ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਿਤ ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਬੰਧਨ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ , 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ  ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:
1. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਿਤ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
2. ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ, ‘ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਵ੍ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ  ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਹੇਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਅਤੇ
4. ਚਾਰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰੂਪ  ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪੱਧਤੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਖੇਤਰ, ਸੋਕੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ:
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਠੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਂਦਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ  ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਮਿਲਣ-ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੇਂਦਾਈ  ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਨੇਕ ਐੱਸਡੀਜੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਵਸਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।