ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ । ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਨੇ 2023 ਤੱਕ 100% ਚਾਲੂ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5.66 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।
2020—21 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 445.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਹੋਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2020—21 ਵਿੱਚ 1,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ  , ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  , ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ  , 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾ , ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ , ਸੀ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਏ , ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ , ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਈ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਦਲੇਪਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਗੰਦਗੀਦੇਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1,698 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 50,518 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31,031 ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ , ਮਾਤਰਾ , ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 02 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।