ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਯਨਾਥ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਯਨਾਥ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। 1.44 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, 12 ਲੱਖ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 450 ਐਫਪੀਓ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 45 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਮੁਫਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001ASQD.jpg
ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਫਪੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਟਿੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੂਪਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਯਾਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਂਦ੍ਰ ਚੌਬੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰੈੱਡੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਉਦੈ ਲਾਲ ਆਜਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਫ਼ੂਡ ਬਾਸਕੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।