ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟਰੋਂਬੀ ਯੁਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ
ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ RCF enhances
ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਸੁਫਲਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 17.3% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ- ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਟਰੋਂਬੇ ਯੁਨਿਟ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ।
ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 242 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੇਥੇਨੌਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਯੁਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਥੇਨੌਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮੇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹੀ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ । ਮੇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਮੇਥੇਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਸਨ ।
ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੂਫਲਾ 15:15:15 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 1,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਫਲਾ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ 17.3% ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 10.81% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
(ਆਰ ਸੀ ਜੇ / ਆਰ ਕੇ ਐੱਮ
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਰ:
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤ, ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ:
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੇਰਵੇ:
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ:
ੳ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ।
ਅ) ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ
ੲ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈ–ਭਰਤੀ
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਬੀਆ; ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈ–ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਾਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਝ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਅਨੁਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 67.21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 51.44 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 462.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 67.21 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 58.04 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 15.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 51.44 ਮਿਲੀਟਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 45.67 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 12.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਚਈ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ  428.25 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ 383.16 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੋ 70.33 ਮਿਲੀਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 61.10 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾਲ 15.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 55.06 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 48.91 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੰਚਈ ਢੁਆਈ  462.32 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 416.64 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੰਚਈ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ 10.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ-ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਅਸਿਸਟੇਡ ਲਰਨਿੰਗ,13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਦਰਪਣ ਪਹਿਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਬਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬਧੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ, ਹਮ-ਉਮਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਤਣਾਅ, ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ, ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ, ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ, ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਸੀਪਲੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ 16 ਸੀਪਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ‘ਚਾਏ ਪੇ ਚਰਚਾ’ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਮੰਚ ਹੈ।
ਸੀਪਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ, ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਡਾਨ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਟਾਂ ਤਹਿਤ 16 ਸੀਪਲੇਨ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸੀਪਲੇਨ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ- ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ-ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀਪਲੇਨ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰਡ੍ਰੋਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਆਵ੍ ਵਾਟਰਡ੍ਰੋਮ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸੀਪਲੇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸੀਪਲੇਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਪਲੇਨ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਬਾਥੀਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਡਬਲਿਊਏਆਈ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਸੀਐੱਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਉਡਾਨ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ  ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030
ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਲਮਾਰਗ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਆਈਆਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿੱਟ 2021 ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ- ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030  ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐੱਮਆਈਵੀ 2030 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪੋਰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਦਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਆਈਵੀ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਜਲਮਾਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾ ਦਿਓ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ/ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ  ਸਮੇਤ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=140712323&whatsnew=true
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਗਸਤ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 5.2 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤ ਜਾਂ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
7 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1,586 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼, ਕੇਲਾ, ਆਲੂ, ਲਸਣ, ਅਨਾਰ, ਸੰਤਰਾ,ਗੋਭੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 5.2 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਟ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 6.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ
ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 12,06,806 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.36 ਕਰੋੜ  ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 10,000 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ' 'ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ' 'ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਉੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗੁੰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ  ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 46,131 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 140 ਟੈਸਟਾਂ / ਦਿਨ / ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਾਅ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ” 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੋਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ, 35 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਈ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 1773 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 1061 ਅਤੇ 712 ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ : 902 
• ਟਰੂ ਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ : 746 
• ਸੀਬੀਐਨਏਏਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ : 125
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
“ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ” – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
“ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ, ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ” –ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
“ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ !”- ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ, ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਸਭ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ !”
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
https://twitter.com/AmitShah/status/1275239791160782849
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 60% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪੋਰਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
i. ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ $0.35 ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਆਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ $0.085 ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਆਰਟੀ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ ,ਅਤੇ $ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ  ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਥ ਹਾਇਰ, ਪੋਰਟ ਬਕਾਏ, ਪਾਇਲਟੇਜ, ਯਾਤਰੀ ਫ਼ੀਸ, ਆਦਿ।
ii. 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਰੂਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖਰਚੇ ਐੱਸਓਆਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਥ ਹਾਇਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ।
iii. ਅੱਗੇ, ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਏ. 10% ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1-50 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
ਬੀ. 20% ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 51-100 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
ਸੀ. 30% ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਵਿੱਚ 128 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019- 20 ਵਿੱਚ 593 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਕਾਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਨਾ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰੂਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਕਰੂਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰੂਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”