ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮਿੱਥਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮਿੱਥਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ–ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ  ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼  ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹਿਤ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 145
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪੋਰਟਲ-ਮਰੀਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਸਾਗਰ ਸੇਤੁ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
“ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 1,24,82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ, 7 ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਲਈ 1,29,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ , ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1,14,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 88.37% ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚ 20,172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020  ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ 24,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।
PIB Headquarters
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 202.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 3.85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 1,47,512 ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,830 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.47%
ਸਪਤਾਹਿਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 4.53% ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 202.50 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 2,67,49,821 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3.85 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 18-59 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
10411218
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
10086920
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
6199396
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
18429580
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
17665413
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
11908529
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
38597478
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
27210993
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
61043195
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
50671660
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
559307162
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
507827011
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
15717551
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
203648803
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
195059205
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
11158986
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
127416102
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
121892269
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
30806246
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
7,57,90,708
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
2,02,50,57,717
ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 1,47,512 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 0.34% ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.47% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,159 ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 4,32,46,829 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 14,830 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,26,102 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 87.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 4.53% ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 3.48% ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕਿਊ
'1.44% ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੀਐੱਸ 2023' ਦਾ ਪੁਨਰ-ਭੁਗਤਾਨ 
'1.44% ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੀਐੱਸ 2023' ਦੇ ਪੁਨਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 05 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼/ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, 2007 ਦੇ ਸਬ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 24 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਣ ਖਾਤਾ ਬਹੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਧਾਰਨ ਖਾਤਾ ਬਹੀ ਲੇਖਾ ਜਾਂ ਸਟੌਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਅਸਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕ  ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ/ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ/ਉਪ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੀਡੈਮਪਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ 49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 97.36 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 44,643 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਹੋਈ; ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.30 ਫੀਸਦ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ; ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਵਧ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 49,53,27,595 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
57,64,712 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 57,97,808
ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
|
|
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,03,24,101
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
79,35,738
|
|
ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,80,22,988
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,15,97,454
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
16,97,29,527
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,08,07,866
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
10,99,20,377
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,15,01,902
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
7,76,34,057
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
3,78,53,585
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
49,53,27,595
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,10,15,844 ਵਿਅਕਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 41,096
ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 97.36 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 44,643 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 4,14,159 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.30 ਫੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16,40,287 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
47.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ
ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.41 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਅੱਜ 2.72 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ
ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਯਾਸ “ਸੂਰਯ ਕਿਰਣ-XVI" ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲਝੰਡੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਆਰਮੀ ਬੈਟਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਯਾਸ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ “ਸੂਰਯ ਕਿਰਣ-XVI" 16 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲਝੰਡੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਆਰਮੀ ਬੈਟਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਰੋਧੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਭਿਯਾਸ “ਸੂਰਯ ਕਿਰਣ-XVI" ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ਬਕਸ਼ ਬਟਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 5 ਜੀਆਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਅਭਿਯਾਸ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਉਗਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾ ਅਭਿਯਾਸ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਯਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਨਾ ਅਭਿਯਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅੰਤਰ- ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾ ਅਭਿਯਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਔਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੌਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਸਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ , ਜੋ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੇਬੀ’ਜ਼  ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਔਫਰ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੌਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਸੀਜੀਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ , ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਸੀਜੀਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਸੀਜੀਸੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਲੋ-ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਔਫਰ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ  ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ  ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ 4 ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2018-ਮਾਰਚ, 2019 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 31.3.2020 ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਬੀ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁਟਬਾਜੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਪੌਨ ਯੂਸੇਨ ਕਾਬੂਸ਼ਿਕੀ ਕਾਏਸ਼ਾ , ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਕਿਸੇਨ ਕਾਏਸ਼ਾ ਲਿਮਿਟੇਡ , ਮਿਤਸੂਈ ਓ. ਐੱਸ.ਕੇ ਲਾਇਨਸ ਲਿਮਿਟੇਡ  ਅਤੇ ਨਿੱਸਾਨ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ  ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਵਾਹਨ ਮੁੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਮੋਟਰਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ, ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਸਸੀਸੀ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ , ਕੇ- ਲਾਈਨ, ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਨੇ ਗੁਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ “ਨਿਯਮ” ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਓਈਐੱਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਟਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਪਰਕ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ -ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਓਈਐੱਮ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ, ਕੇ- ਲਾਈਨ, ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਟਬਾਜੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ 14 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਕੇ-ਲਾਈਨ ਦੇ 10 ,ਐੱਮਓਐੱਲ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਨਵਾਈਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 30% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਦਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇ- ਲਾਈਨ , ਐੱਮਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਭਗ 24.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 28.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਮੋਡ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਿਕਸਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਕਲਨ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਟੋਮੇਡਿਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਉਸ  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ-ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਟੋਮੇਟਿਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਉਸ – ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 14.96 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ 14.96 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.27 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਰੇਗਾਸੌਫਟ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 10.05 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 4.60 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3.57 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ  ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ।
ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।
<><><><><>
(ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਮ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ  ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾ-ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 116.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਲੇ ਵੀ 15.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,16,50,39,765
|
|
ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ
|
|
15,54,54,451
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 116.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 15.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।