ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2021–26 ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 37,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ 93,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
2.5 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
90% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ – ਰੇਣੂਕਾਜੀ  ਤੇ ਲਖਵਾਰ  ਨੂੰ – ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ  ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਅਹਿਮ
‘ਅਕਸੈਲਰੇਟਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’  ਅਧੀਨ 13.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਏਆਈਬੀਪੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 60 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ
30.23 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
‘ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ’ ਅਧੀਨ ਸਰਫ਼ੇਸ ਮਾਈਨਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ–ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਰਾਹੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਲੌਕਸ ਵਿੱਚ 1.52 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ
49.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ
ਵਾਧੂ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਿਮਨੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 93,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ 2021–26 ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’  ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 37,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਇ 2016–21 ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ 20,434.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ  ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ 2021-26 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2021-26 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ 13.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ 60 ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬਹੁ–ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਲਈ 90% ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲ–ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਹੀ ਮਾਮੂਲੀ  ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’  ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ-ਮੁਰੰਮਤ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 4.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 1.52 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ 2021-26 ਦੌਰਾਨ, 49.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਰਸਾਤੀ/ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’  ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ ਭਾਵ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ । HKKP, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਉਪ-ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ , ਸਰਫੇਸ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ , ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ , ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ, ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ’  ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।