ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਅ੍ਰਪੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਨਮਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸਮੇਤ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ,ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ , ਪਹੁੰਚ ਕੰਟਰੋਲ, ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਥੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰੇ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ  ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ , ਈਓਯੂ’ਜ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ, ਬੈਂਕ, ਏਟੀਐੱਮ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕਮਰਸ ਸੰਚਾਲਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤਸੰਚਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਐੱਸਪੀ’ਜ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।