ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾਏ ਗਏ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ 2019-20  ਦੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 4.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੁ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ
ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਮਨ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ‘ਤੀਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ-
• ਸੰਪੂਰਨ/ਅੰਸ਼ਿਕ ਲੌਕਡਾਊਨ
• ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ
• ਕੋਵਿਡ-19 ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ
• ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਵਾਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਕੋਵਿਡ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅੰਤ: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ’ 01 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 03 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 39 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ  ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 156.76 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90.75 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 65.58 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਹੋਲ ਵਿਰਿਅਨ ਐਨਐਕਟਵੇਟਿਡ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ  ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 250-275 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੋਵੇਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ 2.0  ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਰੂਪ ਟੀਕਾਕਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਟੀਕੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। 2019-20  ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ 4.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 73 ਪ੍ਰਤੀ਼ਸਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 2017 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉੂਤਪਾਦ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5  ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ , ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਨਮ ਦਰ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਟਾ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ  2015-16 ਦੇ 49.7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 41.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਆਰ ਵੀ 2015-16 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਮ ’ਤੇ 40.7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-21 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਮ ਦਰ 35.2 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੰਟਿੰਗ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015-16 ਦੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਸਟਿੰਗ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015-16 ਦੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2015-16 ਦੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਜਨਮ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 2015-16 ਦੇ 2.2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 2.0 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਜਨਮ ਦਰ  ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2015-16  ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 991 ਸੀ, ਉੱਥੇ 2019-20  ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1020 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015-16 ਦੇ 919 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 929 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।