ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ  2020 ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ !
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਜੀ, ਸੰਜੈ ਧੋਤ੍ਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਮਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ!
ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮਾਨਯਵਰ,
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ aspirations ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਦਖਲ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਪੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ’ਤੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਇਤਨਾ ਵਿਆਪਕ, ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, acceptance ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ Step ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ implementation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਮਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-National Education Policy, ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਯਵਰ,
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ jobs, nature of work ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ knowledge ਅਤੇ skills, ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, study ਦੀ ਬਜਾਏ learning ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ curriculum ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ critical thinking ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ process ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ passion, practicality ਅਤੇ performance ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ foundational learning ਅਤੇ languages ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ learning outcomes ਅਤੇ teacher training ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ access ਅਤੇ assessment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ student ਨੂੰ empower ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ one size fits all ਦੀ approach ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ education system ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਲੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ address ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾ ਵਿਦਯਾ ਯਾ ਵਿਮੁਕਤਯੇ। ਯਾਨੀ knowledge ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ mind ਨੂੰ liberate ਕਰੇ।
ਜਦੋਂ foundational stage ‘ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਹਿਜ ਹੋਵੋਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵੇਗਾ। National Education Policy ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਅਭਾਵ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ streams ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ Interest, ਆਪਣੇ aptitude ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ realize ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, academic bank of credit ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨਯਵਰ,
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ skillfulਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ vocational exposure ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ youth ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। practical learning ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ employability ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, global Job market ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- ਆ ਨੋ ਭਦ੍ਰਾ: ਕ੍ਰਤਵੋ ਯੰਤੁ ਵਿਸ਼ਵਤ:। ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ knowledge ਦਾ ਇੱਕ global centerਰਿਹਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ knowledge economy ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ brain drain ਨੂੰ tackle ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ best international institutions ਦੇ campus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ top campus ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ competitive ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਲੂ online education ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਲਈ local ਹੋਵੇ ਜਾਂ international, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ-ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਰ stream ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਪ ਸਭਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ implementation ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ curriculum design ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ syllabus ਅਤੇ content ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? librariesਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਂਗੇ? Administration ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹਨ।
ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ flexibility ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ policy ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ maximum flexibility ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ Implementation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ aspiration ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੰਚਿਤ, ਪਿਛੜੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ-ਵੈਸੇ information ਅਤੇ knowledge ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ access ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ video blogs ਰਾਹੀਂ, video streaming sites ‘ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਐਸੇ-ਐਸੇ ਚੈਨਲਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਚਿੰਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਜਾਂ ਬਾਲੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ technological solutions ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ promote ਕਰੀਏ।
ਮਾਨਯਵਰ,
ਕੋਈ ਵੀ system, ਉਤਨਾ ਹੀ effective ਅਤੇ inclusive ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਉਸ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ education ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ higher education ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ academic ਹੋਣ, technical ਹੋਣ, vocational ਹੋਣ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ silos ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। administrative layers ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। higher education ਦੇ regulation ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੋਰ simplify, ਅਤੇ streamline ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
graded autonomy ਦੇ concept ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ healthy competition ਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿਹਤਰ perform ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Reward ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ National Education Policy  ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ letter and spirit ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ universities ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ virtual conferenceਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯਤਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ National Education Policy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਚਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਆਦਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ !!!