ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 1 ਵਿਚੋਂ 0.668 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 0.665 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ 0.665 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 0.668 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ  ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ,  ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ  ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਅਤੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ। ਜੀਜੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 1 ਹੈ। ਜੀਜੀਜੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ 0.354, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 0.962, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 0.944 ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 0.411 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ  ਜੀਜੀਜੀਆਈ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ: ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ:
• ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ  ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ  ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 11-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਜੀਵਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਘਰੇਲੂ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼  ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰਲਾ ਸੂਖਮ-ਵਿੱਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਜੀਵਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈੱਚ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਣ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ  - ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੌਸ਼ਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਇਰ ਯੋਜਨਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਇਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  - ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ: ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਈ-ਹਾਟ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ  ਮਾਈਕਰੋ/ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ  2005 ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ  ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲੇ  ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ  ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੋਡਿਊਲ - ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ  ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿੰਗ-ਸਮਾਨਤਾ/ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 153326.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਜੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।