ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ!
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65000 ਪੈਕਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੇਡੀਓ-“ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਾਣੀ” ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਸਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਇਓਲੌਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਸੀ  ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਕਸ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਲਿੰਕੇਜ, ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਫੇਡ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਵਛਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਈਥੋਨੌਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ 1 % ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 10 % ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 20 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੇਡੀਓ ’ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਾਣੀ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਿਪਸ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧਾਕੜ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਡੀਐੱਫ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਜ 10 % ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 4119 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ 50 % ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।