ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ  ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
|
|
S.No
|
|
State/UT
|
|
Tentative Fund Allocation 
|
|
1
|
|
Uttar Pradesh
|
|
12831
|
|
2
|
|
Rajasthan
|
|
9015
|
|
3
|
|
Maharashtra
|
|
8460
|
|
4
|
|
Madhya Pradesh
|
|
7440
|
|
5
|
|
Gujarat
|
|
7282
|
|
6
|
|
West Bengal
|
|
7260
|
|
7
|
|
Andhra Pradesh
|
|
6540
|
|
8
|
|
Tamil Nadu
|
|
5990
|
|
9
|
|
Punjab
|
|
4713
|
|
10
|
|
Karnataka
|
|
4525
|
|
11
|
|
Bihar
|
|
3980
|
|
12
|
|
Haryana
|
|
3900
|
|
13
|
|
Telangana
|
|
3075
|
|
14
|
|
Kerala
|
|
2520
|
|
15
|
|
Odisha
|
|
2500
|
|
16
|
|
Assam
|
|
2050
|
|
17
|
|
Chattisgarh
|
|
1990
|
|
18
|
|
Jharkhand
|
|
1445
|
|
19
|
|
Himachal Pradesh
|
|
925
|
|
20
|
|
Jammu & Kashmir & Ladakh
|
|
900
|
|
21
|
|
Uttarakhand
|
|
785
|
|
22
|
|
Tripura
|
|
360
|
|
23
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
290
|
|
24
|
|
Nagaland
|
|
230
|
|
25
|
|
Manipur
|
|
200
|
|
26
|
|
Mizoram
|
|
196
|
|
27
|
|
Meghalaya
|
|
190
|
|
28
|
|
Goa
|
|
110
|
|
29
|
|
Delhi
|
|
102
|
|
30
|
|
Sikkim
|
|
56
|
|
31
|
|
Puducherry
|
|
48
|
|
32
|
|
A & N Islands
|
|
40
|
|
33
|
|
Daman & Diu
|
|
22
|
|
34
|
|
Lakshadweep
|
|
11
|
|
35
|
|
Dadra & Nagar Haveli
|
|
10
|
|
36
|
|
Chandigarh
|
|
9
|
|
|
|
Total
|
|
1,00,000
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
https://youtu.be/IC-pGI-4ODI
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰਾਈਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ 2006-2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ
478 ਸਕੂਲ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ 28 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਐੱਸ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਦਿਕ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਐੱਸਈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਰਾਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ  ਨੂੰ 22,50,00,000/- ਰੁਪਏ  ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸੀਪੀਐੱਸਈਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ:
|
|
ਸੀਪੀਐੱਸਸੀ
|
|
ਮਦਦ 
|
|
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ
|
|
8 ਕਰੋੜ
|
|
ਆਰਈਸੀ
|
|
5 ਕਰੋੜ
|
|
ਪੀਐੱਫਸੀ
|
|
4 ਕਰੋੜ
|
|
ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲ
|
|
3.5 ਕਰੋੜ
|
|
ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ
|
|
1 ਕਰੋੜ
|
|
ਟੀਐੱਚਡੀਸੀ
|
|
50 ਲੱਖ
|
|
ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ
|
|
50 ਲੱਖ
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
22.50 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ/ਬਹਾਲੀ ਕਾਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-  ਵਿੱਚ 28 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼  ਐਕਟ,2001 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਮਓ. 3445  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਓਰੋ  ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ/ਸੰਯੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐੱਕਟ-2003  ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ' ਇਹ ਮਨੋਨੀਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਅਕਾਊਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਡੀਟਿੰਗ,ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੋਨੀਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਡਿਸਕੌਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 102 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਅਕਾਊਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਡੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਹਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ,ਉਸ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਹਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਾਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਓਰੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਈਈ ਵਿਭਿੰਨ ਮਨੋਨੀਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
<><><><><>
ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ
(Visitor Counter : 126
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ
ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਭਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ
ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਭਵਨ 4340 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐੱਮ. ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸੰਖਿਆ 148 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਏ-320 ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 758 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ-ਸ਼ਿਕਾਰੀਪੁਰਾ-ਰਾਨੇਬੇਨੂਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਟੇਗੰਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚਿੰਗ ਡਿਪੂ ਅਤੇ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਈ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਵਿਲੇਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਅਰਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ 44 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ, ਅਤੇਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਕਸਲੇਰੇਟੇਡ ਫੇਜ਼ - 3 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਵੇਗੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਡੀਐਲ ਦੇ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਟੀਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,09,71,429  ਬਣਦੀ ਹੈ ।
90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ । ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੇੰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਪਲਾਈਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ  ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਰਡਾਲੂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਪ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਤਨਾਇਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ-ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ  ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਜਰਦਾਲੂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਪ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਸੀਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਉ ਸਥਿਤ ਅਪੀਡਾ ਪੈਕਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜਰਡਾਲੂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਆਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਪੀਡਾ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰਿਤ ਖਿਰਸਪਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣਭੋਗ  ਅਤੇ ਜਰਡਾਲੂ  ਕਿਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪੀਡਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਈ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਚਿਤੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਬੰਗਾਨਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਸਰਵਰਨਾਰੇਖਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆੱਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿਖੇ ਵੈਪਰ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਡਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਕਿਸਾਨ ਸੇਜ਼  ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਈਕੇ-ਸੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਮਦ ਖੇਪ ਸੀ, ਜੋ 36, 000 ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀਕਿ ਇਫਕੋ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਬ ਨੂੰ ‘ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼  ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਡਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਕਹਾਉਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
--------------------------------
ਵਾਈ ਬੀ
(Visitor Counter : 202
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਰਨਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ । ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਗ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ :  ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ;  ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਨਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਅਤੇ  ਅਵਾਰਡ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਬਲ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਰਨਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਕੇਰਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ।
---------------------------------
ਆਰ ਐਮ/ਐਮਵੀ /ਕੇ ਐਮ ਐਨ
(Visitor Counter : 156
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛਾਊਣੀਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ 62 ਛਾਊਣੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ । ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਛਾਊਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 21 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ । ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਊਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਢ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ 62 ਛਾਊਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਛਾਊਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 62 ਛਾਊਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਛਾਊਣੀ ਕੋਵਿਡ: ਯੋਧਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਛਾਊਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨੀਮ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
(ਏਬੀਬੀ/ਨੰਪੀ/ਕੇਏ/ਡੀਕੇ/ਸਾਵੀ/ਏਡੀਏ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਮਈ 2020 ਤੋਂ 86,623.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 41 ਏ ਓ ਐੱਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
1. ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 21 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ 2 "ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਵੇਦਸ਼ੀ ਸੂਚੀਆਂ" ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਈਟਮਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ / ਪ੍ਰਣਾਲੀ / ਉਪਕਰਣ / ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 209 ਰੱਖਿਆ ਆਈਟਮਜ਼ ਸੰਕੇਤਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
2. ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ  ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ 2017 ਤਹਿਤ 46 ਆਈਟਮਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
3. ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਜੀ ਐੱਫ ਆਰ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 161  ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਵਸਤਾਂ , ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ"।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ  ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 64.09% ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਗਾਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਖੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਸੇਵਨ
ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਊਂਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ, ਸਿਆਚਿਨ ਵਾਂਗ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼  ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 12000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੇਵਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: -
· ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਰਚ - 4270 ਕੇਸੀਏਐਲ  
· ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਨ ਕੇਸੀਏਐਲ  -5350
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਛੇਤਰੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
------------------------------------------------------------------
ਏਬੀਬੀ / ਨਾਮਪੀ / ਕੇਏ / ਡੀਕੇ
(Visitor Counter : 105
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਲਿੰਟਨ ਦਬੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 53ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ
“ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ”-ਫਿਲਮ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ
ਫਿਲਮ ਕਿੰਲਟਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 53ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਕਲਿੰਟਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲੀਂਪੋਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲਿੰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਦਿਆਲੁਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਬੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਿੰਟਨ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਫੀਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ 53ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।” 53ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਗ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਲਗ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਸੂਮੀਅਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲੀਂਪੋਂਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪੀਆਈਬੀ ਆਈਐੱਫਐੱਫਆਈ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਰੂ | ਗੌਤਮ/ਜਯੰਤੀ/ਦਰਸ਼ਨਾ | ਆਈਐੱਫਐੱਫਆਈ 53-140
Follow us on social media: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Visitor Counter : 73