ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ  ਵਿਖੇ 06.06.2022 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਿਖਾਰੀ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਨੌਮਾਡਿਕ ਜਨਜਾਤੀਆਂ , ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ  ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ  ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-
-
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ , ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ , ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਨੌਮਾਡਿਕ ਜਨਜਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 36164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:-
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 434.29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24968.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚੇ ।
-
ਯੰਗ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਦੇ ਯ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ :
-
ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸਕੀਮ - ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 91.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 19437 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-
ਐੱਸਸੀ  ਲਈ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ - ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 313.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17817 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਐੱਸਸੀ / ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ  - ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 152.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 534- ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
-
ਟਾਰਗੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ , ਕੁੱਲ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,55,715 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
-
• ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪੀਐਮ-ਯੰਗ ਅਚੀਵਰਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਸਕੀਮ  ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ:-
-
ਓਬੀਸੀ,ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ-563.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1195.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ।
-
ਓਬੀਸੀ,ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ - 302.05 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8186.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ।
-
ਓਬੀਸੀ,ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
-
• ਓਬੀਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ - 16870 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 260.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ।
-
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ , ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼, ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 08 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਟਲ ਵਯੋ ਅਭਯੁਦਯਾ ਯੋਜਨਾ 
-
• ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ - ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 271365 ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਯੋਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ - 236 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 2,40,490 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 182.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8,30,739 ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪਹਿਲ -
-
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
 ਸੀਨੀਅਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪੁਨਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਪੋਰਟਲ ਮਿਤੀ 01.10.2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾ:
-
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ  - 2014 ਤੋਂ, ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 11,35,292 ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 839.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
• ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ  - ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 357 IRCAs, 7 ਆਰਸੀਏਸ,78 ਓਡੀਆਈਸੀਸ,55 ਸੀਪੀਐੱਲਆਈਸ ਅਤੇ 35 ਏਟੀਐੱਫਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.17 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
-
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ,
-
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ,
-
ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,75,03,200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ  {ਪੀਓਏ } ਐਕਟ, 1989 ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 18  ਪਾ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
• ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ: 3073.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 435382 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
4. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ " ਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼  ਐਕਟ, 2019" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਅੰਤ;ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ, 8286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਓਬੀਸੀ, ਡੀਐੱਨਟੀ, ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਤੀਰਥ ਸਥਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ:-
-
ਮਹੂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ
-
ਲੰਡਨ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਠਹਿਰੇ ਸਨ
-
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
-
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਸਥਲ ਅਤੇ
-
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੈਤਯ ਭੂਮੀ
8. ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਜਨਪਥ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
9. ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਏਆਈਸੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ "14566" ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ "14567" 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ,
10. ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 100% ਗੋ-ਗਰੀਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਈ-ਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਈਟੀਜ਼ਾਈਜ਼ਡ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
-
ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ: ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਕਟ, 2016: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28.12.2016 ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ 19.04.2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ 15.06.2017 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
-
ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
-
ਦਿਵਯਾਂਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 7 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 04.01.2018 ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15.01.2018 ਨੂੰ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 4% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
-
04.01.2021 ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ 3566 ਅਸਾਮੀਆਂ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ।
-
17.05.2022 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ 4% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
• ਇਹ ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗਮਯ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
-
• ਇਹ ਕੌਸਲ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
-
ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ:
-
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ  'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ" 'ਤੇ ਇੰਚੀਓਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
-
27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਚਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
ਦਿਵਯਾਂਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ  ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ।
-
ਆਈਐੱਸਆਰਐੱਲਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਆਈਐੱਸਐੱਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 10000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ 17.02.2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਆਈਐੱਸਆਰਐੱਲਆਰਟੀਸੀ ਨੇ 06.10.2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਐੱਲ  ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। . ਜਮਾਤ I ਤੋਂ V ਦੀਆਂ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਆਈਐੱਸਐੱਲ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ 23 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਆਊਟਰੀਚ/ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ 13 ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ- ਇੱਕ ।
-
ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 258.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਦਿਵਯਾਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਵਯਾਂਗ ਖੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
-
ਏਲਿਮਕੋ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 338.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਏਲਿਮਕੋ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਉਜੈਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ 13.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
55.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਲਿਮਕੋ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
-
14 ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਅਰਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ   ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਦਿੱਲੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕਟਕ ਵਿਖੇ 7 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਖਨਊ, ਸੁੰਦਰਨਗਰ, ਨੇਲੋਰ, ਰਾਜਨੰਦ ਡਗਾਂਵ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ 7 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ।
• ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਫਿਟਿੰਗ/ਫਿਟਿੰਗ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼  ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਸਮਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ । ਬੱਚਿਆਂ  ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕੁਆਇਰਡ  ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 22.38 ਲੱਖ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 1389.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 4170 ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਦੀਨਦਿਆਲ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ  ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1.4.2018 ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2.83 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 561.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
2014-15 ਤੋਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1.84 ਲੱਖ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 555.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ICT ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - 553.59 ਕਰੋੜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 585 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 1030 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
• ਸਿਪਡਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1.94 ਲੱਖ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 204.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੌਸਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
2016-17 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । 01.06.2022 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 716 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 73.89 ਲੱਖ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
-
• ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ, 5 ਦਿਵਿਆ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ  ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
-
ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 2020 ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਸੀਪੀਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਰਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਐਕਟ, 2016, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵੜੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।