ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
4 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਭਾਵ ਰੈੱਡ , ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਛੂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈੱਡ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਆਰੈਂਜ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਘੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰੈਂਜ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਹੈ; ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਰੈਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇੰਝ ਬਣਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੂਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਭੂਗੋਲਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਰੋਗਯ–ਸੇਤੂ’ ਐਪ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰ–ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ / ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੇਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ; ਜੋਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ, ਮੈਟਰੋ, ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ; ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ / ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ; ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾੱਲਜ਼, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ; ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ; ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ / ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਦੁਆ–ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ। ਉਂਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼; ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ/ਹਿੱਲਜੁੱਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਊਟ–ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ  ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਆਰੈਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹਨ: ਸਾਇਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ; ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਤਰ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪਾਅਜ਼ ਤੇ ਸੈਲੂਨਜ਼।
ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਿਅਕਤੀ  ਅਤੇ ਦੋ–ਪਹੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ , ਬਰਾਮਦ  ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਹ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ; ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ; ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ; ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਸਟੈਗਰਡ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਨਾਲ; ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨ–ਸੀਟੂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ–ਕਾਰੀਆਂ  ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ–ਕਾਮਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 33% ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ; ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 33% ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਸਿਵਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਰਮੈਟਿਕਸ ਕੋਰ , ਕਸਟਮਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ , ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ , ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ  ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ; ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੱਸ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਾਈ, ਵਾਢੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ, ਨਾਨ–ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ , ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਆਸਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਆਈਟੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡ੍ਰੱਗਸ, ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ; ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ; ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਸਟੈਗਰਡ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ; ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ–ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠ ਸਕੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 50% ਸੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡੀਪੂ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਗਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ–ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਲ–ਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ / ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼  ਅਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ; ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ; ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਗੱਚ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ; ੜਾਰਤੀ ਸੀਅਫ਼ੇਅਰਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ–ਆਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ–ਆਫ਼, ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ।
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਭਾਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ