ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬੀਮਾ ਖਾਤਾ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਐੱਨਈਆਈਏ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਐੱਨਈਆਈਏ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2.6 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 
ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 56,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 12,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫਟੀਏ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਵ੍ ਓਰੀਜਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-2022 ਤੋਂ 2025-2026 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬੀਮਾ ਖਾਤਾ  ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਈਆਈਏ ਟਰੱਸਟ ਈਸੀਜੀਸੀ  ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਲਟੀ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ  ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਈਆਈਏ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ  ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। 1,650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਯੋਗਦਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨਈਆਈਏ ਨੂੰ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 75% ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ‘ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 12000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਵਿੱਚ 2.6 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਨਈਆਈਏ- ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
1. ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਐੱਨਈਆਈਏ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ / ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਐੱਨਈਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
3. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਸਲ ਕਾਰਪਸ ਦੇ 20 ਗੁਣਾ ਹੈ।
4. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 31,2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਦਾਨ 3,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
5. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਐੱਨਈਆਈਏ ਨੇ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਲ ਦੇ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 213 ਕਵਰ ਵਧਾਏ ਹਨ।
6. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ:
1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ  ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 30-09-2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਧਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 56,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ –ਰਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ/ ਡਿਊਟੀਜ਼ / ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ/ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫਟੀਏ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਵ੍ ਓਰੀਜਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ “ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
7. 12 ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
8. ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ/ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
9. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
10. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
11. ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ , ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸੈਸ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ  ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ  ਸਕੀਮਾਂ।