ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ–ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ–ਸਮਝਿਆ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਵਿਘਨ–ਪਾਊ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
2014 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ–ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮਪੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੌਲੇ–ਰੱਪੇ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚੀਕ–ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਝ ਹੀ ਰੌਲੇ–ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2006 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਭਾਵ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ । ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ / ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਕਾਰਨ ਗੁਆਇਆ ਸਮਾਂ 76 ਘੰਟੇ 26 ਮਿੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 231ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ / ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 4 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਸੀ।
ਸਾਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 19 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ , ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ।
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
- ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2021, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ, 202 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 22 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ 2017-2018 ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 109  ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ, ਅਰਥਾਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021, ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜ਼ਾਬਤਾ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ , 2021 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ੳ. ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ  ਬਿੱਲ, 2021 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 28 ਮਈ, 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਉਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਬਿੱਲ, 2021 ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖਾਤੇਦਾਰ; ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਬਿੱਲ, 2021 ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ  ਬਿੱਲ, 2021 ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਮੇਰੀਨ ਏਡਸ ਟੂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖ -ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, 2021 ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਵੇਖਣ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨਿੰਗ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਬਿੱਲ, 2021 ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ੲ. ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਯੋਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2021 ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼  ਬਿੱਲ, 2021 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਸਿੰਧੂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ  ਬਿੱਲ, 2021 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਬਾਲ ਨਿਆਂ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਅਜਿਹੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਆਦੇਸ਼  ਬਿੱਲ, 2021
6. ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ 176 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ "ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਅਤੇ "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ" )
7. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਰਥਾਤ "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ  ਬਿੱਲ, 2021" ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2012" ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।