ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2018- 19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2018- 19 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੀਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਔਸਤ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2018- 19 ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਲ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ : ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਿਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 , ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1936, ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਭੁਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ , ਨਾਲ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ  ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ : ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਕਾਂ ਯਾਨੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਸਕਿੱਲਡ  , ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ , ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭੁਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰ , ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕਵਰੇਜ : ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਸੰਚਾਰ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਕ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਾਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।