ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਈ-ਕਲੇਕਲੇਵ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ;
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ;
ਆਰਐੱਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ;
ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਮੱਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਲ’ ʼਤੇ ਫੋਕਲ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ  ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ, ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ  ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਈ-ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡੀਆਰਡੀਓ [ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ] ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਪੀਪੀਈ [ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਉਪਕਰਨ] ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ”
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਡੀਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ”
ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪੂਰਤੀ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ” ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਆਰਐੱਫਪੀ / ਆਰਐੱਫਆਈ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਆਦਿ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਆਦਿ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ’ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 'ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ', ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, 'ਲੋਕਲ' ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ”
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਮਾਨਤ ਮੁਕਤ ਲੋਨ - ਇਹ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ‘ਮਦਰ-ਡੌਟਰ ਫੰਡ’ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਫੰਡ ਆਵ੍ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ  ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਈ-ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਅਰਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ -2 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਆਵ੍ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸਕੱਤਰ , ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ 2025 ਤੱਕ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਡੀ ਪਾਟਿਲ, ਐੱਸਆਈਡੀਐੱਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਐੱਨ ਕਲਿਆਣੀ, ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।