ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ "ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ" ਬਿਜਨੇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਦਖਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ -
1. ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 30—09—2021 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
2. ਸਕੀਮਾਂ , ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਊਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
3. ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 30—09—2021 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
4. ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 01—01—2021 ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
5. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
6. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਰੈਂਡ ਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
7. ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
8. ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੱਬਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ / ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 478 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
9. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ , ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲਿਆਂ / ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ , ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । "ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ" ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
10. ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ , ਵਿਕਾਸ ਪੰਜੀਕਰਣ , ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ / ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
11. ਬਰਾਮਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਟਰੇਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ  ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ "ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ" ਬਿਜਨੇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ , ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਟਿਵ  ਸਕੀਮਾਂ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੁਜ਼ਰ ਦੋਸਤਾਨਾ , ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।