ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ “ਬਾਇਓਮਾਸ 3ਪੀ- ਪੈਲੇਟ ਟੂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੌਸਪੇਰਿਟੀ” ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਬਾਇਓਮਾਸ 3ਪੀ-ਪੈਲੇਟ ਟੂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੌਸਪੇਰਿਟੀ” ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਯੋਗ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਓਈਐੱਮ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦਾਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ-ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ  ‘ਤੇ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 5% ਤੋਂ 10% ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾ ਟੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਟੀਪੀਪੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 97,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 5% ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੜਕੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ  ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਯੋਜਨਾ “ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ “ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ”
ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ  ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਜੈਵ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀਪੀਐੱਚ  45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗੈਰ-ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ3ਤੀ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਟੌਰੇਫਿਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।