ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਐਕਟ, 1957 [ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957] ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਸ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਣਿਜ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਣਿਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 01.04.2023 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 145 ਖਣਨ ਪੱਟੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 86 ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ  ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 2 ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚੀ 1
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2045 ਦੇ ਭਾਗ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
|
|
ਲੜੀ ਨੰ
|
|
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
|
|
ਚਾਲੂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
1
|
|
ਅਜਮੇਰ
|
|
8
|
|
2
|
|
ਬਾਂਸਵਾੜਾ
|
|
2
|
|
3
|
|
ਬਾੜਮੇਰ
|
|
8
|
|
4
|
|
ਭੀਲਵਾੜਾ
|
|
6
|
|
5
|
|
ਬੂੰਦੀ
|
|
1
|
|
6
|
|
ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ
|
|
11
|
|
7
|
|
ਜੈਪੁਰ
|
|
3
|
|
8
|
|
ਜੈਸਲਮੇਰ
|
|
8
|
|
9
|
|
ਝੁੰਝੁਨੂ
|
|
6
|
|
10
|
|
ਕੋਟਾ
|
|
1
|
|
11
|
|
ਨਾਗੌਰ
|
|
9
|
|
12
|
|
ਪਾਲੀ
|
|
7
|
|
13
|
|
ਰਾਜਸਮੰਦ
|
|
2
|
|
14
|
|
ਸੀਕਰ
|
|
2
|
|
15
|
|
ਸਿਰੋਹੀ
|
|
4
|
|
16
|
|
ਉਦੈਪੁਰ
|
|
8
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
86
ਅਨੁਸੂਚੀ 2
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2045 ਦੇ ਭਾਗ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
|
|
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
|
|
2020-21 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜ
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ 
|
|
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ 
|
|
ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ 
|
|
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ 
|
|
1
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
10736
|
|
9351
|
|
32
|
|
22
|
|
2511
|
|
7804.34
|
|
2
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
5376
|
|
5531
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
2409.61
|
|
3
|
|
ਗੋਆ
|
|
0
|
|
1
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
4
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
7164
|
|
8713
|
|
184
|
|
36
|
|
11539
|
|
24490.15
|
|
5
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
1384
|
|
324
|
|
368
|
|
0
|
|
0
|
|
1394.11
|
|
6
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
4339
|
|
3230
|
|
42
|
|
856
|
|
0
|
|
233.71
|
|
7
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
|
|
1683
|
|
461
|
|
539
|
|
1892
|
|
563.66
|
|
8
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
5584
|
|
5941
|
|
1298
|
|
639
|
|
693
|
|
6531.71
|
|
9
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
7400
|
|
7063
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
14373.87
|
|
10
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
11157
|
|
9361
|
|
0
|
|
8178
|
|
0
|
|
86799.84
|
|
11
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
11002
|
|
6743
|
|
4219
|
|
0
|
|
16642
|
|
27104.29
|
|
12
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
18
|
|
129
|
|
0
|
|
0
|
|
27
|
|
221.94
|
|
13
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
11175
|
|
9346
|
|
1815
|
|
575
|
|
12210
|
|
19890.82
|
|
14
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
70
|
|
1272
|
|
10590
|
|
1167
|
|
7676
|
|
501.30
|
|
15
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
5620
|
|
2381
|
|
0
|
|
0
|
|
73
|
|
1614.13
|
|
16
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
|
|
23787
|
|
374
|
|
1840
|
|
0
|
|
19845.08
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
81025
|
|
95306
|
|
19383
|
|
13852
|
|
53263
|
|
213778.56
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।