ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 12ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5,516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ , ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ , ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਮੀ ਦਾ 65% ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65,582.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 6417.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਖਿੜਕੀ , ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਧਾਰ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4.4315% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 4.7024% ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.50% ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 18—01—2021 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
1684.89
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
724.96
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
2846.74
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
1184.82
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
612.31
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
6723.29
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
3172.91
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
1251.83
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
643.65
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
9045.61
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
2525.64
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
3311.47
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
8732.41
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
81.59
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
2786.53
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
3661.36
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
2661.67
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
4550.36
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
1206.87
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
165.00
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
4379.49
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
1688.73
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
1940.83
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
65582.96
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
4275.94
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
1656.36
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
484.74
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
6417.04
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
72000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap
(ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ