ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 13ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ; 1516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 34956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ , @ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ@ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 1516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੋਆ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ । ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 34956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
|
|
Sl.No.
|
|
State
|
|
Amount 
|
|
1.
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,525
|
|
2.
|
|
Goa
|
|
223
|
|
3.
|
|
Gujarat
|
|
4,352
|
|
4.
|
|
Haryana
|
|
2,146
|
|
5.
|
|
Karnataka
|
|
4,509
|
|
6.
|
|
Kerala
|
|
2,261
|
|
7.
|
|
Madhya Pradesh
|
|
2,373
|
|
8.
|
|
Punjab
|
|
1,516
|
|
9.
|
|
Rajasthan
|
|
2,731
|
|
10.
|
|
Tamil Nadu
|
|
4,813
|
|
11.
|
|
Telangana
|
|
2,508
|
|
12.
|
|
Tripura
|
|
148
|
|
13.
|
|
Uttar Pradesh
|
|
4,851
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 ਯੋਗ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ , ਬੋਗਸ / ਡੁਪਲੀਕੇਟ / ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾਈਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਅੰਤਰਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ  ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਈਂਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ  ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ  ਦਾ 0.25 # ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
1. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ।
2. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 2# ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 1# ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ :
 ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ।
 ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਧਾਰ ।
 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਯੁਟਿਲਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾ਼ਸਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ , 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 76512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ