ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਦਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ, ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੌਲੂਰ, ਪੰਧੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਡੌਸ਼ ਗੇਸੈਲਸ਼ੈਫਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਸਮੈਨਾਰਬੀਟ  ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਇਲਟ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 250ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 100ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ ਵਾਈਯੂਵੀਏ, ਯੁਵਾ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ, ਜਨ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ / ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 566 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 33 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਈਟੀਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 585 ਆਰਐੱਸਈਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 30 ਆਰਐੱਸਈਟੀਆਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬੀਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਐੱਸਈਟੀਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਵਿਲੇਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਊਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਵੀਈਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐੱਸਵੀਈਪੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਣ ਧਨ ਯੋਜਨਾ  ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।