ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਰੇਲ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ" ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਗਲੀਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ-ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ "ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ" ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 01.05.2020ਅਤੇ19.05.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ,ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 4000 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 75% ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਣਿਤ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।