ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020- 21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ I
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020 - 21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 07.01.2021 ਤੱਕ 526.53 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 414.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 27.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ । 526.53 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 38.51 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 69.14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 99,410.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ 51.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-2021 ਦੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 2.50 ਐਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020 - 21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ I
07. 01. 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2,81,347.70 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ 1,505.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 1,50,135 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 07.01.2021 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 07.01.2021 ਤੱਕ 23765.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 81,220,48 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15,80,382 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਗਵੰਥ ਖੁਬਾ ਨੇ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਥ ਖੁਬਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਬਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ  ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਓਪੀ-26 ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਬਾ ਨੂੰ ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦੀ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਰਈ ਟੈਂਡਰਸ, ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ, ਐਗ੍ਰੋ ਪੀਵੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐੱਸਈਸੀਆਈ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਬਾ ਦੀਆਂ ਉਤਸਾਹਵਰਧਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
4.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈਉਪਲਬਧ ਹਨ; 1.20 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ
21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ I
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਕੀਮਤ ਦੀ) ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
|
|
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|
65,00,99,080
|
|
|
|
|
|
1,20,95,700
|
|
|
|
ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ
|
|
|
|
|
|
4,36,81,760
.
|
|
|
|
ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ
|
|
ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ
ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
1.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ
4.36 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ/ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖ, ਅਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਜੰਗ / ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ/ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖ, ਅਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ / ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿੱਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ 1993 ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼ 1997 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਲੇਖ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ/ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗ/ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਵੀਜਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗ/ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਲਈ  ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਜੰਗ/ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਗ/ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇ. ਸੁਬ੍ਰਾਮਨਯਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਨ. ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
-------------------
ਏਬੀਬੀ / ਨਾਮਪੀ / ਡੀਕੇ / ਸਵੈਵੀ / ਏਡੀਏ
(Visitor Counter : 183
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਕਿਦਾਂਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਇਹ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਕਿਦਾਂਬੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਕਿਦਾਂਬੀ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਕਿਦਾਂਬੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਮੈਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਕਿਦਾਂਬੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਉੱਭਰਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।”
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦਾ ਸਿਊਣ ਜ਼ੋਨ  ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਿਊਣ ਜ਼ੋਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਖੇਤਰ  ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਵਾਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਜੀਓਲੋਜੀ , ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦਾ ਸੀਊਣ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੌਕਡ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ‘ਟੈਕਨੋਫਿਜ਼ਿਕਸ’  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਥਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਹਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਰਭੁਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਔਪਟੀਕਲ ਸਟੀਮੂਲੇਟਿਡ ਲੂਮੀਨੇਸੈਂਸ ,  ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸਿਊਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਜ਼ੋਨ 78000 ਤੋਂ 58000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਪਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ, ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ 4 ਮਾਪ ਦੇ ਘੱਟ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਚਟਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੁਟਣਾ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਥ੍ਰੱਸਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਥ੍ਰਸਟ , ਮੇਨ ਬਾਊਂਡਰੀ ਥ੍ਰਸਟ  ਅਤੇ ਮੇਨ ਫਰੰਟਲ ਥ੍ਰਸਟ  ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਮਐੱਫਟੀ ਥ੍ਰੱਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ  ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐੱਮਐੱਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ, ਜੋ ਸਿਓਣ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਮੋਟ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਊਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
[ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2020.228597 ]
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ 28 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ "ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ membersecretary-lci[at]gov[dot]in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਹਿਤਧਾਰਕ “ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਭਵਨ, ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 110 003 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਯੂਨੀਫੌਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ/ਚਰਚਾ/ਕਾਰਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ
ਕੌਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 48.93 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,09,74,748 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 97.37 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 41,726 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 42,982 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,11,076 ਹੋਈ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ, ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.29 ਫੀਸਦ ਹੋਏ
ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 2.36 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 2.58 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 47. 48 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਹੋਏ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮਟਿਡ  ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 102 ਰੈਕ ਕੋਇਲਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ
ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਲਿਮਟਿਡ  , ਜੋ ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ , ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਇਲਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਤੇ ਤਾਲਚਰ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 102 ਰੈਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ।
ਪੀ ਸੀ ਸਿਨਹਾ , ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੇਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,"ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ"।
ਤਾਲਚਰ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 61 ਰੈਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 5.3 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਇਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਇਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ ਜੀ ਆਰ ਮੋਡ  ਰਾਹੀਂ 61 ਰੈਕਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਜਲ ਜਰਸੁਗਦਾ , ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਗੁਲ ਜਿ਼ਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਕ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਫਸਟ ਮਾਈਨ ਕਨੈਕਟਿਵੀਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 126 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੇਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ 1999 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਸਤਾਨਾ ਧਰਾਤਲ ਖੁਦਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ । ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 95% ਯੋਗਦਾਨ 66 ਧਰਾਤਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 6 ਰਿਸਰਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਖਾਣ-ਪਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸਰਸ ਏਬੀਐੱਸ ਮਰੀਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸਰਸ ਏਬੀਐੱਸ ਮਰੀਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਰੇ 6 ਰਿਸਰਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ , ਖਾਣ-ਪਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਰਵਿਚੰਦ੍ਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਏਬੀਐੱਸ ਮਰੀਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 6 ਰਿਸਰਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਨਿਧੀ, ਸਾਗਰ ਮੰਜੂਸ਼ਾ, ਸਾਗਰ ਅਨਵੇਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ , ਚੇਨੱਈ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਾਗਰ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ , ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਰੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਟ ਈਕੋਲੌਜੀ , ਕੋਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਹਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਅਵਲੋਕਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਰੋ, ਪੀਆਰਐੱਲ, ਐੱਨਜੀਆਰਆਈ, ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਏਕਲ ਬਿੰਦੁ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ 03 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਜਹਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਪਕਰਣ/ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਵਾਰ ਬਚਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਜਹਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਜਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਹੇ – ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਮੋਚਨ ਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਟਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸੰਪਤੀ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਆਦਿ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ , ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ  ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ  ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜੀਐੱਸਆਰ 248  ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ.1 ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
|
|
ਤਸਵੀਰ- 1
|
|
|
|
|
|
ਤਸਵੀਰ- 2
|
|
|
|
 ਤਸਵੀਰ-2, ਇਹ ਤਸਵੀਰ-1 ਵਿਚਲੀ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 19 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਜਾਂ ਛਪਾਈਯੋਗ ਕਾਪੀ  ਦੇ ਨਾਲ www.mohfw.gov.in ਅਤੇ www.ntcp.nhp.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ;
- ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਤਸਵੀਰ-1 ਛਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਆਯਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੈਕ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਤਸਵੀਰ-2 ਛਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਕਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ  ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-20 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- `ਪੈਕੇਜ` ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 17.09.2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4491 ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ / ਵੀਡੀਓ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 17.09.2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4491 ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡੀਓ / ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐੱਨਆਈਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ।