ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ 28ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ!
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ! ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਪਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਇ ਜੀ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰਗਣ, ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਪਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਆਦਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰਗਣ, ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਓ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ!
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 28ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰੋਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ-ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀਤਾ! ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ‘ਆਤਮਵਤ੍ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ’ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ‘ਆਤਮਵਤ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ’ ਯਾਨੀ, ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਮਾਨਵ-ਮਾਨਵ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ-ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ!
ਸਾਥੀਓ,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ perspective ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ vision ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਵਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਟਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ, ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਰਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਲ-ਪਲ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਣ-ਕਣ ਖਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਚਾਲਯ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਉਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੀਚਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਕਾਂਖਿਆ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ Dignity ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਦੇ ਸ਼ੌਚ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ Dignity ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ Dignity ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ Rupay ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ Rupay ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ Dignity ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਦੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉੱਜਵਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ Dignity ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ Dignity ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ Injustice ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਰਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ sectors ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Injustice ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੇਕ sectors ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕਰੀਅਰ ਵਿਮਨ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ Paid ਮੈਟਰਨਿਟੀ Leave ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 26 ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Fast Track Courts ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਪ ਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Medical Termination of Pregnancy Act ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ Fast Track Courts ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਵਯਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇ, ਲਗਭਗ 700 ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਵਯਾਂਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਵਯਾਂਗਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਯਾਚਕਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਿੱਲਸ, ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ signages ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ਼ੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨ ਜੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ signages ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ signages ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਭਿਗਮ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ Transgender Persons  ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਘੁਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ Injustice ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਦੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਪਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਿਵਹਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ individual rights ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਨ: ਪ੍ਰਤਿ-ਕੂਲਾਨਿ ਪਰੇਸ਼ਾਮ੍ ਨ ਸਮਾਚਾਰੇਤ੍ । ਯਾਨੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਮ ਭਾਵ’ ਅਤੇ ‘ਮਮ ਭਾਵ’ ਰੱਖੀਏ! ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ, ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਰਤੱਵ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, Renewable energy ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਹੋਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ sustainable life ਅਤੇ eco-friendly growth ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧਗਣ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਤੱਵ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!