ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾੱਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾੱਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :
1. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਓ. ਸੰਪਰਕ, ਸਰਵੇਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ।
ਅ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਜੇ ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਓ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ੰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ  ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ੲ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।
3. ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ
ਓ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅ. ਬਾਲ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ੲ. ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨ  ਰਾਹੀਂ ਸੰਸ਼ਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਓ. ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਅਭਿਯਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ।
ਅ. ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ੲ. ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।
ਹ. ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ/ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
5. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਓ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅ. ਡੀਐੱਸ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਜੇਜੇ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
1. ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ/ਪੁਨਰਵਾਸਿਤ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਦੱਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਖਭਾਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ।
3. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ੲ. ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸ. ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ/ਜੱਦੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਸੀਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨ  ਵੰਡਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਵਸਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ/ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ।
7. ਪੁਲਿਸ
ਓ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨੀ ਰਹੇ।
ਅ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੲ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੀਟ/ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ, ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ
ਓ. ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ।
ਅ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
9. ਸਿੱਖਿਆ
ਓ. ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਅ ਸਕੂਲ/ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੲ. ਯੋਗ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਓ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵਸਥ ਬੀਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।