ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ''ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿ '' ਨੂੰ ਚੱਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ" ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਹੁਰਹੁਰੀ, ਮੀਰਗੰਜ, ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧਨੈਲੀ ਉੱਤਰੀ, ਮਿਲਕ, ਰਾਮਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ “ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ” ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ‘‘ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਉ ’’ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ” ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਉਥੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ  ਐਕਟ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ  ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ  ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ  ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ-ਖਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ I "ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ; ਜੌ 75 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ; ਚਣਾ 225 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ; ਮਸੁਰ ਦਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ; ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 225 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 4650 ਰੁਪਏ ਰਹੀ; ਕੁਸਮ ਦਾ ਮੁਲ 112 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5327 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2009-10 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ 6,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।ਐਨ ਬੀ / ਕੇਜੀਐਸ / 
(Visitor Counter : 120