ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 13.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ
ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 24.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 32.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ 2030 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼ 1.2 ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਥ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਭ 12 ਐੱਮਪੀਆਈ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਥਾਤ 3.43 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪੋਸ਼ਣ, ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ 2023” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ, ਸੀਈਓ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ  ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੋਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-4  ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮਪੀਆਈ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਲਮੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਮਪੀਆਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਿਤ ਆਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ – ਜੋ 12 ਐੱਸਡੀਜੀ-ਸੰਰੇਖਿਤ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪੇਯਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਸ, ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ 24.85% ਸੀ ਘਟ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019-2021 ਵਿੱਚ 14-96% ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.89% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 32.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.43 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 707 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀਆਈ ਮੁੱਲ 0.117 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 0.066 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 47% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ 2030 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼ 1.2  ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਥ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਾਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਰਿਲਕਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਛੱਚਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਪੇਯਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ  ਦੇ ਸਭ 12 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮਿਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 21.8% ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ 14.6% ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਭਾਗਯ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਘੱਟ ਅਭਾਰ ਦਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੇਯਜਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅਧਿਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ www.niti.gov.in ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।