ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੁੱਜੀ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 17ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ 91 % ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 17ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 4,730.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ , ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ , ਨੂੰ 269.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਮੀ ਦਾ 91 % ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 91460.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 8539।66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਖਿੜਕੀ , ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਧਾਰ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 17ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਧਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲੰਬਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਮੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ , ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬੇ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨ ਬੋਰਡ ਸਨ । ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 17ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ੀ 5.5924 % ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 4.830 % ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ 0.50 % ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.50% ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 19—02—2021 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
State wise additional borrowing of 0.50 percent of GSDP allowed and amount of funds raised through special window passed on to the States/UTs till 19.02.2021

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
2222.71
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
956.04
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
3755.77
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
2143.75
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
807.89
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
8869.60
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
4185.66
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1651.39
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
1164.60
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
11932.82
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
4304.12
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
4368.43
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
11519.31
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
107.73
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
3675.95
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
6239.58
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
4081.71
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
6002.53
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1940.95
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
217.34
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
5777.46
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
2227.49
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
3307.51
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
91460.34
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
5640.89
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
2185.16
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
713.61
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
8539.66
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
100000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap