ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਆਈਓਟੀ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਈਓਟੀ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਆਈਓਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ,  ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ , ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ 11 ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ I
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਬਾਰੇ 11 ਪਾਇਲਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx. ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੇਜੇਐਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ  ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ / ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈ'ਜ/ ਆਰਐਲਬੀ'ਜ਼ ਲਈ ਬੰਨੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਓਟੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਓਟੀ, ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਕਲਾਉਡ, ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ , ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਲਬੱਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ’ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ,  ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ 55 ਐਲਪੀਸੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ / ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-----------------------------
ਬੀ ਵਾਈ/ਏ ਐਸ
(Visitor Counter : 181