ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
'ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਕੌਮੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 'ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ' ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਭੋਪਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਐੱਨਈਜੀਡੀ ਵਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਰਾਓ, ਐੱਨਐੱਲਯੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਲਆਈਯੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਵੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਆਈ, ਐੱਨਐੱਲਆਈਯੂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ 1000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 579 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋਨੀਤ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾਖਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਢੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ 25 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਏਆਰ/ਵੀਆਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਲਾਅ ਸਕੂਲ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ  ਆਦਿ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ  ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਲਆਈਯੂ, ਭੋਪਾਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਟੱਗ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਟੱਗ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੈਗਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਦਿ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਚਿਨ ਸ਼ਿੱਪ ਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟਿਡ , ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ , ਇੰਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਆਵ੍ ਸ਼ਿਪਿੰਗ  ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਟੱਗ ਦੇ ਪੰਜ ਰੂਪਾਂ / ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ’  ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਏਐੱਸਟੀਡੀਐੱਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ, ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਸਥਾਈ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਦੁਆਰਾ 'ਇਨ-ਸਿਧਾਂਤ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਰਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ - 3 ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਦੇ ਅਨਲੌਕ - 3 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ / ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ|
ਅਨਲੌਕ -3 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਈ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
PIB Headquarters
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ
|
|
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 179.33 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 46,962 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.11% ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.69% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7,416 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,24,13,566 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4,575 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 77.52 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,97,904 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 7ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ,2019 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ 7ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ 4.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ, ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਊਂਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ , ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ।
|
|
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ
|
|
ਵੇਰਵਾ
|
|
ਰਕਮ 
|
|
1
|
|
- ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ
ii) ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਊਂਸ
|
|
607.00
1823.00
|
|
2
|
|
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਊਂਸ
|
|
1200.00
|
|
3
|
|
ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ 
|
|
1000.00
|
|
4
|
|
ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ
|
|
108.00
|
|
5
|
|
ਹੋਰ ਭੱਤੇ
|
|
62.00
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
4800.00
PIB Headquarters
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ
|
|
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 179.13 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 49,948 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.12% ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.68% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8,055 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,24,06,150 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3,993 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 77.43 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,73,395 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-II ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰਕਟ ਫੇਜ਼ -2 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰੀ/ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਰਕਟ ਰੇਵਾੜੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇੜੇ ਜਯੋਤੀਸਰ ਵਿਖੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਗਾਰਡਨ, ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ, ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ I ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ II 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਯੋਤੀਸਰ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਯੋਤੀਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ
ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਕੋਲਾ ਧਾਰਕ ਰਾਜਾਂ –ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੈ।
704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਲਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝੌਤੇ  ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐੱਮਡੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਾਇਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੰਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ
20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ, ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ
ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 27 ਅਤੇ 28 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਗੁਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਐੱਸਪੀਐੱਲ ਦੇ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਇਲਾ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ: ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਐੱਸਪੀਐੱਲ, ਸੀਆਈਐੱਲ, ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ, ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ,ਈਆਈਐੱਲ,ਸੀਆਈਐੱਮਐੱਫਆਰ, ਹਵਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਆਈਐੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ,, ਐੱਸਸੀਸੀਐੱਲ, ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ, ਹਿੰਡਾਲਕੋ,ਵੇਦਾਂਤਾ, ਐੱਨਏਐੱਲਸੀਈ , ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਜੇਐੱਸਪੀਐਲ, ਏਪੀਰੌਕ, ਗੇਨਵੈੱਲ,ਈਆਈਐੱਲ, ਐੱਸਟੀਐੱਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਸਿਨਾਟਾ ਬਾਇਓ, ਹਵਾਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।
ਅੰਗੁਲ ਵਿਖੇ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ 28 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਫਸਟ-ਹੈਂਡ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
1. ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ
2. ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
3. ਕੋਇਲਾ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ  ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ; ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਇਲਾ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਈਐੱਨਸੀ ਡਬਲਿਯੂਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ /ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਵ੍ ਵਰਲਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ, ਸਕੱਤਰ ਕੋਇਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ,ਪਾਵਰ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਡੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਆਈਐੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਹੈ।
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਚਮੜਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੁੱਟਵਿਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਚਮੜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਵਿਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੁੱਟਵਿਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ , ਆਗਰਾ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ “ਕੇਵੀਆਈਸੀ - ਸੀਐੱਫਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ “ਚਰਮ ਚਿਕਿਤਸਕ”  ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਡਵਾਂਸਡ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੇਵੀਆਈਸੀ-ਸੀਐੱਫਟੀਆਈ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 40 ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ “ਚਰਮ ਚਿਕਿਤਸਕ” ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਨਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ 25 ਲੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ  ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਨਕਦੀ  ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਖਮ,ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।