ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 277 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
 ਇੱਕ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ;
 ਚਾਰ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ 
 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ;
 ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ
 ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21.02.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -
 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ;
 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ;
 ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ;
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਏ ਡੀ ਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 484 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਏਸਿ਼ਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੇਨੱਈ—ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ  ਨੂੰ ਉਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਵਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 484 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਸੀ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੋਸਟ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ  ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਜੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ , ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ । ਏ ਡੀ ਬੀ, ਈ ਸੀ ਈ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ , ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ , ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਬੀ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਟੇਕੀਓ ਕੋਨੀਸ਼ੀ ਨੇ ਏ ਡੀ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਟੀਚਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ"।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਨੀਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏ ਡੀ ਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ" ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 590 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ । ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 32 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਪਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਲਿਯੂ ਚੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਰਣਨੀਤੀ 2030 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸਿ਼ਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ , ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ , ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।
ਏ ਡੀ ਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ , ਸਮੁੱਚਾ , ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । 1966 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 68 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 49 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਤਰਕਤਾ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ-ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ 1988 ਬੈਚ, ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਯ ਕੈਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣਜਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਫਿਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਉਵਲ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੈਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ 31.01.2022 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ , ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਯ ਕੈਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ-ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 27ਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਸਕੋ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਮੈਜੈਂਟਾ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਜੈਂਟਾ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਪਿੰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰਲੈੱਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੁਪੇ-ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਉਮਾ- ਲਾਈਟ ਆਵ੍ ਹਿਮਾਲਯ’ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਤਮਿਕ  ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ : ਆਨੰਦ ਜਯੋਤੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ‘ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ : ਜਾਓ ਪੌਲੋ ਮੇਂਡੋਂਸਾ  ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ : ਇਸਾਬੇਲਾ ਪਿਨਾਕੀ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਰਿਆਏ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਫਐੱਫਆਈ ਸਥੱਲ ‘ਤੇ ‘ਉਮਾ-ਲਾਈਟ ਆਵ੍ ਹਿਮਾਲਯ’ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਓ ਪੌਲੋ ਮੇਂਡੋਂਸਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਇਸਾਬੇਲਾ ਪਿਨਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ, ਮੱਧ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਰਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਤਮਿਕ  ਤੀਰਥਯਾਤਰਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ 2012 ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’
ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਓ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਇਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।’
ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜਯੋਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਓ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਾਬੇਲਾ ਪਿਨਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੋਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਆ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.51 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜੇਟੀ  ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਲਦੀਆ ਤੋਂ ਪਾਂਡੂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਲਮਾਰਗ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਟੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਗੁਵਾਹਟੀ ਦੇ ਪਾਂਡੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ-2 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਚਿਕੇਨ-ਨੇਕ’  ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਦਾ ਭੇਜਣਾ-ਲਿਆਉਣਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗੋਦੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਲਵਾਹਕ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ-1 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ-2 ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਨੌਖੇ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾਹਕ ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਤਾਧਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਆਯੂਸ਼
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਔਸ਼ਧੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪਾਦਪ ਬੋਰਡ  ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਬਲ ਪਸ਼ੂ ਇਲਾਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ , ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਐਨਐਮਪੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜੇ.ਐਲ. ਐਨ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਮਨਿਉ ਬਸੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਵੈਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟੇਚਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ ਹਰਬਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ । ਆਯੁਸ਼ ਹਰਬਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗੁਡ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਔਸ਼ਧੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅਵਹਾਰਿਆਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜੀ- ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐੇਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਔਸ਼ਧੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮਵੀ/ਐਸਕੇ
(Visitor Counter : 100
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਸਥਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ  ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਓ.ਐੱਮ. ਨੰਬਰ- 42  / ਪੀ.ਐਫ.-II / 2014 ਮਿਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਓ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ 2 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15.04.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ- 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 31.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ 1.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਰਖਾਸਤਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 31.17 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੋਸਤਨ ਅਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 29,71,80,733 ਖੁਰਾਕਾਂ  ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.45 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19,10,650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ  ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਰਿਫ 2.90 ਰੁਪਏ/ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਟੈਰਿਫ
ਭਾਰਤੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ  ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ  ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਰਈ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ , ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟੈਰਿਫ 2.90 / ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ʼਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਨਿਊ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, 69 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਲਈ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ  ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ  ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਰਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਰਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਰਿਫ 2.90 / ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟʼਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। 100% ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਨੇ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮ, ਸ਼ੈਡਿਊਲੇਬਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਰਟੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।"
400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 950 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਡਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਨਿਊ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਚਈਐੱਸ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਈ-ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ੌਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਸਰਜ਼ ਅਯਾਨਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੌਥੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਲਡ-ਓਨ-ਅਪਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਉਹ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 100% ਆਰਈ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ  ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏ ਦੀ 25 ਸਾਲਾ ਅਵਧੀ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ @ 3% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ 3.59 / ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 100% ਆਰਈ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 80% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਯੂਐੱਫ  ਅਤੇ 70% ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਸੀਯੂਐੱਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ  ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲੇਬਲ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਟੈਰਿਫ ʼਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਅਤੇ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਭਾਈ ਕਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਭਾਈ ਕਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਭਾਈ ਕਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ.... ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਬਿਨ ਸੈਦ ਅਲ ਸੈਦ  ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਬਿਨ ਸੈਦ ਅਲ ਸੈਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਬਿਨ ਸੈਦ ਅਲ ਸੈਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਰਦੂਤ ਸਨ ।
ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਵੰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।”