ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ “ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ” ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ “ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ”  ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ , ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਐੱਸਐੱਸ/ਸੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ: ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦਾ ਏਜੰਡਾ’ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਖੰਡੇਕਰਮਾਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ” ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 11 ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਾਰਥੀ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੌਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਆਈਟੀ ਯੋਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਲਈ 66ਵਾਂ ਸਕੌਚ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਕਲਵਯਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ  ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐੱਸਟੀਸੀ  ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2019-20 ਵਿੱਚ 41 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਗੋਇੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਲੀਡਰਜ਼  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਰਨਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ  ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਫ਼ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ  ਦੁਆਰਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।