ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ , ਜਾਤੀ , ਧਰਮ , ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ , ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ , ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਅਤੇ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ" "ਸ਼ਾਨੋ ਸੌ਼ਕਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਹੁਣੇ / ਪਿਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਮ ਐਕਟ 1992 ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ,  ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ,  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ,  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕ ਖੁੰਝਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ,  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ,  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ , ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਾਉਣਾ ,  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ,  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ,  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ / ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
1. ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ :—ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ — ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ , ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਵਜੀਫਾ , ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4.52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਜੀਫਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜੀਫੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ।ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਫੈਲੋਸਿ਼ੱਪਸ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐੱਮ ਫਿੱਲ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ — ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ 9 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਕੌਮੀ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਨਯਾ ਸਵੇਰਾ — ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਲਾਈਡ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ / ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ , ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 69,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ।ਨਯੀ ਉਡਾਨ — ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ , ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਸਟਾਫ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲੀਮੀਨਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
2. ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ :—ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ  :— ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ , ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰਾਂ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ , ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕੇ । 2014/15 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.92 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ "ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ" ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਹੁਨਰ ਹਾਟਸ" ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸਿ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ  ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ  ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕਲਸਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਖਲ , ਉਤਪਾਦ ਰੇਂਜ ਵਿਕਾਸ , ਪੈਕੇਜਿੰਗ , ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 "ਹੁਨਰ ਹਾਟਸ" ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ।ਨਯੀ ਮੰਜਿ਼ਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ।ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਸ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਯਕ੍ਰਮ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਜੇ ਵੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ , ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ , ਹੋਸਟਲ , ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ , ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ , ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ , ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ , ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ , ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ , ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ , ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਯਕ੍ਰਮ"  ਤਹਿਤ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ , ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ , ਹੋਸਟਲ , ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ , ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ , ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ , ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ , ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ , ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ , ਹੁਨਰ ਹਬਸ , ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਵੇਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਲੇਜ਼ ਦਾ 15% ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ।
https://www.minorityaffairs.gov.in /en/schemes performance.
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।