ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 74,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 5267 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ 57 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,306 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 22,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014–15 ਤੋਂ 13,259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 1180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 16,833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ 1,412 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਗਤ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.indianrailways.gov.in > ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ > ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ > ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ > ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ > ਵਿੱਤ  > ਪਿੰਕ ਬੁੱਕ  > ਰੇਲਵੇ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ:
ਸਾਲਾਂ 2014–19 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2009–14 ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ 170% ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ 4,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2009–14 ਦੇ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ 262% ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 4,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2009–14 ਦੇ ਔਸਤ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ 297% ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ:
ਸਾਲਾਂ 2014–19 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ / ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ 695 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਾਂ / ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ / ਪਟੜੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 2009–14 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ  ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ 119% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ 231 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਾਂ / ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ / ਪਟੜੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 2009–14 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ  ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ 119% ਵੱਧ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਣ–ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯਗੋਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ–ਕਾਜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ  ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ–ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਫ਼ੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।