ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ  'ਤੇ 5% ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ  ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਨੇ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ  'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ  ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਾਈਜਰ ਬੀਜ, ਕੁਸੰਭੜਾ ਬੀਜ, ਕੈਸਟਰ ਅਤੇ ਅਲਸੀ  ਅਤੇ ਨਾਰਿਅਲ, ਪਾਮ ਤੇਲ, ਵੜੇਵੇਂ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 250 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 60% ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ  ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 54% ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ  ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ, ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਪੀਓ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ  ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਨੇ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 / 2021- ਕਸਟਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਪੀਓ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸੀਪੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 35.75% ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30.25% ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17.5% ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 10% ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 10 / 2015-2020 ਅਧੀਨ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਬਲੀਚ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਡ  ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ 31.12.2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।