ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਮੰਗੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://ecommitteesci.gov.in/document/draft-vision-document- ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਯਾਨੀਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਲਿਟੀਗੈਂਟਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਇਨਸਾਈਟ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਧਨਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ , ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟਸ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ, ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ "ਭਾਰਤੀ ਜੁਡਿਸ਼ਿਅਰੀ 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ" ਅਧੀਨ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਈਸੀਟੀ ਐਨੇਬਲਮੈਂਟ, ਨਿਆਇਕ ਉਦਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ -
∙ ਮੁੱਖ ਭਾਵ - ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਭਰੋਸੇ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
∙ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਹੰਚ - ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਨੀਕਿ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
∙ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ - ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਝੁਕਾਅ , ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵੇਚਨਾ।
∙ ਗਵਰਨੈਂਸ ਢਾਂਚਾ - ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕ ਕੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ , ਜੋ ਸੀਕਿਊਐਂਸਿੰਗ, ਬਜਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ, ਇਨਪੁਟਸ, ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ecommittee@aij.gov.in ਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-----------------------------------
ਆਰਕੇਜੇ ਐਮ
(Visitor Counter : 231