ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖੀਨਾ: ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ"
"ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ" - ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਯਾਨੰਦ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖੀਨਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਯਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਬਿਮਬਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।