ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ 
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਦਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਘਾਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
4. ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਰੋਡਮੈਪ 2030 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਮੁਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲ ਰਹੀ ਐੱਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਐੱਫਟੀਏ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
5. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
6. ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ, ਜੀ20 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
7. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਪ26 ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਔਫ-ਸ਼ੋਰ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮੇਤ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰਿੱਡ-ਵੰਨ ਸਨ ਵੰਨ ਵਰਲਡ ਵੰਨ ਗਰਿੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ  ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਓਪੀ26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
9. ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਨਵੀਨਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਟਿਕਾਊ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ £75 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੋਵਲ ਜੀਆਈਪੀ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ £100 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ -  ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਵਾਦ - 5ਜੀ, ਏਆਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ।  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ - ਦੋਵਾਂ ਨੌ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ।
11. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਮਸਵਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਿਖੇ ਜੇਸੀਬੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
12. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ20 ਸਮਿਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ