ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਾਧਿਅਮ  ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਜਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਰਾਹੀਂ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਸਟਮ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੀਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੂਟ  ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਬੀਪੀਐੱਸ 2017 ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 14.33 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 13.97 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 13.34 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 81.89 ਫੀਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 88.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।