ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ  ਬਿਲ 2019 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ  ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 30- 6-2019 ਤੱਕ ਐੱਨਆਈਨੇ 272 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 199 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ?
-----
ਵੀਜੀ/ਵੀਐੱਮ
(Visitor Counter : 55
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.  ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਵ੍ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐੱਚ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਕੀਅਨ  ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ , 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੂਰਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਸੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 37 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਏ ਡੀ ਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ , ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੱਕਮ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੀ ਆਰ ਐੱਫ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ , ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ , ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਕੀਓ ਕੁਨੇਸ਼ੀ , ਜੋ ਏ ਡੀ ਬੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ।
ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਐੱਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਢੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਨੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਪੀ ਆਰ ਐੱਫ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ' । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ,"ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਪਣ ਲਿਆਉਣ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ"।
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੀ ਆਰ ਐੱਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।
ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਡੀ ਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਏ ਡੀ ਬੀ ਫੰਡੇਡ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਾ ਰੋਡਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਏ ਡੀ ਬੀ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ , ਸਮੁੱਚਤਾ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 1966 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 68 ਮੈਂਬਰ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 188.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ 18.03 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,88,88,10,015
|
|
ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ
|
|
18,03,24,566
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 188.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 18.03 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ
22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7,83,311 ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਪੋਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 10.45% ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
13 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,97,209 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚਲਾ ਅੰਤਰ 58 ਲੱਖ  ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 88.03% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,614 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 61,871 ਹਨ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 79% ਮਾਮਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 14, 000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 61,871 ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 79% ਮਾਮਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਲੋਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1033 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 86% ਹੈ। 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
----------------------------
ਐਮਵੀ / ਐਸਜੇ
(
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 163.84 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 22,02,472 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 5.46% ਹਨ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 93.33% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3,06,357 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,76,77,328 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2,86,384 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 19.59% ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17.75% ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 72.21 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,62,261 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੈ :
'ਰਾਮ ਨੌਮੀ' ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਦਗੁਣ, ਚੰਗਿਆਈ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰੂਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਆਂ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਲਿਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,82,581 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 2 ਜਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 248 ਤਹਿਤ  ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,82,581 "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਸਿੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਵ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ , ਮਲਕੀਅਤ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜੋ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਨੇ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ "ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ" ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ
(
PIB Headquarters
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ
|
|
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 170.21 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 9,94,891 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 2.35% ਹਨ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 96.46% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,80,456 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,08,40,658 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 67,597 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 74.29 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,46,534 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 57,078.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 57,078.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਿ-ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 18-40 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲੈਬਾਂ 1000 ਰੁਪਏ, 2000 ਰੁਪਏ, 3000 ਰੁਪਏ, 4000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੋ 1 ਜੂਨ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 50% ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਹਿ-ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ, 2015 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ-ਯੋਗਦਾਨ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਪੀਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ:
- ਮੌਸਮੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ, ਤਿਮਾਹੀ, ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
- ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਏਪੀਵਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਪ੍ਰੈਨ ਅਤੇ ਈ-ਐਸਓਟੀ।
- ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਏਪੀਵਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਬੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪੇਪਰ-ਲੈੱਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਿਆਂ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨੈੱਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਪੀਵਾਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ।
- ਏਪੀਵਾਈ ਐਪ ਹੁਣ ਨਿਊ-ਏਜ ਗਵਰਨੈਂਸ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਡਿਊਲ ਏਪੀਵਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਸ ਨੇ 5,601 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ
|
|
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਚ
|
|
1
|
|
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
482
|
|
2
|
|
ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
381
|
|
3
|
|
ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
269
|
|
4
|
|
ਪੂਰਬੀ ਤਟੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
262
|
|
5
|
|
ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ
|
|
897
|
|
6
|
|
ਉੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
141
|
|
7
|
|
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
217
|
|
8
|
|
ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾਂਤ ਰੇਲਵੇ
|
|
315
|
|
9
|
|
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
266
|
|
10
|
|
ਦੱਖਣ ਰੇਲਵੇ
|
|
573
|
|
11
|
|
ਦੱਖਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
486
|
|
12
|
|
ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
338
|
|
13
|
|
ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
111
|
|
14
|
|
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
320
|
|
15
|
|
ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
410
|
|
16
|
|
ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ
|
|
133
|
|
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
|
5601
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 813 ਕੋਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰ–ਬਦਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਰਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ–ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੇਰ–ਬਦਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਚ ਉੱਤੇ 60,000/– ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 7,000/– ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਗੌੜਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਰਮੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ , ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ , ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 10 ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਾਰਕ , ਅਸਾਮ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  , ਉਡੀਸ਼ਾ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ , ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ 6 ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਾਰਕਾਂ , ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ , ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ।
6 ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
1. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਤਾਮੋਟ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਾਜੋ਼ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
2. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਬਿਲੂਆ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
3. ਉਡੀਸ਼ਾ : ਪ੍ਰਾਦੀਪ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ।
4. ਝਾਰਖੰਡ : ਦਿਓਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
5. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਥਿਰੂ ਵੈਲੂਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
6. ਅਸਾਮ : ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮਿਕਲਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ , ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ , ਟੈਸਟਿੰਗ , ਕੰਪੋਜਿ਼ਟ ਤੇ ਮੋਲਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਆਰ ਸੀ ਜੇ / ਆਰ ਕੇ ਐੱਮ
(Visitor Counter : 126
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਐਸਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ  ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਾਭ  ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 48 ਆਈਪੀ'ਜ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ; 11 ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਪ ਖੇਤਰ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਡੀਬੀ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਤ ਵਿੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਾਹੇ ਹਨ ।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image00178TY.jpg
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ 48 ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਵਾਡ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ/ਬਾਇਓਸਿਨੋਸਿਸ ਜਿਹੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 48 ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਲਾਭ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ 85 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image00246GK.jpg
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ 6 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਏ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ/ਬਾਈਸਿਨੋਸਿਸ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003JH5X.jpg
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਐਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ।
-----------------------------
ਆਰਸੀਜੇ/ਆਰਐਨਐਮ/ਆਈਏ
(Visitor Counter : 135
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸੀ ਬੂਸਟਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਦੇਸੀ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫਰੇਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ ਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ  ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਬਲਾਸੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਰੇਂਜ ਤੇ 10 ਵਜ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ।
ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਲੈਂਡ ਅਟੈਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲ  ਮੇਕ 2.8 ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰੂਜਿ਼ੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮੋਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ , ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਐੱਨ ਡੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
(ਏ ਬੀ ਬੀ / ਐੱਨ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ / ਕੇ ਏ / ਆਰ ਏ ਜੇ ਆਈ ਬੀ