ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ' ਅਤੇ 'ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ' ਅਤੇ 'ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਆਰਾਂ /ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ:
  ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲ  ਯਾਨੀ ਐੱਨਏਵਾਈ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਸਲ ਮਿਸ਼ਰਣ  ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ /ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ/ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ / ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 25% ਹੋਵੇਗੀ। 50% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਆਪਦਾ, ਮੱਧ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ੋਖਿਮ ਕਵਰ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਰਿਸਕ/ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਬੇਸ ਕਵਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਸ ਕਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ।
 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਤਰੀਕ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।।
 ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੰਕੇਤਕਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਮ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ  ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
 ਸੀਸੀਈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕ  ਅਤੇ ਸੀਸੀਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
 ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 50:50 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3% ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਡੀਏਸੀ ਐਂਡ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ।
 ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ /ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ੋਖਿਮ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ /ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਾਅ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 151 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ/ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ:
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।