ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 32 ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ’ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਈ–ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ 32 ਸਕੱਤਰਾਂ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਵੀਓਜ਼, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐੱਨਡੀਡੀਟੀਸੀ, ਏਮਸ  ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 4:00 ਵਜੇ ਐੱਨਆਈਸੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰ–ਪੁਆਇੰਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ–ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧਾਂ–ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ’  ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਈ–ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਨਆਈਐੱਸਡੀ  15 ਜੁਲਾਈ, 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭੈੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ’ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ–ਵਸੇਬੇ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦਖ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ/ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 272 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਸ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਉਪਚਾਰ’ ਦੁਆਰਾ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ, ਆਊਟਰੀਚ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪੱਖ ਹਨ:
• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ;
• ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ;
• ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ;
• ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਕਸ; ਅਤੇ
• ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।