ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼!
ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 148.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੁਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ  ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਤੰਤਰ-ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ’ ਲਈ ਵਣ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਮਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 106.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 46,857 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 30.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਨਾਲ 14391.23 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 3.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 772.97 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਹੋਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 886 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 139 ਵਨ ਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਣ ਧਨ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਣ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਵੀਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
3.6 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਈਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਔਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਸੈੱਟ 1 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਇਕੱਤਰਕਰਤਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 23 ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਇਕੱਤਰਕਰਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਪਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਰਾਈਫੈੱਡ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਜਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਨਜਾਤੀ ਈਕੋਤੰਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।