ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇਐਲਾਨੇ; ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
- ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਵਸਰ
- ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ
- ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ
- ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਹਵਾਈ–ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
- ਭਾਰਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਓਵਰਹਾਲ  ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬਬਣੇਗਾ
- ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ–ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ
- ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10% ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ आत्मनिर्भर भारत अभियान ਜਾਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਸਟਮ , ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਖੇਤਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ  ਨਾਲ ਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ  ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ,ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:
ੳ. ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅ. ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ੲ. ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਨਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ; ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ  ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਮੀ/ਭੂਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 3376 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ / ਐਸਟੇਟਸ / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ  ਆਈਆਈਐੱਸ ਉੱਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ  ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਏ) ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ
1. ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਝ ਕਰੇਗੀ:
 ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੁਪਏ/ਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ
 ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 50 ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਅੱਪਫ਼ਰੰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ–ਪਛਾਣੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਬਲਾਕਸ ਲਈ ਖੋਜ–ਤੇ–ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਝ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਮਦਨ–ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੀਬੇਟ  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਵਸਰ
 ਕੋਲ ਗੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ / ਲਿਕੁਏਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੀਬੇਟ  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਸ–ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
 ਨਿਜੀ ਬਲਾਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023–24 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਟਨ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗਜ਼ ਤੱਕ ਕੋਲਾ  ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਰਿਜੀਮ
 ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਮੀਥੇਨ  ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ  ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ, ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਸਵੈ–ਚਾਲਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
 ਸੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ । ਗ਼ੈਰ–ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਰਿਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੀ) ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ
1. ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤਿ–ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਇੰਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
ੳ. ਬੇਰੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ–ਤੇ–ਮਾਈਨਿੰਗ–ਤੇ–ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅ. 500 ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ੲ. ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਕ ਦੇ ਬਲਾੱਕਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
2. ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਣਵਰਤੇ ਖਣਿਜ–ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਨਾੱਨ–ਕੈਪਟਿਵ ਖਾਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਭਿੰਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ਸ ਦੇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ) ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ
1. ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਆਯਾਤ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
 ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਨੈਂਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
2. ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ
 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ/ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  ਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ
1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦਕਸ਼ ਏਅਰਸਪੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
2. ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 6 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਭਾਰਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਮੁਰੰਮਤ  ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਐੱਮਆਰਓ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਏਅਰਫਰੇਮ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐੱਮਆਰਓ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਈ) ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ
1. ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਧਾਰ
ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ੳ. ਡਿਸਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅ. ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੰਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ।
ੲ. ਉਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ-ਲੋਡ ਸ਼ੈੱਡਿੰਗ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ੳ. ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਮੀ
ਅ. ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ
ੲ. ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ।
 ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ
ੳ. ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ
ਅ. ਜੈਨਕੋਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ੲ. ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ
2 .ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਫ) ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ-8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 30% ਤੱਕ ਵੀਜੀਐੱਫ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜੀਐੱਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 20% ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੀ) ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ : ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ, ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਕਨੀਕ-ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਭੂ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਚ) ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਆਈਸੋਟੌਪ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਰਿਐਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਿਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ-ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਾਰਟ –ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ-ਸਹਿ-ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।