ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ
ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਭਰ ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।