ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ; ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ  ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਲੰਟ੍ਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਿਊ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ  ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ  ਦੇ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਧੀ, ਆਮ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ
2020 ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਵਰਲਡ ਸੋਲਰ ਬੈਂਕ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਨ ਸਨ ਵੰਨ ਵਰਲਡ ਵੰਨ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਪਹਿਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
-
ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ ਐੱਚਐੱਲਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈਇੱਛਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਿਊ  ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
-
ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ: ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਨਵਰਜ਼ੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਧਾਰਣ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਮ ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ , ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ , ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ , ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਣ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ  ਆਦਿ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ 01 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੀਓਪੀ -26 ਸੀਮਾ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ, ਇਕਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਸੀਓਪੀ -26 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ-ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2. ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ‘ਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4. ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ  ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਈਐੱਸਜੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ  ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ‘ਵਰਲਡ ਸੋਲਰ ਬੈਂਕ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਨ ਸਨ ਵੰਨ ਵਰਲਡ ਵੰਨ ਗਰਿੱਡ ਪਹਿਲ’। ਆਈਐੱਸਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਸਥਾਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗਠਜੋੜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ  ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸੌਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
-
ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ: ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।