ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ,
Post-Budget ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ collective ownership ਅਤੇ equal partnership ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੋਰੋਨਾ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ fiscal ਅਤੇ monetary policy ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ Economy ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ Question Mark ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ End ਵੀ ਇੱਕ Question Mark ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ Financial Discipline, Transparency ਅਤੇ Inclusive ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Question Mark ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Question Mark ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ Bright Spot ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FDI ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਵਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ Financial World ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ clarity ਹੈ, conviction ਹੈ, confidence ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਰੀ ਛੋਰ  ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ MSME’s ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ Hand Holding ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ MSME’s ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਗਰੰਟੀਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸਾਥੀਓ,
Financial Inclusion ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ cost of credit ਘੱਟ ਕਰਨ, speed of credit ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ small entrepreneurs ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ processes ਨੂੰ re-engineer ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ technology ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕਲ ਫੌਰ ਵੋਕਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ choice ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ national responsibility ਹੈ। ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ 2021-22 ਵਿੱਚ all-time high ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ entrepreneurs ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੂਹ, ਸੰਗਠਨ, chambers of commerce, industrial associations ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਕੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ initiative ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ network ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ,
ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ Capacity Building ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ Higher Education ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? Edible oil ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਆਪ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵੀ Financial World ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਪ ਸਭ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Capital expenditure ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕੀਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ geographical areas ਅਤੇ economic sectors ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ Investment ਵਧਾਉਣ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਇਹੀ ਬਾਤ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। GST ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ burden ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ Aspect ਵੀ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ gross tax revenue ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ gross tax revenue ਹੁਣ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਕਰੋੜ individual tax returns ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ Public Good ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ economic output ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ generator ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ members ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗ੍ਰਹ  ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਟੈਲੰਟ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੌਪ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਓ’ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। GeM ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RuPay ਅਤੇ UPI, ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। UPI ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ financial inclusion ਅਤੇ empowerment ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ financial institutions ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ fintechs ਦੀ reach ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ partnership ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਬਿਲ ਲਏ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਲ ਦੇ ਲਈ Push ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ well-trained professionals ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਲ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਐਸੇ ਹਰ futuristic Ideas ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ financial world ਦੇ ਆਪ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀ ਬਜਟ ਦੀ ਭੂਰੀ-ਭੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ maximum ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ innovative ideas ਮਿਲਣਗੇ, out of box ideas ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ implementation ਦੇ ਲਈ, ਇੱਛੁਕ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਧੰਨਵਾਦ।