ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਰੈਪਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੀਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗਮਤਾ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੋਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2020 ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਣਜੀਵ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਰਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੀਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗਮਤਾ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਗ੍ਰੀ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮੇ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਨੁਸਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ , ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ  ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,25,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 282 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮੀਂਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬਵੰਡਰ, ਸੋਕਾ, ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐੱਫਐੱਫਬੀਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 5.5 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 1,25,662 ਕਰੋੜਰੁਪਏ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 282 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਕਠਿਨ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਸੰਕਲਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਓਡੀਸ਼ਾ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ , ਝਾਰਖੰਡ  ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 384 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 222 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 163 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 159 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
(Visitor Counter : 116