ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਹੋਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ 2475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਸਾ  ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐੱਚਏਐੱਮ / ਬੀਓਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ 1155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1253 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ 3527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਈਪੀਸੀ / ਐੱਚਏਐੱਮ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐੱਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ 774 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 863 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ 6526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 21 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ / ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ 196 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 207 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੂਟ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 17 ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ  ਜਿਵੇਂ ਆਈਈ/ ਏਈ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਮੈਜਿਉਰ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 31 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੀਓਟੀ/ ਟੀਓਟੀ ਰਿਆਇਤ: ਸੀਓਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਓਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟੌਲਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ, ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 14,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 47 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।