ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਜਟ 2021—22 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ : ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ  ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2021—22 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ।
 ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀਜ਼  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਡ ਅੱਪ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਓ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਓ ਪੀ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼  ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਓ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਉਸ ਨੂੰ ਓ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਮਾਂ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ , 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਡ ਅੱਪ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ  ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ।
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 80—1 ਏ ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਯੋਗ ਹਨ । ਬਜਟ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਜੀ ਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਐਸਿਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਛੋਟ ਕੇਵਲ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ  ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਕੀਮ ਬੈਂਕਾਂ , ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਐੱਫਸ ਕੋਲੈਕਟਰਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਧਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਕਰੇਗਾ , ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੌਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਡ  , ਸੀ ਜੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3000 ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਉਧਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਧੀਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ , ਨਕਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਉਤਪਾਦ ਅਭਿਆਸ , ਬਜ਼ਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ 945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021—22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਨਕੁਵੇਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੈਕਟਰ ਐਗਨੌਸਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਇਨਕੁਵੇਟਰਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਕੁਵੇਟਰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨਕੁਵੇਟਰ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਨਕੁਵੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਡ ਫੰਡ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
1. 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ , ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਟ੍ਰਾਈਲਜ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ , ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਵੈਂਚਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੰਕਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ