ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 6 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 6 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ/ਵਿਕਲਪਿਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਨਡੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ “ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪੈਰਾਡਿਗਮ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ 'ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਰਿਕਵਰੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 63.9 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਐਨਡੀਬੀ ਦੀ ਕਾਂਉਟਰਸਾਈਕਾਈਕਲ ਰਿਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਹੋਰ ਐਮਡੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਵਿੱਤ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ, ਬੈਂਕੇਬਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੀਐੱਫਆਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਡੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਐਨਡੀਬੀ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਈਐਮਡੀਸੀ'ਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉੱਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਐਨਡੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,924 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
------------------------------
ਆਰਐਮ/ਐਮਵੀ/ਕੇਐਮਐਨ
(Visitor Counter : 134
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ 1,10,019 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਏ ਗਏ
ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ 31.01.2021 ਤੱਕ 1,10,019 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨ-ਜਾਤੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈ਼ਡਿਊਲਡ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ  ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ
(Visitor Counter : 75
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਪੀਪੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ ਵਪਾਰ 12.6 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਐੱਲ ਹਰਨਾਧ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2023 ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ 100 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ 125 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੱਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੀਪੀਏ ਨੇ 96.81 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 83.6 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਸਬੰਧੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 68.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਜ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 31.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਚਆਈਐੱਲ  ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਾ , ਐੱਚਆਈਐੱਲ  ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੀਡੀਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰਾਂ ʼਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਚਆਈਐੱਲ ਨੇ ਦਸ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ  ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਚਆਈਐੱਲ ਨੇ 120.40 ਐੱਮਟੀ, ਡੀਡੀਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, 226.00 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਡੀਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਿਊਡੀਪੀ, 85.00 ਐੱਮਟੀ ਮੈਲਾਥੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ, 16.38 ਐੱਮਟੀ ਹਿਲਗੋਲਡ ਅਤੇ 27.66 ਐੱਮਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿੱਡੀਦਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੈਲਾਥੀਅਨ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟਿੱਡੀਦਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੈਲਾਥੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਵੀਬੀਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਓਡੀਸ਼ਾ  ਲਈ ਡੀਡੀਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਬਲਿਊਡੀਪੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਚਆਈਐੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਥੱਲਾਂ,ਪੌਦਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 2278.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ-ਪਲਾਨ / ਸ਼ੇਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕੰਪੋਨੇਂਟ / ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਐੱਸਟੀ  ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ 62.1  ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 41.6  ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 95.7  ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 50.3  ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸਵ 17.7%  ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 82.3%  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 31.3%  ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 76.8%  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 2001 ਵਿੱਚ 47.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 59% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ  ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 71.6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2004-05 ਵਿੱਚ 62.3% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 45.3% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2004-05 ਵਿੱਚ 35.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 24.1% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ-ਪਲਾਨ / ਸ਼ੇਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟ / ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਐੱਸਟੀ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 41 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ 4.3 ਤੋਂ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੜਕ, ਆਵਾਸ, ਪੇਅਜਲ, ਬਿਜਲੀਕਰਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਬ-ਐਡ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਟੀਸੀ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: https://stcmis.gov.in. ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ, ਜੋ ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਕਸ਼/ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਟੀਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਟੀਸੀ/ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਪ੍ਰਸਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਪ੍ਰਸਟੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਪ੍ਰਸਟੀ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ "ਨੰਦਾ ਸਰ" ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਹੋਸੁਰ ਨੇ ‘ਆਇਰਨਮੈਨ’ ਟ੍ਰਾਈਥਲੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਫਏਐਡਸੀਏਓ© ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਹੋਸੁਰ ਨੇ ਕਠਿਨ ‘ਆਇਰਨਮੈਨ’ ਟਾਈਥਲੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 3.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੈਰਾਕੀ, 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ 42.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ 13 ਘੰਟੇ 26 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਇਰਨਮੈਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜ਼ੂਰਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਮਬਰਗ ਝੀਲ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ 3.8 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 180 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ 42.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੀ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਇਕਾਈ  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ
ਕੋਵਿਡ 19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਇਕਾਈ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਇਕਾਈਆਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੁਆਰਾ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਿਆਂ  ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ  ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਐੱਮਆਰਯੂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020- 21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਫ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
ਖਰੀਫ਼ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-
21 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ
ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 278.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ
ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ , ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 13-11-2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 226.53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.89 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।
278.38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 194.63 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 69.91 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ।
ਤਕਰੀਬਨ 23.82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ 52557.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜਨ 2020 ਵਿੱਚ
45.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ,
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ  ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਫ ਏ ਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ 2020-21 ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
13-11-2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 58,191.40 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ 312.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 33,932 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 21401.24 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 171.91 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5,089 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ
ਹੈ, ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 3,961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.11.2020 ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 293.34 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦਾਲਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
13-11-2020 ਤੱਕ 1465847 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4187.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ,
ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 286547 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨਰਾਇਣ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕੇਸੀ ਸਮਰੀਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਓਤੀ ਕਲਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚਾਂਦ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨਯ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
<><><><><>
ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 175
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਮਾਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ;
ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 902 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 1,512 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟ ਕੇ 4.58% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ 5,938 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਵੈਸਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ – ਸਰਕਾਰੀ ਈ–ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ  ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਉਚਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਣ ਜਾਣਾ–ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 05:30 ਵਜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:
“ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 5:30 ਵਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ....”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 88/2021 - ਕਸਟਮਸ 
ਕਸਟਮਸ ਐਕਟ, 1962  ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 82/2021- ਕਸਟਮਸ  ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰ. 15 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ: -
ਅਨੁਸੂਚੀ -I
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
15.
|
|
ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਰਾਂਡ
|
|
5.10
|
|
4.80
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
19 ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 140 ਟੈਸਟ/ ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਜ਼ਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ 8.07% ਹੈ
30 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਜ਼ਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ
‘ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ‘ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ/ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਕੇ 180 ‘ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ 19 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 140 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 1333 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ  ਵਧ ਕੇ 10421 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਪਤਾ ਲਗਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੈਦਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਰ ਜਾਂ ਪਾਜ਼ਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.07% ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਜ਼ਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ https://www.mohfw.gov.in/ ਅਤੇ @MoHFW_INDIA ਦੇਖੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ technicalquery.covid19[at]gov[dot]in ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ncov2019[at]gov[dot]in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ @CovidIndiaSeva ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ : + 91-11-23978046 ਜਾਂ 1075  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।