ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ  ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-
ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੁ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ  ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ।
-
ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ  ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਊਟ ਆਵੑ ਪੌਕੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ।
-
ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ  ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918  ਤੋਂ 937  ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 69.4 ਸਾਲ  ਤੋਂ 69.7 ਸਾਲ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਊਂਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ" ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਮਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨਕਾਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ, ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2019; ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2020, ਅਤੇ ਔਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੋਡ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ,
-
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਸਖੀ ਸਦਨ  ਸਕੀਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-
ਪਾਲਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੈਚ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
-
ਨਵੀਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੱਬ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਚਈਡਬਲਿਊ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ/ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਉੱਦਮਤਾ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਿੰਕੇਜ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੈੱਟਅਪ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ/ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
-
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ/ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
-
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
-
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ - ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਇਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਇਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।