ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੇਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਐਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਪੇਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ  ਤਹਿਤ ਪੇਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੇਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘2020 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਬਾਕੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2005 ਅਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸਰਜਨ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 21% ਦੀ ਕਮੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 226% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 87 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 30.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 37.7% ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚੇ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਕਵਰ ਖੇਤਰ 8,07,276 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 24.56% ਹੈ। ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 47 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ- ਚਾਰ  ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-ਛੇ  ਉਤਸਰਜਨ ਮਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 440 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਪਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੈਸਮੇਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 2019 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਰਵਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।