ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ
57 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ, ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ- 30 ਲੱਖ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, -60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.20 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਖਪਤ 178 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਜਦਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਨੁਮਾਨਤ 40 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.12 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 57 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਐੱਨਐੱਨਆਰਯੂਐੱਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ , ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5.8 ਲੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, 2 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, 1.5 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, 1.5 ਲੱਖ ਕਾਰੀਗਰ, 0.63 ਲੱਖ ਦਿੱਵਯਾਂਗ, 777 ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ, 500 ਕੋਹੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ਉਤੇ।
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1.12 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮਕਾਨ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 2-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਫੰਡ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ  ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ  ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮਆਈਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਐੱਮਆਈਜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 200 ਵਰਗਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ ਆਵਾਸ ਪੋਰਟਲ  ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਭੱਠੇ, ਸੀਮਿੰਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 568 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 178ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਮਿੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟੀਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਲੋਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੈਲੰਜ-ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਅੰਗੀਕਾਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।