ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੱਪੜੇ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟਰਾਂਜਿਟ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ 3 ਮੀਟਰ ਡਰੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ I
ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਾਂਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਾਂਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਾਂਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਘਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਂਸ ਘਾਹ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ I
ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੇਲੋਰੀਫਿਕ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ'ਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਸ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਿਪੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ, ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਚਾਰਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਾਂਸ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੀਮਾ ਹਸੈਓ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਮੇਤ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 40% ਰਕਬਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1927 ਅਧੀਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਉਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਗਰਬਤੀ ਸਟਿੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਡਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਡੋਨਰ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
-------------------------------------------------------------
ਆਰ ਸੀ ਜੇ /ਐਸ ਐਨ ਸੀ /ਆਰ ਐਨ ਐਮ/ਆਈ ਏ
(Visitor Counter : 138