ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਤਹਿਤ 2424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸੀਸੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 17,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 18.26 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਦਰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ -
 ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ,
 ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਮੰਡੀਆਂ' ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
 'ਮੰਡੀਆਂ', ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ /ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਐੱਫਪੀਓਜ਼, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ,
 ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ,
 ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ,
 ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼ 
 ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ
 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ,
 ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ,
 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ,
 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ  ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ,
 ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 % ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ।
2. ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 1800-180-4200 ਅਤੇ 14488 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟਿਵ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਮਦਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।
3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ 5516 ਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
5. ਰੇਲਵੇ ਨੇ 236 ਪਾਰਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 67 ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦ, ਖੇਤੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗੀ।
6. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਚਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
7. ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ 2424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
9. ਖੇਤੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭ  ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
10. ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਡਿਊ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7% ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2% ਇੰਟਰੈਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭ  ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ  ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
11. ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ  ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਡੀਏਸੀ ਐਂਡ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 83 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18.26 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 17800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
12 ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਨਾਫੈਡ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 124,125 ਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 91,710 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
13. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦਾ ਮੌਡਿਊਲ ਆਵ੍ ਉਬਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7.76 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 1.92 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
14. ਅਪੇਡਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕਰਫਿਊ ਪਾਸਾਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
15. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਾਫੈਡ ਨੇ 50,000 ਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 40,000 ਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਜੀ2ਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
16. ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ - ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ  ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
17. ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 9,759 ਫਾਈਟੋ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2,728 ਖੇਪਾਂ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
18. ਪੈਕ ਹਾਊਸਿਜ਼, ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਟੀ, ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੀਈਕਿਊ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
19. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ 33 ਦਰਾਮਦੀ ਪਰਮਿਟ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ 309 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1324 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
20. ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਫ-2020 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਫ-2020 ਲਈ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਰੀਫ 2021 ਲਈ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਇੰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2.70 ਲੱਖ ਕੁਵਿੰਟਲ ਫਸਲ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੀਜ 42.50 ਲੱਖ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਪੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ।