ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ’ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮੰਡੀਕਰਣ ’ਚ ਮਿਲੀ ਮਦਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ / ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ / ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ; ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ / ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ‘ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ / ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ’  ਤਹਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੋ ਮੌਡਿਊਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ:
i. ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਮੌਡਿਊਲ: ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼  e-NAM ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੁਦ ਜਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਉਪਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ / ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ii. ਗੋਦਾਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੌਡਿਊਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ‘ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’  ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੀਮਡ ਮਾਰਕਿਟ’ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਾਗਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
• ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ–ਉਪਜ ਦੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ;
• ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ;
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ e-NAM ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ;
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼ ਤੇ ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼’  / ‘ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਮਲਟੀ–ਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼’  ਨੂੰ ‘ਡੀਮਡ ਮਾਰਕਿਟਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ–ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 500/– ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਗੁਦਾਮਾਂ / ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ–ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਦਾਮਾਂ / ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ–ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਰ:
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼ ਨੂੰ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ–ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 150 ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ / ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ, ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼  ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਫ਼ੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ , ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮੰਡੀਕਰਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।