ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
2014-15 ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ 12.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 18.5 ਘੰਟੇ ਹੋਈ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ 2014 - 15 ਵਿੱਚ 12.5 ਘੰਟੇ ਸੀ ਜੋ 2019 - 20 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 18. 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕਪੂਰ , ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁ ਰਾਮ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਕਾਨੁਮੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ , ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤੀ ਪਾਠਕ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇਵ , ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤ ਯਾਗਿਕ ਅਤੇ ਡਾ ਭਾਗਵਤ ਕਾਰਦ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ , ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ , ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ; ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰੇ - ਭਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 100 % ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 3.77 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.89 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 - 20 ਵਿੱਚ 1. 42 ਲੱਖ ਸੀਕੇਐੱਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇੰਸਸ ਅਤੇ 437 ਐੱਮਵੀਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ - ਵਨ ਗ੍ਰਿਡ - ਵਨ ਫ੍ਰੀਕਵੇਂਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ , ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ 1,447 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲੇਪਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਰਿਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ  ਬਿਲ , 2021 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ । 2021 ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਜਵਾਬਦੇਹੀ , ਸੇਵਾ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪਵਨ, ਸੌਰ , ਹਾਇਬ੍ਰਿਡ , ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲਾਕ  ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। 3470 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਨਿਯਾਮਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ।