|
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ 26,000 ਖੁਰਾਕ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ
32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੇ 94,288 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,077 ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 32.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ /ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
|
|
ਸਲਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ /2018-19 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ
|
|
ਰਾਜ / ਯੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ
|
|
ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
|
|
ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ
|
|
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ /ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ
|
|
|
|
|
|
|
|
ਫੌਜਦਾਰੀ
|
|
ਸਿਵਲ
|
|
ਕੇਸ ਚੱਲੇ
|
|
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
|
|
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|
|
268
|
|
44
|
|
1
|
|
90
|
|
1
|
|
89
|
|
12,74,000
|
|
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
4269
|
|
608
|
|
25
|
|
171
|
|
|
|
|
|
1,45,000
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
291
|
|
11
|
|
1
|
|
7
|
|
0
|
|
6
|
|
21,000
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
515
|
|
111
|
|
7
|
|
14
|
|
0
|
|
5
|
|
77000
|
|
ਬਿਹਾਰ|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
315
|
|
30
|
|
0
|
|
21
|
|
0
|
|
15
|
|
3,35,000
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
988
|
|
208
|
|
0
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ
|
|
57
|
|
18
|
|
0
|
|
40
|
|
0
|
|
|
|
6,75,500
|
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ
|
|
145
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਦਿੱਲੀ
|
|
2464
|
|
485
|
|
29
|
|
110
|
|
38
|
|
31
|
|
47,16,001
|
|
ਗੋਆ
|
|
1550
|
|
88
|
|
9
9
|
|
17
17
|
|
8,66,000
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
9884
|
|
822
|
|
22
|
|
353
|
|
22
|
|
237
|
|
1,95,89,004
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
2929
|
|
569
|
|
47
|
|
488
|
|
5
|
|
242
|
|
51,16,860
|
|
ਹਿਮਾਚਲ
|
|
229
|
|
43
|
|
4
|
|
10
|
|
4
|
|
35
|
|
9,65,500
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
3600
|
|
701
|
|
|
|
698
|
|
|
|
466
|
|
57,18,800
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
499
|
|
208
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
3945
|
|
456
|
|
71
|
|
249
|
|
0
|
|
146
|
|
9,50,800
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
4378
|
|
781
|
|
102
|
|
565
|
|
2
|
|
339
|
|
1,11,17,000
|
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
7063
|
|
1352
|
|
1343
|
|
842
|
|
3,61,04,200
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
4742
|
|
1089
|
|
957
|
|
910
|
|
18
|
|
529
|
|
1,19,96,269
|
|
ਮਨੀਪੁਰ
|
|
388
|
|
56
|
|
|
|
16
|
|
|
|
12
|
|
6,89,000
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
81
|
|
4
|
|
1
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
202
|
|
45
|
|
0
|
|
63
|
|
0
|
|
|
|
37,500
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
327
|
|
91
|
|
38
|
|
123
|
|
0
|
|
3
|
|
2,20,000
|
|
ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|
|
2037
|
|
58
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
11920
|
|
3403
|
|
46
|
|
1861
|
|
3
|
|
|
|
1,47,65,200
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਸਿੱਕਮ
|
|
182
|
|
17
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
5730
|
|
2601
|
|
666
|
|
1718
|
|
306
|
|
1485
|
|
5,01,11,950
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
1760
|
|
224
|
|
33
|
|
191
|
|
3
|
|
|
|
2,48,000
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
192
|
|
8
|
|
0
|
|
3
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
22583
|
|
11817
|
|
451
|
|
8524
|
|
73
|
|
5526
|
|
15,89,81,003
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
755
|
|
125
|
|
8
|
|
28
|
|
|
|
28
|
|
28,53,000
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
94,288
|
|
26,077
|
|
2509
|
|
17,616
|
|
475
|
|
10053
|
|
32,75,73,587
ਸੋਮਾ- ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ  ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪ੍ਰੇਟਰਜ਼  ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।