ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ 13, 2020
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਨੀਤੀ’  2020 ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ
ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ
ਰੀਜਨਲ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ
ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਗੇ।

ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ
ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ
ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮੂਹਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ
ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ
ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ
ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਪਾਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ , ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਡੋਗਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ–ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੁਕਤਾ
ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਲ–ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੀਜਨਲ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀਆਈਬੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।