ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਗਲੋਬਲ ਆਲੂ ਕੌਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਸਰੇ ਗਲੋਬਲ ਆਲੂ ਕੌਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗਲੋਬਲ ਆਲੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 1999 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤੀ ਆਲੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾਈ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਆਲੂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ , ਲੀਮਾ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਗਲੋਬਲ ਆਲੂ ਕੌਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ।
https://twitter.com/narendramodi/status/1222029553658281984
ਕੌਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੀਜੀ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸੰਮੇਲਨ, ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ ਆਲੂ ਫੀਲਡ ਦਿਵਸ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ 6,000 ਕਿਸਾਨ ਫੀਲਡ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਗਲੋਬਲ ਆਲੂ ਕੌਨਕਲੇਵ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 170 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲਿੰਕੇਜਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਲਾਕ ਚੇਨ, ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਲੂ ਕੌਨਕਲੇਵ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਲੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ -  ਆਲੂ ਕਾਨਫਰੰਸ,  ਖੇਤੀ ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ  ਆਲੂ ਫੀਲਡ ਡੇ।
ਆਲੂ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਦਿਨ ਭਾਵ 28-30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਆਲੂ ਵਪਾਰ, ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋ 28 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਆਲੂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲੂ ਫੀਲਡ ਦਿਵਸ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼, ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।