ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ
ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਈ 2020-21 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 34.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ
5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 34.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22, ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22: ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: 2025-26 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ  2020-21
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਲਥ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲਾ ਮੌਲਿਕ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਨੂੰ 32.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ 4.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼, ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਪਕਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 ਦਾ ਖ਼ਰਚ 34.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 34.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 202-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸੀਮਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧਾਯੋਗ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2023-24 ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੁਲਾਈ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”
ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2025-26 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਨਤ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੜਵੀਂ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 2021-22 ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,18,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 74,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।