ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ
ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 9.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ
‘ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾੜੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਫੰਡ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਕਕਵਾਉਣਾ”, ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਲਈ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “44,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਅਤੇ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਰਈ 2021-22 ਵਿੱਚ 4,300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਨਦੀ ਲਿੰਕਸ -ਦਮਨਗੰਗਾ-ਪਿਨਜਲ, ਪਾਰ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਪੇਨਾਰ ਅਤੇ ਪੇਨਾਰ-ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਡਾਫਟ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨ
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨ’ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨਸ’ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ “ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ” ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ “ਉਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕੁਦਰਤੀ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।