ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਾਗੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਭਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਗਣ, ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਗਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ !
ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਅਤੇ 6 ਲੇਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂਅਧਿਕ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ, ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, Tele-medicine ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਸੁਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੀਤੀਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ, ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 6 ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ Four ਲੇਨਿੰਗ ਦੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 6 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਚੌੜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ,ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕ-ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਗਾਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ 17 ਪੁਲ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਡਕ ਅਤੇ ਕੋਸੀ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਲੇਨ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੁਲ਼ ਗੰਗਾ ਜੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ਼ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ’ਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਫੋਰ ਲੇਨ ਦੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਨਾਲ 8-ਲੇਨ ਦਾ ‘ਪਹੁੰਚ ਪਥ’ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ਼ ਅਤੇ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ਼ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲ਼ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਰੂਟ ਉੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੇਲ ਦਾ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਹਾਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Multi-modal Connectivity ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਰੂਟ ਨੂੰ, ਏਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਰੇਲ ਰੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲLogistics ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਥੀਓ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗਿਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ? ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਆਪਣੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ‘ਤੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 20 ਤੋਂ 30 %ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 % ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਾਲ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਂਜ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 85 %ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਸਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਿਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਦ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੇਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਧਾਨ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂFPOs ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ FPOs ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਪਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਹਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੌਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਲ਼ਾਂ, ਆਲੂ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ MSP ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ MSP ‘ਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਲਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਦਲਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 24 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਧਾਨ, ਦਲਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ MSP ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਨਮਸਕਾਰ !