ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7,000 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦਾ ਬੋਡੋ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੀ ਬੋਡੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦਾ ਕਾਰਬੀ-ਐਂਗਲੌਂਗ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਰਬੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਲਐੱਫਟੀ  ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੂ-ਰੇਆਂਗ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 37,000 ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ 01.04.2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਣਾ 2004 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 01.04.2022 ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2015 ਵਿੱਚ, ਅਫਸਪਾ  ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 16 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 01.04.2022 ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਅਮਨ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
AFSPA Background-Link