ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ, ਈ-ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗਾਂਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਧਾਰ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ, ਐੱਨਸੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਤਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ, ਈ-ਲੀਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੰਡੋ , ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਪੈਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈੱਬ ਉੱਤਰਦਾਈ ਪੈਸ਼ਨਭੋਗੀ ਸੇਵਾ, ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਤਨ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕਿ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲੈਟਰਲ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਨਲ 4 ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ‘ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ’ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ  ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ‘ਤੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19.95 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਸਤਫਾ ਜਵਾਰਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਯੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਈ-ਭਰਤੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਰੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 92