ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ: ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ –ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਸ/ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ” ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਬੀਐੱਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮਡੀਪੀ–2015 ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਡੀਐੈੱਸ, ਡੀਡੀ ਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਬੱਚਤ  ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
- 2024-25 ਤੱਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 12-15% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
- 2024-25 ਤੱਕ ਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੌਰਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 10000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ,ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਯਾਨ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  ਮੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ  15% ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ਨ  ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾ  ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ  ਉੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਡਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ  ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ/ ਓਟੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਖਾਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ, ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ , ਟੈਰਿਫ਼, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ  ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ:
 ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰ
 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ।
 25 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਯਾਨੀ 2023 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਊਰਜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਏਐੱਮਆਈ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਫੀਡਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ
 ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਰਾਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵੰਡ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
 ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੌਰਕਰਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ/ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
 ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ 
 100 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਐੱਸ
 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 15%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,“ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ” ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰਾਂਟ ਰੁਪਏ 1350 ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 22.5%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਸਕੌਮ ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ,2023 ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ, “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ” ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 90% ਹੋਵੇਗੀ।