ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਨੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਟੀ ਐਸੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਸਆਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਐੱਸਆਰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ।
ਸੀਐੱਸਆਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤੀਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਦੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਅਜਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਸਤਾਨਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ, ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਟੀ ਐਸੇਂਟ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ 19 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20.61 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ,ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 12.59 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
8 ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੇਜ਼ -3 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਆਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27,53,883 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 19,18,79,503 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 97,24,339 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ , 66,80,968 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ , 1,47,91,600 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ  ਅਤੇ 82,85,253ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ,
18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 86,04,498 ਲਾਭਪਾਤਰੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ
ਤਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 5,98,35,256  ਅਤੇ 95,80,860 ,
ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 5,62,45,627  ਅਤੇ 1,81,31,102
 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
|
|
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
97,24,339
|
||
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
66,80,968
|
|
ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,47,91,600
|
||
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
82,85,253
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
86,04,498
|
|
45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,98,35,256
|
||
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
95,80,860
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,62,45,627
|
||
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,81,31,102
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
19,18,79,503
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66.32 ਫੀਸਦ ਖੁਰਾਕਾਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20.61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 12.59 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।.
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,57,295 ਰਿਕਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 2,27,12,735 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ 87.25 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
10 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 74.55 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,59,551 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ।
10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 76.66 ਫੀਸਦ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ 35,579 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 30,491 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 30,27,925 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।
ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,01,953 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 11.63 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
8 ਸੂਬੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 69.47 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ’ ਵਜੋਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ  ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮਝੌਤੇ  ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ’ ਵਜੋਂ ਆਪਦਾ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ  ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮਝੌਤੇ  ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ’ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਛੋਟਾਂ, ਇਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨਾਲ ਐੱਚਕਿਊਏ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:
i. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ;
ii. ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;
iii. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ;
iv. ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
v. ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ , ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਂਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
vi. ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ; ਅਤੇ,
vii. ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ – ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 31 ਦੇਸ਼, 6 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ
ਕੌਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 80.85 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 0.95 ਫੀਸਦ ਹਨ; ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,18,181 ਹੋਈ; 183 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,256 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 97.72 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 43,938 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ; ਹੁਣ ਤੱਕ
3,27,15,105 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.07 ਫੀਸਦ ਹੈ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 87
ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦ ਤੋੰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 2.57 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦ ਤੋੰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 55.36 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਆਈਐੱਫਐੱਸ 2021 ਬੈਚ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ  ਦੇ 2021 ਬੈਚ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੇ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਰਾ-ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਆਈਐੱਫਈ  ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਯੂਸ਼
ਆਯੁਸ਼-64 ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ 24x7 ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਆਯੁਸ਼- 64 ਅਤੇ ਕਬਾਸੁਰਾ ਕੁਦੀਨੀਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 17 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੁਸ਼-64 ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ / ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੇ 24x7 ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਹੋਰ ਆਯੁਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੈਕਟਰ -19, ਰੋਹਿਨੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ -24 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਡੀ ਪੀ ਰਸਤੋਗੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼-64 ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ, ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ , ਕਾਲਕਾਜੀ, ਬਦਰਪੁਰ, ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਨੰਦਨਗਰੀ , ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਰੋਹਿਨੀ, ਕਾਂਝਵਲਾ, ਨਰੇਲਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ ਭਵਨ ਦੇ ਜੀਪੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬੀ- ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ 64 ਅਤੇ ਆਯੁਰਕਸ਼ ਕਿੱਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਯੂਸ਼ 64 ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਪੋਜਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰਿਪੋਰਟ  ਜਾਂ ਐਚਆਰਸੀਟੀ ਚੇਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਸੋਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ 64 ਇਕ ਪੌਲੀ ਹਰਬਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼-64 ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐਮ ਕਟੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੁਸ਼-ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
------------------------
ਐਮ ਵੀ/ਐਸ ਕੇ
(Visitor Counter : 128
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ–19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.19 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲਈ 721 ਰੇਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’  ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਅਣਥੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ–29 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਔਸਤਨ 1.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 0.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 18.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ 658 ਰੇਕਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 1.76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ 63 ਹੋਰ ਰੇਕਾਂ ਅੱਜ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਈ–ਨੀਲਾਮੀ ਰੂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਦਾਈ ਤੇ ਲੁਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:
- ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦੇ ਗਏ ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ
- ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੇ ਗਏ ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ  ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
1731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ  ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟਾਰਨੀ , ਵਸੀਅਤ, ਵਿੱਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਦੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ  13917 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼  ਲਿਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ/ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟਾਰਨੀ, ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਵਸੀਅਤ, ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਲੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ  ਬਿਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਪੀਏ, ਵਸੀਅਤ, ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ’ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ।
ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਿੱਪ ਉੱਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ 29.10.2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ  ਨਿਯਮ, 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1,731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ  ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ ਕੇ ਐਸ ਭਦੌਰੀਆ ਪੀਵੀਐਸਐਮ ਏਵੀਐਸਐਮ ਵੀਐਮ ਏਡੀਸੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 20 ਨੂੰ ਏਅਰ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ, ਵਾਯੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਈਏਐਫ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ  ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ' ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 01 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਏਐਫ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ; 2,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ "ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ " ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 2,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ  ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਸਿਵਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ।
 ਸੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਰੇਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ , ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ  ਅਤੇ ਪਾਣੀ , ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਸਿਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਰੇਟਸ ਹੋਣੇਗੇ । ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
 ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ / ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜੇਸ ਵਧਾਏਗਾ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਸ ਸਟੇਟਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋ੍ਰੋਡਕਟ , ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ) ਦੇ 2% ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਡੀ ਦਾ 0.25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਾਰਿਤ 4 ਖੇਤਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹ ਹਨ , ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ - ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੂਬੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ -ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 7 ਸੂਬੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 54.190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
(ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021—22 ਲਈ ਪੂਰਵ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ
15 ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ 170 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ 2021—22 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰਵ ਬਜਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
(ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ 170 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ , ਉਹ ਹਨ , ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ , ਸਿਹਤ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ , ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ , ਵਪਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਉਦਯੋਗ , ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਖੇਤਰ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ , ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਏ ਬੀ ਪਾਂਡੇ , ਸਕੱਤਰ , ਡੀ ਆਈ ਪੀ ਏ ਐੱਮ , ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ , ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ , ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ , ਸਕੱਤਰ , ਡੀ ਈ ਏ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਨ ਬਜਾਜ , ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਥੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।
ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਕਰ , ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ , ਬੀਮਾ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚਾ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਕੁਸ਼ਲਤਾ , ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ , ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ , ਮਗਨਰੇਗਾ  , ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ , ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ , ਬਰਾਮਦ , ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ "ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ" ਬਰੈਂਡਿੰਗ , ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ , ਨਵੀਨਤਮ , ਹਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ , ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਸਰੋਤ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 2020—21 ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 2021—22 ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਰ ਐਮ / ਕੇ ਐੱਨ ਐੱਮ