ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 14.9 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, 95 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ II ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ 2020-21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੂਚਕਾਂਕ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 14.9 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, 95 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 26.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ 70 ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਲਰਨਿੰਗ ਨਤੀਜੇ , ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਇਕੁਇਟੀ  ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀਜੀਆਈ 2020-21 ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ, ਕੁੱਲ 1000 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ 10 ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 551 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲਈ ਹੈ । ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 7 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ II  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ 8 ਤੋਂ ਪੱਧਰ 4 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 299 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀਜੀਆਈ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਸਕੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
2020-21 ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।