ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 31 ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 7 ਮਹੀਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ 32 ਸਕੱਤਰਾਂ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਵੀਓਜ਼, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐੱਨਡੀਡੀਟੀਸੀ, ਏਮਸ  ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਿਕਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ; ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ–ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧਾਂ–ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 272 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਜ਼ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਇਸ ਲਈ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ–ਪਰਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NAPDDR ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਉਪਚਾਰ’ ਦੁਆਰਾ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ, ਆਊਟਰੀਚ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪੱਖ ਹਨ:
• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ;
• ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ;
• ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ;
• ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਕਸ; ਅਤੇ
• ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭੈੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ’ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ–ਵਸੇਬੇ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦਖ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ/ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।