ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਅੱਜ ਹਲਸ਼ਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਬਲਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਛਠ ਦੀ, ਦਾਊ ਜਨਮੋਤਸਵ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ !!
ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਭੰਡਾਰਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਵਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਢੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼  ਸੀ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ?
ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ?
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਬਣ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ e-NAM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਅਨੇਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ, e-NAM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਲ ਉਤਪਾਦਕ ਯਾਨੀ ਬਾਗਬਾਨ ਜੂਸ, ਮੁਰੱਬਾ, ਚਟਨੀ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਗੁਦਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਆਂ,
ਅੱਜ ਜੋ Agriculture Infrastructure Fund Launch ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, FPOs ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ FPO ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ FPO-ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ FPO-ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਤਰਫ FPO ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Start ups ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਸੌ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Startups ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ Start up, Food Processing ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, Artificial Intelligence, Internet of things, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੰਤਰਾ, ਅੰਗੂਰ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਖਾਣਾ, ਲੀਚੀ, ਪਾਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਲਾਭ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਦੌੜਦਾ Cold Storage ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ, ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਟ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾੜਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਅਤੇ ਛਠ ਤੱਕ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ !!