ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਕਾਰਜ ਲਈ 5 ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ , ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੇ. ਪੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ, ਡਾ.  ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਐਚਐਸ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ, ਵਧੀਕ ਸੈਕਟਰੀ , ਡਾ.ਸੁਜੀਤ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਕਤਰ , ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ; ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ; ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ ਅਧੀਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ; ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ; ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ; ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ; ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐਸਏ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਪੀਐਸਏ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਸਏ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਜ਼ -3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ  ਦੇ 50% ਟੀਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੇਜ਼ -3 ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਡੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 70% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30% ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੀ ਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਚਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਡੀਜੀ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 10% ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਅਤੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।