ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼,ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਤਹਿਤ 2.21 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.86 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਨ- ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ  ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 36,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਕਮ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਜੀਐੱਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ /ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 5.42 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੇਸ ਕਵਰ , 3 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.21 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 48 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜੋ ਦੁਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।