ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 45,000-45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਕੌਸ  /ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ 20-25 % ਦੀ ਰੀਬੇਟ  ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ।
ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 14.05.2020 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੈਨਕੌਸ /ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ," ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਖੁਟ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਿਗਮ  ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਸੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਆਦ ਤਹਿਤ ਉਦਯ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕੌਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੱਦ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਦਯ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕੌਮਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ  ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਹਾਅ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਜੈਨਕੌਸ /ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਸ, ਆਈਪੀਪੀ ਅਤੇ ਆਰਈ ਜੈਨਰੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲ ਫੰਡਿੰਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 45-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 15 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਸ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੈਨਕੌਸ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਜੈਨਕੌਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 % ਰੀਬੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀਸੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਨ। ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।