ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੀਆਰਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਖੋਨਮੋਹ, ਵਿਖੇ ਇੱਕ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ  ਵੱਲੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 125 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ 62 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 150 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।”
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2023 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 10860/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 11750/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 270/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 750/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ  ਲਈ 51.82 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ  ਲਈ 64.26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ  ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਾਲ 2017—18 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਖਾਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਾਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ , ਜਿ਼ੰਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ , ਔਜਾਰ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 15,445 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 29 ਸ਼ਹਿਦ ਕਲਸਟਰਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13,308 ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 68.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਧਿਅਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਸੀ ਆਰ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਲ  ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ , ਸੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ , ਗੁਣਵਤਾ ਮਾਣਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ , ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ , ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ; ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
ਡਰਾਫਟ ਮਾੱਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾੱਡਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ https://ecommitteesci.gov.in/document/draft-model-rules-for-live-streaming-and-recording-ofcourt-proceedings/ ).
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾੱਡਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇੰਪੁੱਟ 30.06.2021' ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ecommittee@aij.gov.in 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ, ਚੰਦਰਚੁੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੁਟਸ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਡਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  10 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
---------------------------------------------
ਆਰ ਕੇ ਜੇ / ਐਮ
(Visitor Counter : 234
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘5.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ 2022’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ, ‘5.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸ 2030’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡ 2033’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ, ਅਤੇ ‘6.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ 2060’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ 5.10.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ‘5.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2022’ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 3,000 ਕਰੋੜ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ  ‘5.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2030’ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ,  ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡ 2033’ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਅਤੇ  ‘6.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, 2060’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਿਲਾਮੀ ਕਈ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2020  ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1.00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2020  ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020  ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਟਾਕ 24 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਰਬੀਆਈ/ 2018-19/ 25 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ” ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2035: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਨੀਤੀ  ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2035: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ,ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ, ਰੋਕਥਾਮ, ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ; ਸਦੱਸ  ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਪੌਲ; ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ; ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
‘ਵਿਜ਼ਨ 2035: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਸ਼ੀਅਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਨਾ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਜਾਨਵਰਾਂ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨਿਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।’
ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੈਫਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ’ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-12/PHS_13_dec_web.pdf ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲਰ ਫਟਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲਰ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
“ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਇਓਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ  ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰ  ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸ ਵਰਗਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ , ਸਿਗਨਲਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ , ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ , ਆਰਮੀ ਆਰਡਨੈਂਸ ਕੋਰ  ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ  ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ: ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪੀਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਬੋਰਡ  ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ  ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ  ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਤਰ ,ਬਦਲਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚੈੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ । ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਕਰਨਲ ਅਮਨ ਆਨੰਦ
ਪੀਆਰਓ 
(Visitor Counter : 154
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ  ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਫੂਡ ਐੱਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਭ :
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 167.84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ 12.07 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,67,84,78,485
|
|
ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ
|
|
12,07,42,566
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 167.84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 12.07 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਅੱਜ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ  ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ - ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ; ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਲਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 55% ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 21 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਡਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 85% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਸਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਇੰਡੀਆ-ਜਰਮਨੀ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ਕੋਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ-ਜਰਮਨੀ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ  ਦੇ ਪਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਜੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:
· ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
· ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਟਾਂਦਰਾ
· ਜਲਵਾਯੂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ; ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ; ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀਪੀਆਈਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਕੋਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ  'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਡੀਆਈ ਆਈਜੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਈਜੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।