ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ  ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ  'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਖਰਚ 2019-20 ਦੇ 7.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21  ਵਿੱਚ 8.8% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਿ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼  ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚਡੀਆਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 2018 ਵਿੱਚ 129 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 131 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਚਡੀਆਈ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ "ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ" ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 6,427 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 6,681 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ , ਅਤੇ "ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ" ਵੀ 69.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 69.7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ /ਔਨਲਾਈਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਉਪਰਾਲੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.64 ਕਰੋੜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 0.42 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ 17.6% ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 18.6% ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਵੇਤਨ ’ਤੇ ਕੋਡ, 2019,  ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020,  ਕਿੱਤਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਡ, 2020 ਅਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
20 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ  ਦਾ ਨੈੱਟ ਪੇ-ਰੋਲ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 78.58 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 61.1 ਲੱਖ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਪਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ, 2019 ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਥੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ -5 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-4 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ -5 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਮਾਸਕ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸਿਨਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2.82 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2814.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। 63 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ , ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.85 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਜਨਵਰੀ,2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 311.92 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 65.09 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3.28 ਲੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 202 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।