ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 38 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :
· 10 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ;
· 20 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ;
· ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ
ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ, 1948 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਈਐਸਆਈ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਈਐਸਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਐਸਆਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 35 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 575 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। 31.03.2020 ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਬੀਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3.41 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 13.24 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਈਐਸਆਈ ਦਾ 4% ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 0.75% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 3.25% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ:
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, 1952;
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995;
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 1976
ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 8.33% ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 0.5% ਈਡੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4.89 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2008 ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।  ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ,  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ,  ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 342 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ  ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ, ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 1.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 342 / - ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 30.12.2020 ਤੱਕ 9.70 ਅਤੇ 21.87 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੀਐਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ  ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ  ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2011 ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.74 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ  ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਚਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 13.13 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 / - ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 15000 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਐਸਵਾਈਐਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਕ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 50% ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 28.02/2021 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਐੱਸਵਾਈਐੱਮ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 44.90 ਲੱਖ ਅਤੇ 43,700 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।