ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਐੱਨਸੀਟੀਈ, ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਐੱਨਸੀਟੀਈ, ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀਐੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂਟੁਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
iOS : itms-apps://itunes.apple.com/app/id505825357
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.arogyasetu
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਲਫ-ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗ - ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੈਬਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਫ-ਕੇਅਰ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :
Kindly click here for Ayurveda immunity boosting measures for self-care
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 : 00 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾਉਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ’’, ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।”
ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ।”
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਭਾਰਤੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ- ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧਾ ਇੰਜਣ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ  ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30%ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 73ਵੇਂ ਦੌਰ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.10 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਦਾ 25 % ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:
i. ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ।
ii. ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲੈੱਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਜ਼ੇ।
iii. ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼।
iv. ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡ।
v. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ 'ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
vi. 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ।
01.06.2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ "ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ
‘ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਅਧਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , “ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019, ਕੇਵਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ֹਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20on%20online%20betting%20advertisements%2013.06.2022%282%29_0.pdf
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22  ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਟ  ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ 100% ਅਨਾਜ ਅਤੇ 20% ਖੰਡ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 66.57%  ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 0.37 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 4.0 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਕਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੈ, ਬਾਇਓ-ਡਿਗਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 0.37 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਜੂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਜੂਟ ਸੈਕਿੰਗ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੂਟ ਸੈਕਿੰਗ ਬੈਗ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਛੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
‘ਰੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਦ ਗੈਂਜੇਸ’ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ
- ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ‘ਗੰਗਾ ਅਵਲੋਕਨ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 29 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਛੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦਵਾਰ ’ਚ ਜਗਜੀਤਪੁਰ ਵਿਖੇ 68 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐੱਸਟੀਪੀ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 27 MLDat ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਦਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਸਰਾਏ ਵਿਖੇ 18 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐੱਸਟੀਪੀ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 68 ਐੱਮਐੱਲਡੀ  ਜਗਜੀਤਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਪੀਪੀ  ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੁਇਟੀ ਮੋਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਕੜਘਾਟ ਵਿਖੇ 26 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐੱਸਟੀਪੀ  ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਦਵਾਰ–ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ 80% ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ STPs  ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਨੀ ਕੀ ਰੇਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰੇਸ਼ਵਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 7.5 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐੱਸਟੀਪੀ  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 4–ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 900 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ STPs ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਚੋਰਪਾਨੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਐੱਸਟੀਪੀ  ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ’ਚ 1 ਐੱਮਐੱਲਡੀ  ਅਤੇ 0.01 ਐੱਮਐੱਲਡੀ  ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਲਾਗੇ ਵੰਸੇ ਹੋਏ 16 ਨਗਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਗੰਗਾ ਅਵਲੋਕਨ’ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੈਵਿਕ–ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਵਣ–ਜੀਵਨ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ‘ਰੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਦ ਗੈਂਜੇਸ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੰਗ–ਬਿਰੰਗੀ ਪੁਸਤਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ–ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ  ਸਥਾਨ ‘ਗੌਮੁਖ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਿੰਦੂ ‘ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ’ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਾਨੀ–ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਿਕਾ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ: https://pmevents.ncog.gov.in/
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ  ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ 12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ  ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਬੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਆਈਸੀਟੀ  ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ’ਸ/ਐੱਮਓਸੀ’ਸ/ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਐੱਨਐਕਸਪੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਐੱਨਐਕਸਪੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਟ ਸੀਵਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਐਕਸਪੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ :
“@NXP ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਟ ਸੀਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ  ਲੈਂਡਸਕੇਪ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਅਭਿਆਨ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15.02.2022 ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤੀ  ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਨਿਰਧਾਰਤੀ  ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਤਾ ਬਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੇਬਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੈੱਟ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਲੋਅ ਐਂਡ ਨੇਚਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੁਕੋਅ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੇਖਾ-ਬਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿੱਤੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ  ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ:
i. ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 15/09/2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ
ii. ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਵਾਰਡ- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 31/07/2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ
iii. ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੌਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 16/06/2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ
iv. ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਾ ਪਦਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 30/09/2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ
v. ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕਿੱਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 16/06/2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ  'ਤੇ ਜਾਓ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ -19 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐੱਸਏਆਰਐੱਸ-ਸੀਓਵੀ-2 ਵੈਰੀਐਂਟ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ  ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਜੋਖਮ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ  ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਏਂਸਿੰਗ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਯਾਤਰੀ ਜੋ 'ਜੋਖਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਏਆਰਐੱਸ-ਸੀਓਵੀ-2 ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਆਈਐੱਨਐੱਸਏਸੀਓਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਨੋਮਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ  ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੀ.1.1.1.529 ਵੈਰੀਐਂਟ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਐੱਸਏਆਰਐੱਸ-ਸੀਓਵੀ-2 ਵਾਇਰਸ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ  ਨੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਪਾਏ ਗਏ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਢੁਕਵੇਂ ਅਭਿਆਸਾਂ  ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਦਸੰਬਰ, 2021  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ , ਭਾਰਤ ਅਤੇ ‘ਨੇਪਾਲ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ’ , ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ  ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ–ਪਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਸਲੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ/ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾ ਤੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਬਿਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ, ਊਸ਼ਣ–ਕੱਟੀਬੰਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਗ , ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਸਕਿੱਲਸ ਟੂਲਸ ਤੇ ਫ਼ੈਲੋਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੂਲਜ਼, ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੇ ਪਰਸਪਰ ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ; ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ/ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ/ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।