ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ  ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਸੀਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ
ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਾਇਰੇਸੀ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਵੈਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ
40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਕੈਮ-ਕੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ  ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪਾਇਰੇਸੀ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ  ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰਾਸਤ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਾਇਰੇਸੀ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਵੈਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇ.ਐੱਮ. ਸ਼ੰਕਰੱਪਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ:
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ: ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮ-ਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਾਈਰੇਟਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤ ਸਾਲ , ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ , ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ । ਇਹ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਰਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ: ਕੇ.ਐੱਮ.ਸ਼ੰਕਰੱਪਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵੈਧਤਾ: ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
-
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ  ਬਿੱਲ, 2023 ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।