ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ
ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐੱਮ ਅਤੇ ਜੈਵ ਅਪਘਟਕ ਦੇ ਅਣਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ
ਪੂਸਾ ਅਪਘਟਕ ਅਣਪ੍ਰਯੋਗ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵ ਅਪਘਟਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ, ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੈਵ-ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪ੍ਰਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੇਲਿੰਗ/ਰੇਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਭੰਡਾਰਣ, ਪੇਟੇਟਾਈਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ , ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਅਪਘਟਕ ਅਣਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾ  ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦੇ 5% ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀਓ2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 0.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਓ2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਐੱਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ। ਪੂਸਾ ਅਪਘਟਨ ਅਣਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਵਧਿਕਰਣ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਇੱਕਤਰੀਕਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪਰਿਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਐੱਮਓਏ ਐਂਡ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਟੀਪੀਪੀ ਦੁਆਰਪਾ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਅਪਘਟਕ ਦੇ ਅਣਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 55% ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਛਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੂਸਾ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਆਰਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।