ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ-ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰੀਫਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 9709.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11.97 ਕਰੋੜ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਫਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾ।ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰੀਫਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ / ਤੈਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ / ਤੈਨਾਤੀ ਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:
i. ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕਾਰਜ–ਕਾਲ;
ii. ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ‘ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਬੋਰਡ’ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ
ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ / ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
<><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 64
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵੈਧ
ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 808 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 156 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ 7.46 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ
49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪਰਿਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ, ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ 808 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 156 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਹ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਵਰਧਕ ਹੈ।
https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1554657807948910592
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ-ਪੈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਾਧਾਨ ਤੱਕ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਲ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਤੱਕ, ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਸਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਨੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ-ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਣਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੇ 7.46 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 197 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ 300 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤਹਿਤ "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ" ਵਰਚੁਅਲ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ  ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ  ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 197 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 5 ਸਟਾਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਰਚੁਅਲ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ, ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪਿਨੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਲੂਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਹੱਬ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੈਨਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 4435 ਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 12,000 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜਨਤਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਮਟੀ/ਦਿਨ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਐੱਲਐੱਮਓ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 538 ਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4435 ਐੱਮਟੀ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 16 ਮਈ ਨੂੰ 4314 ਐੱਮਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਤੋਂ 1485 ਐੱਮਟੀ, ਆਰਆਈਐੱਨਐੱਲ ਤੋਂ 158 ਐੱਮਟੀ, ਟਾਟਾ ਤੋਂ 1154 ਐੱਮਟੀ, ਏਐੱਮਐੱਨਐੱਸ ਤੋਂ 238 ਐੱਮਟੀ, ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਤੋਂ 1162 ਐੱਮਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਰਗਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹਿਤ ਦੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1150 ਐੱਮਟੀ ਐੱਲਐੱਮਓ ਆਰਆਈਐੱਲ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਪਾਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8, 500 ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਗੈਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ । ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਬੀਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਆਈਓਸੀ ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਚੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਐੱਚਐੱਮਈਐੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ ਚੇਨਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ 40,000 ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪ੍ਰੇਸਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਓ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਲਈ ਲੌਜੀਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਐੱਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਲੀਡਰਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਲੀਡਰਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਲੀਡਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 4 ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਓਡੀਸ਼ਾ  ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 4 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਰਮੂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਟਬਦ੍ਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਓਡੀਸ਼ਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਏਰੰਗਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਏਰੰਗਪੁਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
5 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਡਿਤ ਰਘੂਨਾਥ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
6 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੀਪਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭੰਜ ਦਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ 75ਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ  ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡੇ/ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ/ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ  ਆਦਿ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਚਿੱਤ/ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਐੱਲਜੀਡੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀਡਿੰਗ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਿਭਿੰਨ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ  ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 30–31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ 37 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ’ਚ 4.56 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 09 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੁਰੂ, ਨਾਗੌਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਾਲੌਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਦੇ 34 ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 02 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ 30–31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐੱਲਸੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ 30–31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ–ਪੁੰਡੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਲੋਕਸਟ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 2,26,979 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਹ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 2,29582 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ 104 ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਾਗੌਰ ਅਤੇ ਫਲੌਦੀ ’ਚ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਟਿੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 15 ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਟ–ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਹਿਤ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈੱਲ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੀ Mi-17 ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ  ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਲ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੁਰੂ, ਨਾਗੌਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਾਲੌਰ ਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
A. ਸਵਰਿਜ ਤਹਿਸੀਲ, ਫ਼ਲੌਦੀ ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
B. ਗੁਨੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਕੱਛ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
C. ਗੁੜੀਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਨੋਹਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਐੱਲਡਬਲਿਊਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
D. ਜੇਲੂ ਤਹਿਸੀਲ ਤਿਨਵਾਰੀ ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ
E. ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੇਦਵਾ, ਬਾੜਮੇਰ ’ਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਾਲੀਆ ’ਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ–ਦਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣ–ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਐੱਫ਼ਏਓ  ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਖਣ–ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਹਰਲਾਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ,  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ  - ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ  ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲ੍ਹ  ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ , ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨਗਰ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ; ਢੁਕਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ/ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ  [ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ] ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 25 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। FCI ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਈ – ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ,ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
7.8.2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 6.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 7.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 11.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ֹ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਔਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਪਨ ਐਕਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨਦੀ ਓਨਸ਼ੋਰ ਬੇਸਿਨ  ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੋਜੀ ਖੂਹ ਪੁਰੀ-1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਗ ਪੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਇਹ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ’  ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ 1.75 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ’ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ’  ਤਹਿਤ ਬਣੇ 1.75 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ/ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘2022 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ’ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.14 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 17 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਟੇ–ਭੱਜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ’  ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 100% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਓ–ਟੈਗਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’  ਤਹਿਤ 90/95 ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਵਸਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ–ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ’ ਜ਼ਰੀਏ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਮ੍ਰਿਧ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਭਿਯਾਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ 17 ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।