ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸੱਲਸ ਐਕਟ, 1917 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸੱਲਸ ਬਿਲ,2021’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸੱਲਸ ਬਿਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸੱਲਸ ਐਕਟ, 1917  ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਮੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਲੈਂਡ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੋਕਟੋਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1917 ਦੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸੱਲਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਸੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੇਕਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1977 ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸੀਮਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਸਮਾਨ ਮਾਨਕਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਧ ਨੌਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਲਾਭ:
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇਨਲੈਂਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
1. ਇਨਲੈਂਡ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਏ ਬੇਰੋਕਟੋਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
2. ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਕ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ।
3. ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
4. ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ/ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਪੋਰਟਲ/ਕ੍ਰੂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
5. ਨੌਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਵਸਥ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਕਲਿਆਣ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।
6. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨੱਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ।
7. ਕਬਾੜ ਤੇ ਰੱਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
8. ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।
9. ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੰਨਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
10. ਸੇਵਾ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
11. ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਅਣਛੋਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।