ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ – ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ 10% ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਹਿਰ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ – ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 161  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
2. ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ  ਹੁਣ ਈਪੀਸੀ  ਅਤੇ ਛੂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ  ‘ਫ਼ੋਰਸ ਮੇਜਿਉਰ ਕਲੌਜ਼’  ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਠੇਕਾ–ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਛੂਟ–ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼/ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ–ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ / ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ  ਦੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4. ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲੇਟਰਲ–ਫ਼੍ਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਣ ਦਾ 20% ਵਧੀਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੂਟ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਲੇਟਰਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 100% ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼  ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ’  ਫ਼ੰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼  ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
5. ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼  ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਣ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0’
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਣ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’  ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟਡ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼, ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀਜ਼  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੌਵਰੇਨ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ  ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।
6. ਨਾਬਾਰਡ  ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡਿੰਗ
ਕੋਵਿਡ–19 ਦੌਰਾਨ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ  ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ  ਦੁਆਰਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਰੰਟ ਲੋਡੇਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ; ਛੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 24,876.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
7. ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਰ ਕਮੀ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਣਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ  ਦਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਲਈ 25% ਟੀਸੀਐੱਸ  ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
8. ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਪਾਅ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ  ਨੇ 20.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 62,361 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.6.2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20  ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020  ਤੱਕ ਅਤੇ  31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 24.6.2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ, 2020  ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀਐੱਸਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਬੀਸੀ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 24.6.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਏ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ 2016 ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਕੋਡ 7, 9 ਅਤੇ 10 ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
10. ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ/ਐੱਚਐੱਫਸੀ/ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਕੀਮ
ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ/ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਕੀਮ ’ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈਸੀਏਪੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9,85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ 24 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।