ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਏਕਲਵਯ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 21 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਏਕਲਵਯ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਏਕਲਵਯ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ  ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿਤ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ , ਡਾ. ਨਵਲ ਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 21 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 740 ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣਯਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਮਾਨਤਾ, ਰੈਗੁਲਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ, ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 588 ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 73391 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਹੋਰ 152 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ www.dashboard.tribal.gov.in 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐੱਨਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ 61,500.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 1,09,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ , ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।.