ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ "ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ" 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਅੱਜ "ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ" 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ 11 ਮਈ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਐਕਟ, 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ:
-
25.07.2011 ਦੀ ਐੱਫਐੱਮ ਪੀਐੱਚ-III ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ  ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।
-
15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਐੱਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਏਆਰਓਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਆਰਓਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ:
-
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਆਰਓਆਈ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
-
ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਏਆਰਓਆਈ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 09 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਰਓਆਈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 09 ਮਾਰਚ 2023 ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 11 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਵਿਰੋਧੀ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
-
ਇੱਕ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ  ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ  ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਈਬੀ, ਏਆਰਓਆਈ, ਐੱਮਏਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈਏ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਐੱਫਐੱਮ ਰਿਸੀਵਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.trai.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਾਈ ਸੀਐੱਸਆਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ +91-11-23237922 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।