ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ
ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30% ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਅ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ  ਦੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਐੱਫਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਡੇਅ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪ-ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਅ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੇਵੀਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਵੱਖ -ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ/ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30% ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ/ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਖੇਤਰ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੋਡੀਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾਂ/ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ; ਖੇਤ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ/ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਆਦਿ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

|
|
State
|
|
Release 2018-19
|
|
Release 2019-20
|
|
Release 2020-21
|
|
Andhra Pradesh
|
|
9.73
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Assam
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Bihar
|
|
2.68
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Chhattisgarh
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Gujarat
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Himachal Pradesh
|
|
0.19
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Haryana
|
|
1.89
|
|
1.62
|
|
0.00
|
|
Jammu and Kashmir
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Jharkhand
|
|
2.53
|
|
8.98
|
|
3.49
|
|
Karnataka
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Kerala
|
|
7.44
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Maharashtra
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Madhya Pradesh
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Meghalaya
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Mizoram
|
|
0.00
|
|
0.46
|
|
0.00
|
|
Odisha
|
|
0.82
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Puducherry
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.57
|
|
Rajasthan
|
|
6.45
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Telangana
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Tamil Nadu
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Uttar Pradesh
|
|
20.60
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
West Bengal
|
|
0.92
|
|
0.52
|
|
0.00
|
|
Nagaland
|
|
2.35
|
|
0.00
|
|
2.35
|
|
Mutli State project
|
|
5.87
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
4.13
|
|
0.00
|
|
4.12
|
|
Uttrakhand
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.67
|
|
Punjab
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
Total
|
|
65.60
|
|
11.58
|
|
11.20
ਨੋਟ: ਡੇਅ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਕੇਐੱਸਪੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।