ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ 47,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 601.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਐੱਨਸੀਆਰ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 47,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 601.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਚੁਨਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 8.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ।