ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
62ਵੇਂ ਐੱਨਡੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ  ਦੇ 62ਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, “ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ” ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਡੀਸੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਸੀ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 62ਵੇਂ ਐੱਨਡੀਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੋਂ, 62 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ 20, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 35 ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸਰਾਹਨਾ ਬਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਿਤਾਰਥ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖਤਰਿਆਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਅਣਦੇਖੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਅਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਥ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੇਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪਥ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੁਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਝ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ‘ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੁਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਝ ਮਲਟੀਪਰਪਸ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਏਸੀ ਦੀ 148ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 11,907.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਝ ਨਦੀ  ਦੇ ਲਗਭਗ 781 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸੰਧਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਲਪਿਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਠੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪਲਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਝ-ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਕਠੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਝ-ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਮਪੁਰ-ਕਠੁਆ-ਡੋਡਾ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 100% ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 62
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਜੇਠ ਅਸ਼ਟਮੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਠ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਜੇਠ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ’  ’ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ
‘ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ’  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਇਨ–ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਣ ਸੈੱਲਸ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਿਆਰਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1989 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਣ ਸੈੱਲਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਣ ਸੈੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹਨ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਏਪੀ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ
ਭਾਰਤ ਐੱਨਸੀਏਪੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਸ-197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਊ ਕਾਰ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.5 ਟਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਐੱਨਸੀਏਪੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਓਈਐੱਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐੱਨਸੀਏਪੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਸ-197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ-ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3.5ਟੀ ਜੀਵੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਐੱਮ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੋਡਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ  197 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ‘ਕ੍ਰੈਸ਼-ਟੈਸਟ’ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨਸੀਏਪੀ ਸਾਰੇ ਓਈਐੱਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਦੇ ਤਤਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 20 ਅਤੇ 21 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ , ਸੀਪੀਏਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਂਕਰਜ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦੈਪੁਰ, 20 ਅਤੇ 21 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਐੱਨ ਮਾਥੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ "ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਪੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
<><><><><>
SNC/RR
(Visitor Counter : 81
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ  ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਂਦ੍ਰੀਯਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੈਂਸਰ-ਟੂ-ਸ਼ੂਟਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪਾਈਲੇਟਿਟ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਅੰਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਖਤਮੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬੰਬਾਂ, ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 1990 ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ-ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵ  ‘ਏਕਲੱਵਯ ਮਾੱਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ’  ਅਤੇ  ‘ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,205 ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੁਲਾਂ ਲਈ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
EMRS ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਲ 2017–18 ’ਚ 42,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2018–19 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 61,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019–20 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 1,09,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। EMRSs ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ, ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ, ਖੇਡ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’  ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ EMRS ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ EMRSs ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾੱਕ ਅਤੇ 20,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EMRS ਹੋਵੇ। EMRSs ਸਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿੰਨੀ–ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ, EMRS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ 'ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ',  ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਟ ਲਈ 'ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ' ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ/ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਪਨ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੌਫ਼ਟ ਡੇਟਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੀ-20 ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 14-16 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੀ-20 ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ  ਮੀਟਿੰਗ 14-16 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ “ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਅ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ “ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ” ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਪੀਐੱਫਆਈ ਮੈਂਬਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੀ20 ਜੀਪੀਐੱਫਆਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਫਆਈ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੀਪੀਐੱਫਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ: ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੌਥੀ ਜੀਪੀਐੱਫਆਈ ਡਬਲਿਊਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਨਹੇਰੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੌਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਸਕੀਮ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੌਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੌਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕਰੇਕਟ੍ਰਾਇਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28.02.2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ  ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਜਾਂ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ/ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 29 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ,
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੌਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pmcaresforchildren.in . ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।