ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
1.5 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ  ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ 230 ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਸੀਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾ ਕੋਲੈਟਰਲ ਤੋਂ ਕੇਸੀਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੁੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
1.5 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ–ਬੀ  ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ–ਸੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ  ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਘਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ DoPT ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ–ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਖਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਧਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 83
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐੱਮਓਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਐਕਟ, 2002 ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੇਰਵਾ:
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 6-8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਡਾ. ਆਰਐੱਮਐੱਲ ਐੱਨਐੱਲਯੂ ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ 3-ਦਿਨਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 10 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋ.ਬੀ ਬੀ ਪਾਂਡੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਭਾ ਸਿੰਘਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਣੂ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾ. ਕੇ ਏ ਪਾਂਡੇ, ਡਾ. ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੈਕੋਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਭਵਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਰਥ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਮਈ 1922 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 86 ਵਿਭਾਗ, 90 ਕਾਲਜ, 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪੀਐੱਮਐੱਨਆਰਐੱਫ ’ਚੋਂ ਅਨੁਦਾਨ–ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ’ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
https://twitter.com/narendramodi/status/1418515029490487297
https://twitter.com/narendramodi/status/1418520574700097537
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ–ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ  ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਨਆਰਐੱਫ ’ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ–ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
https://twitter.com/PMOIndia/status/1418515400011042822
https://twitter.com/PMOIndia/status/1418520308877721606
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ  ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਪ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਵੰਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ।
ਈਪੀਸੀ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਈਓ, ਏਈਪੀਸੀ, ਐੱਸਆਰਟੀਈਪੀਸੀ, ਸੀਐੱਲਈ, ਐੱਸਈਪੀਸੀ, ਕੈਮਐਕਸਿਲ, ਜੀਜੇਈਪੀਸੀ, ਸੀਈਪੀਸੀ, ਸ਼ੀਫੈਕਸਿਲ, ਸੀਈਪੀਸੀਆਈ, ਪੀਈਪੀਸੀਆਈ, ਫਾਰਮਾਐਕਸਿਲ, ਈਸੀਐੱਸਈਪੀਸੀ, ਈਈਪੀਸੀ, ਟੀਈਪੀਸੀ, ਕੇਪਐਕਸਿਲ, ਕੈਮਐਕਸਿਲ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ–ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’  ਅਧੀਨ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’  ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ/ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ  ’ਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ–ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 282 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐੰਮਜੀਕੇਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22814.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ–ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’  ਦੇ 7.73 ਲੱਖ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 77.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅੰਤਿਕਾ ’ਚ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’  ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ//ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਸਾਰ ਆਈਜੀਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 18–79 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
|
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਆਈਜੀਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
s
|
|
1
|
|
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
24413
|
|
2
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
126156
|
|
3
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
31953
|
|
4
|
|
ਗੋਆ
|
|
466
|
|
5
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
20557
|
|
6
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
11537
|
|
7
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
853
|
|
8
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
26496
|
|
9
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
43639
|
|
10
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
29935
|
|
11
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
99924
|
|
12
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
8870
|
|
13
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
85805
|
|
14
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
5656
|
|
15
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
30502
|
|
16
|
|
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
63261
|
|
17
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
17448
|
|
18
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
75280
|
|
19
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
2880
|
|
20
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
|
62049
|
|
|
|
ਉੱਪ–ਜੋੜ
|
|
767680
|
|
ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ
|
|
|
|
|
|
21
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
112
|
|
22
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
18916
|
|
23
|
|
ਮਨੀਪੁਰ
|
|
1007
|
|
24
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
969
|
|
25
|
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
|
400
|
|
26
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
960
|
|
27
|
|
ਸਿੱਕਮ
|
|
457
|
|
28
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
1769
|
|
|
|
ਉੱਪ–ਜੋੜ
|
|
24590
|
|
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
|
|
|
|
29
|
|
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ
|
|
2
|
|
30
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
100
|
|
31
|
|
ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ
|
|
254
|
|
32
|
|
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ
|
|
6321
|
|
33
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼਼ਮੀਰ
|
|
2426
|
|
34
|
|
ਲੱਦਾਖ
|
|
150
|
|
35
|
|
ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ
|
|
51
|
|
36
|
|
ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|
|
1259
|
|
|
|
ਉੱਪ–ਜੋੜ
|
|
10563
|
|
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
|
802833
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਓਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਤਟਵਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਚੀ-ਮੰਗਲੁਰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਟਵਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਟਵਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨਾ, ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਭੋਜਨ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੌਦਿਆਂ  ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ
ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 17 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਏ ਯੂਕੋਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੰਜ ਪਿੱਲਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਯੂਕੋਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਲੈੱਡ, ਜ਼ਿੰਕ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਐਸਬੈਸਟਸ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਹਨ।
ਮਿਸਟਰ ਰੰਜ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਯੂਕੋਨ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਕੋਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕਾਬਿਲ' ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਣਿਜ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਰੰਜ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਯੂਕੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ , ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ,2020 ਤੋਂ ਅਪੱਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਆਰਐੱਲ : mospi.gov.in ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਯੋਗਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਪੋਰਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੇ ਜੀਆਈਜੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕਲੱਟਰ-ਫਰੀ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਲਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰੱਕਚਰਡ ਸਾਈਟ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਗਨਾਠਮਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਟਰ "ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ  'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਆਰਐੱਲ mospi.nic.in ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://www.mospi.gov.in 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
2. ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ http://mospi.gov.in/hi 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਲ–ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
“ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਸਥਾਪੂਰਵਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ।
ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਰਸ਼-ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ। ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 38ਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ  ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ–ਮੋਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’  ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ, ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ- ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ 37 ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 14.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 297 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਦਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਵਡੀਆ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 94ਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟਰੇਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਾਦਮੀ, ਮਸੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ 94ਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ 430 ਅਫ਼ਸਰ ਟਰੇਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਤਾਹ ਭਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੂਠੇ ਵਿਆਪਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ‘ਆਰੰਭ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਟਰੇਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੇ 5 ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵ੍ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟ’ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਰੰਭ’ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
‘‘ਇਹ ਕੋਰਸ ‘ਆਰੰਭ’ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ - ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਅਲੱਗ - ਥਲੱਗ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ’’
ਟਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਆਓ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਲੋਕ ‘ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ’ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ – ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਅਫ਼ਸਰ ਟਰੇਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਮੀ ਤੌਰ - ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਅਨੂਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ - ਥਲਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਦਾਨੁਕਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਲੱਗ- ਥਲਗ ਰਹਿਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਦਾਨੁਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ , ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮਿਲ - ਜੁਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ
(Visitor Counter : 86