ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ–ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਫਲਾਂ–ਸਬਜ਼ੀਆਂ–ਅਲਾਜ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭੰਡਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿਛਲੇ 20–22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ–ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ–ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਹਲੂਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ–ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ–ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਐੱਮਐੱਸਪੀ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ–ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤੱਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ’ਚ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ 112 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ, ਦਾਲ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਉਪਜ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ–ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੋਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ‘ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।