ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਅਧੀਨ 2023 ਤੱ 100% ਤੱਕ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8.01 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7.63% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 2023 ਤੱਕ 100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ,1.66 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ,ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 45769 ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ 107.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 37.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 59.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 107.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 156.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 136.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 156.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕੋਲ 320.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 100% ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ 'ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਡ' ਅਗਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ,ਐੱਸਬੀਐੱਸ,15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
2020-21 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਤਰੀ ਦਾ ਇੱਹ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ/ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਟਰੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।