ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ
16,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 16,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
|
|
ਰਾਜ
|
|
ਰਕਮ 
|
|
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2,525
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
4,509
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2,373
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
4,813
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
2,508
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਹਨ:
 ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ / ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: -
-
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ
-
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ  ਐਕਟ, 1970
-
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948
-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ
-
ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਐਕਟ, 1979
-
ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ / ਵੇਚਣਾ / ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸ
-
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1976
-
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1948
-
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ
-
ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1965
-
ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1936
-
ਉੱਪਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972
-
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ  ਐਕਟ, 1970
-
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948
-
ਬਾਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ, 1923
-
ਜਲ  ਐਕਟ, 1974
-
ਹਵਾ  ਐਕਟ, 1981
-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਨ:  ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ,  ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ “ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।