ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਐੱਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2018—19 ਦੌਰਾਨ 5.8% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਏ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ — ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 82,251 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 12%—12% ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24% ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 38.82 ਲੱਖ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,67.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.53 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 1.21 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੂਖ਼ਮ / ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਪੀ ਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ , ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।