ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਣਾਮ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਪੈਕਸ-ਲੈਵਲ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ  ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਪਰਿਸਰ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2,000 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ  ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ, ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੁਸਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੌਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਪਰਿਸਰ, ਮਸੂਰੀ 28 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 09 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਹਿਤ ਅਭਿਆਸੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਿਨਿਆ, ਤੰਜਾਨੀਆ, ਟਿਊਨਿਸ਼ੀਆ, ਗਾਂਬੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਵੀਯਤਨਾਮ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।