ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
2020–21 ਦੌਰਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 35.2 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ –
-
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਣ–ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਣਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਉਤਪਾਦ’ /ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਵਣ–ਉਤਪਾਦ  ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਾਢੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 40-3/2020-DM-I ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
-
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਣਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਉਤਪਾਦਾਂ’  ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਗੁਜਰਾਤ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਕਰਨਾਟਕ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ; ਆਸਾਮ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਗੁਜਰਾਤ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਕਰਨਾਟਕ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ; ਆਸਾਮ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਕੇਰਲ; ਮਨੀਪੁਰ; ਨਾਗਾਲੈਂਡ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ; ਰਾਜਸਥਾਨ; ਓੜੀਸ਼ਾ; ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-
ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਵਣਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਉਤਪਾਦਾਂ’  ਦੇ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ MFP ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 37 ਨਵੀਂਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਝ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ MFPs ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 87 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਝ MFP ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MFP ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 157.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MFPs ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ MFP ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਨਦਿਆਂ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ DBT ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 35.2 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1986.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
|
|
ਵਰਗ
|
|
ਪ੍ਰੀ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ
|
|
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ
|
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡ|
|
ਲਾਭਪਾਤਰੀ

|
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡ|
|
ਲਾਭਪਾਤਰੀ

|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
|
22776.02
|
|
1447121
|
|
175855.5
|
|
2073922
-
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਪ–ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ’ , ‘ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ , ‘ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’  ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1539.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਧਾਰਾ 275  ਗ੍ਰਾਂਟਸ
|
|
TSS ਨੂੰ SCA
|
|
PVTGs
|
|
MFP ਨੂੰ MSP
|
|
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
|
73805.77
|
|
67134.81
|
|
12700.78
|
|
351.41
-
MFPs ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ MFPs ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਮੁੱਲ–ਵਾਧਾ ਅਤੇ MFP ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ TRIFED ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ TRIFED ਨੇ UNICEF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ–19 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PVTGs ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਸੰਖਿਆ 08/02/2020-ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਤੀ 22.12.2020 ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਕੋਵਿਡ–19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।