ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਗੋਸ਼ਠੀ ਕੀਤੀ
ਇੰਡੀਆ ਪੀਵੀ ਐੱਜ -2020 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ “ਇੰਡੀਆ ਪੀਵੀ ਐੱਜ -2020” ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 06 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੁੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਈਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ”
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੀਗਾ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ - 2030 ਤੱਕ 40% ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 33% ਤੋਂ 35% ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਟਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਨੀਤਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਗੋਸ਼ਠੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੌਰ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਗ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪੀਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਗੀਗਾ-ਸਕੇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।”
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 13 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਗੈਲਵਾਟ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ, ਵੇਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਗੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ' ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਗਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19–20 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐੱਸਡੀ74 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। "
ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਫਰ/ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੌਡਿਊਲ/ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼  ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਐਂਡਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਗੀਗਾ-ਪੈਮਾਨਾ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ:  ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪੀਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ;  ਕਸਟਮ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ;  ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬੀਓਐੱਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਕੋਟਿੰਗ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਔਸਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਵਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੀਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਗਵਾਈ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀਵੀ ਐੱਜ-2020 ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਖਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਪੀਵੀ ਲਈ ਗੀਗਾ ਸਕੇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।