ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਸੇ ਨਮਸਤੇ’  ਨਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ/ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ  ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ , ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇ ਨਮਸਤੇ’  ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਬੀਟਾ ਸੰਸਕਰਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1252603481136877568?s=20
ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1252541165083127813?s=20
ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1252468471029395456?s=20
ਪੀਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਬੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
https://twitter.com/PIBShimla/status/1252191586567372801?s=20
ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੱਡੂ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੀ।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1252169585832255488?s=20
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੀ ਪੀਆਈਬੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
https://twitter.com/PIB_Guwahati/status/1252570210382602240?s=20
ਪਿਛੋਕੜ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਪੀਆਈਬੀਫੈਕਟਚੈੱਕ’ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੀਆਈਬੀ_ਇੰਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #ਪੀਆਈਬੀਫੈਕਟਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪੀਆਈਬੀਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ https://factcheck.pib.gov.in/ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +918799711259 ਜਾਂ ਈਮੇਲ pibfactcheck[at]gmail[dot]com ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਰਣ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pib.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।