ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
“ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ” ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਬਾਲ ਸਿਹਤ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟੀਬੀ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ, ਕੋੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕਰਮ  , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਮ  , ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ  ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ  ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਪੀਐੱਚਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ  ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10.74 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ , ਸੰਚਾਲਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
∙ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2005 ਵਿੱਚ 0.44 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 0.7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰਲ ਯੂਨਿਟਾਂ  ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ  ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
∙ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਚਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 200,000 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ) ਅਤੇ 850,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
∙ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
∙ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
∙ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਮਆਰ, ਐੱਨਐੱਮਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਆਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2005 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ  ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ  2013-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 58 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 32 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। 2005 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 42.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 38 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਵਤ ਜਨਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ  ਵਿੱਚ 52% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ 2004-06 ਵਿੱਚ 257 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ 2015-17 ਵਿੱਚ 122 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਸੀ।
∙ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਧਾਰਤ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਨ।
∙ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਜੇਐੱਸਐੱਸਕੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
∙ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਅਧਾਰਤ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ , ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਪੋਸਟ ਨੇਟਲ ਕੇਅਰ , ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
∙ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੁਫਤ ਨਿਦਾਨ, ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ / ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਓਪੀਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਡਾ.ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।