ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਦੀ ਆਈਸੀਏਆਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਹ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਸਟੈਨਿੰਗ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਅਤੇ ਸਹਿ ਖੋਜਕਰਤਾ ਡਾ. ਐੱਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੇਹ ਮਾਡਲ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਖਰ ਪਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਜਿਨ ਲੈਂਦੋਲ, ਡਾ. ਇਨਾਕ ਸਪਾਲਬਰ ਅਤੇ ਜਿਗਮਤ ਸਟੈਨਜ਼ਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 38 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ–ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਨਿਗਰਾਨੀ , ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ , ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਖੋਜ , ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਓਆਰ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਸੋਇਲ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐੱਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ  ਵੱਲੋਂ "ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਓਣ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ  ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤਕ " "ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਓਣ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਹੜਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸਨ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਲੜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 10-ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੈਬਨਾਰ ਲੜੀ ਦੇ "ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਅਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਬਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ -ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਖਲੰਦਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ' ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੈਬਿਨਾਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਵੀ.ਵੀ. ਸਰਮਾ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵਨ, ਐਨ ਡੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਵੀ. ਥਿਰੱਪੁੱਗਾਝ, ਐਨਆਈਡੀਐਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦਲ, ਆਈ ਐਮ ਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮ੍ਰਿਤੂਯੰਜੇਯ ਮੋਹਪਾਤਰਾ, ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਐਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਡੀ ਐਮ. ਹੈੱਡ ਜੀ ਐਮ ਆਰ ਡੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ; ਪ੍ਰੋ: ਕਪਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ; ਡਾ. ਆਰ. ਕੇ. ਜੇਨਮਾਨੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐੱਫ, ਆਈਐਮਡੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਪੀ ਯਾਦਵ, ਹੈੱਡ ਹਾਈਡਰੋਮੈਟ, ਆਈਐਮਡੀ; ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਪੱਟਨੈਲ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐਫ, ਆਈਐਮਡੀ; ਡਾ ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਰਾਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐਫ, ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ; ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਕਰੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਈ, ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਈਐਮਡੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਡੀਐਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਐਨਡਵਲਯੂ /ਆਰ ਕੇ/ਪੀ ਕੇ/ਐਸ ਐਸ /ਡੀ ਡੀ
(Visitor Counter : 104
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 277 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
 ਇੱਕ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ;
 ਚਾਰ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ 
 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ;
 ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ
 ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21.02.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -
 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ;
 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ;
 ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ;
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ  ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਵਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਗੋਬਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ  ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,655 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦ / ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਗੋਬਰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ  ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ-ਧਾਨ ਗੋਬਰ ਧਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਨੇ ਐਨਡੀਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ ਅਧਾਰਤ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾੱਡਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਗਰੇਬਲ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ,ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਸਟ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਬਾਇਓ-ਇੰਕਰੀਸ਼ਡ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਰ ਬਾਲਯਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਆਈਐੱਮ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਹੇਗਾਓਂ ਮੌਜ਼ਾ, ਐੱਮਆਈਐੱਚਏ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ
ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈਜ਼ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੂਮੀਨਿਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ , ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ  ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ  ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ "ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ " ਹੈ , ਬਣਾਈ ਹੈ । ਕੇ ਏ ਬੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ — ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ , ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ।
ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਨੀਤੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ , ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਚਾਲਤ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਜਿਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ , ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ , ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਯੂ ਏ ਵੀਜ਼ , ਈ—ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਏਰੀਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਨੇ ਖਾਣ ਉਦਯੋਗ , ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਮਾਈਨਜ਼ , ਜੋ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ , ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਅ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਚੂਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਣ , ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋ਼ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਾਰ ਸ਼ਿਪਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਵ੍ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਪ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਪ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਈਐੱਮਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਓ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਲੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਪ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੰਗ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
"ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਨਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਜਾਣਗੇ! ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦਾ ਲਾਂਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ!
ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ, ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ! ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਿਮੋਰਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਲੈਂਡਰ-ਰੋਵਰ ਮੌਡਿਊਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਵ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੂਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। "
https://twitter.com/narendramodi/status/1153240987587641344?ref_src=twsrc%5Etfw
-----------
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ
(Visitor Counter : 49
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ ’ ਨੇ ਲਾਏ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ
‘ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ’  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਾਰਤਨ ਅਦਾਰਾ  ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਹ ’ਤੇ POWERGRID ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੌਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ POWERGRID ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ–II ਦੇ ਭੁਜ–II ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨ  ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ; ਜਿੱਥੇ 244 ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 2 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ  ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 140 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ–I ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – 1. ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ–I ਅਧੀਨ ਸੀਤਾਮੜ੍ਹੀ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨ  ’ਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 71ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੋਵਿਡ–19 ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗਰਾ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ – III ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗਰਾ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਰੇਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜ੍ਹੀ
ਦਿੱਲੀ - ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਲਿਡਾਰ  ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਰੇਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਡਾਰ  ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ - ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ - ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਲਿਡਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆਲ ਲਿਡਾਰ ਅਤੇ ਇਮੇਜਰੀ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਸਰਵੇ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10-12 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਖਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਡੇਟਾ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਡੇਟਾ, ਫਲਾਈਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਰੀਅਲ ਲਿਡਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1: 2500 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50 ਮੀਟਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਥ੍ਰੀ ਡਿਮੇਂਸ਼ਨਲ  ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 9 ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 86 ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ 350 ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਐੱਚਐੱਸਆਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਢਾਂਚਿਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਿਡਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 60 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਸਆਰਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤ  ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲਿਡਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਅਤਿਰਿਕਤ ਵੇਰਵੇ:
ਦਿੱਲੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਵੀਐੱਚਐੱਸਆਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਇਟਾਵਾ, ਲਖਨਊ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਭਦੋਹੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ  ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ  ਮਾਰਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਵਾਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਡਾਰ ਫਲਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ:
https://drive.google.com/drive/folders/1p1WF3veRiUM2_gKuzgHQY1YynoZl_9RN?usp=sharing
ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://www.nhsrcl.in/en/media/press-release/nhsrcl-adopts-aerial-lidar-survey-technique-conduct-ground-survey-delhi
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 183.53 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 15,378 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.04% ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.75% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,705 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,24,85,534 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,259 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 78.79 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,77,559 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਖਰੜਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਦਿ। ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24.06.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਕੇ ਪਰਨੇਤਾ: ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਕੇ ਪਰਨੇਤਾ: ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਤਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ  ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੀਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੌਪ, ਟੇਬਲੈਟਸ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨੈੱਟ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟਲ ਸੇਲ  ’ਤੇ 4% ਤੋਂ 2% / 1% ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੈਪਟੌਪ, ਟੇਬਲੈਟਸ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 7,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਖਰਚ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਭ:
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ, ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 1,80,000  ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ 2025 ਤੱਕ 20% - 25% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,07,059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
‘ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ’ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 18 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਫ 2022 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,07,059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਐਪ, ਸੀਐੱਸਸੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨਿਕਟਤਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੋਪ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਐੱਨਸੀਆਈਪੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਈਪੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਾਡਿਊਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਪਤਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰ ਦੋ-ਸਾਲ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ, ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ’ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪੋਲਿਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਵੰਡ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 13.3% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 13.3% ਵਧ ਕੇ 26.73 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਇਹ 23.59 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 21.89 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਾਲ–ਦਰ–ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 5.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਇਹ 20.74 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਕੋਰਬਾ  ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਲਐੱਫ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
62,910 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 70 ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਜੇਵੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 24 ਕੋਲੇ, 7 ਸਾਂਝੇ ਸਾਈਕਲ ਗੈਸ/ਤਰਲ ਈਂਧਣ, 1 ਹਾਈਡ੍ਰੋ, 13 ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।