ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ , ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਪਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ, 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ, ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ 7.0  ਸੰਸਕਰਣ 9 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਮਜੀਐੱਮਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ - ‘ਸਕਸੈੱਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਬਲਿਕ ਗਰੀਵੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਇਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਬਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ’ ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 33 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਸਬਕ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ, ਡਾ. ਕਸ਼ਤਰਾਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।