ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 2014-16 ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-20 ਵਿੱਚ 97 ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਸਵ : ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ  ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
8 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 2014-16 ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-20 ਵਿੱਚ 97 ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਸਵ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ  ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਿੱਚ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ/97 ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਸਵ  ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਸਵ  ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ 2014-16 ਵਿੱਚ 130, 2015-17 ਵਿੱਚ 122, 2016-18 ਵਿੱਚ 113, 2017-19 ਵਿੱਚ 103 ਅਤੇ 2018-20 ਵਿੱਚ 97 ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਚਿੱਤਰ 1: 2013-2020 ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 100/ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਸਵ  ਦੇ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ  ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 70/ਲੱਖ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਸਵ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼  ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਰਲ  ਦੇ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ , ਝਾਰਖੰਡ , ਗੁਜਰਾਤ  ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ  ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਲਭ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੁ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ” ਅਤੇ “ਜਨਨੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਆਸ਼ਵਾਸਨ  ਜਿਹੀ ਅਧਿਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਭਿਯਾਨ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਪਹਿਲ ਸਾਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਵ  ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਗਰਿਮਾਣਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।