ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 50ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7.2% ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ 6.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ
-
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 4.90% ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 4.65% ਅਤੇ ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਰੇਟਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.15% ਤੱਕ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।
-
ਮਹਿੰਗਾਈ
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਸਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $105 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
Q1 - 7.5%
Q2 - 7.4%
Q3 - 6.2%
Q4 - 5.8%
ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁ-ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ,ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗਠੀ ਕਹੋਰਹੀਹੈਅਤੇਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਗਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਗੈਰ-ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
2022-23 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 7.2% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
Q1 - 16.2%
Q2 - 6.2%
Q3 - 4.1%
Q4 - 4.0%
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
1. ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਅਰ I/ਟੀਅਰ II ਯੂਸੀਬੀ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਲੱਖ/70 ਲੱਖ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ/140 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਸੀਬੀਲਈ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ’ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕੀ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਆਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਆਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਰੁਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਯੂਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਆਨਬੋਰਡ ਹਨ।
-
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ: ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਡਾ: ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰੋ: ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ, ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2-4 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ