ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5,516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ , ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ , ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਧਾਰ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । 10 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020, 02 ਨਵੰਬਰ 2020, 09 ਨਵੰਬਰ 2020, 23 ਨਵੰਬਰ 2020, 01 ਦਸੰਬਰ 2020, 07 ਦਸੰਬਰ 2020, 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2020 , 28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4.1526% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 4.6892% ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.50% ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 04—01—2021 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
1433.25
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
616.72
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
2421.54
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
846.30
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
520.85
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
5719.15
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
2699.05
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1064.87
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
459.75
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
7694.69
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
1897.80
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
2816.91
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
7428.29
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
69.39
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
2370.37
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
2751.20
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
2160.37
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
3870.80
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
947.73
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
140.40
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
3725.41
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
1436.55
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
1458.37
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
54549.76
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
3637.32
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
1408.98
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
403.94
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
5450.24
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
60000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap
(ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ