ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿੱਥ ਬਨਾਮ ਤੱਥ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ' ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ' ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ  ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਲ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 2100 ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1.37 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਰ 55% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਲਈ ਉਲੇਖਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3.4% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020-ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ, 0 ਤੋਂ 0.7% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ, ਮੌਤਾਂ 6% ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ 13,500 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 57,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਰੇਮਿੰਗ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟਰੈਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚ ਸੀ।'' ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈੱਟ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਉਕਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਰ, ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਮੌਤ ਦਰ ਸਮੇਤ  ਕੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ ਆਦਿ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ/ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਉਪਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ।