ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਵ੍ ਡਿਸਪਊਟ ਰਿਜਾਲਊਸ਼ਨ: ਓਡੀਆਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ  ਦੇ ਮਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਓਡੀਆਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ  ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ , ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਆਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਓਡੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਓਡੀਆਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਓਡੀਆਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸੋਧਨ ਕਰਕੇ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਅਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਓਡੀਆਰ ਕੀ ਹੈ?
ਓਡੀਆਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੈਸਲੇ, ਸੁਲਹ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਰਗੇ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੰਰਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮਧਿਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਡੀਆਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਓਡੀਆਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ  ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਿ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ , ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ:
“ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਿਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਹੱਦ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਘਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਓਡੀਆਰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ਮਸੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ।”
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਸਖੂਖ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਉਪਕ੍ਰਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਓਡੀਆਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਡੀਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਵ੍ ਡਿਸਪਊਟ ਰਿਜਾਲਿਊਸ਼ਨ: ਦ ਓਡੀਆਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਜੱਜ  ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਡਾ. ਵੀਕੇ ਸਾਰਸਵਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾ, ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਸਕੱਤਰ  ਏ ਕੇ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਜੱਜ  ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ : “ਓਡੀਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਡੀਆਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਡੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਿਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਸਕੱਤਰ  ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ