ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ 1.64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਕਸੇਲੇਰੇਟੇਡ ਫੇਜ਼ - 3 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ  ਤੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਟੀਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
 ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੋਸਤਨ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 21,71,44,022 ਖੁਰਾਕਾਂ  ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।ਐਮਵੀ / ਐਮ
(
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ  ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਐੱਚਸੀਕਿਊ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ
ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ-ਐੱਚਸੀਕਿਊ  ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ  ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਹਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਮਈ, 2020 ਦੀ  ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਵ 10 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚਸੀਕਿਊ ਦੀ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 12.22 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐੱਚਐੱਲਐੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 7.58 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਸੀਕਿਊ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10.86 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚਸੀਕਿਊ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30.66 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਔਸ਼ਦ ਮਹਾ-ਨਿਯੰਤਰਕ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25 ਅਤੇ 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 93.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ  ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਚਸੀਕਿਊ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਐੱਚਐੱਲਐੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਔਸ਼ਦ ਮਹਾ-ਨਿਯੰਤਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ- 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 36.97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 2.01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ
21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ I
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ
ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ
ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਟੀਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 36.97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੋਸਤਨ ਅਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 34,95,74,408 ਖੁਰਾਕਾਂ
 ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ
2.01 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐੱਲਪੀ 'ਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
“ਜੀਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ”: ਪ੍ਰੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੀਐੱਲਪੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਟੀ ਸਕੱਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਗੁੱਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜੀਐੱਲਪੀ ਦਾ ‘ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ’ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਭਿਆਸ  ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ  ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ , ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਭੋਜਨ / ਫੀਡ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐੱਲਪੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਜੀਸੀਐੱਮਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਨੂੰ ਜੀਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰਮਾਨਿਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਸੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀਐੱਲਪੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ।
ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।
3 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਓਈਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਐਕਸੀਪਟੈਂਸ ਆਵ੍ ਡੇਟਾ  ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਐੱਮਏਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜੀਐੱਲਪੀ ਟੀਐੱਫ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਸੀਐੱਮਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਐੱਫਜ਼ ਦੇ ਨਿਰੀਖ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੀਐੱਲਪੀ ਟੀਐੱਫ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ / ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ 9 ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਲਪੀ ਟੀਐੱਫ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਲਪੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ: ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਓਈਸੀਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਨਜੀਸੀਐੱਮਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 2021 ਅਤੇ 2022 ਲਈ ਜੀਐੱਲਪੀ ਉੱਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਲਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
[ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ]
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 780 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਲੇਨ/2 ਲੇਨ ਪੱਕੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ/4-ਲੇਨ ਸੰਰਚਨਾ  ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 780 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 7662.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਕ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੰਡਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ /10 ਸਾਲ ਤੱਕ  ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ 4 ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ
- ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਵ੍ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ  ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ/ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ; ਡਿਜਾਈਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਦੁਘਰਟਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
- ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ;
- ਤਟਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ , ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਲੁੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ, ਸੰਸ਼ੋਧਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਜੈਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਢਲਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਲਾਭ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਪਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2/3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਮਿਆਦ ਲਚਕਦਾਰ ਪਟੜੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪਟੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ  ਲਈ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 88ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 88ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ;
‘‘ਮਹਾਮਹਿਮ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 88ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਾਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
02.4.2022 ਤੋਂ 09.04.2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਦੋ–ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹੇਠਲੇ 06 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ
|
|
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
|
|
1.
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
02
|
|
ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਹ
|
|
02.04.2022
|
|
ਰਿਪੁਨ ਬੋਰਾ
|
|
2.
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
01
|
|
ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
|
|
02.04.2022
|
|
3.
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
03
|
|
ਏ.ਕੇ. ਐਨਟੋਨੀ
|
|
02.04.2022
|
|
ਐੱਮ.ਵੀ. ਸ਼੍ਰੇਯਮਸ ਕੁਮਾਰ
|
|
ਸੋਮਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ
|
|
4.
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
01
|
|
ਕੇ.ਜੀ. ਕੇਨਯੇ
|
|
02.04.2022
|
|
5.
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
01
|
|
ਸਮਤੀ ਝਰਨਾ ਦਾਸ 
|
|
02.04.2022
|
|
6.
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
03
|
|
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
|
|
09.04.2022
|
|
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
|
|
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
|
|
02
|
|
ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ
|
|
09.04.2022
|
|
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ
2. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ–ਸਾਲਾ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ SLP ਨੰਬਰ 17123/2015  ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ)।
3. ਹੁਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਈਵੈਂਟਸ
|
|
ਮਿਤੀਆਂ
|
|
|
|
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ
|
|
14 ਮਾਰਚ, 2022 
|
|
|
|
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ
|
|
21 ਮਾਰਚ, 2022 
|
|
|
|
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
|
|
22 ਮਾਰਚ, 2022 
|
|
|
|
ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ
|
|
24 ਮਾਰਚ, 2022 
|
|
|
|
ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ
|
|
31 ਮਾਰਚ, 2022 
|
|
|
|
ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
|
|
09:00 ਸਵੇਰੇ- 04:00 ਸ਼ਾਮ
|
|
|
|
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
|
31 ਮਾਰਚ, 2022  at 05:00 ਸ਼ਾਮ
|
|
|
|
ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
|
|
02 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਰ  ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਕਸਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਸਕੈਚ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
6. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ECI ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ECI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 28.09.2021 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 06 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਨੁਸੂਚੀ - reg - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ 2021 - ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ।
7. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ 2022 ਦਾ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਡ ਸਥਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ
ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ, 2022 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਿੱਧੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 27 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਰਮਿੰਘਮ ਸਥਿਤ ਐਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ-ਡਿਸ਼ ‘ਤੇ 20 ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
215 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲ 16 ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਚਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਖੇਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ‘ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਂਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ  ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਪੋਰਟਸ  ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਮਿੰਘਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ, 2022 ਵਿੱਚ 72 ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜੰਮੂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏਗਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜੰਮੂ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਥ੍ਰੈੱਡ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
‘‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।’’
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 62 ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇਸਟੇਟਸ  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ,ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ,ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਾਵਾਂ; ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ  ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਪਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ  ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਧੂਮਨ  ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ
ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11,000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ , 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਜ਼ , 19 ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ , 6,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼ / ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਏ ਪੀ , ਕਰੀਬ 4।9 ਲੱਖ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕੇ ਸਪੁਰਦ / ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਛਾਲ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ" ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10,953 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਜ਼, 13,169 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, 19 ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ , 6,835 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼/ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਏ ਪੀ , ਤਕਰੀਬਨ 4।9 ਲੱਖ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਸਪੁਰਦ/ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ।
13/14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ , ਇਟਲੀ , ਕਨੇਡਾ , ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ , ਓਮਾਨ , ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀ  , ਕੋਹਾਰੂ , ਤਿੰਨ ਐੱਸ ਪੀ  ਅਤੇ ਗਿਲੀਡ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ।
1. ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ — 68,810
2. ਤੋਸੀਲੀ ਜ਼ੂਮੈਬ — 1,000
3. ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼ / ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਏ ਪੀ / ਸੀ ਪੀ ਏ ਪੀ ੑ 338
4. ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ - 900
5. ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ - 157
ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 02 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਫੋਟੋ-1 :— ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ :
- ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
‘ਐਕਜਿਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ’ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।