ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਪਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 31.12.2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 25 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰ਼ਡ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਡ਼ਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪੱਰ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ  ਐਕਟ, 2020 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 21.10.2020 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.12%  ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ 114.96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਸਮ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਰਬੀ ਪਿਆਜ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਐਨਸੀਸੀਐਫ, ਟੀਏਐਨਐਚਓਡੀਏ ਅਤੇ ਟੈਨਫੈੱਡ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਫੇਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਮਾਨਤ 37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਰਡਰ, 2003 ਅਧੀਨ ਫਾਈਟੋਸੈਨਿਟਰੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਊਮੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਰਫ ਖਪਤ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਪਤ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੀਕਿਊ ਆਰਡਰ, 2003 ਅਧੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਮਟੀਸੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1980 ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
---------------------------------
ਏਪੀਐਸ
(