ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ
2021–22 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8.69 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀ  ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2021–22 ਦੌਰਾਨ 1,656.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 402.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,656.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ–ਗੁਣਾ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 34.41 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31.55 ਲੱਖ  ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2021–22 ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 8.69 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ 92,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 23,022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵ 2025-26 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 3,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਬਾਟਮ-ਅੱਪ' ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2021-22 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈਐੱਸਏ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ/ਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਫਿਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 33 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22,389 ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ 22,120  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਟੂਟੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.38 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 8.62 ਕਰੋੜ  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।