ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਡਰ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਗ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’  ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ–ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ–ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਿਨ–ਬ–ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ–ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗ ਬਣੇ।
ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ  ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’  ਐਕਟ), ‘ਕੀਮਤ–ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ  ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’  ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਐਕਟ), ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ  ਕਾਨੂੰਨ 2020’  ਐਕਟ, 2020) ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’  ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ   ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ  ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’  ਐਕਟ); ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ  ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਚੋਖੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰ  ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪੱਟੇ  ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਉਸ ਧਿਰ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ–ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ–ਇਕਰਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਪੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ–ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਲਗੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ  ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’  ਐਕਟ); ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ  ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਉਚਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ/ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ੳਹ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ–ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ  ਕਾਨੂੰਨ’  ਐਕਟ) ’ਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਬੱਸ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ–ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ’  ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।