ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2004-14 ਦੇ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਵੰਡ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਬਹਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬੀਈ  ਕਦੇ ਵੀ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧ ਕੇ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ
ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2004-14 ਦੇ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਥਾਂ ਅਤੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬੀਈ  ਕਦੇ ਵੀ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਧਨ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਈ  ਵਿੱਚ ਬੀਈ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਈ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 99,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੱਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।