ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
|
|
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ 
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020
|
|
ਮਈ, 2020
|
|
ਜੂਨ, 2020
|
|
ਜੁਲਾਈ, 2020
|
|
9.89
|
|
14.63
|
|
16.25
|
|
15.68
|
|
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ 
|
|
16.55
|
|
14.61
|
|
13.68
|
|
12.34
ਨੋਟ: ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ;
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 - 2020 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ:
|
|
ਸੈਕਟਰ
|
|
2019 - 20
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ – ਜੁਲਾਈ 2020
|
|
ਘਰੇਲੂ
|
|
ਆਰਐੱਲ
ਐੱਨਜੀ
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
ਘਰੇਲੂ
|
|
ਆਰਐੱਲ
ਐੱਨਜੀ
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
ਪਾਵਰ
|
|
20.09
|
|
10.10
|
|
30.19
|
|
23.43
|
|
7.25
|
|
30.68
|
|
ਖਾਦ
|
|
17.81
|
|
26.06
|
|
43.87
|
|
20.83
|
|
27.61
|
|
48.44
|
|
ਸੀਜੀਡੀ
|
|
16.00
|
|
12.69
|
|
28.69
|
|
7.81
|
|
8.39
|
|
16.20
|
|
ਹੋਰ
|
|
14.44
|
|
35.98
|
|
50.42
|
|
21.07
|
|
33.87
|
|
54.93
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
68.34
|
|
84.83
|
|
153.17
|
|
73.14
|
|
77.11
|
|
150.25
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਪਤ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ 2020
|
|
ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੂਨ 2019
|
|
1.
|
|
ਆਈਓਸੀਐੱਲ
|
|
88936.54
|
|
150136.70
|
|
2.
|
|
ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ
|
|
45,885
|
|
74,530
|
|
3.
|
|
ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ
|
|
50616.92
|
|
85,859.59
|
|
4.
|
|
ਜੀਏਆਈਐੱਲ
|
|
12,060
|
|
18,276
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਂਵਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 01 ਫਰਵਰੀ 1889 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 130 ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੁਕੇ ਘਾਅ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 25000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁਕੇ ਘਾਅ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਗਰੱਭਧਾਰਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ' ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓਟੋਮੈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀਸਵਾਲ " ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਤੌਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 132 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਰਾਝੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ - ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ   "6.99% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2026”,  "7.17% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2030" ਅਤੇ  "7.18% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2037”  "7.25% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2063”
ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ, ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ "6.99% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤ 2026”,  ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ, ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ "7.17% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2030”,  ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ "7.18% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2037" ਅਤੇ  ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ, ਵਿਵਿਧ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ  ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ "7.25% ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ 2063" ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਵਾਧੂ ਗਾਹਕੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਫੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ 29 ਸਤੰਬਰ, 2023,  ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਸਤੰਬਰ, 2023  ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 03 ਅਕਤੂਬਰ, 2023  ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਯਥਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਰਬੀਆਈ/2018-19/25, ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ” ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਿਜ਼ੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
https://twitter.com/narendramodi/status/1362960804912406528
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੋਨਭੱਦ੍ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ / ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 2,995 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 42 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5,555.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ 18.93 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3.23 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2.63 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5.86 ਕਰੋੜ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ: ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਵਾਰ  ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਦ੍ਰਾ, ਪੀਐੱਮ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2014-2022  ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ; ਪੀਐੱਮ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2016-22  ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ, 2015-22  ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 05 ਲੱਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-22  ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1720 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 6 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ  ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 06-07 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 20ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ  ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ  ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਆਗਾਮੀ ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ, 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ-ਆਸੀਆਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਿਟ ਇੰਡੀਆ-ਆਸੀਆਨ ਸਬੰਧਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਈਸਟ-ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ , ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਵਾਦ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
33 ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅਜ਼ 2016 ਤਹਿਤ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 2014 , 2016 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੁਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ "ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ'। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 33 ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ ਓ ਐੱਚ ਯੂ ਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅਜ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਡਬਲਯੁ ਐੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਐੱਮ ਓ ਐੱਚ ਯੂ ਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਐੱਸ ਏ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰ ਡਬਲਯੁ ਐੱਚ , ਸੋਧੇ ਜ਼ਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ , ਪਾਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜੇ ਐੱਸ ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਕੈਚ ਦਾ ਰੇਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਧੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ । ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮ ਓ ਜੇ ਐੱਸ ਦੁਆਰਾ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । "ਕੈਚ ਦਾ ਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ" ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ , ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੋਏ , ਛੱਤ ਤੇ ਆਰ ਡਬਲਯੁ ਐੱਚ ਸਟਰਕਚਰਜ਼ ਆਦਿ , ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਚੈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ , ਚੈਨਲਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਸਟੈੱਪ ਵੈਲਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ , ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਜਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਚਿਤ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੂਕਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਚਿਤ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੂਕਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਚਿਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਚਿਤ ਬੋਰਫੂਕਨ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਡਸ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡੀਐੱਨਏ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਡਸ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡੀਐੱਨਏ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਇਡਸ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ / ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ - ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਇਰਾਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ  ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 30, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ - ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਅਸਾਸੇ ਫੰਡ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀਵੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐੱਨਬੀਏਫਸੀ / ਐੱਚਏਫਸੀ ਦੇ ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਪੀਵੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ :
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਅਸਾਸੇ ਫੰਡ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀਵੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 30, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ /ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਪੀਵੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਐੱਸਪੀਵੀ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੰਨ ਸਟੈੱਪ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰਿੱਡ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲਾਭ:
2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ / ਐੱਚਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ /ਐੱਚਐੱਫਸੀ / ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ “ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ” ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਨਿਯਮ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਤ ਬੱਚਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 45,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 27,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ 6ਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50% ਅਤੇ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੱਤਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 2,50,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਸ  ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 54  ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ 1,25,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,50,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ 50% ਹੈ ਅਤੇ 75000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿ 2,50,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ 30% ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀਵਿਤ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਐੱਸ ਆਰ ਸਰਮਾ, ਏ ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ, ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਮਟੀਰਿਅਲ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਐੱਸ ਆਰ ਸਰਮਾ, ਏ ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ, ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਨੇ ਅੱਜ  ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਮਟੀਰਿਅਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ । ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਐੱਸ ਸੀ ਬੰਗਲੋਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਵਲ ਹਾਇਰ ਕਮਾਂਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪਸ ਵਿੰਦਿਆਗਿਰੀ, ਰਾਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮਾਇਸੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਨੇਵਲ ਡੌਕਯਾਰਡਸ ਅਤੇ ਵੈਪਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਟੀਕਲ ਵੈਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਵਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਐਡਮਿਰਲ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੀਵਸਿ਼ਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਵਸਿ਼ਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ 1994 ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਕੇ ਜੈਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਜੀ ਐੱਸ ਪੈੱਬੀ, ਪੀ ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ, ਏ ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ, ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ । ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਜੀ ਐੱਸ ਪੈੱਬੀ, ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ।
(ਵੀ ਐੱਮ / ਐੱਮ ਐੱਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ-2020 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ-2020 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੋਕੀਓ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਵੇਰਵੇ , ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ 13 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ #Cheer4India ਕਰੀਏ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਟੀਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।