|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਐੱਚ1 ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਵਧੀ  ਲਈ ਮਾਰਕਿਟੇਬਲ ਡੇਟਡ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 – 21  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
|
|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਡ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਕੈਲੰਡਰ
|
|

|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ
|
|
ਰਾਸ਼ੀ

|
|
ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਇਜ਼ ਵੰਡ
|
|
1
|
|
11 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
2
|
|
18 ਮਈ ਤੋਂ 22 ਮਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
3
|
|
25 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਮਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
4
|
|
01 ਜੂਨ ਤੋਂ 05 ਜੂਨ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
5
|
|
08 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
6
|
|
15 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
7
|
|
22 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
8
|
|
29 ਜੂਨ ਤੋਂ 03 ਜੁਲਾਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
9
|
|
06 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
10
|
|
13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
11
|
|
20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
12
|
|
27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
13
|
|
3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
14
|
|
10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
15
|
|
17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
16
|
|
24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
17
|
|
31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 04 ਸਤੰਬਰ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
18
|
|
07 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
19
|
|
14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
20
|
|
21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2020
|
|
30,000
|
|
- 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
- ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬੋਂਡਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
|
|
|
|
ਕੁੱਲ:
|
|
6,00,000
|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ % ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਂਡਾਂ ਸਮੇਤ, ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ  ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੀਨ-ਸ਼ੁ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2,000 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਿੱਚਿਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਨੀਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ 7.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਟਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 27 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਫ਼.ਨੰ.4  - ਡਬਲਿਊ ਐਂਡ ਐੱਮ / 2018, ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।