ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਹੇਂਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ
ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨੌਲ ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ
ਭੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ: ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਪਾਂਡੇ
ਭੇਲ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਂਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨੌਲ  ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭੇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਲਿਨ ਸਿੰਘਲ , ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੇਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭੇਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਡਾ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭੇਲ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਉਤਪਾਦ" ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ "ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ" ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਲ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਕਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਸੀਓਪੀ 26 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭੇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਭੇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਲਿਨ ਸਿੰਘਲ ਨੇ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਆਈਕੌਨਿਕ ਸਪਤਾਹ" ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਲ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਪੰਚਾਮ੍ਰਤ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਿਜਾਇਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ 0.25 ਟੀਪੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੀਟੀਐੱਮ ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਂਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਾਖ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੀਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਟ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਟੀਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀ-SAATHI  ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸੂਝ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਬੀ ਦਾਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਕੁਆਲਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਤੋਂ ਡਾ. ਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ; ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਈਜ਼ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖੀ, ਕਲੀਅਰਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 13.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 11,59,032 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 13.5 ਕਰੋੜ  ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਟੀ ਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰ 6.84 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਦਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਟੀ ਦਰ ਅੱਜ ਹੁਣ 3.83 ਫੀਸਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । 1167 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 971 ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,138 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,44,746 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 4.82 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 93 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਵਧ ਕੇ 93.72 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 37,816 ਨਵੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 86,42,771 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 81,98,025 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ।
ਨਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 77.53 ਫੀਸਦ 10 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,149 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4,943 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,089 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 44,376 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਦਸ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 76.51 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,224 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 5,439 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 5,420 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 481 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 74.22 ਫ਼ੀਸਦ ਦਸ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਨਵੀਂਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 49 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 33 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚੇਟੈਰੌਕਸ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚੇਟੈਰੌਕਸ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“#Chateauroux2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ @AvaniLekhara ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਆਦਰਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰੀਚੈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਵਸਰ ਹੈ ਸਦਨ ਦਾ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ background ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
https://twitter.com/PMOIndia/status/1417018569036947458
ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ,
ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ schedule tribe ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ,
ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ।
https://twitter.com/PMOIndia/status/1417018569036947458
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਚੈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ introduce ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
https://youtu.be/mTKxv0AT-Jo
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :-
i. ਪੂਰਬ–ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ’ਤੇ 30% ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਬਾਕੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ii. ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ।
iii. ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਰਮੇਟਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ 25% ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡਣਾ, ਜੋ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਪੀਡਾ, ਏ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਅਪੀਡਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ, ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ , ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਪੀਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ , ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2-2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 21 ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੁਕਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਅਪੀਡਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਸਤਿਆਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਈਬੀ/ਏਪੀ
(Visitor Counter : 134
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ  ਵਜੋਂ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੰਸਥਾਨ,  ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੰਸਥਾਨ ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ
a. ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
b. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
c. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈ ਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।
d. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ, ਸਹਾਇਤਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
e. ਸਥਾਨਕ  ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੀ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ” ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜਾਇਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ, ਸਾਗਰ  ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ–ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਲ  ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੱਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨ; ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ; ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 17:30 ਆਈਐੱਸਟੀ / 08:00 ਐੱਨਵਾਈਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਈਐੱਚਐੱਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਆਈਐੱਚਐੱਮ ਚੇਨਈ ਨੇ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕ ਨਾਚ’ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਈਐੱਚਐੱਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਆਈਐੱਚਐੱਮ ਚੇਨਈ ਨੇ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕ ਨਾਚ’ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਈਐੱਚਐੱਮ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਚਐੱਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ  ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਡ, ਦਮਹਾਲ, ਰੌਫ, ਹਾਫਿਜ਼ਾ, ਭੰਡ ਜਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਰਲ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਇਕਲ ਕੁਤੀਰਾਈ ਅਟਮ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਮਈਲ ਅਟਮ ਲਈ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਇਕਲ ਕੁਤੀਰਾਈ ਅਟਮ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ, ਕਾਲਾਈ ਅਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਦ ਵਾਂਗ, ਪੰਪੂ ਅਟਮ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਕਰਾਦੀ ਅਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਉੱਚ ਨੋਟ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ -ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਲ 192 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ https://youtu.be/_nmxgeju68E ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਈਬੀਐੱਸਬੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
“ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ” 21 ਅਗਸਤ, 2020
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਫਸਲ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ / ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਾਵਾਂ, ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ , ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ  ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 25% ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰਾਂ / ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ / ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ / ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ / ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਨਫੈੱਡ ਏਰੀਆ ਅਥਾਰਟੀ  ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ / ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜੋ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੱਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ  ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨ਼ਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’
https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1313791279231201280
ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੀਓਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਸੰਚਯ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ/ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂਗ ਰੇਂਜ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਤੰਤਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂਚ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਓਪੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਕਾਨੂੰਨ, 1986 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ‘ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਿਵੇਂ  ਕਲੋੂਰਡੀਕੋਨ,  ਹੈਕਸਾਦਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ,  ਹੈਕਸਾ ਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ ਇਥਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਿਨਾਇਲ  ,  ਪੈਂਟਾਕਲੋਓਰੋਬੇਂਜੀਨ,  ਹੈਕਸਾਨਬ੍ਰੋਮੋਸਾਇਕਲੋੀਡੋਡੀਕੇਨ , ਅਤੇ  ਹੈਕਸਾਨਕਲੋ ਰੋਬੂਟਾਡੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਫਦਨ, ਵਪਾਰ, ਉਪਯੋਗ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਸਟਾਕਹੋਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਓਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਓਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਪੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਵਿਧਾ  ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ POPs ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੌਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡੀਫ਼ਾਲਟ ‘ਔਪਟ–ਆਊਟ’ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੂਰਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਯੂਐੱਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।