ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਜੱਜਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ' ਕਾਫੀ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,"
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, "ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਕਿ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ  "ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ" ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ -ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ” ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ।