ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਰਾਜ 2021 ਤੱਕ 100% ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਵਿੱਚ 2021 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੋਆ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 100% ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2.6 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.29 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ, ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਗੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗੋਆ ਨੇ 2021 ਤੱਕ 100% ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 100% 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 3.08 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ 12.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਗਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ' ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ੳਗਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 378 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੇਜੇਐੱਮ , ਐੱਸਬੀਐੱਮ , ਐੱਸਬੀਐੱਸ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ ਗਰਾਟਾਂ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ  ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਕਮੇਟੀ/ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ 'ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਓਟੀ ' ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।