ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਸਥਾਨ , ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਸੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ’ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਸੀ-ਟੀਆਈਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੋਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸ  ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ  ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ।  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੁੱਲ CO2 ਨਿਕਾਸ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਈਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੋਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਓਈਐੱਮ , ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਨਡੀਸੀ-ਟੀਆਈਏ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿਤਧਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਰਮ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਫੋਰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਈਓਜ਼, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਲੇਵੇਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਮੋਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਓ ਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਭੱਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ , ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਡੀਕਾਰਬੋਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਿਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਐੱਨਡੀਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ  ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੇਫਟੀ  ਜਰਮਨ ਬੁੰਡੇਸਟਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।