ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੀਈਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧਾਨ
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ 06.10.2021 ਨੂੰ ਮਹਾਲਯ ਦੇ ਦਿਨ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ , ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ , ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ , ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ , ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ , ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30.10.2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ:
1. ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ  ਨਿਯਮ , 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਨੁਬੰਧ  ਅਧਿਨਿਯਮ, 1956  ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਅਨੁਬੰਧ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਪੇਸ਼ਿਵਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ  ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਲਿਖੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰੇਗਾ
i . ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੇਵਲ ਬਿਨਾਂ ਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ii . ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ ਗੈਰ -ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ;
iii. ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨੁਬੰਧ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਅਨੁਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਪਲਾਈ  ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ;
iv. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰੋਲਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;
v. ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
vi . ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਅਨੁਬੰਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
vii . ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ।
2 . ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਪੇਸ਼ਿਵਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ  ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀਆਰਏ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਉਗੇ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ।
4. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਈਆਰਸੀ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਅਦਾ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10.07.2020 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵੰਡ - ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਪਕਾਲੀਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐੱਮਸੀਐਕਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼  ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਦਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ/ਚੀਜ਼  ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਨਕੋ , ਡਿਸਕੌਮ , ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਲਯੂਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ 2024 - 25 ਤੱਕ 25% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੈਲਯੂਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ।