ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ
ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਲ, ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੈ-ਅਜਿਹਾ ਯੁਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ:
1. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ
2. ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
3. ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ
4. ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
5. ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ
6. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ
1. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ
-
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ 94,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 137 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ-ਨਿਵਾਰਕ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ।
-
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ
-
ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਓਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ-ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ:
o ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ
o 17,788 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ 11,024 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ
o 4 ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਲਈ 4 ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ
o 15 ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਇਲ ਹਸਪਤਾਲ
o ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 33,82 ਬਲਾਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ
o 602 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
o ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ , ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਮਹਾਨਗਰ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
o ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
o 17 ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 33 ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
o ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ
o 9 ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ 3 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
o ਪੋਸ਼ਣਗਤ ਮਾਤਰਾ, ਡਿਲਿਵਰੀ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ
o ਸੰਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
o 112 ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
o 2.86 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
o ਸਾਰੇ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸੁਲਭ ਜਲ ਸਪਲਾਈ
o 500 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
-
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,41,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ
-
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  2.0 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਇਰਾਦਾ
o ਸੰਪੂਰਨ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ
o ਕਚਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ
o ਇਕਹਿਰਾ ਉਪਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ
o ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ
o ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਉਪਚਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ
o ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ
o ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
2. ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
-
13 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
-
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ
-
ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
-
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ
-
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
o ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
o 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 217 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
1. ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ
2. ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ
3. ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ
1. ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਠਨ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ
o ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ  ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ
o ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਐੱਫਆਈ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਧਾਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਣ
o ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਨਵੀਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਰਈਆਈਟੀ ਦਾ ਲੋਨ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਗਤ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
o ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
o ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਉਪਾਅ
ੳ. 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉੱਤਮ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੌਲ ਸੜਕਾਂ ਐੱਨਐੱਚਆਈਆਈਐੱਨਵੀਆਈਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅ. 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲਆਈਐੱਨਵੀਆਈਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ੲ. ਰੇਲਵੇ ਸਪਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸ. ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹ. ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
o ਗੇਲ, ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ
o ਟਿਯਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਏਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ
o ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ
o ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਵਰਗੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ
o ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ
3. ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਵਾਧਾ
-ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
-
ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1,81,101 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,08,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ
-
5,35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ
o 3,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
o ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
o 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗਲਿਆਰੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
o ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
o ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
o ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ
o ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 1,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
o ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ: 269 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ 31/03/2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
o ਬੰਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ: 278 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਕਾਨਪੁਰ-ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੰਖਿਆ-27 ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕਾਰਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ: 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਰਾਇਪੁਰ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ 464 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
o ਚੇਨਈ-ਸੇਲਮ ਗਲਿਆਰਾ: 277 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ: ਨਿਰਮਾਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ: ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
o ਸਪੀਡ ਰਡਾਰ
o ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਈਨਬੋਰਡ
o ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਮਰਥਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਹਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
v. ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
· ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1,10,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਏ 1,07,100 ਕਰੋੜ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ।
. ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ : 2030 ਤੱਕ ‘ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ’ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
. ਬ੍ਰੌਡ-ਗੇਜ ਰੂਟਾਂ ਦਾ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
· ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਬਿਜਲੀਕਰਨ 21,000 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 46,000 ਆਰਕੇਐੱਮ, ਭਾਵ 72% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
· ਪੱਛਮੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਕੌਰੀਡੋਰ  ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਡੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ - ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਪਹਿਲਾਂ:
. ਪੂਰਬੀ ਡੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਸੋਨਨਗਰ-ਗੋਮੋਹ ਭਾਗ  2021-22 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ -
. ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਕੌਰੀਡੋਰ।
. ਭੂਸਾਵਲ ਤੋਂ ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾਂਕੁਨੀ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ-ਪੱਛਮੀ ਕੌਰੀਡੋਰ।
. ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਤੱਕ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਕੌਰੀਡੋਰ।
. ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ:
. ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਟਾ ਡੋਮ ਐਲਐਚਬੀ ਕੋਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
. ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ।
v. ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
. ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ।
· ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ:
. 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ।
. ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ।
. ਕੁੱਲ 702 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,016 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।
. ਟੀਅਰ -1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ -2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੈਟਰੋਲਾਈਟ' ਅਤੇ 'ਮੈਟਰੋਨੀਓ' ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ।
· ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ:
-
1957.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਫੇਜ਼-2 ।
-
63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 118.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਫੇਜ਼-2 ।
-
14,788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 58.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ 2 ਏ ਅਤੇ 2ਬੀ।
-
ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,976 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ -2 ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਮੈਟਰੋ।
v. ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
. ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 139 ਗੀਗਾ ਵਾਟਸ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 1.41 ਲੱਖ ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ ।
· ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 3,05,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
v. ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਜਲਮਾਰਗ
. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  ਮਾਡਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
. ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
. 2024 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਨ  ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
v. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ
. ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
. ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 100 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਹਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
v. ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ
. ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੰਗਲ ਸਿਕਉਰਟੀਜ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਸਰਕਾਰ ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫਿਨਟੈੱਕ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।
. ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
v. ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਧਾਉਣਾ
.ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
v. ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਅਸੈੱਟ ਦਾ ਹੱਲ
. ਇੱਕ ਅਸੈੱਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐੱਸਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ
. ਪੀਐਸਬੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2021-22 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
v. ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ
.ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
. ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
v. ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲੇ
. ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਵਾਂ ਲਈ, ਓਪੀਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ।
. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ।
. ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਓਪੀਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰਨਾ।
. ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ।
.ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਮਨਲਿਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
.ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
.ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
.ਕਰਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
.ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ:
.2021-22 ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਮਸੀਏ 21 ਵਰਜ਼ਨ 3.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
v. ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ
. 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
. ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਈਐੱਮਐੱਲ, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਨੀਲਾਂਚਲ ਸਟੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਦਿ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ।
. ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
. ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ 4 ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
. ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ।
. ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
v. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ
. ਗਲੋਬਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
. ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ।
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ

|
||
|
2013-14
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
ਕਣਕ
|
|
33,874 ਰਪਏ
|
|
62,802 ਰੁਪਏ
|
|
75,060 ਰੁਪਏ
|
|
ਚਾਵਲ
|
|
63,928 ਰੁਪਏ
|
|
1,41,930 ਰੁਪਏ
|
|
172,752 ਰੁਪਏ
|
|
ਦਾਲ਼ਾਂ
|
|
236 ਰੁਪਏ
|
|
8,285 ਰੁਪਏ
|
|
10,530 ਰੁਪਏ
-
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1241 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ।
-
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸੂਖ਼ਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨਿਧੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 22 ਉਪਜਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।
-
ਈ-ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.68 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1000 ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
-
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼।
-
ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਛੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ – ਕੋਚੀ, ਚੇਨਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਪੇਤਵਾਘਾਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸੀਵੀਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀਵੀਡ ਪਾਰਕ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
-
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ – ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
-
ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਬਾਕੀ 4 ਰਾਜ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
-
ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ
-
ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
-
ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ
-
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ
-
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ।
-
ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
-
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
4. ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
15000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੂਰਵਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਿੰਗ, ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਕ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੇਲਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੂ ਗਰਾਂਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗਈ।
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ
ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਇਕਲਵਯਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।
ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।
ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।
-
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
2025-2026 ਤੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 35,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਇਸ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੌਸ਼ਲ
-
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
-
ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
-
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਯੋਗਤਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ।
-
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
5. ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ।
-
ਸਮੁੱਚੀ ਖੋਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
-
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ।
-
ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਸਐੱਲਵੀ - ਸੀਐੱਸ 51 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਮੇਜ਼ੋਨੀਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ –
-
ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਲਾਂਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਡੂੰਘੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਕਿ 56 ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਆਯੋਗ ਬਿਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਸੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਜਿੱਠਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਣਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ 3,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
-
ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
-
ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ - ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ।
ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
|
|
ਮੱਦ
|
|
ਮੂਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21
|
|
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21
|
|
BE 2021-22
|
|
ਖ਼ਰਚ
|
|
`30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
|
|
`34.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
|
|
`34.83 lakh crore
|
|
ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ
|
|
`4.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
|
|
`4.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
|
|
` 5.5 lakh crore
|
|
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 
|
|
-
|
|
9.5%
|
|
6.8%
-
30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮੂਲ ਅਨੁਮਾਨ 34.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 4.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020–21 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਨੁਸਾਰ 4.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
2021–22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚ 34.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 34.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
2021–22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰੀ, ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਉਧਾਰੀ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਕਾਰਣ 2020–21 ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
-
2025–26 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
-
ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸਮੇਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰਾਕਰਣ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਅਤੇ 7 ਅਧੀਨ ਵਿਚਲਨ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਟੀਚਾਗਤ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
-
ਵਿੱਤ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ:
-
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
-
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
-
ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
-
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 2023–24 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ।
15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ:
-
2021–26 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਅਰ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।
-
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020–21 ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੰਚ 74340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021–22 ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 118452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ:
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:
-
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ
-
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
-
2014 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 6.48 ਕਰੋੜ ਹੋਈ।
-
ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ:
ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਹੱਲ ਅਸਾਨ:
-
ਮਾਮਲੇ ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
-
ਟੈਕਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
-
‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਛੂਟ:
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਲਾਭਾਂਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ:
-
ਟੀਡੀਐੱਸ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਈਆਈਟੀ/ਆਈਐੱਨਵੀਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
-
ਲਾਭਾਂਸ਼ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
-
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਧੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭ–ਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ
-
ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡੈਪਟ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ
-
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ
ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ:
-
ਸਸਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਣ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
-
ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ। 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
-
ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਗਿਫ਼ਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੁੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ:
-
ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ
-
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਹਤ
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ  ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
-
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸਸੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ:
ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ:
ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ:
-
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
-
ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ
-
ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਛੂਟ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
ਜੀਐੱਸਟੀ:
• ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ:
o ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਲ ਰਿਟਰਨ
o ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ
o ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
o ਵੈਧ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
o ਪੂਰਵ-ਭਰੇ ਸੋਧਯੋਗ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ
o ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ
o ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
o ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ:
• ਜੁੜਵੇਂ ਉਦੇਸ਼: ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ।
• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ 80 ਛੂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ, ਵਿਗਾੜ-ਰਹਿਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੈਧ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ:
• ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਬ-ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਛੂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਨਿਲ' ਰੇਟ ਤੋਂ 2.5% ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਗਈ।
ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ:
• ਸੈਮੀਸ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਅਲੋਏ, ਅਲੋਏ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਕਸਾਰ 7.5% ਤੱਕ ਘੱਟਾਈ ਗਈ।
• ਸਟੀਲ ਸਕਰੈਪ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ  ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
• ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5% ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੱਪੜਾ:
• ਕੈਪਰੋਲੈਕਟਮ, ਨਾਈਲੋਨ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ  ਘੱਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਸਾਇਣ:
• ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਨਵਰਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟ
• ਨੱਪਥਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟਾ ਕੇ 2.5% ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ:
• ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ:
• ਸੌਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਅਤੇ ਸੌਰ ਲਾਲ ਟੈਨਾਂ ‘ਤੇ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਪਕਰਣ:
• ਹੁਣ ਟਨਲ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ 7.5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗੇਗੀ; ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ 2.5% ਡਿਊਟੀ
• ਕੁਝ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਤਪਾਦ:
• ਸਟੀਲ ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਲਡਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
• ਪ੍ਰਾਉਨ ਫੀਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ 15% ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗੇਗੀ
• ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਛੂਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
• ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਛੂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ
• ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ:
• ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਡਿਊਟੀ ਨਿਲ ਤੋਂ 10% ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ‘ਤੇ 10% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਵੱਧੀ
• ਡੀਨੇਚਰਡ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ‘ਤੇ ਅੰਤ-ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਤ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ
• ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ 
ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ:
• ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਮਸ ਪਹਿਲ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਕਸਟਮ ਉਪਾਅ
• ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ :
o 2.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
o 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ
o 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ
o 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ
• ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ :
o 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ- ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ
• ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ, ਤਿੰਨ ਏਐੱਨਬੀ ਪੈਕੇਜ , ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 5 ਛੋਟੇ-ਬਜਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ
• ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਏਐੱਨਬੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ 27.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ
· ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ:
o ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
o ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ
o ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
o ਖਣਿਜ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ
o ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
o ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ
• ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
o 2 ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਟੀਕੇ - ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
o ਜਲਦੀ ਹੀ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
o ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
2021 - ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਾਲ
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ
• ਗੋਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਸਾਲ
• 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ 50 ਸਾਲ
• ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਲ
• ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ
• ਚੰਦਰਯਾਨ -3 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ
• ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਹਾਕੁੰਭ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਲਪ
• ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ - ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ - ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ
• ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ - 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
• ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ:
o ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ
o ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ
o ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
o ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ
o ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ
o ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ
o ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ
o ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
o ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ
• ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਵਾਅਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ - 2022 ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ
“ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
- ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ