ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ 2019–20 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ’  ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। EMRS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 285 EMRSs ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ  ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 59% ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 73% ਸੀ।
ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੀ ਸਾਲ 2017–18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 62.7% ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਲ ਦਰ 76.9% ਹੈ। PLFS ਦੀ ਸਾਲ 2018–19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 69.4% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਲ ਦਰ 78.1% ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
i. ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ii. ਐੱਸਟੀ ਹੋਸਟਲਜ਼: ਨਵੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
iii. ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਲਈ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ / ਸਵੈ–ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
iv. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ IX ਅਤੇ X ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ।
v. ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਪ–ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਅਧੀਨ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਅਧੀਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ  ਲਈ ਯੋਜਨਾ; ਹੋਸਟਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ–ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨਾਂ ਦਖ਼ਲਾਂ ਲਈ।
vi. ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਰਵ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ’  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 6–14 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
vii. ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਰਚਨਾ, 2005’  ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। SSA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
viii. ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਯ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ  ਜਿਹੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ VI ਤੋਂ XII ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ KGBVs ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ix. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ  ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।