ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਲਿੰਕਡਇਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਮੂਲ–ਪਾਠ
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ
ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 2020–21 ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਸਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ 2020–21 ਦੌਰਾਨ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ‘ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਢਾਂਚਾ ਫਿਟ’ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਹਾਦੀਪੀ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਮੁਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ‘ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਮਈ 2020 ’ਚ, ’ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2020–21 ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੂ 2% ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਾਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਗਾਹਕ ਹਨ।
ਚਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਸਬੰਧ  ਹੈ, ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ  ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 12 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ  ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 39,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼, ਲੈਣ–ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੌਥਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ’  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਾਲ ਰਾਜ–ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.15% ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਣਜ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ 6 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2020–21  ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਢਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 4.5% ਰਹੀ।
ਸਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਗਰਮ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਇੰਕ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।