ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ - 4 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੁਲ ਪੀਜੀ ਕੇਸ 52,397 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ
ਅਮਲਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਨੀਟਰ  ਵਿੱਚ 52,327 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸ 41,626 ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ 1.45 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ 20,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਡ ਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਟਰੈਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 6 ਦੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ 10,701 ਕੋਵਿਡ-19 ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਪਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰਿਆਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਗਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-20 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਡਿਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਸ਼ਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ , ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਯਾ ਦੂਬੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।