ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਲਈ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਾਤਨ ਕਰੇਗੀ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
“ਰਬ” ਅਤੇ ਪੈਂਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
-
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਲਈ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ  ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਲਪਿਤ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰਜ ਸੰਪਰੂਣ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਜ 16,524 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੈਵੇਲਿਊ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜਾ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
|
|
1
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
689
|
|
2
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
92
|
|
3
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
505
|
|
4
|
|
ਦਿੱਲੀ
|
|
1212
|
|
5
|
|
ਗੋਆ
|
|
120
|
|
6
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
865
|
|
7
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
629
|
|
8
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
229
|
|
0
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
210
|
|
10
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
342
|
|
11
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
1934
|
|
12
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
780
|
|
13
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
730
|
|
14
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
2102
|
|
15
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
529
|
|
16
|
|
ਪੁਦੂਚੇਰੀ
|
|
73
|
|
17
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
995
|
|
18
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
815
|
|
19
|
|
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
1201
|
|
20
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
548
|
|
21
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
1215
|
|
22
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
345
|
|
23
|
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
|
823
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
16,982
-
ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀਓਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,
-
ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
-
ਲੀਕੇਜ/ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ,
-
ਸੰਚਿਤ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਐੱਲਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
-
ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਵੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
-
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
-
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਵੇਰਵਾ
|
|
ਤੋਂ
|
|
ਤੱਕ
|
|
ਵਸਤੂਆਂ
|
|
1.
|
|
‘ਰਬ’
|
|
18%
|
|
5%- ਜੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ੀਰੋ- ਜੇ ਹੋਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
|
|
2.
|
|
ਪੈਂਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ
|
|
18%
|
|
12%
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
-
ਇਸ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਬ’ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ “ਜੈਸਾ ਹੈ ਆਧਾਰ” ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਸੰਖਿਆ 104/94-ਸੀਮਾ ਸ਼ਲਕ ਮਿਤੀ 16.03.1994 ਨੂੰ ਉਪਯੁਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਜੇ ਟੈਗ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਲੌਗਰ ਜਿਹੇ ਡਿਵਾਇਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਡਿਵਾਇਸ ‘ਤੇ ਅਲਗ ਤੋਂ ਕਈ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਸੰਖਿਆ 104/94 ਸੀਮਾ ਸ਼ਲੁਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਉਪਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਉਪਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਸੰਖਿਆ, 1/2017- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 41ਏ ਦੀ ਐਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਇਲਾ ਵਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਛੂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮੈਕੇਨਿਜਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਛੂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5.ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ:
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਮਾਫੀ, ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਤੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ-
-
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 90 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
-
ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਿਰਸਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਉਪ-ਧਾਰਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫੀ: ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ,2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਕਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 62 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਲੰਬ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੰਬ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਲੰਬ ਸ਼ੁਲਕ , ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ 0.5% (0.25% ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ + ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 0.25 % , ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ -9 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ
ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਲੰਬ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਮਨਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:
-
ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤ: 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ , ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ 0.04%  ਦੀ ਗੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।
-
ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ , ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ 0.04%  ਦੀ ਗੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-4 , ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9 ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-10 ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ: ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-4 ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9 ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-10 ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਛੁਟ/ਵਿਲੰਬ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ: ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਰਕੂਲਰ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।