ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ  2019-20 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ , ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ , 5 ਸਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ  ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ  ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰੋਗਾਂ - ਟੀਬੀ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕਾਲਾ-ਅਜ਼ਰ, ਡੇਂਗੂ, ਤਪਦਿਕ, ਕੋੜ੍ਹ, ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੇਰਵਾ:
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
• ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਯਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਆਸ਼ਵਾਸਨ  ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਡਵਾਈਫ਼  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਦਾਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
• ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਏਬੀ - ਐੱਚਡਬਲਿਊਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਿਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਚੇ:
• ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 1/1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ
• ਆਈਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 25/1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ
• ਟੀਐੱਫ਼ਆਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2.1 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ
• ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 1/10000 ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ
• ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 1/1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
• ਸੰਕਰਮਣ, ਗੈਰ- ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਗਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ
• ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਤਪਦਿਕ  ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ:
• ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 18,779 ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਐੱਮਓ, ਮਾਹਰ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਯੁਸ਼ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 2012 ਦੇ 52 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿੱਚ 36 ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2013-18 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ  ਵਿੱਚ 443 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1990 ਵਿੱਚ 556 ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਸੀ ਜੋ 2016-18 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਕਮੀ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2011-13 ਨਮੂਨਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 167 ਸੀ ਜੋ 2016-18 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 113 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
• ਮੌਤ ਦਰ  1990 ਵਿੱਚ 80 ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1990-2012 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2013-18 ਵਿੱਚ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਨਮੂਨਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ – 4  ਨੇ ਵੀ ਟੀਐੱਫ਼ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਐੱਫ਼ਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਮੀ ਦਰ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ 234 ਸੀ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 193 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2012 ਵਿੱਚ 42 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ-ਜਾਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਸ dਅ ਅੰਕੜਾ 2014 ਦੇ 74.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਖ਼ਰਚ: 27,989.00 ਕਰੋੜ 
ਲਾਭਾਰਥੀ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਭ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 63,761 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਟੀਚੇ 40,000 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38,595 ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,08,410 ਸਿਹਤਕਰਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ / ਏਐੱਨਐੱਮ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵਾਸਥ ਮਿਸ਼ਨ/ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ , 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ  ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 381 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 529.98 ਲੱਖ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਜੇਲਸ-ਰੁਬੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 463.88 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਕੋਂਜੀਓਗੇਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 164.18 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 25 ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 25.27 ਲੱਖ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਸੈਫੇਲਾਈਟਿਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 16,900 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2019-20 ਵਿੱਚ 45.45 ਲੱਖ ਏਐੱਨਸੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਲਕਸ਼: 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 543 ਲੇਬਰ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ 491 ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਕਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 220 ਲੇਬਰ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ 190 ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਉਪਕਰਣ – ਆਈਐੱਲਆਰ – 283, ਡੀਐੱਫ਼ -187, ਕੋਲਡ ਬੌਕਸ  – 13609, ਕੋਲਡ ਬੌਕਸ  – 11010, ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਰੀਅਰ – 270, 230 ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ – 10,94,650 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 63,761 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ 40,000 ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38,595 ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,08,410 ਸਿਹਤਕਰਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ / ਏਐੱਨਐੱਮ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,795 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 10.56 ਲੱਖ ਸੀ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 108 ਜਾਂ 102 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 1096 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 187 ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 24x7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰੈਫਰਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ : 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 53 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਰਯੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਕਾਇਆਕਲਪ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ 293 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, 1201 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ/ ਐੱਸਡੀਐੱਚ, 2802 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, 668 ਯੂਐੱਚਸੀ ਅਤੇ 305 ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 5,269 ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਮਲੇਰੀਆ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 4,29,928 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 11,02,205 ਅਤੇ 561 ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
• ਕਾਲਾ- ਆਜ਼ਾਰ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਇਲੇਰੀਆਸਿਸ: ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਪੈਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਾਲੇ 257 ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ  ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ  ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ 2014 ਵਿੱਚ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015-18 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1264 ਕਾਰਟ੍ਰੇਜ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐੱਮਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੂਨੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 35.30 ਲੱਖ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 7.48 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 22,03,895 ਤਪਦਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਸੈਂਸਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,71,685 ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਕਿਊਲਿਨ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 40,387 ਮਲਟੀ ਡਰੱਗ ਰਜਿਸਟੈਂਟ  ਤਪਦਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 3 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 52 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 105 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 885 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।