ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ-2021- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ
ਸਾਲ 2021  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ :
1. ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ @75
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਭਾਰਤ @75 ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਭਾਰਤ @75 ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:-
2) ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਸੁਧਾਰ:
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-
• ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ/ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ/ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20.01.2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਨੋਡਲ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਡਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਨੋਡਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। 79 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pgportal.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਸੁਧਾਰ:
ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਨੂੰ 09.03.2021 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਇੱਕ ਡਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ/ਪ੍ਰਸ਼ਨਨਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮ 7.0 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 22.06.2021 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ
• ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ /ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ  ਟੂਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਆਈਟੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20.09.2021 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ।
4) ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ, 2021
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
5) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ  ਨੇ 9 ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। -10 ਸਤੰਬਰ 2021. ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਨੂਅਲ , ਈ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਈਐੱਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
6. ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ/ਮਾਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਨਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 44.89 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ 62.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਣ/ਮੁਰੰਮਤ/ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,968 ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ।
• ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|
|
ਰਿਪੋਰਟਡ ਲਕਸ਼
|
|
ਨਿਪਟਾਰਾ
|
|
1.
|
|
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ
|
|
11,088
|
|
8,765
|
|
2.
|
|
ਸੰਸਦੀ ਭਰੋਸਾ
|
|
2,262
|
|
1,064
|
|
3.
|
|
ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 
|
|
211
|
|
176
|
|
4.
|
|
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ
|
|
1,236
|
|
1,030
|
|
5.
|
|
ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
|
|
3,30,964
|
|
3,03,415
|
|
6.
|
|
ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ- ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ
|
|
45,54,997
|
|
44,89,852 ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ 23,69,185 ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 21,89,999 ਦੀ ਛਾਂਟੀ
|
|
7.
|
|
ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਾਈਟ
|
|
6,101
|
|
5,968
|
|
8.
|
|
ਨਿਯਮਾਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੌਖ
|
|
907
|
|
699
|
|
9.
|
|
ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ
|
|
25,978
|
|
21,547
|
|
10.
|
|
ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ
|
|
----------
|
|
12,01,367 ਵਰਗ ਫੁੱਟ
|
|
11.
|
|
ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ
|
|
----------
|
|
62,54,12,062 ਰੁਪਏ
7) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ
• 06 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ  ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
• 08 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ  'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੈਂਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀਐੱਸਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ-ਗਾਂਬੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 22, 2021 ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਐਚਆਰਐਮਐਸ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ, ਈ-ਆਫਿਸ, ਈ-ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਈ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 6 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• 2020 ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 13-14 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ - ਏਪੀਐੱਸਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
8) ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
• ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 01-02 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ "ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 750 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀ-ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਹਕੁਮਤ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲਾਮੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
• ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 11-12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਿਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
• ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 03-04 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ  ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
• ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ , ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
9) ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2021
• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਜੀਆਈ 2021 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ 58 ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਜੀਆਈ 2020-21 ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ: 1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ, 2) ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, 3) ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ, 4) ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, 5) ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, 6) ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, 7) ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, 8) ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 9) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ 10) ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:  ਹੋਰ ਰਾਜ - ਸਮੂਹ A,  ਹੋਰ ਰਾਜ - ਸਮੂਹ B,  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
- 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ  ਸਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 58 ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜੀਜੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ 8.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜੀਜੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
10) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ 10 ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 58 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
11) ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹਫ਼ਤਾ
- ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। 25 ਦਸੰਬਰ, 2021. ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹਫ਼ਤਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਜੀਜੀਡਬਲਿਊ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ" ਸੀ।
- ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ - "ਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ" ਸਥਾਨ 'ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।