ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ
ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ : 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਈਨਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਕਸਵੀ ਐੱਫਸੀ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਸੋਧੀ ਗਈ ਮਿਆਦ 2021-2026 ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਐੱਕਸਵੀਐੱਫਸੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021-26 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਸਵੈ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਲੀਆ/ਆਵਰਤੀ ਖਰਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚ, ਈਂਧਣ ਖਰਚ, ਕਿਰਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚ ਆਦਿ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 2021-26 ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਾਲ/ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ :
· ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਨਬੀ ਨੂੰ ਫੰਡ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਐੱਫਸੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
· ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਵੀਨ ਐੱਸਐੱਫਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ।
· ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ।
· 2011-12 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ‘ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ’ ਦਾ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।
· ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
· ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐੱਲਬੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ  ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
· ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਅਦ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ।
1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 5  ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ  ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਐੱਫਸੀ 2020-21 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ 15177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਐੱਲਬੀ’ਜ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਰਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਕਸਵੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟਔਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।