ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ “ਐਨਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ” ਦੀ 30% ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 3049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ 100% ਲਾਗੂ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸਕ
ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
-
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ "ਐਨਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ" ਦੇ 30% ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ "ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ / ਅਣਦੇਖੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਾਂ / ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ:
-
ਐਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
-
ਐਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
-
ਐਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂ, ਚਕਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ।
-
ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ।
-
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ / ਲਿਪੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ / ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ।
-
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸਮੂਹਾਂ / ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
-
ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ: ਡੋਨਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਪੀਐਨ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 - 2020 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
-
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਬਾਂਸ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 35% ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਈਆਰ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1927 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927 ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ  ਐਕਟ, 2017 ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪਰਿਵਰਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਸਟਿੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ, ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਟੋਕਰੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਚਾਰਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਾਂਸ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਨੇੜੇ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਬਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ: "ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੌਰਥ ਈਸਟ" ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੌਰਥ ਈਸਟ 2020 "ਉਭਰਦੇ ਅਨੰਦਮਈ ਸਥਾਨਾਂ" ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ; ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਈ-ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 100% ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਜੀਬੀਐੱਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 55 ਗੈਰ-ਛੋਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਈ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 53,374 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜੀਬੀਐਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 10% ਜੀਬੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ, ਅਰੰਭ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
-
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 9265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਨਈਆਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
-
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹੋਲੋਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 955.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬੇਲੋਨੀਆ-ਸਬਰੂਮ  ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੱਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁਰੀ-ਲੂਮਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 25.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈਪੁਰ-ਲੂਮਡਿੰਗ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  2042.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਊ ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ ਤੋਂ ਅਗਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨਾ;  ਸਰਾਇਘਾਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਸਿਲਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲ;  ਐਨਈਆਰ ਦੇ ਪੂਰੇ 2352 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬੀਜੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 2293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 35 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 536 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 7707.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀਆ ਬੰਦਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਇਆ ਇੰਡੋ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ  ਰੂਟ ਅਤੇ ਐਨਡਬਲਯੂ  ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਬੀਪੀ ਰੂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ 305.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਨਾਸ, ਅਦਰਕ, ਕੀਵੀ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਗਡੋਗਰਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਬਨਸਰੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ  ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 7923.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2935.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਨਰ/ਐਨਈਸੀ ਦੁਆਰਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੋਨਰ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਈਐੱਸਆਈਡੀਐਸ ਅਧੀਨ 152.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਟੀਸੀ ਹੋਸਟਲ ਬਲਾਕ, ਬਰਨੀਹਾਟ, ਗੁਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਐਨਈਸੀ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਅੱਠ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡੋਨਰ ਦੀਆਂ ਐਨਈਆਰਐਲਪੀ ਅਤੇ ਐਨਈਆਰਸੀਓਆਰਐੱਮਪੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 36561 ਐਸਐਚਜੀ, 1506 ਐਸਐਚਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, 1599 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰੁੱਪ, 2899 ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ  ਅਤੇ 286 ਐਨਐੱਮਆਰਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ, 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,12,644 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਈਡੀਐਫਆਈ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ 539 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 77 ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 3049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ 1719 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ 77.26% ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ  ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 1237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 19.23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਐਨਈਆਰ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸਕ
ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਸਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਰੱਕੀ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਐਨਈਈਆਰ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ: -
-
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
-
ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
-
ਸੁਗਮਤਾ ਸਹਾਇਤਾ
-
ਰਾਜ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ
-
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ
-
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ/ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
-
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੀਚਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ
-
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
<> <> <> <>
ਐਸਐਨਸੀ
(Visitor Counter : 149