ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡੱਕਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ 42.74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਰਬਉੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਨ:
|
|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 
|
|
ਦਰ 
|
|
0-3 ਲੱਖ ਤੱਕ
|
|
ਜ਼ੀਰੋ
|
|
3-6 ਲੱਖ ਤੱਕ
|
|
5 ਫੀਸਦੀ
|
|
6-9 ਲੱਖ ਤੱਕ
|
|
10 ਫੀਸਦੀ
|
|
9-12 ਲੱਖ ਤੱਕ
|
|
15 ਫੀਸਦੀ
|
|
12-15 ਲੱਖ ਤੱਕ
|
|
20 ਫੀਸਦੀ
|
|
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
|
|
30 ਫੀਸਦੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ 60,000 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 42.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ  'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।