|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਮਾਰਚ 2021 ਲਈ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਡੇਟਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ
ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21  ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ੍ਪੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ|
ਜਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
|
|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੇਟਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ

|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ
|
|
ਰਕਮ 
|
|
ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
|
|
1
|
|
ਅਕਤੂਬਰ 05-09, 2020
|
|
28,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 13,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
2
|
|
ਅਕਤੂਬਰ 12-16, 2020
|
|
28,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
3
|
|
ਅਕਤੂਬਰ 19-23, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
4
|
|
ਅਕਤੂਬਰ 26-30, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
5
|
|
ਨਵੰਬਰ 02-06, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
6
|
|
ਨਵੰਬਰ 16-20, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
7
|
|
ਨਵੰਬਰ 23-27, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
8
|
|
ਨਵੰਬਰ 30, 2020 ਦਸੰਬਰ 04, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
9
|
|
ਦਸੰਬਰ 07-11, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ
|
|
ਰਕਮ 
|
|
ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
|
|
10
|
|
ਦਸੰਬਰ 14-18, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
11
|
|
21-25 ਦਸੰਬਰ, 2020
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
12
|
|
28 ਦਸੰਬਰ, 2020– ਜਨਵਰੀ 01, 2021
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
13
|
|
ਜਨਵਰੀ 04-08, 2021
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
14
|
|
ਜਨਵਰੀ 11-15, 2021
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
15
|
|
ਜਨਵਰੀ 18-22, 2021
|
|
27,000
|
|
i) 3,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 02 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 10 ਸਾਲ
|
|
iii) ਐੱਫ਼ਆਰਬੀ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ
|
|
iv) 9,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 40 ਸਾਲ
|
|
16
|
|
25-29 ਜਨਵਰੀ, 2021
|
|
27,000
|
|
i) 8,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 05 ਸਾਲ
|
|
ii) 12,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 14 ਸਾਲ
|
|
iii) 7,000 ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਸਾਲ
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
4,34,000
|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ  ਵਾਲੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਂਡਾਂ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ-ਸ਼ੂ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ|
ਆਰਬੀਆਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ| ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ|
ਡੇਟਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. F.4  - ਡਬਲਯੂ ਐਂਡ ਐਮ/2018 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|