ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਈ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ l "ਅਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ — ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ"
ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 115 ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਸਮੇਤ 260 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ , ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ , ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਈ ਕਿਤਾਬਚਾ , "ਟੈਲੀ ਲਾਅ — ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ — ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੈ । ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 115 ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਸਮੇਤ 260 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗੌਲਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ , ਕਿਤਾਬਚਾ , ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 6 ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ । ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਲਈ ਲੜਨ , ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ , ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ , ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ , ਵਿਧੀਵੱਥ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀਜ਼ਨ" ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਉੱਭਰਦੇ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੇ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ , ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ , ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ , ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਤੇ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੌਧਿਆਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ / ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ https://www.tele-law.in/. ਤੇ ਅਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਪ੍ਰਿਯਾਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸਿ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਆਰ ਸੀ ਜੇ / ਐੱਮ
(Visitor Counter : 101