ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ 2021’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ; ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਟੀਲ  ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਦੀ ਲਦਵਾਈ ਤੇ ਲੁਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ 2021’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ CRIS ਵੱਲੋਂ ‘ਰੇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਮਾਡਿਯੂਲ ’ਚ ਅਪਡੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਝਲਕੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
-
CBT/ਗ਼ੈਰ CBT ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਕਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਦਵਾਈ/ਲੁਹਾਈ ਲਈ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
-
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਸਿਸਟਮ  ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਡ ਕੀਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-
ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ – ਸਟੀਲ/ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ/ ਸਪੌਂਜ ਆਇਰਨ/ ਪੈਲੇਟ/ ਸਿੰਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਦਵਾਈ ਤੇ ਲੁਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ  ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਡਿੰਗਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਦਵਾਈ ਜਾਂ ਲੁਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਿੰਗ ਹਨ , ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ–ਸ਼ੈੱਡਾਂ / ਸਾਈਡਿੰਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ , ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ  ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ‘D’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੇਲ–ਤੇ–ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ–ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਪੈਲੇਟ ਤੇ ਸਿੰਟਰ ਆਵਾਜਾਈ ਤਰਜੀਹ D ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ D ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਫ਼ਾਈਨਜ਼ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟਸ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ D ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ  ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੈਂਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
-
‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। EDRM ਦਫ਼ਤਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਲਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਆਵਾਜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ।
-
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਗਭਗ 17%  ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੱਲ 1210 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, 2021 ਦਾ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।