ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਮਾਨ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 393,964 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਵੀਸੀਏ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਤਹ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2005 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਮੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਗਈ ।
ਹੇਠਲਾ ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਔਸਤ 33,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 461,000 ਲੋਕ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਟ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਤਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਉਪਲੱਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟਾਸਕ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਜੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਕਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤਹ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 413.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਏਸ਼ਿਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ  ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ  ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ  ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ 23.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੈ।