ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 193.53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ 16.93 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,93,53,58,865
|
|
ਬਕਾਇਆ ਟੀਕੇ
|
|
16,93,99,310
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 193.53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 16.93 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
PIB Headquarters
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ
|
|
-
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 193.57 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 18,386 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
-
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.04% ਹਨ।
-
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.74% ਹੈ।
-
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2,236 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,26,17,810 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
-
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2,745 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
-
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
-
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
-
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 85.08 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,55,314 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
Press Information Bureau
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ
ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਹਿਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀਡਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2022 ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% 'ਤੇ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 2022 ਦੇ 26% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ।
ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀਡਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ
2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਫਿੱਕੀ-ਈਵਾਈ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੇਵਾ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ -ਟੂ-ਏਅਰ  ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ  ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਮਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। https://prasarbharati.gov.in/free-dish/
ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 167 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 48 ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ  ਅਤੇ 76 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਸੈੱਟ-ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਸ਼ੌਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।
https://youtu.be/oO-vvJYX-VA
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
“ਮਨੋਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਤਿਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਸਵਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। #Paralympics #Praise4Para"
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 47ਵੇਂ ਆਈਸੀਕਿਊਸੀਸੀ-2022 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ
|
|
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਕਿਊਸੀਸੀ ਅਭਯੁਦਯ  ਨੂੰ ਆਈਸੀਕਿਊਸੀਸੀ-2022 ਵਿੱਚ “ਗੋਲਡ” ਮੈਡਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਂਚਾਹਾਰ ਅਭਯੁਦਯ ਨਾਲ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਿਊਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਲ  ਵਿੱਚ “ਗੋਲਡ” ਮੈਡਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਕਿਊਸੀਸੀ-2022 ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੁ “ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਮਾਣ” ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਕਿਊਸੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ “ਏਐੱਚਪੀ-IV ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਟੈਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਕ ਹੋਣਾ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਊਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ- ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ , ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਲਡ ਐੱਚਆਰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਡ੍ਰੀਮ ਐਂਪਲੌਇਰ ਆਵ੍ ਦ ਈਅਰ” ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟੈਲੇਂਟ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ  ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੇ ਏਟੀਡੀ ਬੇਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰਮ ਬਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਮ ਦੀ ਦਿੱਵਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਦਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਦੀ ਦਿੱਵਯਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰੀਕੁੰਡ - ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ/ ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ "ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਣ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ /ਆਵਾਸ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ 10 % ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ , ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ/ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਆਓਣਗੀਆਂ, ਜੋ 01 ਅਗਸਤ , 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਐੱਸਐੱਮਏ-0’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਯੋਜਿਤ ਅਸਾਸੇ ਆਓਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬੀਬੀਬੀ”+ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸੰਯੋਜਿਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ/ ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਤਰਲਤਾ  ਜਾਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਪੀ ਸੀ , ਆਈ ਓ ਸੀ ਐੱਲ , ਪੀ ਜੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  , ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ , ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਯੂ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਨਰਿੱਖਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿੰਨਾਮਨੇਨੀ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛਲੀਪੱਟਨਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿੰਨਾਮਨੇਨੀ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਚਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4ਸੀ-ਕਰੈਕਟਰ , ਕੈਲੀਬਰ , ਕਪੈਸਿਟੀ  ਅਤੇ ਕੰਡਕਟ ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਨਾ ਕਿ ‘ਜਾਤੀ, ਸਮੁਦਾਇ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗੀ ਰਮੇਸ਼, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਪਲਾ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ, ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਿਨੇਨੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਰਨੀ ਵੈਂਕਟਰਮੈਈਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਿਨੇਨੀ ਉਦੈ ਭਾਨੂੰ , ਮਛਲੀਪੱਟਨਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਕਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰੰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਵੀ. ਚੌਧਰੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿੰਨਾਮਨੇਨੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 24/09/2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ I ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਰ ਕੋਲੇਬੋਰੈਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ' ਯਾਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ I ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਐਸਆਈਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ I
ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ।
ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਬ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮੂਹ  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਐਸਡਬਲਯੂਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ I
ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਲਿਆਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਆਈਡੀਐਮ-ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ ਲਈ 90 ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਏਬੀਬੀ / ਨੈਮਪੀ / ਰਾਜੀਬ
(Visitor Counter : 148
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ  ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ  ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ।
ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ , ਥਾਣੇ , ਹੈਦਰਾਬਾਦ  ਅਤੇ ਚੇਨਈ  ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣ, ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਲੰਘਂਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ /ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਧਾਰਾ 35, 35, 35 ਅਤੇ 35 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਸੀਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਵੈਸਟਸ
ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ  ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮੇਟ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ I 1,86,138 ਬੀਪੀਜੇ ਅਤੇ 1,58,279 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ I ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਗੀਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ I
ਬੀਪੀਜੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I
ਬੀਪੀਜੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਮੁਗੁ ਸੁੰਦਰਮ ਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਏਬੀਬੀ / ਨਾਮਪੀ / ਰਾਜਿਬ /ਐਸਕੇ
(Visitor Counter : 97
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
“ਦ ਸਪੈੱਲ ਆਵ੍ ਪਰਪਲ” ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਬਜਾਨੀਆ
ਫਿਲਮ "ਦ ਸਪੈੱਲ ਆਵ੍ ਪਰਪਲ" ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਥਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਬਜਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਬਾਇਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਫੀ 52  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਾਰਾ ਰਾਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਬੀ ਦੁਮਾਲਾ  ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਅੰਬੀ ਦੁਮਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਮ, “ਦ ਸਪੈਲ ਆਫ਼ ਪਰਪਲ” ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਫਿਲਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਥਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ", ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੂਲ ਟਾਈਟਲ ‘ਖਿਲਸ਼ੇਤੋਂਖਰਾ’  ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿੜਨਗੀਆਂ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਾਰਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਯੂਰਿਸਟਿਕ ਨਿਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੁਜਨਾ ਅਦੁਸੁਮੱਲੀ , ਜਿੱਕੂ ਜੋਸ਼ੀ  ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਬਿਸ਼ਟ  ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇੱਫੀ 52 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਨਾਨ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਐੱਫਟੀਆਈਆਈ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ
ਇਨਾਸ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਲਕ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 'ਡੈਣ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਜੋ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ: ਪ੍ਰਾਚੀ ਬਜਾਨੀਆ
ਨਿਰਮਾਤਾ: FTII/ਭੁਪੇਂਦਰ ਕੈਂਥੋਲਾ
ਪਟਕਥਾ: ਪ੍ਰਾਚੀ ਬਜਾਨੀਆ
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  : ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਾਰਾ ਰਾਜਨ
ਸੰਪਾਦਕ: ਸਰੁਜਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ: ਸਵਾਤੀ ਦਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਕੌਲ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਪੁਰੋਹਿਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ- I ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਅਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੂਖਮ, ਲਗੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-I ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 116.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਪੰਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
|
|
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 
|
|
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
|
|
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
|
116.47
|
|
2,807
|
|
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
|
79.16
|
|
2,090
|
|
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
|
23.45
|
|
424
|
|
ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
|
14.48
|
|
244
|
|
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
|
6.69
|
|
119
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ I- ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 17.04.2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ  ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31.07.2023 ਸੀ। ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11.04.2023 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੋਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੰਚਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ‘ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ’ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਸ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਣ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗ੍ਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੀਤਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗ੍ਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਜੀ20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ
ਜੀ20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਜੀ20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ