ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਰਕਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਚੌਕਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਰੇ ‘सतर्क भारत, समृद्ध भारत’  ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ‘ਸਤਰਕਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਤਰਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ’  ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਕਿਰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਯੋਗ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ–ਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ, ਧਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਾ–ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘सतर्क भारत, समृद्ध भारत’  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਹਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ 2016 ਦੇ ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਬੀਟੀ  ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡੀਬੀਟੀ ਕਾਰਨ ਹੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਓਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਡ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਆਦਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਝੰਜਟ ਘਟ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
“'प्रक्षालनाद्धि पंकस्य
दूरात् स्पर्शनम् वरम्'।”
ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਚੌਕਸੀ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਟਲਿਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਦੁਹਾਰਾਇਆ
“न भक्षयन्ति ये
त्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च ।
नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥”
ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਟੈਕਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ–ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ–ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ–ਦਰ–ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ–ਦਰ–ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ–ਦਰ–ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ  ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ‘ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ–ਦਿਨਾ ਕਾਨਫ਼ੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਾ–ਪੜਤਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁ–ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਬਹੁ–ਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੀਤੀ–ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਚੌਕਸੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਇੰਝ ਇੰਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ–ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ, CVO’s, ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।