ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਡੀਆਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ , ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਸੀਸੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਨਿਤਿਨ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੋਅ ਫਰਾਰ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਅਤੇ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਦੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਤ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਐਲਐਸਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਚ.ਈ. ਅਲੈਕਸ ਐਲਿਸ.ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਕੱਤਰ, ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।