ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ  ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 26 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ `ਨਿਸ਼ੰਕ' ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ  ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ - ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸੀਏਬੀਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ 31 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਬੀਈ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਭ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਿਟਨਸ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਲਜੋਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਏਬੀਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ  2018-19 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੱਭਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਈਆਰ 2017-18 ਦੇ 25.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 26.3 ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨਿਰੋਲ ਐਮਰੋਲਮੈਟਾਂ 3.66 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.74 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਜੀਈਆਰ ਵਿੱਚ 21.8 ਤੋਂ 23.0 ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 15.9 ਤੋਂ 17.2 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 903  ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 993  ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐੱਚਈਆਈ 49,964 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,649 ਹੋ ਗਏ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.16 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਰੋਕੂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ   ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ , ਇਨਫਲਿਬਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਸ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ,  ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੰਟਰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਏਬੀਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੋਦੇ 2019  ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਡੀਐੱਨਈਪੀ 2019 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੱਭਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਰੜਾ ਐੱਨਈਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੀਏਬੀਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।