ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਐੱਸਬੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ; ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਮਨਾਥ ਪਾਰਧੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾਡ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਫਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐੱਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
-
ਬੈਂਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ।
-
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਨਾ।
-
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਸਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 18% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਬੈਂਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ।
-
2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡੀਐਫਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਡੀਐਫਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਵ੍ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਈਜੀਐੱਸਐੱਸਸੀ, ਵੀਸੀਐਫ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਆਈਸੀਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ  ਵਿੱਚ 21% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਨੀਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 19% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ, ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਟਾਰਗੇਟ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।