ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ  ਸਵੇਰੇ 1100 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਥਾਲਪਤੀ ਵੈਂਕਟ ਰਮਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਚੇਂਜ ਆਵ੍ ਗਾਰਡ' ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ  ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ  ਵਿੱਚ 'ਚੇਂਜ ਆਵ੍ ਗਾਰਡ' ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
"ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ-ਪੁਨੀਤ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ!"
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 3.38 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਪੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਰੈੱਡੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ, ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਆਈਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖਰੀਫ 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ 10.00 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6.79 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4.01 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਸਮੇਤ 9.04 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2.50 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3.38 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ  ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 16.08.2020 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ 1.76 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ਜੋ ਚਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ 1.29 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। 31.3.2023 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੱਕ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ :
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਤਹਿਤ 5.8.2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਨਵੀਂਆਂ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਉਡਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ  ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 8 ਨਵੀਂਆਂ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੇਲਗਾਵੀ, ਜਲਗਾਓਂ, ਕਾਲਾਬੁਰਗੀ, ਖਜੁਰਾਹੋ ਅਤੇ ਲੀਲਾਬਾਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਐਫਟੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਫਟੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਫਟੀਓਜ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ I
ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ / ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਤੂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ : ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ, ਜੇਟਸਰਵ, ਰੈਡਬਰਡ, ਸਮਵਰਧਨੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈਨੇਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈੱਟਰ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਮਾਨਵ ਚਾਲਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਫਟੀਓਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਏਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
--------------------------------
ਐਨਜੀ
(Visitor Counter : 126
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ‘ਤੇ, ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ, ਡਾ.ਆਰਐੱਮਐੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਐੱਮਐੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.  ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪੀਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
- ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਜਰੀ।
- ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਓਪੀਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਓਪੀਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ।
- ਕਲੀਨਿਕੋ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਸੁਵਿਧਾ।
- ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੁਵਿਧਾ।
· ਵਿਭਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।
· ਵਿਭਿੰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।
· ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।
· ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ।
· ਅਲੱਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਲ20 ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਮੀਟ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ
ਐੱਲ20 ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ
ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਰ20  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੇਬਰ20 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ, ਲੇਬਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਲ20 ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਮਯ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ20 ਥੀਮ #OneEarth #OneFamily #OneFuture  ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਐੱਲ20 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਕੇ ਸਾਜੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ20 ਬੈਠਕ ਭਲਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਵਨਾ" ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ; ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ; ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਲਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਐੱਲ20 ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ 2045 ਤੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
1. ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ 7 ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 146 ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
2. ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ : ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਧ , ਕੰਬਾਈਨਡ ਓਰਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ , ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ , ਇੰਟਰਾ ਯੁਟਰਾਈਨ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਯੁਟਰਾਈਨ ਉਪਕਰਣ  ਤੇ ਨੱਸਬੰਦੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੈਕਟਿਬਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ  ਅਤੇ ਸੈਚੋਰਮਨ  ।
3. ਨੱਸਬੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
4. ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟਮ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜੰਤਰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
5. ਆਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ।
6. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਕੀਮ ।
7. ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  : ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ , ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ :—
1. 2005 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ  ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 2.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
2. 36 ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਨੇ 2.1 ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।
3. ਕਰੂਡ ਜਨਮ ਦਰ 2005 ਤੋਂ 2018  ਘੱਟ ਕੇ 23.8 ਤੋਂ 20.0 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਂਟੇਡ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ 3 ਵਿੱਚ 1.9 ਸੀ , ਜੋ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ 4 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.4 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਨੇ GeM ‘ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
GeM ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਬਣਿਆ ਸੇਲ
ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ , ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, GeM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 10,000  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ  ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ  ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
GeM ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਨੇ GeM ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸੇਲ ਨੇ GeM ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 18-19 ਵਿੱਚ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 4,614 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ GeM ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ GeM ’ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 119 ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ  ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਸਾਰੇ ਅਸੈੱਸੀਜ਼ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ; ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ 2019–20 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸੈੱਸੀਜ਼  ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਟ੍ਰੇਸਜ਼ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਰ/ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ  ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 10% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਘੱਟ/ਸਿਫ਼ਰ ਦਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ।
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਵੈਧ ਫ਼ਾਰਮ 15ਜੀ ਤੇ 15ਐੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਦ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ–ਦਾਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ www.incometaxindia.gov.in ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 119 ਤਹਿਤ ‘ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ’  ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ/ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸੌਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ  ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਮਿਊਨੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈੱਲ ਸਾਇੰਸ , ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ,  ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬੈਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ  ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਬੀਟੀ-ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਸ, ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ-ਐੱਨਆਈਏਬੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਬਾਇਓ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਬੀਟੀ-ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ-ਐੱਨਆਈਏਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੋਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਸ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ- 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਆਈਏਬੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਡੀਬੀਟੀ-ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਸ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ-ਐੱਨਆਈਏਬੀ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ  ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ  ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ- 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,  ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ -50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ  ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ- 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੱਖ ਵੱਕ ਫਲ਼ੈਗਸ਼ਿਫ ਮਿਸ਼ਨਾਂ,ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਜਲ ਪਾਲਣ,ਡੇਅਰੀ,ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ; ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ;ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਹਾਈਵੇਅ,ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਲਾਈਫ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ/ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ/ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ' ਅਤੇ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖੋਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਟਰੱਸਟ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਭਾਗ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗੜਣ ਯੋਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ,ਖਾਸਕਰ ਐਗਰੋ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ,ਜੀਓ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੁੰਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ-ਭਾਗ ਹੈ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਛੇ ਕੋਰਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ  'ਤੇ ਔਨ-ਬੋਰਡਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 17ਵੇਂ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 14-16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਲੀ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ "ਰਿਕਵਰ ਟੂਗੈਦਰ, ਰਿਕਵਰ ਸਟਰੌਂਗਰ" ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ - ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਿਟ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਡੋਡੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ “ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ: ਅਪਨੀ ਧਰੋਹਰ, ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਪਣਾਓ: ਅਪਨੀ ਧਰੋਹਰ, ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ; ਡੀ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ; ਜੇ ਐੱਸ ਕਲਚਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੁਕਤਾ ਮੁਦਗਲ; ਏ ਡੀ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਪਣਾਓ’ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਪਣਾਓ: ਅਪਨੀ ਧਰੋਹਰ, ਅਪਨੀ ਪਹਿਚਾਨ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ/ਕੁਦਰਤੀ/ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਟਰੱਸਟ, ਐੱਨਜੀਓਜ਼, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਕ ਮਿੱਤਰ' ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਸਮਾਰਕ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ 27 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਡਸਟਬਿਨ; ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ; ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼; ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ; ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਫਾਈ; ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਐੱਪ ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਡੀਓ ਗਾਈਡ; ਡਿਜੀ ਕਿਓਸਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਿਓਸਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਸੰਕੇਤ-ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ; ਵਾਈ-ਫਾਈ  ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ; ਸਾਉਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ - 3ਡੀ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ; ਸਨੈਕ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ; ਔਗਮੈਂਟਿਡ ਰੀਐਲਿਟੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੀਐਲਿਟੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।