ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ @2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਨਿਊਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ₹8000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-
1) ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
2) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ-ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ-ਦੇ ਲਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ,
3) ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹825 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਆਪਦਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪੈਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਹਿਲੇ ਆਪਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ, ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਤਿਆਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਆਪਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ
2005-06 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਅਤੇ 2014-14 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ₹35,858 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ₹1,04,704 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ₹77,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈ।
IMD ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ 7 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਫਾਇਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ @2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਨਿਊਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ₹8000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-
1. ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
2. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ-ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ-ਦੇ ਲਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
3. ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹825 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਪੈਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ, ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਤਿਆਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 350 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਆਪਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੁੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਬਾਰ IMCT ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005-06 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 35,858 ਕਰੋੜ, ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1,04,704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਿਊਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਅਤੇ ਰਿਹੇਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 16,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਅਲਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੋਰਟਲ, 112 ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਪਹਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਥਈਸਟ ਵਿੱਚ 271 ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ 7 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਫਾਇਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 87 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦ ਤੋਂ ਜ਼ਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੰਡਰਸਟਰੋਮ ਅਤੇ ਲਾਈਟੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਜਾਨ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਗਿਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ-ਤੋਂ ਜ਼ਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, 20 ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰ, ਨਿਵਾਰਣ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਰਾਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਬਲਾਂ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਾਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ  ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ , ਆਪਦਾ ਤਿਆਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੰਲੀਟੀਅਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ,ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ, , ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, , ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ , ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ,  ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।