ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ
ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ - ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਇਓ-ਅਪਘਟਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50% ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਖਾਦ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਇਓ ਅਪਘਟਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਧਾਰਤ ਖਾਦ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ; ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਅਪਘਟਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਸਰਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਸ਼ੈੱਡ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਏਏ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਤੇ 42 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ 5-10% ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੰਧਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।