ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ  2019-20 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ' ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ  2019-20 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ I
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ: 2019-20 ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ  ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ 2019-20 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਜੀਆਈ ਸਕੋਰ ਵਿਚ 10%, ਯਾਨੀਕਿ, 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਡੋਮੇਨ: ਐਕਸੈਸ ਵਿਚ 10%  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 10%  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 20% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ I
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਡੋਮੇਨ: ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨੀਂ  ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਡੋਮੇਨ: ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 10%  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20%  ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ।
https://www.education.gov.in/hi/statistics-new?shs_term_node_tid_depth=391
---------------------------------------
ਐਮਸੀ / ਕੇਪੀ / ਏਕੇ
(
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੌਸ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੌਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ  ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ‘ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੌਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10,000–15,000 ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ ਟਲਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ । ਪਰ ਬੀਐੱਮਟੀ  ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਿਊਜ਼ਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਇਰਲ ਚੀਲੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਿਊਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IRCS ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜੀਨੈਟਿਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਾਇਓਗਨੌਸਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨੋਪੈਥੀਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨੋਪੈਥੀਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਨੈਟਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।’
ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨੋਪੈਥੀਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ  ਅਤੇ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਆ  ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਿਊਜ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਇਰਨ ਚੀਲੇਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਸਾਧਾਰਣ  ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਜੀਨਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬੀਟਾ–ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਜੀਨ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜੀਨ  ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, IRCS ਤੇ IRCS, ਥੈਲਾਸਿਮਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਲਾਭ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ, ਪਵਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ;
-
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ;
-
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ; ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ;
-
ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇੰਝ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
 ਨਾਂ ਦਾ ਕਮਪੋਨੈਂਟ ਹੈ । ਇਸ ਕਮਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਰ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਐਕਟ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ , ਡਾਊਨ ਸਿਨਡ੍ਰੌਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ , ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੀਆਂ 21 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਈ ਕਮਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਈ ਈ ਕਮਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਐੱਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ 2 ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
1. ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਮਪੋਨੈਂਟ  ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ।
2. ਸ੍ਰੋਤ ਸਹਿਯੋਗ 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਮਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ , ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਮੱਗਰੀ  , ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ , ਬ੍ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੱਗਰੀ , ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੈਂਪ , ਸਹਿਯੋਗ ਜੰਤਰ , ਏਡਜ਼ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੇੰਟ੍ਸ, ਕੋਰੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਆਵਾਜਾਈ , ਅਸਕਾਰਟਸ , ਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ , ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਐੱਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ “ਨਿਸ਼ੰਕ” ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
ਐੱਮ ਸੀ / ਕੇ ਪੀ / ਏ ਕੇ
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ -2020 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਖ 6 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ -2020 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਖ 6 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ’ ਭਾਵ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ ਸਮੂਹਾਂ/ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਕਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ|
ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ http://narishaktipuraskar.wcd.gov.in/
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ “ਰਿਕਵਰ ਟੁਗੈਦਰ, ਰਿਕਵਰ ਸਟ੍ਰੋਂਗਰ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜੀ20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲੀ ਜੀ20 ਦੀ ਥੀਮ, “ਰਿਕਵਰ ਟੁਗੈਦਰ, ਰਿਕਵਰ ਸਟ੍ਰੋਂਗਰ” ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਾਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਨਿਵੇਸ਼, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 1.25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਥ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ20 ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ
ਕੌਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 33.28 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 45,951 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5,37,064 ਹੋਈ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.77 ਫੀਸਦ ਹੋਏ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,94,27,330 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 60,729 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ
ਲਗਾਤਾਰ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 96 .92 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 2.69 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 2.34 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ਲਗਾਤਾਰ 23ਵੇਂ ਦਿਨ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਤੱਕ 41.01 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਹੋਏ
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ,ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ,ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :
- ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 20 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀ-ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ,ਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਸਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਸਕਣ।
- ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,ਜਿੱਥੇ ਪੀਪੀਓ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀਏਓ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਪੀਏਓ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਪੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਅਕਾਊਂਟਸ  ਪਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
- ਸੀਸੀਐੱਸ  ਨਿਯਮ,1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 64 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਈ-ਪੀਪੀਓ  ਨੂੰ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਓ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਓ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਪੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਪੀ/ਪ੍ਰਿੰਟ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 1 ਨਵੰਬਰ,2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ;
“ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਰੂਚ ਸੈਕਸ਼ਨ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 35,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 423 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 60 ਵੱਡੇ ਪੁਲ, 17 ਇੰਟਰਚੇਂਜ, 17 ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ 8 ਆਰਓਬੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ 33 ਰਾਹ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੂਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਟਰਾਡੋਜ਼ਡ ਕੇਬਲ ਸਪੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 8 ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰੂਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 9577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 1356 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 34 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ
ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸਮਾਗਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਥਾਲ, ਤਾਮਰ, ਕੋਲ, ਭੀਲ, ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਸ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਬਾਇਲੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ 'ਉਲਗੁਲਾਨ'  ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਕਬਾਇਲੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਜੀਵਕਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਲੱਖਣ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪਕਵਾਨਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਲੇ  ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ-ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013  ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ- ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਿੱਲੋ ਛੋਲੇ  ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 9.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲੇ  ਵੰਡਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 6,849.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 19.4 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਲਿਆਂ  ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
2015-2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੋਲਿਆਂ  ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ  ਵਿੱਚ, 4.63 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18.2 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ :
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ
ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫਿਤਰਤ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਵਿੰਧਯਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਣੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸਿ਼ੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੰਧਯਾ ਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ 11 ਪਾਣੀ ਥੋੜ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਯੋਗ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਰਤੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ , ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ , ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ — 6 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
Intervention area
ਬੀ ਵਾਈ / ਏ ਐੱਸ
(Visitor Counter : 81