ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਫ 2021 ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 82.01 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 4.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2007—08 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020—21 ਵਿੱਚ 65% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰੀਫ 2021 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂਰ , ਮੂੰਗ ਤੇ ਉੜਦ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ , ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ , ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ  ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਆਉਂਦੇ ਖਰੀਫ 2021 ਲਈ 20,27,318 ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 82.01 ਕਰੋੜ ਹੈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ  । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂਰ , ਮੂੰਗ ਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
1. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13,51,710 ਅਰਹਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਲਈ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਰਹੀ ।
2. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,73,295 ਮੂੰਗ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ , ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਲਈ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ।
3. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 93,805 ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਲਈ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ।
4. ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,08,508 ਉੜਦ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ ਲਈ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਉੜਦ ਫਸਲ ਲਈ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ 4.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।
1. ਤੂਰ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ  11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 187 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ , ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ।
2. ਮੂੰਗ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ  9 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 85 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ — ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ।
3. ਉੜਦ ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿਗ  6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 60 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ । ਉੜਦ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਖਰੀਦ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ । ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ  ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ  ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮਿੰਨੀ ਕਿਟਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜਿ਼ਲ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 82.01 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਤੂਰ, 0.6 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਉੜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂਰ , ਮੂੰਗ ਤੇ ਉੜਦ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪਿਛੋਕੜ :—
ਸਾਲ 2007—08 ਵਿੱਚ 14.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2020—21 ਵਿੱਚ 24.42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ  । ਇੰਝ 65% ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇ । ਇਸ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2014—15 ਤੋਂ , ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ , ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਚਾਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ , ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ , ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹੁੰਚਾਂ , ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ—ਫੁਰੋ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ , ਤੂਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ / ਇੰਟਰਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 119 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਸਾਲ 2016—17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 644 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2016—17 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਤਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਗ ਪੁੱਟਦਿਆਂ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਦਾਲ ਬੀਜ ਹੱਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜਿਹੜੇ 97 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, 46 ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 12 ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ / ਐੱਸ ਏ ਯੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਡਰ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੀਜ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।