ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਇਕ ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ 1,249 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ — ਜੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ — ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ , ਕਿਤਾਬਚੇ , ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਜ਼ , ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ । ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪੜਾਅ ਦੋ, ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ / ਤਰਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 40,750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ 2.41 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1,249 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, 53,066 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਟੋਏ ਅਤੇ 10.4 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਲ ਡਬਲਯੁ ਐੱਮ ਐਸੇਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ 1.60 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੇਨੇਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਓ ਐੱਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਕੇ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ — ਜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2021—22 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 51,05,534 ਆਈ ਐੱਚ ਐੱਚ ਐੱਲ ਐੱਸ, 2,07,945 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਡਬਲਯੁ ਐੱਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, 1,82,517 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , 2,458 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 386 ਗੋਬਰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਗੋਬਰ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਗਊ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 85 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 34 ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2021—25 ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਪਲੱਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ । ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਐੱਸ ਡਬਲਯੁ ਐੱਮ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।