ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਈ ਵਿਚ 55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.6 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ - ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ
ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-III ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 63.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਤੱਕ 19.8 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-III, ਓਐਨਓਆਰਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-III ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ।
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ"  ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2021 ਲਈ 63.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ  ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮਈ 2021 ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 34 ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2.6 ਕਰੋੜ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 03.06.2021 ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2021 ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਅਤੇ 12% ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2021 ਲਈ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2021 ਲਈ 9,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-3 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
"ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ"  ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013  ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.35 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਓਐਨਓਆਰਸੀ ਯੋਜਨਾ  ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 27.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਲ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਓਐਨਓਆਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 19.8 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ  ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵ਼ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ / ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 14445 ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਐਫਸੀਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। । 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਐਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਿਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਐੱਸਐੱਫਏ ਦੀ 81.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਵਿਚੋਂ, ਲਗਭਗ 1.97 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-------------------------
ਡੀਜੇਐਨ/ ਐਮਐਸ
(Visitor Counter : 124