ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ
ਚਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤ੍ਰਿਆਯਾਮੀ ਫੋਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 79000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ‘ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
10,000 ਬਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ‘ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ” ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਥ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਕ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੈ।
ਭਾਗ-ਓ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤੇ ਭਾਰਤ@100, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ’ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।’
ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਅਧਾਰ, ਕੋ-ਵਿਨ, ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ; ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ; ਅਗ੍ਰਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਖ ਨਿਰੰਤਰ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ 74000 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.7 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.6 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 102 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 47.8 ਕਰੋੜ ਪੀਐੱਮ ਜਨ-ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਪੀਐੱਮ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 44.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ- ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਵਸਰ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ@100 ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਚਾਰ ਅਵਸਰ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-
-
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ : ਦੀਨਦਯਾਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 81 ਲੱਖ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ : ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੰਵਰਧਨ, ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੱਕ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ।
-
ਟੂਰਿਜ਼ਮ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਅਪਾਰ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਈਂਧਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਭਵਨਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 1)ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 2) ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 3)ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 4) ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ 5) ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ 6) ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 7) ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ -1: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਸਰੋਤ, ਖੁਲੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਚਾਲਨ-ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਰਮ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਲਭਤਾ, ਲੋਨ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਫਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕਪਾਹ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਸਵੱਛ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗਮੁਕਤ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ: ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਲੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕੁੱਟੁ, ਰਾਮਦਾਨਾ, ਕੰਗਨੀ, ਕੁਟਕੀ, ਕੋਦੋ, ਚੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਧਤੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਸ਼ੁਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਛੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਉੱਦਮਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 63,000 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮੱਛੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਥਾਨਕ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਸਿਕਲ ਤੋਂ ਐਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਜਾਤੀਯ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਜਣ, 0.40 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਪਸਟਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੜ:ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ, ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 2: ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਰੀਚਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਬਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਕਾਂਖੀ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀਜੀਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ  ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ, ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 3.5 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 740 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 38,800 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਮਿਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇਸ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਪਰ ਭਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਭੰਡਾਰ’ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪੀਗ੍ਰੇਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 3: ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ’ ਦਾ ਬਜਟ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 50-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟ, ਕੋਲਾ, ਇਸਪਾਤ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਤ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੈਲੀਪੋਰਟ, ਵਾਟਰ ਐਰੋਡ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਆਈਡੀਐੱਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰੀ ਨਿਊਨਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Priority 4: Unleashing the Potential
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 4 : ਸਮਰੱਥਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 39,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਧਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ  ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਾਓ ਦੀ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਧਾਰਣੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ  ਕਰਾਉਣ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ  ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਿਆਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਬੜੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਨਿਯਮਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ, ਬਿਜਨੇਸ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੂਖਮ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 5 : ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜੱਗ  ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ “ਲਾਈਫ਼” ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ‘ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ’ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਣ ਦੇ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੀਯਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ /ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 4,000 ਐੱਮਡਬਲਿਊਐੱਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਅੰਤਰ ਨਿਧਿਯਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਮਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀਏ ਪਾਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਬਰਧਨ  ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ‘ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ  ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ’ ਸੰਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਰੀਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ  ਸੰਯੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਅਤੇ 300 ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦਾ ਵਿਪਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੀਬੀਜੀ ਅਧਿਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਫਿਸਕਲ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਸੂਖਮ-ਉਰਵਰਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10,000 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਲਿਖਿਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਿਧੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 6 : ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਨ ਜੌਬ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਰੇਖਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ 4.0 ਜਿਹੇ ਕੋਡਿੰਗ, ਏਆਈ , ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮੇਕਾਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਆਈਓਟੀ, 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਤੀਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ , ਜੀਆਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 7 : ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ  ਗਾਰੰਟੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ  ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰਪਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਮੁਕਤ ਗਾਰੰਟੀਯੁਕਤ ਰਿਣ  ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਣ  ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਜਿਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਣ  ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸਮਰਣ ਸਵਰੂਪ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਏਕਕਾਲਿਕ ਨਵੀਂ ਲਘੂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਂਸ਼ਿੰਕ ਆਹਰਣ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਯਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਰਿਸ਼ਠ  ਨਾਗਰਿਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਿਸ਼ਠ  ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਏਕਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤਾ ਰਿਣ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੰਪੂਰਣ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਣ  ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਰਿਣ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਣ  ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਯੋਜਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖ ਬਣ ਸਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 24.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 41.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲੱਗਭਗ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ /ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023- 24 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ 2025 - 26 ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਸਮੇਕਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ  ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਘੂ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਗ - ਬੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ  ਵਿੱਚ ਵਿਅਪਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੂਲਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਰ  ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰ  ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਕਰ  ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ  ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰ  ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਸਲੈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ  ਛੁੱਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰ  ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਨਵੀਂ ਕਰ  ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ  ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਅਧਿਭਾਰ ਦਰ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਰ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 42.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ।
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ  ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਣ ’ਤੇ ਕਰ  ਛੁੱਟ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਫੌਲਟ ਕਰ  ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ  ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੇਖਿਆਕ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਕਰ  ਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਕਰ  ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਨੁਪਾਲਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਸਤਰ  ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਅਤੇ ਨਾਫਥਾ ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ, ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਪੀੜ੍ਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਦੇਯ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪੀੜ੍ਹਿਤ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਥਿਯਮ-ਆਇਨ ਸੇਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲਰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਪੁਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੇਂਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਥਿਅਮ - ਆਇਨ ਸੇਲ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ੁਲਕ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸ਼ੁਲਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕਿਚਨ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਨੇਚਰਡ ਇਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸਿਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਲੋਰਸਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਗਲਿਸਰਿਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਿੰਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਦੇਯ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਡ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਡੋਰ, ਇਸ ਦੀ ਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ’ਤੇ ਦੇਯ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਾਉਂਡਿਡ ਰਬਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਿਗਰਟ ֺ’ਤੇ ਦੇਯ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਆਕਸਮਿਕ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਪੀਕਲੋਰੋਹਾਇਡ੍ਰਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂਡ ਗਲਿਸਰਿਨ ’ਤੇ ਦੇਯ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਨ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਆਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਅਪਨਾਏਗਾ।
ਕਰ  ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਕਰ  ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਆਇਕਰ ਛੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ  ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕਰ  ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਆਇਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ/ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 276ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਤ ਹੋ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਸ਼  ਨੂੰ ਈਈਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਾਧਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਰ  ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤਵ  ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਹਿਯੋਗ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ  ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆਕ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਕਲਨ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਇਕਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਠਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਗਠਨ ਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ  ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਭਿਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ  ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਆਰੰਭਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ 50 ਤੋਂ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਨਿਯਮ  ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਤਵ ਨਿਰਵਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਕਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਲਗਭਗ 38, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਹਰ ਸਾਲ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।