ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ –– ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ –– ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ: ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 7.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 11.10.2020 ਤੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਵਧ ਕੇ 26.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ –– ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 251% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 42.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ
ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 21,869 ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 14,838 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਵਾਧਾ
ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 30,549  ਤੋਂ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 39,130 ਹੋ ਗਏ––ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਵਾਧਾ
ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2016–17 ਦੇ 48,550 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019–20 ਵਿੱਚ 64,515 ਹੋ ਗਈ –– ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 33% ਵਾਧਾ
2017–18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019–2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72% ਵਧੀ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਝੂਠ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ–ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।’ ਉਹ ਅੱਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ, ਇਨਪੁਟਸ, ਗਿਆਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 30% ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 7.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ 26.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 251% ਵਾਧਾ ਹੈ।
11 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 35% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 42.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ 4,95,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 3,069 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2,06,059 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1,768 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ 2.40 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,97,023 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ 1,627 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2009–14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,68,2020 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1,395 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ 1.77 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020–21 ਦੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਧ ਕੇ 21,869 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 14,838 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2020–21 ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 39,130 ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,549 ਸੀ।
ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ  2019–20 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 64,515 ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ 2016–17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 48,550 ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 33% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017–18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 72% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
1. ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ।
2. ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1,34,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ 2009–10 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
3. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਗ੍ਰੀ ਇਨਫ਼੍ਰਾ ਫ਼ੰਡ।
4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ – 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਜ਼ਰੀਏ 94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
5. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
6. ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KCC ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.29 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ KCC ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
8. ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਹੈ।
9. ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਲਵਾਈ: 1104 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 1,075 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
10. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਨਾਮ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 585 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,000 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ  ਮੰਚ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।