ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਏਡੁਆਰਡ ਹੇਗਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਰਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਏਡੁਆਰਡ ਹੇਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡੁਆਰਡ ਹੇਗਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਦੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਯੂਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਓਪੀ 26 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ 16369 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਓਪੀ26 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਸੀਓਪੀ 26 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ , ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਬੱਧ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ COP26 ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 2030 ਤੱਕ 450 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਤ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 29 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ,ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਵੰਤਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 28.03.2020 ਨੂੰ ਗਰਾਟਿਸ ਅਧਾਰ  ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ।
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਜ਼/ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 01.02.2020  ਤੋਂ 03.05.2020  ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਈ- ਵੀਜ਼ਾ 03.05.2020 ਦੀ ਗਰਾਟਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ , ਨੂੰ 03.05.2020 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 17.05.2020 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 03.05.2020 ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:
Click here to see Grant of Consular Services to Foreigners till 03.05.2020
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਿਕੋਲਈ ਸਨੇਸਾਰੇਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੇਟਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੇਟਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨਿਕੋਲਈ ਸਨੇਸਾਰੇਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 72 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਕੋਲਈ ਸਨੇਸਾਰੇਵ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ - ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਉਹ 3000 ਮੀਟਰ ਸਟੀਪਲਚੇਜਰ ਐਥਲੀਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਗੇ , ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਧਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੇਟਿਕਸ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਲੇ ਸੁਮਰਿਵਾਲਾ  ਨੇ ਨਿਕੋਲਈ ਸਨੇਸਾਰੇਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਧਾਵਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਲੇ ਨਿਕੋਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਰਿਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਨਿਕੋਲਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਧਾਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਲਿਤਾ ਬਾਬਰ ਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 2016 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਪਲਚੇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਸੁਧਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ”।
ਸਨੇਸਾਰੇਵ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਥਲੇਟਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਸ  ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਸ  ਨੇ ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਲੋਦਿੰਗਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚਲੀ ਲੈਬ `ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਲੀਨ ਸਪੱਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਬੁਣੇ ਕੱਪੜੇ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਵਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਸੀ. ਬਰਸੀਲਿਆ, ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੇ ਐੱਮ. ਜੇ. ਵਿਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਐੱਨਏਐੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਵਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਸਿਟਰਾ  ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਐੱਨਏਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਏਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 30,000 ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਐੱਨਏਐੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੇ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਏਐੱਲ, ਐੱਮਏਐੱਫ ਅਤੇ ਸਿਟਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ  ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ  ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ  ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ;
 ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਕਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ, ਸੜਕਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ;  ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਅਰਹਾਉਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਆਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆਦਿ;  ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ, ਕੰਟੀਨ, ਵਰਕਰਜ਼ ਹੋਸਟਲ, ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਅਤੇ  ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਲਈ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈਡ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐੱਮਐੱਫਪੀਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਯੁਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਐਸਈਜ ਵਰਗੇ ਲਾਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਐਮਐਫਪੀ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ;
 ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ;
 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ;
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;
 ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
--------------------------------
ਐੱਸ ਐੱਨ ਸੀ/ਟੀ ਐੱਮ /ਆਰ ਆਰ
(Visitor Counter : 77
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਨਸੀਏ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਾਨੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪਦਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜੋ 1923 ਵਿਚ ਜਬਲਪੁਰ ਅੰਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਾਕਾ 1922 ਵਿਚ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।
---------------------
ਐਨਬੀ/ ਯੂਡੀ
(Visitor Counter : 151
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਅਧਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮੇ ਤੱਕ, ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮੋਐਪ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ-20 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਜੀ-20 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ , ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2018 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਜੀ-20 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 168
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਐੱਲਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵੀ ਸਨ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮਐੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਖਿੜਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ । ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਇਲਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ , ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਖਣਨ ਲੀਜ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਣ ਜੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ -ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਫਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਐੱਸਡਬਲਿਊਸੀਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਧਾਰਕ ਖੇਤਰ  ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਇਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 8  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸਡਬਲਿਊਸੀਐੱਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡਿਊਲ ਖਾਣ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ, ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਊਸੀਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਲ ਨਿਆਂ  ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਊਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ  ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 9,25,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ  ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ:
|
|
ਸੀ. ਨੰ.
|
|
ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸਤੂ
|
|
ਰਕਮ 
|
|
ਏ
|
|
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ
|
|
|
|

|
|
ਕਿਰਾਇਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ।
|
|
1,80,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
|
|

|
|
ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ।
|
|
84,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
|
||
|
ਮਾਣ ਭੱਤਾ / ਮਿਹਨਤਾਨਾ
|
|
|
|

|
|
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੇਤ 05 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 
|
|
24,00,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
|
|

|
|
ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ-ਕਮ-ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ
|
|
1,42,992/- ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ  ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ  ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ; ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।