ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ  ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ /ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਬੈਤਰਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਕਾਵੇਰੀ, ਚੰਬਲ, ਗੰਗਾ, ਘੱਗਰ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਹਾਨਦੀ, ਮਾਹੀ, ਨਰਮਦਾ, ਪੇਨਾਰ, ਸਾਬਰਮਤੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਵਰਨਰੇਖਾ, ਤਪੀਅਤੇ ਯਮੁਨਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਨਿਯਮ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਐੱਚ, ਘੁਲੀ ਆਕਸੀਜਨ , ਬਾਇਓ-ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ  ਅਤੇ ਮਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ  ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸਨ। ਬਿਆਸ, ਚੰਬਲ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਬੀਓਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 323 ਨਦੀਆਂ ਦੇ 351 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ, ਜਲਘਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੋਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ' ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ  ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 77 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ 5965.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 2522.03 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਟਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੁੱਲ 346 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4948 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ 158 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 5213 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀਵਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 30235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਪਾਣੀ  ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ  ਨੰਬਰ 673/2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ/ ਨਿਦਾਨ/ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।