ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੌਮੀਨਲ GDP ਵਿੱਚ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020–21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ–19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣ ਤੇ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੁੜ–ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2019–20 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ  ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 2021–22 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022–23 ਵਿੱਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਨੀਤੀ–ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ–ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ  ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਖੇਤਰ–ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ V–ਆਕਾਰ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋ–ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ–ਵੇਅ ਬਿਲਜ਼, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜਿਹੇ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ। ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਤਰ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ  ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਰ਼ਸੀਅਲ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂਐਂਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ‘ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ’  ਦੇ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰਿਣ–ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਵੀ ਹੋਏ।
ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਪਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ – ਦੋਵੇਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ–ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਰਸ਼ੀ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ PMI ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ।
ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਿਣ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਨਰਮ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਣ–ਵਾਧਾ ਅਕਸਤੂਬਰ 2020 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ‘ਚ ਇਹ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਚਕਦਾਰ ਰਿਣ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ; ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ–ਰਿਣ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਣ–ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 209 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
2020 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਬਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੀ ਟੀਚਾ ਰੇਂਜ 4+/–2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਲ–ਦਰ–ਸਾਲ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ; ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ  ਦਰਜ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ‘ਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧ ਕੇ 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਰਿਣਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁੜ–ਤੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਧ FPI ਇਨਫ਼ਲੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਕਵਿਟੀ FII ਇਨਫ਼ਲੋਅਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ–ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ; ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫ਼ਟੀ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਂਝ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 11.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀੱ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ  ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ –7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 3.4 ਫ਼ੀ ਦਸੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲ਼ੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀ ਟੂਲਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਲੋਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਕਦ ਰਕਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਘਣਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਸਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੀਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਸਾਂ 100 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ – ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ–ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੈਨਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ  ਦੀ ਨੋਬਲ–ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖੋਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ–ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਨੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ–ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉੱਘੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ–ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਨੇਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ V–ਆਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ–ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਪੱਖੋਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨਜ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੰਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 80.96 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਘਟੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਮੁਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਰਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਸੈਲਰੇਟਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਈਂਧਨ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ – ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ–ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਇੰਝ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ।