ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਗਰਵਨੈਂਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ; ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ 57ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਗਸ਼ਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 600 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰ-ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ
ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਸਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਸਾਇਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਸਫੋਰ-ਜਿਪਸਮ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਪ-ਉਪਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰ-ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ  ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰਾਲਾਈਜਡ ਫਾਸਫੋਰ-ਜਿਪਸਮ ਵੇਸਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰਆਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਫਾਸਫੋਰ-ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰ-ਜਿਪਸਮ ਵੇਸਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟਡੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਸੜਕਾਂ ਟਿਕਾਉ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਟੁਮੇਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੇਨ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਈਓਵਰ ਤੱਟਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ  ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਬਲਣ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ‘ਫਲਾਈ ਏਸ਼’ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ, ਛੇ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ‘ਇਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਫਲਾਈ-ਏਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ;
“ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ @ UNESCO Creative Cities Network  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ  ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 26,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ  ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ-ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:
1) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2) ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 4,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
3) ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ 2,080.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਗ਼ਾਵਤ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 18,839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5) ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ  ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, 8,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7) 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, 'ਨਸ਼ਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 192.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ 19.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,92,51,46,165
|
|
ਬਕਾਇਆ ਟੀਕੇ
|
|
19,75,29,350
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 192.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 19.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਸ਼ਪ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ,ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲੜਨ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
<><><><><>
ਵੀਜੀ/ਜੇਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 179
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦ 117.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਲਈ ਬਰਾਮਦ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.63% ਅਧਿਕ ਹੈ
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਤੋਂ 12311.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 18.19% ਅਧਿਕ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਇਸੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦ 117.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.63% ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਤੋਂ 12311.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 18.19% ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 117.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54.65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ, 12.80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, 6.30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ 4.18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਦ, 3.97 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਅਤੇ 7.37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀਮੇਂਟ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਮਈ, 2020
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ’ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 500-500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕ
|
|
ਵੰਡ ਲਈ ਮਿਤੀ
|
|
0 ਅਤੇ 1
|
|
4 ਮਈ 2020
|
|
2 ਅਤੇ 3
|
|
5 ਮਈ 2020
|
|
4 ਅਤੇ 5
|
|
6 ਮਈ 2020
|
|
6 ਅਤੇ 7
|
|
8 ਮਈ 2020
|
|
8 ਅਤੇ 9
|
|
11 ਮਈ 2020
ਟਵੀਟ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ 11 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਧਨ ਏਟੀਐੱਮ, ਬੈਂਕ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ, ਸੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
https://twitter.com/DebasishPanda87/status/1256470744747307010?s=09 
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਤੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1256465876582367233 
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1256480788784136195?s=09 
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1256522632125730816 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੌਟ–ਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1256183433501356035?s=09 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ’ ਅਤੇ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੀਸੀਆਈ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਬਦੀਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ,ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਣਜੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਸੀਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੋਜਨ ਨਿਯਮਾਂ  ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5.7 ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਸਹਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੋਜਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਏਏ ਕਾਪੀ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ combination.cci[at]nic[dot]in ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ- 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 39.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 1.91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ
21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ I
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ
ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ
ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਟੀਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 39.46 ਕਰੋੜ 
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12,00,000 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੋਸਤਨ ਅਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 37,55,38,390 ਖੁਰਾਕਾਂ
 ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ
1.91 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ  ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੁ ਮੋਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰੋ ਕੋਨੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 13ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤ – ਜਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ – ਜਪਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ –ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ-2023 ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਜਟ-2023 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਤਕਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 33% ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 5.9% 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਜਟ-2023 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 5.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।