ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਤੁਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ
1ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 16 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.95% ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 8.93% ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 4.13% ਸੀ
ਸਟਾਕ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਹੁਕਮ : -
2.1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9.6.1978 ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14.5.2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਲਰਜ਼, ਵਪਾਰੀ, ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਈਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3   ਅਤੇ 3   ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਾਉਟੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2.2 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 17.05.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
2.3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 25.05.2021 ਅਤੇ 02.06.2021 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
2.4. ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 28.66 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਾਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2.5. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਬਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਫਰ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ  ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ  ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲੇ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਫੈੱਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
1.1. ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ / ਕੇਟਰਿੰਗ / ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਡੀਐਸ ਵੰਡ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਫਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਭਲਾਈ / ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਫਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2.2. ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-19.4 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਐਸਐਫ ਬਫਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ।ਪੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 14.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਫੈੱਡ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
5. ਪਰਚੂਨ ਦਖਲਪ੍ਰਚੂਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂੰਗ , ਉੜਦ ਅਤੇ ਤੁਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫਪੀਐਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਛੂਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਿੰਗ / ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਪੈਕਜਿੰਗ, ਐੱਫਪੀਐਸ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ, ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਰ ਦਾ ਦਬਾਅ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.95% ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 8.93% ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 4.13% ਸੀ।