ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 2020-ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਿਲਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
76 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਾਂ  ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 371 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 400 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, 2018-2019 ਵਿਚ 281 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ 234 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਅਗਾਂਹੂ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਲ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਬਣਿਆ I ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ
30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਜੀਈਐਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ 74,552 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬਧ 17.6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਡਕਸਟਸ, 9 ਲੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2020 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -
1. ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ।
∙ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ।
∙ ਅਗਾਹੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੈਦਤਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ।
∙ ਬਰਾਮਦ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
∙ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, 100 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਫਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
∙ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
2. ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
∙ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਪੁਟਸ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
∙ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 45 ਟਨ ਅਤੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ।
∙ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦੀਆਂ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਲੀਆਂ, 0.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਈਪੀ, 0.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 270 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
∙ ਪੀਪੀਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਸੀ।
3. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਪ੍ਰੀਫ੍ਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਔਰਿਜਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਐਫਟੀਏ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੀਓਓਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 1.3 ਲੱਖ ਸੀਓਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
∙ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਹੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਪੀਸੀਜੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਆਟੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
∙ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਫੇਸਲੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਟੋ-ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
∙ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ  ਨੂੰ ਐਲਮੀਨਿਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪੇਪਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਜ਼, ਜਿਮ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
∙ ਈ-ਆਈਈਸੀ ਨੂੰ 24x7 ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
4. ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
∙ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਜੈਵ ਈਂਧਨ, ਅਗਰਬੱਤੀ, ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ, ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ, ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
∙ ਫੁੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਬਡ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਲੌਣਿਆ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਸਪਲਾਈਡ ਕੰਟੋਰਲ ਗੀਅਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਆਈਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
∙ ਰੈਫਰੀਜਿਰੇਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਏਸੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
∙ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਟੀਆਰ ਨੇ 43 ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ, 4 ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 1 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
∙ 23 ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
5. ਤਕਨੀਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਊਸੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ
∙ 176 ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ  ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 371 ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੀਆਰਐਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ
∙ ਡੀਓਸੀ ਵਲੋਂ 71 ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਯਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਲਈ ਕਿਊਸੀਓਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, 13 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡ ਕਿਊਸੀਓ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ  ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ
∙ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ
∙ ਜੀਈਐਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 74,552 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਈਐਮ ਤੇ 17.6 ਲੱਖ ਸੂਚੀਬਧ ਉਤਪਾਦ, 9 ਲੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ 11,543 ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬਧ ਹਨ।
7. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ
∙ ਐਸਈਜ਼ੈੱਡ ਨਿਯਮ 2006  31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਨਿਯਮ 53ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ - ਐਸਈਜ਼ੈੱਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 53 ਵਿਚ ਨੈੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨ  ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ  ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
∙ ਐਸਈਜ਼ੈੱਡ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ਸੋਧ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 - ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਡ੍ਰਾਬੈਕ ਨਿਯਮ 2017 ਤਹਿਤ ਡ੍ਰਾਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਐਫਟੀਡਬਲਿਊਜ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੀਏ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਏ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਓਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਫਟੀਡਬਲਿਊਜ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਡੀਟੀਏਫ੍ਰੇਜ਼ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
∙ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਉਪਾਅ /ਪਹਿਲਾਂ -
∙ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਈਜ਼ੈੱਡ /ਈਓਯੂ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਪ੍ਰੂਵਲ / ਲੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
∙ ਯੂਏਸੀ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮਾਸਕ, ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ, ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਿਵਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ/ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
8. ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਤੰਤਰ
∙ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਉਪਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
∙ 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਏਡੀ, ਸੀਵੀਡੀ, ਐਸਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
∙ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਏਆਰਟੀਆਈਐਸ  ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਵੇਦਨ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
∙ ਏਆਰਟੀਆਈਐਮ ਰਾਹੀਂ 31 ਆਵੇਦਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
∙ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਡੀਜੀਟੀਆਰ ਵਿਚ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 2018-19 ਵਿਚ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 33 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 2018-19 ਵਿਚ ਜਿਥੇ 281 ਦਿਨ ਸੀ ਉਥੇ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 234 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
9. ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਐਮਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
∙ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸੀਜੀਸੀ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਫਿਊਯਨ 390 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ
∙ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈੱਸ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਅਧੀਨ 122.42 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
∙ ਜਨਵਰੀ - ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਈਸੀਜੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚ 899 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, 14050 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ, 8449 ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 646.72 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਜਨਵਰੀ-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬੀਮਾ ਖਾਤੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰਥਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 1680.17 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 1803.15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
10. ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ
∙ 15 ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਭਾਰਤੀ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ" - ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ 2025 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
∙ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ - ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਆਈਐਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ , ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਰੋਕ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਥਡਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ  ਲੈਵਲ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਜ਼, ਕਪਡ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
∙ ਮਾਰਿਸ਼ਸ - ਭਾਰਤ-ਮਾਰਿਸ਼ਸ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ  ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
∙ ਯੂਐਸਏ - ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਏਪੀਆਈਐਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ।
∙ ਕੁਵੈਤ - ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਆਈਐਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਿਦ ਨਸੇਰ ਅਲ ਰੌਦਨ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਵੈਤ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ  ਉਤਪਤੀ/ ਉਤਪਾਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਮਾਰਿਸ਼ਸ ਸੀਈਸੀਪੀਏ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
∙ ਬ੍ਰਿਟੇਨ - ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਿਤੀ  ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਨਤ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਖੇਤਰ, ਡਾਟਾ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
∙ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਨੇ 19 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰਜ਼ ਮੀਟ 2020 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕਪਡ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
∙ ਓਮਾਨ - ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾਂ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੀਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
11. ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲ ਆਯੋਜਨ ਬ੍ਰਿਕਸ
∙ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਜੀਈਟੀਆਈ ਦੀਆਂ  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਰਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ 24ਵੀਂ ਅਤੇ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ 10ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
∙ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  - ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।
12. ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
∙ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੀ 77ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿਚ 63ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ
∙ ਬਿਹਤਰ ਪੋਰਟ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ 1x  ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
∙ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਟੈਗਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਆਈਐਮ ਕਾਰਗੋਜ਼ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
∙ "ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਮਜ਼" ਨੂੰ ਸੀਮਾ-ਫੀਸ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇਕ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
∙ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
∙ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
∙ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ  ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 40 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
13. ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
∙ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਈਪੀ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 47 ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਵਿਚ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
∙ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 20 ਸੰਭਾਵਤ ਉਤਪਾਦ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ।
∙ ਏਪੀਡੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
∙ ਐਫਪੀਓ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2340 ਐਫਪੀਓ, ਐਫਪੀਸੀ ਅਤੇ 1830 ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
∙ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਅਤੇ ਚੰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤਰੇ, ਥੇਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਲੇ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅੰਬ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
∙ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 105.20%, ਚੀਨੀ ਦਾ 60.75%, ਕਣਕ ਦਾ 356.86%, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ 216.11%, ਦਾਲਾਂ ਦਾ 27.33% ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ 154.68% ਵਧਿਆ।
14. ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ
∙ ਰਬਡ਼ - ਰਬਡ਼ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕਲੋਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਰਆਰਆਰਆਈ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਬਡ਼ ਉਤਪਾਦ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
∙ ਮਸਾਲੇ - 2020 ਵਿਚ ਸਪਾਈਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਸਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਪਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਊਸੀਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਈਐਨਡੀਜੀਏਪੀ ਮਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
∙ ਚਾਹ - ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਲਾਮੀ ਮੰਚ  ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020-21  ਲਈ ਚਾਹ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 215.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 69.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ  ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ।
∙ ਕਾਫੀ - ਕਾਫੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ - ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
15. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ
∙ ਚਮਡ਼ਾ - ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਮਡ਼ਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਾਤ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ 63.5% ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਰਣ ਚਮਡ਼ਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 98% ਇਕਾਈਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ  ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
∙ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹਾਂ / ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਕ ਮਿਨਰਲਸ ਅਤੇ ਓਰੇਸ , ਓਸੇਨ ਐਂਡ ਜਿਲੇਟਿਨ , ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਉਤਪਾਦ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ , ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਪੌਦਾ. ਹਿੱਸਾ , ਸਥਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ , ਸ਼ੈਲਕ ਅਤੇ ਲਾਖ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ 
∙ ਟੈਕਸਟਾਈਲ - ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ  ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ I ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਪੀਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
∙ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ - ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜੀਐਫਟੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ I ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
∙ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ - ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਟੀਲ- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਓਸੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਰੀਸ਼ਦ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਈਈਪੀਸੀ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
16. ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 
∙ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਟੀਪੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਕਾਨਿਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਮਆਈਐਸਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ  I
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ https://dipp.gov.in/whats-new/achievements-ministry-commerce-and-industry ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
----------------------------------------
ਵਾਈਬੀ ਏਪੀ
(Visitor Counter : 111