ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਸਕੀਮ, ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਓਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ-ਅਟੈੱਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਚਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀਆਂ , ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਿਟ  ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਖਰਵੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੌਸ਼ਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਿਟਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਔਸਤਨ 5% ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 520 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 5-10% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20-25% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੈਲਯ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਅਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨ, ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ।