ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਓ 2  ਪਾਵਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ  ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਕੋਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਡੈਨ ਬ੍ਰਾਉਲਿਟ  ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਨੇਥ ਆਈ. ਜਸਟਰ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਸੀਓ 2  ਊਰਜਾ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕੋਇਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿੱਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ 30 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿੱਡ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਸਵੱਛ ਕੋਇਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ , ਊਰਜਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ-ਖੋਜ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਲਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਡੀਓਈ  ਦੁਆਰਾ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮੇਤ ਊਰਜ ਸਰੋਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿੱਡ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਕੋਇਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ , ਪਾਵਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਯੂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਸ-ਡੀਓਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਮ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸੀਸੀਯੂਐੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ  ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਅਡਵਾਂਸ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ-ਰਿਸਰਚ ) ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸਕੀਮ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ  ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ @ 50% ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ @ 35 % ਤੋਂ 70% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

|
|
ਸਾਲ
|
|
ਬੀ ਈ
|
|
ਆਰ ਈ
|
|
ਏ ਈ
|
|
2018-19
|
|
0.00
|
|
200.00
|
|
5.50
|
|
2019-20
|
|
200.00
|
|
32.48
|
|
2.84
|
|
2020-21
|
|
127.50
|
|
38.22
|
|
38.21
|
|
2021-22
|
|
73.40
|
|
-
|
|
15.84 [ 05.08.2021 ਤੱਕ ]
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ , ਐਗਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 136.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 363.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 6 ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਐੱਫਪੀਓ 'ਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਅਤੇ ਆਲੂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ , ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਸਮੇਤ 22 ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਸਲ-ਅਧਾਰਤ/ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਆਈਐੱਮਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਡੀ, ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 01.07.2021 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 47.14 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 68.62 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ, ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 9,488.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 1.7.2021 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ  ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ, ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 9,488.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 47.14 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.62 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਨਿਊਕ
ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217 ਦੀ ਧਾਰਾ  ਦੇ ਉਪਬੰਧ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ , ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ।
ਆਯੂਸ਼
ਦੋ ਹੋਰ ਆਯੁਸ਼ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਅਤੇ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ
ਦੋ ਹੋਰ ਆਯੁਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਅਤੇ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਆਰਏਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾਨ
ਆਯੁਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਅਤੇ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ’ਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੈਦਯ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟੇਚਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਯੁਸ਼ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ, ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨੈਦਾਨਿਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪੀਡੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤਮਕ ਹਿਰਦੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਓਪੀਡੀ, ਜੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਓਪੀਡੀ, ਬਾਲਰੋਗ, ਸੰਧੀਰੋਗ, ਕਿਲਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਮਰਮ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ, ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੀਸੀਆਰਏਐੱਸ-ਸੀਏਆਰਆਈ, ਝਾਂਸੀ  ਨੂੰ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਝਾਂਸੀ  ਸੀਸੀਆਰਏਐੱਸ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ , ਆਯੂਰਵੇਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ, ਹਰਬੇਰਿਅਸ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਅ ਡ੍ਰੱਗਸ ਰਿਪੌਜੀਟਰੀ  ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਸੀਆਰਏਐੱਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ , ਚੇਰੂਥੁਰੂਥੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਦਾਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਐੱਮ  ਟੀ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਐੱਨਏਆਰਆਈਪੀ, ਕੇਰਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਵਿਗਾਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਈ — ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 37000 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1680 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਨਵਾਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ  ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 589 ਲੱਖ ਈ — ਇਨਵਾਇਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 630 ਲੱਖ ਈ ਇਨਵਾਇਸਿਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਈ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਹੈ , ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 37000 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ 1680 ਲੱਖ ਇਨਵਾਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ  , ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਈ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
(ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 450 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਈ ਇਨਵਾਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 589 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 603 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ , ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਆਰ ਐੱਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ , ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ , ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿ । ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਆਈ ਆਰ ਐੱਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਰ ਆਈ ਐੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਆਈ ਆਰ ਐੱਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾਈ ਹੈ । ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਏ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟੂਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਈਟਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਇਨਵਾਇਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਏ ਪੀ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ।
ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਕਸੈੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈ ਆਰ ਐੱਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ / ਜੀ ਈ ਪੀ ਪੀ ਟੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ , ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਐੱਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ , ਆਈ ਆਰ ਐੱਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਇਨਵਾਇਸ ਵਿਦ ਕਿਓ ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਮੋਨਿਕਾ
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 9000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 9000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਐੱਫ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ
ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਨਰਵਣੇ 15 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਨਰਵਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲਿਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਮ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ  ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ 02 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ  ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ' ' ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕੇ। ਚੀਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਵਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ www.morth.gov.in 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 336  ਐੱਮਵੀਏਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 4-28 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
• ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
• ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ
• ਡੀਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
• 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
• 06 ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਰਟਰੇਸ਼ਨ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਦੇ ਨਾਲ।
• ਵਪਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ।
• ਅਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਟਰੋ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵੀਕਲਸ ਐਂਡ ਅਡੈਪਟੇਡ ਵੀਕਲਸ।
• ਅਲਟਰਡ ਵੀਕਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ।
ਹੋਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ. 337  ਐੱਮਵੀਏਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-40 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
• ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਵੀਕਲਸ ਦੀ ਰਿਕਾਲ ਪਾਲਿਸੀ
 ਰਿਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 
 ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
• ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਟਰੋਫਿੱਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
• ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ , ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਵਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -110001  ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਔਨਲਾਈਨ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ
ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ
ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ
ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਪਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣਨਗੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਔਨਲਾਈਨ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਬਿਤਰੀਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਪੂ ਮੌਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੱਮ-ਸੇਵਾ  ਮੌਡਿਊਲ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ  ਅਡਵਾਂਸ ਮੌਡਿਊਲ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਐੱਫ ਬੈਲੰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਅਡਵਾਂਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਂਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੀ ਪੀਐੱਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੌਡਿਊਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੌਡਿਊਲ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਡਿਊਲ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੌਤਿਕ ਫੋਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 12 ਲੱਖ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੌਡਿਊਲ, ਭੌਤਿਕ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਾਸ ਮੌਡਿਊਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਡ ਮੌਡਿਊਲ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ "ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ" ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ "ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ" ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲੀ-ਬੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈਲੀ-ਬੋਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਤਕਨੀਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ” ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 2-ਰੋਜ਼ਾ ‘ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਐੱਸਐਂਡਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈਲੀ-ਬੋਰਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐਂਡਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਮਓਈਐੱਸ  ਦਾ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਯੂਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ-ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਰੋਨ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 80