ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ, ਚਾਵਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 175 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਪਾਂਡੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 291 ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਕ੍ਰੀਟੀਨਿਜ਼ਮ, ਗੋਇਟਰ, ਆਈਆਈਐੱਚ  ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਗਤ- ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
ਚਾਵਲ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 291 ਆਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੰਡ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੁੱਲ 291 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ-1 ਪਲੱਸ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ  ਅਤੇ ਓਡਬਲਿਊਐੱਸ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ  ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਫਤਰ  ਦੁਆਰਾ ਚਾਵਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਟੀ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਕਰੀਬ 126.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ  ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਜਗੱਨਾਥਨ ਨੇ ‘ਚਾਵਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ, ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼  ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ  ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕਪਿਲ ਯਾਦਵ, ਨੇ 'ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਕ੍ਰੀਟੀਨਿਜ਼ਮ, ਗੋਇਟਰ, ਆਈਆਈਐੱਚ , ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਵਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, 160 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ , 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 2,60,100 ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਡਿਫੈਕਟਸ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈੱਡ ਡਾ: ਸਿਧਾਰਥ ਵਾਘੁਲਕਰ ਨੇ 'ਚਾਵਲ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ : ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਵਲ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ" 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਆਰਾਂ  ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ-ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ [ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ] ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।