|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 2020-21
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਘੂ, ਅਵਧੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਅਵਧੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ –
ਬਜਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ –
- ਅਕਾਂਖੀ ਭਾਰਤ – ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਹੋਣ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ – ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’।
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ – ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਿਦ, ਅੰਤਯੋਦਯ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ।
- ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਿਆਉਣਾ
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਸਨ।
- ਸਾਫ – ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ
- ਅਰੋਗਤਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 16 ਸੂਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
- ਹੇਠ ਲਿਖੇ 16 ਸੂਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- 2020-21 ਲਈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ।
- ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
- 2024-25 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
- 2022-23 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਟੀਚਾ।
- 3,477 ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ 500 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
- ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਪਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੇਜ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
- ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ- ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੁਆਰ
ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਦੁੱਧ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਿਡ ਡੱਬੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਹਾਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ।
- ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ –
- ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ।
- ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ।
- ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ – ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ –  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਖਾ, ਜਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
- ਗ਼ੈਰ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਫ਼ਸਲ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਸੌਰ- ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
- ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
- ਅਤਿਰਿਕਤ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਤਾਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈ – ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਧਨਯ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
- ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੀਫਰ ਵੈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਓ ਟੈਂਗਿੰਗ ਕਰਨਾ।
- ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਯਮ
- ਬਲਾਕ ਤਾਲੁਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭੰਡਾਰ-ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰਪ ਗ੍ਰਿਹ ਬਣਾਉਣਗੇ।
- ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਵਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਸ਼ੂਧਨ:
- ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 53.5 ਮਿਲੀਅਨ ਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਐੱਮਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰਗਸ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ  ਅਤੇ ਬਰੂਸੇਲੋਸਿਸ ਅਤੇ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੇ ਡੈਸ ਪੇਟਿਟਸ ਰੂਮਿਨੈਂਟਸ  ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ – ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਐੱਸਐੱਚਜੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 0.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਵੈੱਲਨੈੱਸ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ
- ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ  ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ:
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਪੀਪੀਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ  ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਵਾਰਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 300 ਸਰਜੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ‘ਟੀਬੀ ਹਾਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੀਤੇਗਾ’ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਤਪਦਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
- ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ :
- ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਸਥਾਨਕ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਭਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ।
- 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 12,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ :
- ਓਡੀਐੱਫ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਓਡੀਐੱਫ-ਪਲੱਸ’ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ।
- ਤਰਲ ਅਤੇ ਗਰੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਲ
- ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ , ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ
- ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020 – 21 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 99,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ।
- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਈਬਰ- ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 100 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਣਕਾਲਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ :
- ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸੰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- 150 ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੇਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਯੁਕਤ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਣਜ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੰਡ-ਸੈਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 27,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੋਕੇਟ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ :
- ਸਮੱਗਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
- ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
- ਪੰਜ ਨਵੀਂ ’ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :
- ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ
- 1480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਿਰਵਿਕ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ :
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ
- ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ।
- ‘ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਅਗਲ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ
- 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ 103 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 6500 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਈ-ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੁਨਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਵਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਯੁਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਟਾਰਟ – ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
- 2020-21 ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਰਾਜਮਾਰਗ :
- ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਜਮਾਰਗ – 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ – 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਤਟੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਸੜਕਾਂ – 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਜਮਾਰਗ – 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ – ਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਚੇਨਈ – ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ – ਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 12 ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ :
- ਪੰਜ ਉਪਰਾਲੇ :
- ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 4 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 150 ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ।
- ਆਈਕੌਨਿਕ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨਸ਼ੇਨਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜਸ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ।
- ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ।
- 148 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਬਅਰਬਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 18,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 20% ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ :
- 550 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾ।
- ਕੋਈ ਮਾਨਵਰਹਿਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ।
- 27000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ।
- ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ :
- ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਧਿਕ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੰਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ :
- ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ 1200 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
ਬਿਜਲੀ:
- ‘ਸਮਾਰਟ’ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
- ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ।
ਊਰਜਾ:
- 2020-21 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ-ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 16200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 27000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ।
ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ:
- ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ:
- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ-ਟੂ-ਦ- ਹੋਮ  ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ:
- ਆਈਪੀਆਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡਸ ਨੂੰ ਸੰਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦਭਾਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਨਿਧੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਾਜ
- ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ:
- ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ
- ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ
- ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 35,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
- ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 28,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਾਰਜਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੇਤੂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ 53,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
- ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।
- ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਤੂ 31,50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਸੰਰਖਣ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ 
- ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ 
- ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ 
- ਧੌਲਾਵਿਰਾ
- ਅਦਿਚਨਲੂਰ 
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੁਨਰਉਦਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਓਲਡ ਮਿੰਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ-ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਕਿਉਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ।
- ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੜੱਪਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨ- ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਨੁਦਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
- ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਤੂ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ-ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ
- ਨਿਰਪੱਖ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਨੀਤੀ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
- ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵੀਆਂ ਲਈ ਆਪਰਾਧਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ:
- ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨੌਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੌਮਨ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ।
- ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਅਨੁਬੰਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਲਈ:
- ਏਆਈ ਸਹਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
- ਅਤੀਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ।
- ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
- ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:
- ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ 30757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ 5958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ
- 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 3,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਈ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਨਿਗਮ  ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
- ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਣਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ:
- ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
- ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ।
- ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼।
- ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਗਈ:
- 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਾਸਾ।
- 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ:
- ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ, ਖੁਦਰਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ।
- ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਟੋ-ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ
- ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ:
- ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏਆਈ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਫੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ:
- ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇਗਾ।
- ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ:
- ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਇਕਵਿਟੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
- ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨਵਾਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲੋਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ।
- ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਗਤੀ:
- ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ।
- ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਰਾਹੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
ਵਿੱਤਬਜ਼ਾਰ
- ਬੌਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਪੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 9% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ
- 103 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਆਈਆਈਐੱਫਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼
- ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- 2020-21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਯੋਗ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
- ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ
- ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਭਰਪਾਈ, ਸੈੱਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡਿਬੇਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
- ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ
- ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ- 26.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਨੁਮਾਨ- 19.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ
- ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ 10% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਪਤੀ- 22.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ।
- ਖਰਚ- 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
- ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 2019 ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 3.8 % ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 3.5% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ।
- ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 3.3% ਅਤੇ 2020-21 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ 3%
- ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਨੈੱਟ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ- 4.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 5.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2020-21 ਦੇ ਲਈ
- ਵਿੱਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 21% ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇਂਬਾਜੀ ਘੱਟ ਗਈ।
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ:
- ਦਰਮਿਆਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ।
- ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।
|
|
ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਲੈਬ 
|
|
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ
|
|
ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ
|
|
0 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ
|
|
ਛੂਟ
|
|
ਛੂਟ
|
|
2.5 ਤੋਂ -5 ਲੱਖ
|
|
5%
|
|
5%
|
|
5 ਤੋਂ7.5 ਲੱਖ
|
|
20%
|
|
10%
|
|
7.5 ਤੋਂ10 ਲੱਖ
|
|
20%
|
|
15%
|
|
10 ਤੋਂ12.5 ਲੱਖ
|
|
30%
|
|
20%
|
|
12.5 ਤੋਂ15 ਲੱਖ
|
|
30%
|
|
25%
|
|
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
|
|
30%
|
|
30%
- ਮੌਜੂਦਾ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਫੋਰਗੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ:
- 15 % ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਲਾਭਾਂਸ ਵੰਡ ਟੈਕਸ 
- ਡੀਡੀਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੈਸ਼ਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
- ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਲਈ ਛੂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ।
- 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆਂ ਖਰਚ
- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਆਕਲਨ ਸਾਲ ਲਈ 100% ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ।
- ਈ-ਸੌਪਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ।
- ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
- ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਕਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੂਟ/ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 4% ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 22% ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ  ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ
- ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌਵਰਿਨ ਵੈਲੱਥ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਲਾਭਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 100% ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੇਤੂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਯ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
- ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰੁੰਤ ਪੈਨ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਆਵੰਟਨ।
- ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ
- ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟ-ਕੇਵਲ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
- 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀ ਫੇਸਲੈਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
- ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ:
- ਦਾਨ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨਵੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
- ਇਨਵਾਇਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਨਵਾਇਸ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਵਾਇਸ ਨੂੰ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਡੇਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਲਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਫੁਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
- ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 5% ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਜੋ ਬੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਅਤਿਰਕਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਫਿਊਜ਼, ਰਸਾਇਣਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ।
- ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
- ਐੱਫਟੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
- ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
- ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯੁਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕ੍ਰਾਊਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ।
- ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਬੀੜੀ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।
- ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਟੀਏ ’ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿਗ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ
- ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 4.5% ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 7.4% ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ।
- ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ 27.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2014-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 284 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2009-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 190 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 48.7%  ’ਤੇ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 52.2% ਸੀ।
- ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ :
- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਉਮਰ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ।
- ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਗਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ
- ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲਿਵਰੀ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
- ਆਪਦਾਰੋਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।