ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਆਈਟੀਏਟੀ ਈ-ਦੁਆਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 04.00 ਵਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ - ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 129 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 17.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਿਚੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਡੀਬੀਟੀ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ' ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 75,000 ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ  ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਜੇਡੀਜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਈਟੀਏਟੀ-ਈ-ਦੁਆਰ’ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਦਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 28 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਪੀਪੀ ਭੱਟ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਆਈਟੀਏਟੀ ਈ-ਦੁਆਰ’ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਈਟੀਏਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 64,500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ 88,000 ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ, ਫੁਟਕਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕਾਗਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਏਟੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂੰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕਮੇਟੀ, ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਈਟੀਏਟੀ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।