ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30X30 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਬਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ  14 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਵੱਛ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ" ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% "ਸਾਡੀ" ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2030 ਤੱਕ 30X30 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਓਪੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ 30 ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਖੀ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ "ਵਨ ਪਲੈਨੇਟ ਸਮਿਟ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 5-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ  14 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ 14 ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਟੀਚੇ 14 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ: ਸਟਾਕਟੇਕਿੰਗ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਲ", ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ-14 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਈਕੋਲੋਜੀ, ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਸਵੱਛ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ" ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ/ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ/ਜੂਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਤਲਛਟ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਇਓਟਾ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਰਗੇ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਉਤਪਾਦਕ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਹਾਕੇ, 2021-2030 ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੋਸਟਲ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ