ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ ਜਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ–ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ–ਕੇਅਰ  ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ ਜਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ–ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ–ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ / ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥ–ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਡਾਇਓਗਨੋਜ਼ ਹੋਏ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ–ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ 24x7 ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਏ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ