ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ-ਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਰਵੇਖਣ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੰਤਰ  'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ੳਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਆਈਆਰਜੇਡੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹੀਨ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਿਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ-ਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਜੀਡੀ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਂਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਰੀ-ਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੱਕਰੀ-ਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ-ਵਾਧੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫਸਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਜੋਖਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਖਿਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ  ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵੈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ-ਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।