ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਟੈਂਡ–ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1,33,995 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 30,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ
“ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਂਝੇ ਉੱਦਮੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ”: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ  ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ - ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ। 2019-20 ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਵ 2020-25 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਉੱਦਮੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ  ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ  ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;
• ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ SC/ST ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਸਟੈਂਡ–ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ?
ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ  ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ,
• ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ  ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ,
• ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ  ਦੁਆਰਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• SC/ST ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ;
• ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ;
• ਗ਼ੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ੇਅਰ SC/ST ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
• ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;
• ਸਕੀਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੇ '15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ:
ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ www.standupmitra.in ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਪੋਰਟਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ।
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:-
• ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ '25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ '15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ;
• 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ - ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪਾਲਣ–ਪੋਸ਼ਣ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ, ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ  ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਸੰਭਾਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੋਰਟਲ  'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
21 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
• ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 21 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,33,995 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• 21 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਧਨ–ਰਾਸ਼ੀ 
|
|
ਐੱਸਸੀ
|
|
ਐੱਸਟੀ
|
|
ਮਹਿਲਾ
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਨ–ਰਾਸ਼ੀ
|
|
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਨ–ਰਾਸ਼ੀ
|
|
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਨ–ਰਾਸ਼ੀ
|
|
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਨ–ਰਾਸ਼ੀ
|
|
19310
|
|
3976.84
|
|
6435
|
|
1373.71
|
|
108250
|
|
24809.89
|
|
133995
|
|
30160.45