ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਰਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ – ਸਟੇਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ
ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ – ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਕੱਤਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੈਰੀਅੰਟ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ 12.01.2022 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਓਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਲ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ  ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨੱਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੋਰ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਲਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈਂਗ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਟ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।