ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ  ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ  2020 ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਂਧਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨਈਐੱਮਐੱਮਪੀ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਵ੍  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ  ਸਕੀਮ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਧਾ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 4 ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ,  ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ  ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਆਟੋ, 4-ਪਹੀਆ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ/ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.78 ਲੱਖ ਐਕਸਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁੱਲ 343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 465 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐੱਨਈਐੱਮਐੱਮਪੀ 2020 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਾ 6-7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾ ਦੀ 2020 ਤੱਕ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਐੱਸਓ 1300 ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ --
 ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਟ 28% ਦੀ ਅਧਿੱਕ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 12% ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । 28% ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 22% ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਵੀ ਹੈ।
 ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ 'ਸਰਵਿਸ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
 ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ /ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 5000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਇਸ਼ੂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਗਣਪਤ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।