ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ , ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ
ਭਾਰਤ 2022 ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਂਧਣ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2026 ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਸੀਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ 426 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
2010-11 ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ  ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 320 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਲਗਭਗ 260 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2023 ਤੱਕ ਹੀ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਿਆਰਾ ਭਿਗਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਿੱਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹੁਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਗੰਨਾ ਸੀਰਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਸੀਰਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਸੀਰਾ, ਬੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਸੀਰਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ/ ਖੰਡ/ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਿੱਲ-ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿੱਲ-ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੰਡਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਚੁਕੰਦਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜਾਂ , ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:-
i). ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ:
-
ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ/ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖੀ ਪਿਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
-
ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁੜ ਸੀਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ  ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ  ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
-
ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੀਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
-
ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੜ ਸੀਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ  ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
-
ਚੁਕੰਦਰ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ/ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
-
ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਪੀਰੀਟ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀਕਿਊਲਰ ਸੀਵ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ  ਕਾਲਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
ii) ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰੀਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ।
iii) ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਉਤਪਾਦਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਵਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਤ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੁੱਲ ਦੇ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅਲਕੋਹਲ/ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 1400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 700 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ/ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 175 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।
ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਥੇਨੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:-
-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ 2022 ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ, ਗੁੜ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 200 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਸੀਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 426 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਟਿਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 40 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਈਂਧਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 189 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਸੀਰਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2019-20 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 172.50 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 325 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
-
ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਆਯਾਤ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ ਨਵੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।