ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 125217.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 297196.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ 116653.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 24841.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਈ ਮੋਡ ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ
ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਈ ਤਰੀਕਾ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 2015—16 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 125217.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 297196.52 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 116653.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 24841.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
(ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਈ ਮੋਡ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ , ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਈ ਮੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2015—16 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ , ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਈ ਮੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਝੋਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਈ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਲਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2015—16 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ / ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ  ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰ ਮਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ।
ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਈ ਖ਼ਰੀਦ ਮਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ , ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਈ ਮੋਡ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ , ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ੲੈ ਐੱਮ ਟ੍ਰਿਨਟੀ ਰਾਹੀਂ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਮ ਐੱਸ