ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 'ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ' 'ਤੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਃ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ" 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ “ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1972 ਦੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1972 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1974 ਦਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਅਤੇ 1981 ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਓ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗੋਯਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 2,75,000 ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੇਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ26 ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ - ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸੰਗਤ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ  ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ III ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਛੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ, ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਬੀਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ' ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਯੂਐੱਨਈਏ 5.2 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਬੀਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਐੱਫਆਰਈ, ਡਬਲਯੂਆਈਆਈ, ਐੱਫਐੱਸਆਈ, ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਮ, ਐੱਨਈਈਆਰਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਗਰ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ ਗੈਂਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ "ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਲਾਈਫ਼’  ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਖਪਤ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖਪਤ' 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ-ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ , ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਵਿਲਸਨ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਹਵਾਈ, ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।