ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼  ਦੀ 22 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.45 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ: ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ
“ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤੀ ਸਮੂਹ  ਦੀ 22 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼. ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ,ਸ੍ਰੀ. ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ  ਡਾ: ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਪੌਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼. ਭਾਸਕਰ ਖੁੱਲਬੀ, ਵੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।.
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜੋਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਵਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ. “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.45 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 95.46 ਫੀਸਦ ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਟੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 6.25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਜੀਤ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ  ਡਾ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ;- ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਛੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਮਰ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ. ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼. ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਸਕੱਤਰ  ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਪੂਰ, ਸਕੱਤਰ  ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਐਸ ਅਪ੍ਰਨਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ  ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ  ਸ੍ਰੀ ਦਮਮੁ ਰਵੀ, ਡੀਜੀਸੀਏ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ. ਵਪਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ, ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾ: ਸਮੀਰਨ ਪਾਂਡਾ  ਨੇ ਡੀਜੀ  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ।