ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ  ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਭਲਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-III 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ  ਵਲੋਂ ਸੰਯੋਜਿਤ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, "ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਭਾਰ - ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ" ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ "ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ " 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜਾਅ III ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੜਾਅ III ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜਾਅ -III ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ -III ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ - III ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ:
-
ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ; 3108 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2038.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲੇ; ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ 25 ਪੇਟਾਬਾਈਟਜ਼  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1205.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 643.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ; 2500 ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 400 ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 426.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ। 1150 ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 413.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ; 4400 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 394.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੜਾਅਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1000 ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 359.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਸਾਰੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 243.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1530 ਸੋਲਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 229.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ; 10200 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 228.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ; 18000 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 215.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: 409 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ 208.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਆਈਸੀਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ / ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ; ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 208.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ; 300 ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ 112.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੀਓਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਯੂ; ਈ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੀਓਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ  ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ 56.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ; ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 53.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 27.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਐੱਨਐੱਸਟੀਈਪੀ  ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 8000 ਐੱਨਐੱਸਟੀਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 25.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ; ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ  ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 23.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 23.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ 700 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 21.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਇੰਟਰ ਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਧਾਰਕਾਂ  ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ; ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 11.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
-
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਐੱਸ3ਡਬਲਿਊਏਏਐੱਸ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ; ਐੱਸ3ਡਬਲਿਊਏਏਐੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ 752 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਈ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ -III ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਆਈਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਲ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।