ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ
ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 26% ਕਮੀ: ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ
ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 24/10/2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 7,036 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 6,463 ਸੀ।
ਸੀਏਕਯੂਐੱਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,899 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 7,036 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਛੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਕੁੱਲ 7,036 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 4,315 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ :
∙ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ;
∙ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
∙ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ;
∙ ਆੲਇੀਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ;
∙ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2022 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ :
∙ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
∙ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ।
∙ ਉਪਲਬਧ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ/ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
∙ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
∙ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
∙ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
∙ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,495 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 2,010 ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।