ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਈਵੈਂਟਸ, ਸਮਾਗਮ, ਕੁਇਜ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2023 ਦੀ ਥੀਮ #EmbraceEquity ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1955', 'ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976 ' ਅਤੇ 'ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਐਕਟ, 2013', 'ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ', '2013 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ', 'ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1961', 'ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005', 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2006', 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ  ਐਕਟ, 2019', 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਦਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ/ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਲਿੰਗ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਿੰਗ ਚੋਣਤਮਕ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ"  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.21% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 11.8 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, 2006, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,32,61,478 ਹੈ, ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,72,754 ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,09,573 ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।