ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ , ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ , ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਜੋ ਕਿ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ/ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਡੀਐੱਲਟੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਯ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਲਟੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਲਟੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ /ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਡੀਐੱਲਟੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।"
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐਸਐੱਮਈ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,"ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਲਟੀਐੱਫਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਾਰਾ 11.9 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਕਿ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐੱਲਟੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਨਵੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ 35 % ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੋਰਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੈ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਹਰ ਸਾਲ 35,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016-17 ਦੀ 52,912 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 73,427 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 1281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2070 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। 2017-18 ਵਿੱਚ 48,398 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ 1312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 2016-17 ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਇਹ 4,07,840 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ ਉਥੇ ਇਹ 2018-19 ਵਿੱਚ 5,87,416 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ 1951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 66,653 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ 77,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਇਸ ਲਈ 2019-20 ਵਿੱਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਵ੍ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਆਵ੍ ਕੰਡਕਟ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 26 ਮਈ, 2019 ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
|
|
ਸਾਲ
|
|
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਐੱਮਐੱਮ ਜਾਰੀ 
|
|
ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
|
|
2016-17
|
|
52,912
|
|
1281.00
|
|
4,07,840
|
|
2017-18
|
|
48,398
|
|
1312.00
|
|
3,87,192
|
|
2018-19
|
|
73,427
|
|
2070.00
|
|
5,87,416
|
|
2019-20
|
|
66,653
|
|
1951.00
|
|
2,57,816