ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਮੋਡ 'ਤੇ ਈਸੀਆਰਪੀ -II ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀਆਰਪੀ – II ਪੈਕੇਜ ਦੇ 35% ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14744.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ : ਪੜਾਅ –II ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 01 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਈਸੀਆਰਪੀ –II ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, 1827.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 15% ਅਗਾਉਂ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 35% ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 50% ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈਸੀਆਰਪੀ -II ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14744.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਈਸੀਆਰਪੀ -II ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ:
· ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 827 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19,030 ਆਕਸੀਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ 10,440 ਆਈਸੀਯੂ/ਐਚਡੀਯੂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
· ਟੈਲੀ-ਆਈਸੀਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ , ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ  ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਰੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ।
· ਜਨਤਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 23056 ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ।
· ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐੱਚਸੀ, ਪੀਐੱਚਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਸੀ  ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜਨ ਲਈ 8010 ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ 75218 ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰਥਿਤ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
· ਟੀਅਰ -2 ਜਾਂ ਟੀਅਰ -3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 203 ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ 13065 ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰਥਿਤ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
· ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ  ਲਈ 1450 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ 961 ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
· ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਨੂੰ , 5768 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ  ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ  ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ।
· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 7281 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, 13190 ਯੂਜੀ ਇੰਟਰਨਸ, 12941 ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, 9273 ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ 15687 ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
· 621 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਅਤੇ 933 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ/ਐੱਸਡੀਐੱਚ/ਸੀਐੱਚਸੀ ਆਦਿ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
· ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15632 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 733 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
· ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 433 ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
· ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ "ਟੈਸਟ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ" ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35.19 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 18.64 ਕਰੋੜ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ 16.55 ਕਰੋੜ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
· ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 740 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਈਸੀਆਰਪੀ -I ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।