ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਮਹੇਂਦ੍ਰਵਰਮ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਭਵਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਦੀਸੇੱਟੀ ਰਾਮਲਿੰਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮੂ ਵੀਰ ਰਾਜੂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਮਹੇਂਦ੍ਰਵਰਮ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਐੱਸਈਜੈੱਡਐੱਸਈਜੈੱਡ ਪੋਰਟ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਅੰਕੋਰੇਜ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚਾਵਲ, ਸੁਮੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾ, ਖਲੀ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਜੈਵ- ਈਂਧਨ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਕਰਮ, ਮੋਰਮਪੁਡੀ, ਅੰਦਰਰਾਜਵਰਮ, ਤੇਤਾਲੀ, ਅਤੇ ਜੋਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਨਾਮਵਰਮ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਟੀ, ਮੰਡਪੇਟਾ, ਰਾਮਚੰਦ੍ਰਪੁਰਮ, ਕਾਕੀਨਾਡਾ, ਅੰਦਰਰਾਜਵਰਮ, ਨਿਦਾਦਾਵੋਲੁ, ਤਨੁਕੁ ਟਾਉਨ ਅਤੇ ਕੈਕਰਮ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਹੁਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਪੁੜੀ-ਉਪਦਾ-ਅਨਾਵਰਮ ਅਤੇ ਸਮਰਲਾਕੋਟਾ-ਅਚਮਪੇਟਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਮਪਚੌਡਾਵਰਮ ਤੋਂ ਕੋਇਯੁਰੁ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਲੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਮਰਲਾਕੋਟਾ, ਅੰਨਾਵਰਮ ਬਿੱਕਾਬੋਲੁ, ਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਪਿਥਾਪੁਰਮ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਰਾਕੂ ਅਤੇ ਲੰਬਾਸਿੰਘੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰੱਕੂ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਅਤੇ ਅੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਡੋਨੀਮਲਈ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 7.0 ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੋਨੀਮਲਈ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਸੁਵਾਮੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੱਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦਕ - ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਹਿਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਡੋਨੀਮਲਈ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ 7.0 ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ-1 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਲਹਾਲ 7.0 ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 10.0 ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ 7.0 ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐੱਸਪੀ - 2 ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10.0 ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ । ਦੋਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੇ.ਆਈ.ਓ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡੋਨੀਮਲਈ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਗ ਲਈ ਐੱਸਪੀ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ , ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 31.03.2021 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ  ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ  ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8181 ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚੀ
31.03.2021 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
|
|
1.
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
85
|
|
2.
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
1
|
|
3.
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
13
|
|
4.
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
|
|
11
|
|
5.
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
0
|
|
6.
|
|
ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ 
|
|
7
|
|
7.
|
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ 
|
|
13
|
|
8.
|
|
ਦਿੱਲੀ 
|
|
436
|
|
9.
|
|
ਗੋਆ
|
|
7
|
|
10.
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
779
|
|
11.
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
186
|
|
12.
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
1
|
|
13.
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
25
|
|
14.
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
72
|
|
15.
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
27
|
|
16.
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
102
|
|
17.
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
488
|
|
18.
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
24
|
|
19.
|
|
ਪੁਡੂਚੇਰੀ 
|
|
0
|
|
20
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
101
|
|
21
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
67
|
|
22.
|
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
23
|
|
23.
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
97
|
|
24.
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
12
|
|
25.
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
485
|
|
26.
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
17
|
|
27.
|
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
|
15
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐਂਫੋਟੇਰੀਸਿਨ-ਬੀ ਦੀਆਂ 106300 ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ- ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ
ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਫੋਟੇਰੀਸਿਨ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ 53,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਪੋਸੋਮਲ ਐਂਫੋਟੇਰੀਸਿਨ-ਬੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 106300 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
https://twitter.com/DVSadanandGowda/status/1404323154814652416?s=20
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਫੋਟੇਰੀਸਿਨ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ 53,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਐਐਂਫੋਟੇਰੀਸਿਨ-ਬੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
https://twitter.com/DVSadanandGowda/status/1404323643685933059?s=20
----------------------------
ਐਸ ਐਸ /ਏ ਕੇ
(
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ।
ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਜ਼ਰੀਏ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਮਰੇ, ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਜੌਸ ਵੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਏਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੌਸੈਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ  ‘ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ’ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ  ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ’ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 76% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਗੱਰੀ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਓਐੱਸਕੇਓ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਏਐੱਸ ਨਾਰਵੇ ਲਈ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਨੌਮਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਆਉਟਪੋਸਟ ਸਹਿਤ ਪੰਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਾਵਤਰਣ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ- ਰਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ /ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੇ 25 ਮਾਰਚ, 2020, 26 ਮਾਰਚ, 2020, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -
• ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ - ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ /ਤਰਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਂਕ, ਤਰਲ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਸਿਲੰਡਰ, ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਕ, ਐਂਬੀਐਂਟ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਵਾਲਵਸ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਵਸ ਅਤੇ ਅਸੈਸਰੀਜ਼।
• ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ,
• ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ,
• ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਣ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ/ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ”
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ 50% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
i. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ii. ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
iii. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ/ ਸਿਲੀਕੌਨ ਫੋਟੋਨਿਕਸ/ ਸੈਂਸਰ ਫੈਬ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਏਟੀਐੱਮਪੀ/ ਓਐੱਸਏਟੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ 50% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਟ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ/ ਸਿਲੀਕੌਨ ਫੋਟੋਨਿਕਸ/ ਸੈਂਸਰਾਂ/ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮਪੀ/ ਓਐੱਸਏਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ 50% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ - ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕੌਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ/ ਸਿਲੀਕੌਨ ਫੋਟੋਨਿਕਸ/ ਸੈਂਸਰ/ ਡਿਸਕ੍ਰਿਟ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮਪੀ/ ਓਐੱਸਏਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 45nm ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੰਡ ਕੁੱਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ
ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ।
ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਾਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੁੰ ਦਿਲਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ 2.0 ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੇਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ – ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਪੇਖ
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ’ , ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ  ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ  ਕਰਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ/ਅਸਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ/ਤਤਕਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ  ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 19.03.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ  ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ/ਅਸਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ/ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੁਆਰਾ 08.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਮ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 14/2020 ਵਿੱਚ 1,000 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਅਧੀਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ  ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਈਜੀਐੱਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ/ਸਰਲ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਜੀਐੱਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ  ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ  ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ  ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਓਸੀ  ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਿਤੀ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ: http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਪਰਸਨੋਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ  ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ https://darpg.gov.in ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ  ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ 10 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 262 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 83 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 43 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 31 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 26 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ - ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ , ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਨਿਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 62 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ।
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਯਾ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।