ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਹ  ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਵਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਵਰਸ ਦੀ ‘ਉਚਿਤ’ ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 18,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਵਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਸੀਸੀ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌ-ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਅਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਮੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਏਸੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਯਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਅਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸੈੱਲ  ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਵਰਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ/ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਵਰਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ:
1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਵਰਸ ਦੀ ਏਸੀਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
2. ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼।
3. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
4. ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
5. ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਾਹਨ  ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
7. ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਚੇਗਾ।
8. ਏਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
9. ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂਕੂਲ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।