ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ
“ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਘੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸਨ : ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ , ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਮਾ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੇਦਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਾਨਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਠੂਆ-ਊਧਮਪੁਰ-ਡੋਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 13,029 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੰਕਰ ਅਤੇ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 1,431 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 2 ਮਹਿਲਾ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਸਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ‘ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ/ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 5 ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।