ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਰੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਲਿਪ- ਦ ਅਰਬਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ʻਨਿਸ਼ੰਕʼ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐੱਸ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ –ʻਦ ਅਰਬਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ʼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਐੱਚਆਰਡੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਿਊਲਿਪ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ , ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ - ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ੌਟ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,24,000ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ʼਤੇ ਹਨ। 26,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਵਿਡਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੁੱਧ ਕਮਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ-ਯੋਗਤਾ, ਨੌਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 151 ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18,300ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 373 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 91 ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 21,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 203 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਜਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 67 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੋਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 41 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰʻਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤʼ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤਟਿਊਲਿਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ: "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।" ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਮਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ‘ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ’ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ‘ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ’ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਿਊਲਿਪ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ-ਪ੍ਰਤੀ-ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਿੱਤ ਆਦਿ ਵਿਵਿਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਊਲਿਪ, ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲਿਆਏਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ-ਉਦਯੋਗ-ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਲਿਪ- “ਦਿ ਅਰਬਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਇਨਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਸਫਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਟਿਊਲਿਪ-ਖੋਜ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਸਮੂਹਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ, ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ / ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਤਿ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਖੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਕੇਲੇਬਲ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਚਯੂਏ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤਸੈਕਟਰੀ, ਐੱਚਯੂਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।. ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ / ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐੱਮਐੱਚਯੂਏਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ / ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਲਿਪ ਅਧੀਨ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਟਿਊਲਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸਟੈਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰਟਿਊਲਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਲਿਪ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਵ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ।