ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 13 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 13 ਵੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜ  ਹਨ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ, 71,099.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6,900.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 13 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5.3083 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੋਸਤਨ 4.7491 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ  ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.-
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ 18-01-2021 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
1810.71
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
779.08
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
3059.34
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
1354.08
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
658.04
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
7225.36
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
3409.84
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1345.31
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
735.60
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
9721.07
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
2839.56
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
3558.75
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
9384.47
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
87.69
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
2994.61
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
4116.44
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
2912.32
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
4890.14
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1336.44
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
177.30
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
4706.53
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
1814.82
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
2182.06
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
71099.56
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
4595.25
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
1780.05
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
525.14
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
6900.44
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
78000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap