ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਆਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 18 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਟੀਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ: ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ - ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ - ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ - ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ - ਸਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 13% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।