ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ  ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਫੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚਐੱਲਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -
1. 22 ਕਰੌਪ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ - ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ।
2. ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕਲਸਟਰਸ  ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
3. ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
4. ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
5. ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
6. ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇ।
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੌਪ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕਲਸਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਬਰਾਮਦ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ -
ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -
• ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗਾਈਡ  ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਣਾ।
• ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ।
ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਝਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਭਵ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐੱਚਐੱਲਈਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ -
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
• ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 8-10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਨਪੁੱਟਸ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਵਾਧੂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ 7-10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਚਐੱਲਈਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਟੀਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਾਕਰ ਨਾਥ ਮਿਸਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਬਨਕੁਮਾਰ ਬੋਰਥਾਕੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੇਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ਰੋਫ ਸੀਈਓ ਯੂਪੀਐੱਲ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਸਚੇਤੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਇੰਡੀਆ, ਓਲਮ ਐਗਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਡਾ. ਸਚਿਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ।
ਐੱਚਐੱਲਈਜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -
• ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ  ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ।
• ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਘਟਾਉਣੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ 3 ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।