ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ
26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ -1 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 8,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 3,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ -1 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ -1 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ -1 ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020, 2 ਨਵੰਬਰ, 2020, 9 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੀ 0.50% ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਸ਼ਤ ਉਧਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਲੱਖ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ 3,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 28.11.2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ :
ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
672.61
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
289.54
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
1136.27
|
|
5
|
|
Goa
|
|
446
|
|
244.39
|
|
6
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
2683.88
|
|
7
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
1266.68
|
|
8
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
499.74
|
|
9
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
3611.17
|
|
10
|
|
Kerala#
|
|
4,522
|
|
0.00
|
|
11
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
1321.98
|
|
12
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
3486.24
|
|
13
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
14
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
32.51
|
|
15
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
17
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
1112.42
|
|
18
|
|
Punjab #
|
|
3033
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
645.06
|
|
20
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
21
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
1816.66
|
|
22
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
164.41
|
|
23
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
66.04
|
|
24
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
1748.29
|
|
25
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
674.27
|
|
26
|
|
West Bengal #
|
|
6787
|
|
0.00
|
|
|
|
Total :
|
|
103273
|
|
21472.16
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
1706.93
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
661.21
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
159.70
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
2527.84
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
103273
|
|
24000.00ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਐਨਆਈਐਲ’ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾੜਾ ਹੈ .
# ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ਆਰ.ਐਮ. / ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਨ
(Visitor Counter : 144