ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏਗੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ–ਦਿਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੱਜ ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਦਾ ਧੁਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜੁੜਾਅ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਫ਼ਿੱਟ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ‘ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੰਤੂ–ਕੇਂਦਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਰਜਾਬੰਦ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹ–ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 12,500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 675 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ‘ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਾਂ–ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 40,000 ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼–ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੁਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਗਣਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਰਤ–ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ–ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ–ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਅਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬਹੁ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਹੁ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਭਾਵ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਯੋਗ, ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉੱਚ–ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ–ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਰੂਪੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ–ਆਧਾਰਤ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਧੁਰੇ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ