ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 181. 56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ
12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅੱਜ 23,913 ਤੱਕ ਘਟਿਆ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 0.06% ਹੈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,581 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.74% ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 0.39% ਹੈ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ 181.56 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 2,14,38,677 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 34 ਲੱਖ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
10403113
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
9991704
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
4369373
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
18412260
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
17490858
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
6684262
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
3419633
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
56294499
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
35814910
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
553873437
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
460202340
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
202626402
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
183959784
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
126652374
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
114583223
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
10823772
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
2,18,77,407
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1,81,56,01,944
ਨਿਰੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅੱਜ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,913 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 0.06% ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.74% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,741 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਸੰਖਿਆ  ਹੁਣ 4,24,70,515 ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,581 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,68,471 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 78.36 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਿਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.39% ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵੀ 0.28% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ , ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤਨ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ, ਦੁਆਰਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੀਐੱਸਆਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਾ. ਰਘੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਡੀਆਈਪੀਆਰ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਦਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਪਦਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 850 ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 200 ਬੈੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ 2021 ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ 2021' ਦਾ 13 ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 03 ਤੋਂ 07 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਯੇਲਹੰਕਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ  ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ 02 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 06 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ 2021 ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ‘ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ 'ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।.
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://aeroindia.gov.in/media/mediaregcontent 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੀਡੀਆ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪੀਆਈਬੀ / ਰਾਜ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਕਾਰ 512 ਕੇਬੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ I ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ।
ਏਅਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।.
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ।
ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਹਿਦ ਮਲਿਕ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਲਯੋਨਪੋ ਡਿਚੇਨ ਵਾਂਗਮੋ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਤਾਮੂਲਕ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਮੰਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਰੇਨਾਮ ਗੈਬਰੇਯੇਸਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਉਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ-2019 ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੌਡੈਕਟਸ-ਅਚੀਵਿੰਗ ਦਾ ਐੱਸਡੀਜੀ 2030” “ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਆਵ੍ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ: ਸਮਾਰਟ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ” ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਰਸ” ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ  ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਪਾਂਡਾ, ਜੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣੂ ਸਵਰੂਪ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘਲ , ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨਾਟਾ ਮਿਨਾਬਡੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡਾਕਟਰ ਹੇਂਕ ਬੇਕੇਡਮ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
(ਐੱਮਵੀ/ਪੀਪੀ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉੱਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ  ਅਤੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ  ਹਨ ਜੋ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾ ਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਆਰਐੱਸਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ , ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਹਿਤ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 13 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਮਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ  ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ  ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ  ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ , ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਮਨੀਲਿਖਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:
• ਹਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਅਲੱਗ - ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
• ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
• ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਟੀਸੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
• ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ।
• ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਟੀਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਮਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤ  ਉੱਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੈਨਲ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਲਾਹ - ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਵਲੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਰਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮ  ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਇਰਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯਮਨ  ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਊਸ਼ਣ-ਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜਯ ਮਹਾਪਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨੇ ਪਈ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ/ਈਐੱਸਸੀਏਪੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ  ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 53,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ  ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 53,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 8.19 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 16,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1262688304492720129?s=09 

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1262686638548779008?s=09 
ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, 20.05 ਕਰੋੜ  ਮਹਿਲਾ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 20.62 ਕਰੋੜ  ਮਹਿਲਾ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 2.81 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,814.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 36 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 101 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ 36 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 73.86 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 36.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2020 ’ਚ, 35 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 65.85 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 32.92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ’ਚ 17 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 7.16 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 19.4 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17.9 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.91 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ, 2020
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹਟਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1268472688693010432?s=09 

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1268471693766361089?s=09 
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1268471018651181057?s=09 

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1268471244849963008?s=09 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵਪਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਦੀਪ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1268473073549770753?s=09 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੀਜ਼ਨ 2020–21 ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ – ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਵ੍ ਫ਼ਿਲਮ, ਫ਼ੈਸਟੀਵਲਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ’ਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’  ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਡੀਸੀ ਦੇ ‘ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਵ੍ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਵ੍ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਝ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿ–ਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਲਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਚਿਲਡਰਨ’ਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 1955 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1964 ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 1973 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਫ਼ਡੀਸੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 1975 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨਐੱਫ਼ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ–ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ/ਓਟੀਟੀ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ–ਵਸਤੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ–ਵਸਤੂ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2018-2025 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 272 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018-2025 ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਨਏਪੀਡੀਡੀਆਰ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜਾਂ / ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ / ਸੈਮੀਨਾਰ , ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 272 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ  ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: -
1. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
2. ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।
3. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ।
4. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।
5. ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਈਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਰਈ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਆਰਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਬ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 50-500 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਈ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਸਕੱਤਰ,ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਆਰਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਨ ਇਨਗੋਟਸ ਅਤੇ ਵੇਫਰਜ਼, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਡਿਊਲਸ, ਪਵਨ  ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸ਼ੀਟ ਵਰਗਾ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਨ, ਗਲਾਸ, ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ, ਇਨਵਰਟਰ, ਬੈਟਰੀ ਆਦਿ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਜੀਡਬਲਿਊ ਵਿੰਡ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਡਿਊਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਡਿਊਲਸ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਨੇ ਆਰਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਈ ਉਦਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ  ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਰਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐੱਫਸੀ, ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ.ਵਾਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਜੀਓਲੋਜੀ  ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਸੂਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ 84 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੈੱਟਲਮੈਂਟ ਏਰੀਆ - ਭੱਟਾਘਾਟ, ਜੌਰਜ ਐਵਰੈਸਟ, ਕੈਂਪਟੀ ਫਾਲ, ਖੱਟਾਪਾਨੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੋਡ, ਗਲੋਗੀਧਾਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀਪਾਓਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਅਧਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਕਰੋਲ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਰਨਲ ਆਵ੍ ਅਰਥ ਸਿਸਟਮ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੈਪਿੰਗ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 29% ਖੇਤਰ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 56% ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊਆਈਐੱਚਜੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਅਤੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਾਇਵੇਰੀਏਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਯੂਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੈਂਟ  ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੋਲੋਜੀ, ਲੈਂਡਯੂਜ਼-ਲੈਂਡਕਵਰ , ਸਲੋਪ, ਆਸਪੈਕਟ,ਕਰਵੇਚਰ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਰੋਡ-ਕੱਟ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਆਈਐੱਚਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਅਕਰੈਂਸ ਫੇਵਰੇਬਿਲਟੀ ਸਕੋਰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸਸੈਪਟੀਬਲ ਇੰਡੈਕਸ  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰੇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਕਰਵ  ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰ ਕਰਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਐੱਸਆਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਨੂੰ 0.75 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਸੀ ਲਈ 0.70 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ʼਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ - ਮਸੂਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਕਸ਼ਾ