ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ – 2021 : ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ  ਐਕਟ, 2021 ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 19 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2014-15 ਵਿੱਚ 918 ਤੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 937 ਹੋਇਆ
ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੋਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵੰਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਵੰਡਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ  ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ/ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ  ਐਕਟ, 2021 ਵਿਧਾਇਕ 21.12.2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 405 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਐੱਮ/ਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ 918 ਸੀ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 937  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24.12.2021 ਤੱਕ, 12.27 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਲਗਭਗ 9.85 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ  : ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਤਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। 24.12.2021 ਤੱਕ, 2.17 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 9,457/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ- ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੋਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 15.07.2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਐੱਮਕੇਅਰਸਫੋਰਚਿਲਡ੍ਰਨ.ਇਨ  ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11.03.2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਭਾਵਕ ਜਾਂ ਦੱਤਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24.12.2021 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 6098 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3481 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3275 ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ: https://wcd.nic.in/acts/pm-cares-child-scheme-guidelines
ਵੰਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰਸ: ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 704 ਵੰਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ 34 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਮੈਡਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਨੋਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24.12.2021 ਤੱਕ, 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 26.03.2021 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 16 ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਧਾਂਤਿਕ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਚਾਲਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਿਹਤ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬੂਥ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, 114.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ  ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ- 40.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ  ਬਲਾਤਕਾਰ/ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- 74.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਾ 28.04.2021 ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30.09.2021 ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਈ 17.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ 1098 ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ, ਮੁਫਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 9 ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਾਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ  ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ  ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ, 2021 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ:
1. ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਨੂੰ 9.8.2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵਿਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀਯ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. 17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਐਡੋਪਟਿਡ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ “ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੁ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਆਰਏ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਮਿਤੀ 4.3.2021 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ : ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ 16-31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ।
· ਖੁਰਾਕ ਵਾਨਿਕੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ
· ਪੋਸ਼ਣ ਪੰਚਾਇਤ
· ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼
· ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਨਿਕੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ: ਇੰਡੀਆ@75
· ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ- ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ
· ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ
· ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਤਰ
· ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਿਅੰਜਨ- ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਮੇਰਾ ਔਸ਼ਧਾਲਯ
· ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਇੰਡੀਆ@75
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਰਿੱਧ ਪੌਧਿਆਂ ਦੇ 1.10 ਲੱਕ ਪੌਧੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭੂਮੀ ਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.92 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10.50 ਲੱਖ ਸਬਜੀ ਕਿਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ : ਚੌਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੇ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ’ ‘ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼, ਉੱਚ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਟ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਐੱਸਏਐੱਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪੋਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 30-31 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਵਡੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, “ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ”, “ਰਾਈਸ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ”, “ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ”, “ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਐੱਸਏਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਮਏਐੱਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ‘ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਐਨੀਮੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਹਿ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ- 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 20.3 ਕਰੋੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤ ਪੋਸ਼ਣ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 14 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਪਤਾਹ ਮਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ  ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਦੱਤਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਐੱਨਆਈਪੀਸੀਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1600 ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰ ਨੈਕਸਟ 25 ਈਅਰਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ 26.11.2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ’ ਮਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਣਾਇਆ।
ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ
ਟੀਬੀ ਰੋਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਟੀਬੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਦਭਾਵ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦੰਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।