ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ; ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ  'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਈ-ਵਰਜਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਅ ਆਰਡਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਵਾਲੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ "ਅਨੁਭਵ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਧਨ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,494 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 16,061 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ BHAVISHYAਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ, ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ  ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਪੀਐੱਮ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ 1450 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ “ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਭੂਮਿਕਾ” ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।