ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਵਸਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਸ਼ਾਹ  ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020-21 ਤੋਂ 2027-28 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 3,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
"ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ / ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ", "ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਉਤਪਾਦ", "ਐਨੇਸਥੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓ-ਰੈਸਪੇਰੇਟਰੀ ਉਪਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਕਾਰਡੀਓ-ਸਾਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਥੀਟਰ ਅਤੇ "ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ" ਅਤੇ "ਇਮਪਲਾਂਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਮਪਲਾਂਟਸ" ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਾਗਤ ਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਮਨਜੂਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ
|
|
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ 
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਸੀਮੇਂਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ
|
|
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ
|
|
91.91
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਐਲਨਜਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ 
|
|
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ, ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਕੈਥ ਲੈਬ,ਪੋਜੀਟਰੋਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ  ਸਿਸਟਮਸ, ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋਨ ਨਿਕਾਸ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ , ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰਮ
|
|
50.00
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਐਲਨਜਰਾਂ ਓਈਐੱਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 
|
|
ਐਕਸ ਰੇ ਟਿਊਬਜ਼, ਕੋਲੀਮੈਟਰਸ, ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ '
|
|
40.00
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਵਿਪਰੋ ਜੀਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 
|
|
'ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ', 'ਕੈਥ ਲੈਬ' ਅਤੇ 'ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ'
|
|
50.22
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਨਿਪਰੋ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ 
|
|
‘ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ’
|
|
180.00
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਵਿਪਰੋ ਜੀਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 
|
|
'ਐਨੱਸਥੀਸੀਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ' ਅਤੇ 'ਮਰੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨ'
|
|
53.86
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 
|
|
‘ਹਾਰਟ ਵਾਲਵਜ਼’, ‘ਸਟੈਂਟਸ’, ‘ਪੀਟੀਸੀਏ ਬੈਲੂਨ ਡਿਲਟੇਸ਼ਨ ਕੈਥੀਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਹਾਰਟ ਔਕਿਊਲਿਊਡਰਜ਼ ’
|
|
166.89
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 
|
|
'ਸਟੈਂਟਸ' ਅਤੇ 'ਪੀਟੀਸੀਏ ਬੈਲੂਨ ਡਿਲਿਸ਼ਨ ਕੈਥੀਟਰ'
|
|
21.75
|
|
-
|
|
ਐੱਮ/ਐੱਸ ਇੰਸਟੀਗ੍ਰਿਸ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ
|
|
ਟ੍ਰਾਂਸਕੈਥੇਟਰ ਔਰਟਿਕ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ
|
|
75.00
ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਗਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 121.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਿਰ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
· ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ
· 8 ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ-ਸੰਡੇ ਟਾਕਸ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਘੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਆਈਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਸੰਡੇ ਟਾਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁਅਸਥ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕ ਕੌਟੀਨਹੋ , ਰਿਆਨ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਹਿਨਾ ਭੀਮਾਣੀ  ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਨਾ ਭੀਮਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਰਿਆਨ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਭਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 194.18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ 7.83 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,94,18,24,325
|
|
ਬਕਾਇਆ ਟੀਕੇ
|
|
7,83,66,780
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 194.18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ 7.83 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ  ਸੰਚਾਲਨ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਰੀਫ਼ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 16.11.2020 ਤੱਕ 284.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 239.69 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 284.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 198.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 69.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 24.39 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਐੱਮਐੱਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 53653.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ 45.10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਵਾਢੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
16.11.2020 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ 58867.79 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 34361 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 33976.48 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 73.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 16.11.2020 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 16.11.2020 ਤੱਕ 4285.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 1498183 ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 293900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਿਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਟਾਈਮ–ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਈਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਈਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ;
ii. ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ;
iii. ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੌਨਮੀ, ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ;
iv. ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ;
v. ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ; ਅਤੇ
vi. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ।
ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 382 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 119 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਕਣਕ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 42 ਲਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 73,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 16 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਖ਼ਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 382 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 2012–13 ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 381.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,838 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,869 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦਾ ਹੌਟ–ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 129 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 127 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 73,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13,606 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 119 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਾਜ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ–
ਕਣਕ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
|
|
1
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
129
|
|
2
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
127
|
|
3
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
74
|
|
4
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
32
|
|
5
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
19
|
|
6
|
|
ਹੋਰ
|
|
01
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
|
382
ਝੋਨਾ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
|
|
1
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
64
|
|
2
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
31
|
|
3
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
14
|
|
4
|
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
04
|
|
5
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
04
|
|
6
|
|
ਹੋਰ
|
|
02
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
|
119
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸੋਗ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਥ੍ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ।”
(
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ’  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ’  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਥਿੰਕ–ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ–ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਨਟੀਆਰਆਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ’  ਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅਮੀਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। NTRI ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਵਧਾਨਮ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ‘ਅਵਧਾਨਮ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤੇਲੁਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਵਧਾਨਮ’ ਕਵੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੀਖਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਵਧਾਨਮ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤਿਰੂਪਤੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵਰਯਾ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਮੇਦਾਸਾਨੀ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਵਧਾਨਮ’ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਹਿਤਕ ਪੋਜ਼ਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਘੜਨਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ–ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ–ਆਪਣਾ ਮਾਤ੍ਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ–ਬੋਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੇਲੁਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਦਾਸਾਨੀ ਮੋਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਵਧਾਨਮ’ ਦੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ‘ਅਵਧਾਨਮਾਂ’ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਾਜੋਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਡਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਐੱਸਆਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 720 , ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਵਰੂਪ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
-
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ
Click here to open the Gazette Notification
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ  ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼  ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਦੀ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 4 ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ, ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਨੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ / ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ / ਆਯਾਤ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਨਾਨ-ਅਲੌਏ, ਅਲੌਏ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਰਧ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕਸਾਰ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਏਡੀਡੀ ਅਤੇ ਸੀਵੀਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ/ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।