ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ “ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-
ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ।
-
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣਾ।
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਆਮਦਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :
-
ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਟਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ / ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ  ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-
ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ / ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਸ, ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਉੱਪਰੀ ਘਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਚੋਣਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ  ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2021-21 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਪੱਤਰ  ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020- 21 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
|
|
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਆਰਟੀਸੀ/
ਆਰਟੀਈ ਫੂਡਸ
|
|
ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਐੱਫ ਅਤੇ ਵੀ
|
|
ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ
|
|
ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼
|
|
ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
|
|
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ
|
|
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਗਤ
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021-22
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
10
|
|
10
|
|
2022-23
|
|
280
|
|
272
|
|
58
|
|
20
|
|
630
|
|
375
|
|
17
|
|
1,022
|
|
2023-24
|
|
515
|
|
468
|
|
122
|
|
40
|
|
1145
|
|
375
|
|
17
|
|
1,537
|
|
2024-25
|
|
745
|
|
669
|
|
185
|
|
63
|
|
1662
|
|
275
|
|
17
|
|
1,954
|
|
2025-26
|
|
981
|
|
872
|
|
246
|
|
70
|
|
2169
|
|
250
|
|
17
|
|
2,436
|
|
2026-27
|
|
867
|
|
701
|
|
212
|
|
54
|
|
1833
|
|
125
|
|
17
|
|
1,975
|
|
2027-28
|
|
794
|
|
601
|
|
170
|
|
36
|
|
1601
|
|
100
|
|
15
|
|
1,716
|
|
Total
|
|
4181
|
|
3582
|
|
993
|
|
283
|
|
9040
|
|
1500
|
|
110
|
|
10,900|
|ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ / ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਐੱਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ, ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦ ਸਹਿਤ ਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੰਡੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ / ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਇਨੋਵੇਟਿਵ / ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-
ਦੂਸਰਾ ਘਟਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸ਼ੈਲਫ ਸਪੇਸ ਰੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ।
-
ਸਕੀਮ 2021 - 22 ਤੋਂ 2026 - 27 ਤੱਕ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
-
ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਕਿ 33,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
-
ਸਾਲ 2026 - 27 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ :
-
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ  ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਪੀਐੱਮਏ ਆਵੇਦਨਾਂ / ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ , ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2026 - 27 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 - 22 ਤੋਂ 2026 - 27 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਸਕੀਮ ‘ਫੰਡ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲਾਗਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਉਸ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਲਬਧੀ / ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 33,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 - 27 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂਕਰਨ :
-
ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
-
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
-
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
-
ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਵੇਦਕ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਦੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਯੋਜਨ ਫਰੇਮਵਰਕ
-
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ  ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-
ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ /ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
-
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।