ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 186.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ
12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ 2.38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੋਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 11,191ਹੈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 949 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.76% ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 0.25%ਹੈ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ 186.30 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 2,25,81,738 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 2.38 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 18-59 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 86,341 ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,04,04,295
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,00,07,566
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
45,80,505
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,84,14,226
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,75,24,822
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
71,01,355
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
2,38,56,478
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
42,352
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,78,26,573
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,02,12,393
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
55,52,01,655
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
47,19,88,872
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
18,691
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
20,28,42,899
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
18,66,45,135
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
67,650
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,68,08,084
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
11,62,62,445
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
1,32,56,550
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
2,50,24,751
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1,86,30,62,546
ਨਿਰੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅੱਜ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 11,191 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 0.03% ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.76% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 810 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਸੰਖਿਆ  ਹੁਣ 4,25,07,038 ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 949 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,67,213 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 83.11 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਿਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.25% ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵੀ 0.26% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੀ.ਓ.ਟੂ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 30% ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਨ ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਟੂ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1333723857543335942?s=20
''ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੈ ਇਛੁਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਡਵੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1333744278313467904?s=20
ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈਸਾਬਿਲੇ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਵੀਡਿਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸਡਸਟਰੀ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਐਲ.ਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੌਕਹਾਲਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 13 ਦੇਸ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਮੀਆ ਸੀਮਿੰਟ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਉਦਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
ਐਲ.ਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੈਨੀਆ, ਐਫ.ਐਲ. ਸਮਿਡਥ, ਲੱਕਾਬ, ਲਾਫਾਰਜੇ ਹੋਲਸਿਮ, ਸਿਸਾਬ, ਵੈਟਨਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਮੀਆਂ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੋਚਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ., ਲਕਸਮਬਰਗ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਜੀ.ਕੇ.
(Visitor Counter : 181
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 16.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 8575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 8575.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸੈਕਟਰ-ਵੀ ਤੋਂ ਹਾਵੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 16.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ,2021 ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਵੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਆਵਜਾਈ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਯਾਨਿ ਹਾਵੜਾ,ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆ ਬਸਤੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਬਿਧਾਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਵੜਾ, ਸਿਯਾਲਦਹ, ਐਸਪਲੇਨੈੱਡ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸੈਕਟਰ-ਵੀ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ, ਸਬ-ਅਰਬਨ ਰੇਲਵੇ, ਫੈਰੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ :
• ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ।
• ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਈਂਧਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਐਨਹਾਂਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ।
• ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ।
• ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ।
• ਕੋਲਕਾਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
• ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ; ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ; ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ  ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,28,74,337 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,19,90,434 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 67,677 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਓ ਪੀਜੀ ਪੋਰਟਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੀਜੀ ਪੋਰਟਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੀਜੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਖਮ ਲਘੁ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨੇ ਵੈੱਬ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਯ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸ਼ਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 86
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲਡ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲਡ  ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੇ 20 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਂਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ 20 ਬੂਟੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੇਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁਚੋਟ ਵਿਖੇ 1000 ਬਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ; ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
"ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ  ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ  ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐਚਈ ਸ਼੍ਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਂਡਰੇ ਅਤੇ ਈਆਈਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਈ ਸ੍ਰੀ ਵਰਨਰ ਹੋਇਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਰਾਜਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈਆਈਬੀ ਵਲੋਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੇਟਲ ਥਾਮਸਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਈਆਈਬੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਆਈਬੀ ਵਿਚਕਾਰ 22.7.2019 ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਆਈਬੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੋਰੀਡੋਰ 1  - ਪਿੰਪਰੀ ਚਿੰਚਵਾੜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਤੋਂ ਸਵਰਗੇਟ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 2  - ਵਨਾਜ  ਤੋਂ ਰਾਮਵਾੜੀ ਤਕ ਕੁੱਲ 31.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਲੀਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ  ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
---------------------------------------
ਆਰਐਮ/ ਐਮਵੀ/ ਕੇਐਮਐਨ
(Visitor Counter : 146
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ  ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਓਐੱਫਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਲਐੱਮਐੱਲ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਐੱਸਪੀਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,367 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ 512 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਓਐੱਫਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ 5ਜੀ ਅਤੇ 6ਜੀ ਜਿਹੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ 246 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ-ਦੌਸਾ-ਲਾਲਸੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਪਟਿਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਨੈੱਵਟਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਓਐੱਫਸੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਓਐੱਫਸੀ ਨੈਵਟਰਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪਲਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਜਾਂ ‘ਫਾਈਬਰ-ਔਨ-ਡਿਮਾਂਡ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੰਡ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਐੱਫਸੀ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ , ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ  ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਸੂਖਮ /ਲਘੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ /ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ 25% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ:
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਧੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਨਆਰਐੱਫ  ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ  ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਕਟਤਮ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇਣ ਦਾ ਭੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ;
“ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ  ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਕਟਤਮ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ”
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ
ਕੌਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 32.17 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 64.25 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 50,040 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5,86,403 ਹੋਈ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.94 ਫੀਸਦ ਹੋਏ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,92,51,029 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 57,944 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ
ਲਗਾਤਾਰ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 96 .75 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 2.91 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 2.82 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ਲਗਾਤਾਰ 20ਵੇਂ ਦਿਨ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਤੱਕ 40.42 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਹੋਏ
ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ
ਡਾਕ ਘਰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਗੇ; ਇਹ ਝੰਡਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਨੂੰ ਈ-ਪੋਸਟ ਔਫਿਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੀ ਅੱਧੀ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਡਾਕ ਘਰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਈ-ਪੋਸਟ ਔਫਿਸ ਪੋਰਟਲ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੀ ਅੱਧੀ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ  ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9129.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ  ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਸੀਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 36 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।