ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਐੱਸਡੀਜੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੁਧਰ ਕੇ 66 ਹੋ ਗਿਆ; 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੰਟ ਰਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2010-20 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; 2011-2021ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਣਾਂ ਦਾ ਕਵਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ
ਭਾਰਤ 2022 ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਸਟ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ
2020 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 81 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ
2024 ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 132 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ; ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਆਈਐੱਸਏ, ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐੱਲਈਏਡੀਆਈਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ 66 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ 60 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 57 ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ, 2021 ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਫ੍ਰੰਟ ਰਨਰਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2. ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
3. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ 64 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੰਟ ਰਨਰ ਸਨ ਅਤੇ 39 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
• ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਣ
ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
• ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ
ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ “ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ”’ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਸਟ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪਾਣੀ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਸਰਜਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ 349.13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 280.20 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਹਵਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣ ਪਦਾਰਥਾਂ  ਵਿੱਚ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 132 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਲਾਈਫ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੋ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ , ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।