ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ; ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 14 ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 49 ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਰੋ  ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਾਂਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
<> <> <> <> <>
ਐਸਐਨਸੀ
(Visitor Counter : 156
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਪਰਵ ਛਠ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏਂ। ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਅਪਨੀ ਊਰਜਾ ਏਵੰ ਆਭਾ ਸੇ ਹਮ ਸਬਕੋ ਸਦੈਵ ਆਲੋਕਿਤ ਰਖੇਂ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਏਵੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇ ਨਿਤ ਨਏ ਸੋਪਾਨ ਚੜ੍ਹਤਾ ਰਹੇ।”
(ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ ਕੇਪੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ  ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 45ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ , ਅਰਥਾਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀਓਐੱਮ ਅਤੇ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੀਓਐੱਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ  ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮਾਲੀਏ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
(ਮਿਤੀ: 31 ਮਈ, 2021, ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ 1600 ਵਜੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼:
ਲੂ : - ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ: - 30-05-2021 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਨਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ; ਹਰਿਆਣੇ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੱਛ, ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤਰ, ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੁਰੂ  ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼:
ਗਰਮ ਰਾਤ: - ਨਿੱਲ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ: - ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਰਿਹਾ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ, ਉੜੀਸਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਨਮ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/may/doc202153121.pdf
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਖਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਮੌਸਮ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਐਗਰੋਮੈਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੇਘਦੂਤ ਐਪ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਦਾਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀ / ਆਰਐਮਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਉ।
ਮੌਸਮ ਭਵਨ, ਲੋਡੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 110 003
ਫੋਨ: 24611068, 24618241-47; ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ 24699216, 2423220, 24643128
------------------------------
ਐਸਐਸ / ਆਰਪੀ / 
(Visitor Counter : 110
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ - ਗੁਜਰਾਤ , ਗੋਆ , ਕੇਰਲ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਸ ਘਰੇਲੂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣਕਰਤਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਚੇਨ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਪੀਸੀਐੱਲ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਲਡ-ਅਪਰੇਟ -ਸ਼ੇਅਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਾਕੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ
ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਕੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਕੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਡ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਾਕੋ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਕੋ 30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਈਓਸੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵਾਕੋ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਕਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020- 21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈI
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 12.12.2020 ਤੱਕ 374.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 309.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ । 374.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 30.11.2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 54.10 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 40.90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 70764.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ 48.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ I
12-12-2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 154,423.46 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ 829.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 87,024 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.12.2020 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 12.12.2020 ਤੱਕ 1393952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 4820208 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 931183 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬਰੌਨੀ ਅਤੇ ਬਾੜ੍ਹ  ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਬਰੌਨੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੀ ਸਟੇਜ-II 500 ਮੈਗਾਵਾਟ  ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਬਾੜ੍ਹ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ #1  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਾਂਸਦ , ਮੁੰਗੇਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਤੇਘਰਾ, ਬਿਹਾਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਟਿਹਾਨੀ, ਬਿਹਾਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਰਹ ਤੇ ਬਰੌਨੀ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7970 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬਾੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 3300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਣਜਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਬਰੌਨੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੇਬੀਲਿਟੀ  ਪਹਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਅਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ/ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ  ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 67907 ਮੈਗਾਵਾਟ / ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹਿਤ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ 130 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਸਮੁੱਚਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਬ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-7 ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 72ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਲਪਕਾਲੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਅਲਪਕਾਲੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਊ ਹਨ, ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਨਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਲਪਕਾਲੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 31 ਮਈ, 2020 ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਅਤੇ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕੋਮੈਂਡਿਡ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿੰਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ; “ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਚ ਉਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ  ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕਲੌਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਸ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨਾਮਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਰਮੱਠਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਲਾਂਗ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਈ, 2023 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20.23 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ 9.40 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਮਈ, 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24,886 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ
ਮਈ, 2023 ਵਿੱਚ 71 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ  ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ, 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20.23 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਈ, 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24,886 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ, 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 20.23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ 9.40 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 47% ਹੈ।
ਵੇਤਨਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ, 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ 3.96 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 71 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਈ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਐੱਸਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵੇਤਨਮਾਨ ਅੰਕੜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।