ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਆਉਟਲੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ  ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਯਾਨੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਖਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਆਮਕ ਯੋਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਮਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2. ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਈ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ:
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਆਵੇਦਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਜੀ 1 ਅਤੇ ਆਰਜੀ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਜੀਈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਕੋਵਿਡ - 19 ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ:
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ – 19 ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ’ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1. ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਨਿਦਾਨ, ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ 20.03.2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ 08.04.2020 ਨੂੰ “ਇੰਟਰੈੱਕਟਿਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਬਾੳਇਓਸੇਫ਼ਟੀ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਕੋਵਿਡ - 19 ਸਪੇਸਿਮਨਸ” ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
3. ਆਈਬੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4. ਰੀਕਾਮਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐੱਨਏ ਕੋਵਿਡ - 19 ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ 26.05.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਲਾਮੀ’ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਲਾਮੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੱਪ ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ, ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। pmmementos.gov.in/#/”
“ਪੀਐੱਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ; 60 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ
ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ; ਅੱਜ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,77,799 ਦਰਜ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 77,449 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 .69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,89,232 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
ਲਗਾਤਾਰ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਕੌਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 93 .67 ਫੀਸਦ ਹੋਈ।
ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.54 ਫੀਸਦ ਤੇ ਪੁੱਜੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.62 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 36.4 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ
ਕੌਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ; ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸਿਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
i. ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼  ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ  ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ  ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ I-VIII ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
a) ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
• ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।
• ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ  ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰ  - “ਈਕੋਕਲੱਬ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਈਕੋ-ਕਲੱਬਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸ਼ਣ  ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਈਕੋ-ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ/ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਬਗੀਚਿਆਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
• ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ / ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ/ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਮਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭਾਗ ਅਧੀਨ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਜੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ’ਚ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ
ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਇੱਕ ਓਜਸਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਨਮਜਾਤ ਦੇਸਭਗਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਕ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਜਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਇੱਕ ਓਜਸਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਨਮਜਾਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 27000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਬਮਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਸਾਹਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ।
ਐਨਡਬਲਯੂ/ਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਏਡੀ/ ਡੀਡੀਡੀ
(Visitor Counter : 78
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ : ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ
ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਅਵਾਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਅਵਾਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15-16 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ‘ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਕਤ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 120
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ  ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੇਲਵੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਅਧਿਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਮਦਾਇਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆ ਰਹਿਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਿਟਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਹਾਇਪਰਲੂਪ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੇਤੁ ਭਾਰਤਮ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵ
ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੲ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ,
ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਆਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ
ਸਹਾਇਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਐਕਟ, 2009 ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ,
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,
ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ਼-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ' ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼
2020-21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,
ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 01.12.2020 ਤੱਕ 322.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 270.24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 19.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 322.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ
ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ
ਖਰੀਦ ਦਾ 62.90 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ।
ਤਕਰੀਬਨ 30.41 ਲੱਖ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 60865.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,
ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ
2020 ਲਈ 45.24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ
ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
01-12-2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 109,578.26 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ 590.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 62,899 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 01.12.2020 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 01.12.2020
ਤੱਕ 9066.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 3097937 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨਾਲ 617049 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਅਡ ਬੱਟ ਡਿਲੀਵਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
“ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ”
“ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ”
“ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। " ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਫੀ 51 ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਨਾਨ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ "ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਅਡ ਬੱਟ ਡਿਲੀਵਰਡ" ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਮਾਖਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, 51ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਰਾਧਿਕਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ”ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। “ਦਲਿਤਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗੋਰਖਿਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
https://youtu.be/P0XVFYDBArc