ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 31026 / 60 / 2020- ਪਾਲਿਸੀ-ਡੀਓਪੀ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਐਸਆਈਡੀਬੀਆਈ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pli-pharma.udyamimitra.in 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 2 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ  ਹੈ।
ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ- ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ, ਇਨ-ਵਾਈਟਰੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਆਦਿ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੇ ਉਤਪਾਦ 10% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -3 ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 5% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਉਤਪਾਦ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1000 ਕਰੋੜ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ I ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਸੱਕਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਸਿਡਬੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨ-ਵਾਈਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।