ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ; ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ:
1) ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕਾ–ਦੁੱਕਾ ਸੰਸਥਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਲਜ / ਸੰਸਥਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੀਆਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਈ–ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
2) ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ–ਵਰਗ  ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫ਼ੈਕਲਟੀ / ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਲਟੀ / ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ–ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3) ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ / ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ; ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ / ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ: ਚਲ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020–2021 ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਐੱਸ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5) ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਸਮੈਸਟਰਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਮੈਸਟਰਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜੀਸੀ / ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੈਸਟਰਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧਾਂ–ਘਾਟਾਂ, ਅੰਕ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ / ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6) ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ: ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7) ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਡਵਿਥ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ / ਸੰਸਥਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਥ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।