ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1,06,830 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5,516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ  3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ , ਜੋ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਧਾਰ 9 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020, 2 ਨਵੰਬਰ 2020, 9 ਨਵੰਬਰ 2020, 23 ਨਵੰਬਰ 2020, 1 ਦਸੰਬਰ 2020, 7 ਦਸੰਬਰ 2020, 14 ਦਸੰਬਰ 2020, 21 ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 5.1508% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4.7488% ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ' ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 54, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪ-1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ 0.50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪ- I ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ 28.12.2020 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ।

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
1307.43
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
562.60
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
2208.94
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
677.04
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
475.12
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
5217.08
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
2462.12
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
971.39
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
367.80
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
7019.23
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
1583.88
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
2569.63
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
6776.23
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
63.29
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
2162.29
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
2296.12
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
1909.72
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
3531.02
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
818.16
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
128.10
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
3398.37
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
1310.46
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
1217.14
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
49033.16
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
3318.01
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
1285.29
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
363.54
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
4966.84
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
54000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap
-------------------------
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐਨ
(Visitor Counter : 170