ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਵੈਕਸਿਨ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਨਵੈਨਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਟੀਕਾ ਚੋਣ , ਟੀਕਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
(ਐੱਨ ਈ ਜੀ ਵੀ ਏ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਐੱਨ ਈ ਜੀ ਵੀ ਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ , ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ , ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ , ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ , ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਐੱਨ ਈ ਜੀ ਵੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸੋਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਵੀ / ਐੱਸ ਜੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ 4 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰਾਈਟੇਰੀਅਨ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ "ਅਭਿਲੇਖ ਪਟਲ" ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ "ਅਭਿਲੇਖ ਪਟਲ" ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਟਵੀਟ ਥ੍ਰੈੱਡ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:
“ਜੋ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ  ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1230328648508461056
https://twitter.com/narendramodi/status/1230328960879218691
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ  ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ/ਡਿਊਟੀਆਂ/ਲੈਵੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਐੱਮਈਆਈਐੱਸ ਨਾਲ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ  ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ/ਡਿਊਟੀਆਂ/ਲੈਵੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਾਂ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅਯੋਗ ਡਿਊਟੀ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਕ੍ਰਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰਾਬੈਕ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਹੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ 'ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਿੰਗ' ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਆਯਾਤ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀਆਂ/ਲੈਵੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ। ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਫ੍ਰੈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ  ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ/ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਜਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਜਨਾ  ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਣਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਨੇ 7 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਾਂਨੂੰਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ:
1) ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਟੌਕ ਹੋਵੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
2) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ।
3) ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
5) ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
6) ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
7) ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8) ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 550 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਧੇਰੇਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 21-22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 21-22 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੂਸਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
20 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 100 ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦਰਅਸਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਥੀਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਥੀਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਭਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਧੋਰਡੋ, ਕੱਛ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਕਾਦਮੀ, ਟੇਕਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 71 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਮਰਪਣ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ  ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ:
“ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਚਮਕਿਆ!
71 ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਮਰਪਣ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮੈਡਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ। ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ–ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ–ਟੂ–ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਪੀਐੱਮ–ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਚੋਂ 64,000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ–ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡ–ਟੂ–ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਈਟੀ ਸਮਾਧਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡ–ਟੂ–ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ  ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ, ਉੱਜਵਲਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਸੌਭਾਗਯ ਅਘੀਨ ਬਿਜਲੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਡੀਏਵਾਈ–ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ  ਤਹਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਜਨ ਧਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000/– ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਲੇਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ  ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ  ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ 10,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 24% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਉੱਤੇ 30% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ–ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 02 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ’  ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ’  ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੀ -20 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੀ -20 ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜੀ -20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਤਕਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਹਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀਓ-ਫੈਨਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਵਧਾਨ ਬਲਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ -20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ , ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁਣ ਗੁਣਵਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ , ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 11 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  , ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ  ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਨੇ ਦੋ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ — ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈੱਲ ਸਾਇੰਸੇਜ਼  , ਪੁਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰਸਟ  ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਬੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਬੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪੁਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮ ਓ ਐੱਚ ਐੱਫ ਡਬਲਯੁ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 28, 2021 ਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ — 602ਨਰਸਾਂ — 224ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ — 1,802
236 ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ , ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼  ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਈ “ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ' ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਤਿੰਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ , ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਫੀਜੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਨੈਸਥੈਟਿਸਟਸ , ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ , ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ , ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ , ਈ—ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੁਲ 100 ਏ ਐੱਫ ਐੱਮ ਵੈਟਰਨਸ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ , ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਮੋਰਚਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ , ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਹੈਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।