ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 60.67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 90502.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ
21,461.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 73,223,91 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,31,227 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020- 21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ I
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020 - 21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 30.12.2020 ਤੱਕ 479.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 387.15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ । 479.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 42.30 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 60.67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 90,502.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ 51.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020 - 21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ I
30. 12. 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2,51,633.79 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ 1,346.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 1,35,813 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.12.2020 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 30.12.2020 ਤੱਕ 21461.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 73,223,91 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,31,227 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ  ਕਾਨੂੰਨ, 1981 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਪ-ਕਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 25 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 25-26 ਅਗਸਤ, 2002 ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥੀਮੈਟਿਕ ਸ਼ੈਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਾਕ-ਚੌਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ; ਸਵਾਸਥਯ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ; ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦਾ ਉਪਾਅ; ਅਨਿਯਮਿਤ  ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ @ 2047  ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰੀਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ
-
ਏਏਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨਵੇਅ ਸਟ੍ਰਿਪ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਰਈਐੱਸਏ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।
-
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਐੱਮ . ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਰੀਵਾ ਏਅਰਫੀਲਡ ਜਾ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 150 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ 61.95 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 1400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਨਵੇਅ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਏਆਈ ਨੂੰ 22.12.2022 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਸਟ੍ਰਿਪ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਰਈਐੱਸਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 750 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਰੀਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਥ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 67 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 74 ਵਾਧੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਉਡਾਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਏਆਈ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 290 ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਏਟੀਆਰ-72 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 290 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 137 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਐੱਫਆਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਤੇ 153 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈਐੱਫਆਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 246 ਏਕੜ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਗੌਤਮ, ਸਪੀਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ; ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸਾਹੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਾਰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਂਸਦ , ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-‘ਏ’ ਸੀਪੀਐੱਸਈ, ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਤਿ ਅਧਿਕ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 5,00,00,000 /  ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’  ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦਣ ; ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵੰਡਣ; ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ; ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐੱਜੇਵੀਐੱਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਉਨਮੇਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਤਕਰਸ਼’ ਮਹੋਤਸਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੱਲ੍ਹ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਉਨਮੇਸ਼ਾ' - ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ 'ਉਤਕਰਸ਼' - ਫੋਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੁੱਧ-3.61%, ਈਸਾਈ-11.9%, ਜੈਨ-1.9%, ਮੁਸਲਮਾਨ-73.66%, ਪਾਰਸੀ -0.02% ਅਤੇ ਸਿੱਖ-8.91% ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ 75.58%, ਇਸਾਈ 12.15%, ਸਿੱਖ 8.19%, ਬੋਧੀ 2.80%, ਜੈਨ 1.27% ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ 0.01% ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 4700.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7% ਵੱਧ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 5029.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
|
|
ਅਨੁਬੰਧ
|
|
|
|
|
|
Sl.
|
|
Name of the Scheme/Project/Programme
|
|
2018-19 to 2020-21
|
|
|
|
Budget allocation
|
|
Actual Expenditure
|
|
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
|
|
1
|
|
Contribution to equity of NMDFC
|
|
435.03
|
|
435.00
|
|
|
|
2
|
|
Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation.
|
|
293.76
|
|
144.42
|
|
|
|
3
|
|
Research /studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity
|
|
130.00
|
|
89.50
|
|
|
|
4
|
|
Merit cum means Scholarship
|
|
1163.51
|
|
943.14
|
|
|
|
5
|
|
Free Coaching & Allied Scheme for minorities
|
|
139.00
|
|
77.02
|
|
|
|
6
|
|
Grants in aid to State Channelizing Agencies  engaged for implementation in NMDFC programme.
|
|
5.00
|
|
4.90
|
|
|
|
7
|
|
Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram
|
|
3880.23
|
|
3946.29
|
|
|
|
8
|
|
Pre-matric scholarship
|
|
3798.82
|
|
3826.59
|
|
|
|
9
|
|
Post matric scholarship
|
|
1517.66
|
|
1296.48
|
|
|
|
10
|
|
Secretariat
|
|
70.40
|
|
74.40
|
|
|
|
11
|
|
Maulana Azad National Fellowship for minority students
|
|
383.00
|
|
271.35
|
|
|
|
12
|
|
Qaumi Wakf Boards taraqquiti Scheme.
|
|
40.94
|
|
23.82
|
|
|
|
13
|
|
Sahari Waqf Sampati Vikas Yojana
|
|
9.32
|
|
9.32
|
|
|
|
14
|
|
Scheme for Leadership Development of Minority Women.
|
|
33.00
|
|
26.93
|
|
|
|
15
|
|
Interest subsidy on educational loan for overseas studies for students belonging to minority communities.
|
|
92.00
|
|
79.62
|
|
|
|
16
|
|
Scheme for containing population decline of small minority community.
|
|
12.00
|
|
11.86
|
|
|
|
17
|
|
Skill Development Initiative
|
|
690.00
|
|
541.28
|
|
|
|
18
|
|
Support for students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Services Commissions etc.
|
|
26.00
|
|
18.88
|
|
|
|
19
|
|
Upgrading Skill and Training in Traditional Arts /Crafts for Development 
|
|
170.00
|
|
142.48
|
|
|
|
20
|
|
Hamari Dharohar
|
|
14.20
|
|
6.89
|
|
|
|
21
|
|
Nai Manzil
|
|
280.00
|
|
188.01
|
|
|
|
22
|
|
National Commission for Minorities
|
|
28.51
|
|
25.26
|
|
|
|
23
|
|
Special officer for Linguistic Minorities
|
|
6.33
|
|
5.41
|
|
|
|
24
|
|
Haj Management
|
|
186.29
|
|
167.86
|
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਔਸਤਨ 1.4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ‘ਜਨ–ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ’  ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਹਿਤ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
|
|
ਸਾਲ
|
|
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
|
|
ਅਸਲ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
|
|
ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
|
|
2017
|
|
18,66,124
|
|
17,73,020
|
|
7,55,952
|
|
2018
|
|
15,86,415
|
|
14,98,519
|
|
8,43,848
|
|
2019
|
|
18,67,758
|
|
16,39,120
|
|
10,72,486
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 56
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ19 ਟੀਕਾਕਰਣ: ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਨਾਮ ਤੱਥ
ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਡਿਉਲਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਉਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 516 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੁਲਾਈ -2121 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅੱਧ ਅਰਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 516 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
516 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 516 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 516 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖਪਤ ਆਵੇਗੀ /ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲੇ / ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਿਤੀ ਤਕ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 457 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 60.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 517 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 440 ਮਿਲੀਅਨ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9.60 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੋਵਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11.97 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ , ਕੁੱਲ 10.62 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-----------------------------
ਐਮ.ਵੀ.
HFW/ COVID-19 Myth vs Fact vaccination supply /27th July 2021/3
(Visitor Counter : 138
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 68 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 367 ਪ੍ਰਧਾਨ 695 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 68 ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 367 ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 695 ਮੈਂਬਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ / ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ , ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ — ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਈ ਭੁਗਤਾਨ , ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ , ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ I ਜੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ , ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
State-wise details of operational Consumer Courts across the Country.
|
|
Sl.
No.
|
|
States
|
|
Whether State
Commission Functional
|
|
District Commissions
Functional
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
Yes
|
|
17
|
|
2
|
|
A & N Islands
|
|
Yes
|
|
1
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
Yes
|
|
18
|
|
4
|
|
Assam
|
|
Yes
|
|
23
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
Yes
|
|
33
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
Yes
|
|
2
|
|
7
|
|
Chattisgarh
|
|
Yes
|
|
21
|
|
8
|
|
Daman & Diu
|
|
Yes
|
|
2
|
|
9
|
|
Dadar Nagar Haveli
|
|
Yes
|
|
1
|
|
10
|
|
Delhi
|
|
Yes
|
|
10
|
|
11
|
|
Goa
|
|
Yes
|
|
2
|
|
12
|
|
Gujrat
|
|
Yes
|
|
38
|
|
13
|
|
Haryana
|
|
Yes
|
|
22
|
|
14
|
|
Himachal Pradesh
|
|
Yes
|
|
11
|
|
15
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Yes
|
|
2
|
|
16
|
|
Jharkhand
|
|
Yes
|
|
24
|
|
17
|
|
Karnataka
|
|
Yes
|
|
33
|
|
18
|
|
Kerala
|
|
Yes
|
|
14
|
|
19
|
|
Lakshadweep
|
|
Yes
|
|
1
|
|
20
|
|
Madhya Pradesh
|
|
Yes
|
|
51
|
|
21
|
|
Maharashtra
|
|
Yes
|
|
40
|
|
22
|
|
Manipur
|
|
Yes
|
|
4
|
|
23
|
|
Meghalaya
|
|
Yes
|
|
7
|
|
24
|
|
Mizoram
|
|
Yes
|
|
8
|
|
25
|
|
Nagaland
|
|
Yes
|
|
11
|
|
26
|
|
Odisha
|
|
Yes
|
|
31
|
|
27
|
|
Puducherry
|
|
Yes
|
|
1
|
|
28
|
|
Punjab
|
|
Yes
|
|
11
|
|
29
|
|
Rajasthan
|
|
Yes
|
|
37
|
|
30
|
|
Sikkim
|
|
Yes
|
|
4
|
|
31
|
|
Tamil Nadu
|
|
Yes
|
|
32
|
|
32
|
|
Telangana
|
|
Yes
|
|
12
|
|
33
|
|
Tripura
|
|
Yes
|
|
4
|
|
34
|
|
Uttar Pradesh
|
|
Yes
|
|
79
|
|
35
|
|
Uttarakhand
|
|
Yes
|
|
6
|
|
36
|
|
West Bengal
|
|
Yes
|
|
25
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
638