ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
CCEA ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

|
|
ਫ਼ਸਲ
|
|
ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2014-15
|
|
ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2021-22
|
|
|
|
ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2022-23
|
|
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ2022-23
|
|
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ 
|
|
ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 
|
|
ਝੋਨਾ 
|
|
1360
|
|
1940
|
|
|
|
2040
|
|
1360
|
|
100
|
|
50
|
|
ਝੋਨਾ ^
|
|
1400
|
|
1960
|
|
|
|
2060
|
|
-
|
|
100
|
|
-
|
|
ਜਵਾਰ 
|
|
1530
|
|
2738
|
|
|
|
2970
|
|
1977
|
|
232
|
|
50
|
|
ਜਵਾਰ ^
|
|
1550
|
|
2758
|
|
|
|
2990
|
|
-
|
|
232
|
|
-
|
|
ਬਾਜਰਾ
|
|
1250
|
|
2250
|
|
|
|
2350
|
|
1268
|
|
100
|
|
85
|
|
ਰੌਂਗੀ
|
|
1550
|
|
3377
|
|
|
|
3578
|
|
2385
|
|
201
|
|
50
|
|
ਮੱਕੀ
|
|
1310
|
|
1870
|
|
|
|
1962
|
|
1308
|
|
92
|
|
50
|
|
ਤੂਰ 
|
|
4350
|
|
6300
|
|
|
|
6600
|
|
4131
|
|
300
|
|
60
|
|
ਮੂੰਗੀ
|
|
4600
|
|
7275
|
|
|
|
7755
|
|
5167
|
|
480
|
|
50
|
|
ਉੜਦ
|
|
4350
|
|
6300
|
|
|
|
6600
|
|
4155
|
|
300
|
|
59
|
|
ਮੂੰਗਫਲ਼ੀ
|
|
4000
|
|
5550
|
|
|
|
5850
|
|
3873
|
|
300
|
|
51
|
|
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ
|
|
3750
|
|
6015
|
|
|
|
6400
|
|
4113
|
|
385
|
|
56
|
|
ਸੋਇਆਬੀਨ 
|
|
2560
|
|
3950
|
|
|
|
4300
|
|
2805
|
|
350
|
|
53
|
|
ਤਿਲ
|
|
4600
|
|
7307
|
|
|
|
7830
|
|
5220
|
|
523
|
|
50
|
|
ਨਾਈਜਰਸੀਡ
|
|
3600
|
|
6930
|
|
|
|
7287
|
|
4858
|
|
357
|
|
50
|
|
ਕਪਾਹ 
|
|
3750
|
|
5726
|
|
|
|
6080
|
|
4053
|
|
354
|
|
50
|
|
ਕਪਾਹ ^
|
|
4050
|
|
6025
|
|
|
|
6380
|
|
-
|
|
355
|
|
-ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ , ਔਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾਓ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ,, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਮੁੱਲ।
^ ਝੋਨੇ , ਜਵਾਰ  ਅਤੇ ਕਪਾਹ  ਲਈ ਲਾਗਤ ਡਾਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਬਾਜਰਾ, ਤੂਰ, ਉੜਦ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 85%, 60%, 59%, 56%, 53% 'ਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।.
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2021-22 ਲਈ ਤੀਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 314.51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 3.77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ  ਅਨਾਜ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 23.80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।