ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਧਾਨ-ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ Structural Reforms ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। Transparent Taxation – Honouring The Honest, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ Faceless Assessment, Faceless Appeal ਅਤੇ Taxpayers Charter ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹਨ। Faceless Assessment ਅਤੇ Taxpayers Charter ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ Faceless appeal ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਭਲੇ ਹੀ Faceless ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ Fairness ਅਤੇ Fearlessness ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ,Banking the Unbanked Securing the Unsecured ਅਤੇ, Funding the Unfunded. ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Honoring the Honest– ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ,Minimum Government, Maximum Governance ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਹਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ Process ਅਤੇ Power Centric ਅਪ੍ਰੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ People Centric ਅਤੇ Public Friendly ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਖਦ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਕਟਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਡ੍ਰਿਵਨ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Grey Areas Minimum ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ – ਸਧਾਰਣ ਜਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਤੀਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ Technological Interface ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਓਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ efficiency, Integrity ਅਤੇ Sensitivity ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ Reward ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ Reforms ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Reform ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੋਚ, ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ Reform ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, Reform ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, Holistic ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ Reform, ਦੂਜੇ Reform, ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ, ਨਵੇਂ Reform ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ Reform ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ, ਟਿਕਾਊ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Ease of Doing Business ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 63 ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ Reforms ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ। Reforms ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ FDI ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ Fundamental ਅਤੇ Structural Reforms ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ Evolve ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ Largely ਸਿਸਟਮ ਦਾ Character ਉਹੀ ਰਿਹਾ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ, ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਫਲਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਿੱਥੇ Complexity ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ Compliance ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ, ਦਰਜਨਾਂ taxes ਦੀ ਥਾਂ GST ਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Tax ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। Corporate tax ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ tax ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Seamless ਹੋਵੇ, Painless ਹੋਵੇ, Faceless ਹੋਵੇ। Seamless ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। Painless ਯਾਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Rules ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ Simple ਹੋਵੇ। Faceless ਯਾਨੀ Taxpayer ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ Tax Officer ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ Return ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਚੇਨਈ ਦੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦਾ review ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਫੇਸਲੈੱਸ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ randomly ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਸਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ Dignity ਦਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.94% ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 0.26% ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਿਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ tax administration ਵਿੱਚ governance ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
We Have, Decreased complexity, Decreased taxes, Decreased litigation, Increased transparency, Increased tax compliance, Increased trust on the tax payer.
ਸਾਥੀਓ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ 6 – 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸਾਥੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ।
ਆਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ !!
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।