ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ''ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਰੂਰਤਾਂ'' ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ।
ਕਫਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ''ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮ-2020 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਰੂਰਤਾਂ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ''ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 1999  ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਰੂਰਤਾਂ'' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ । ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਪਲਬਦ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਸ੍ਰੋਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ :
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਦਅਧਿਆਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਟਲੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ  ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ  ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੁਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਨਾਅਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਵਿਦਿਅਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾਦਾਖਲੇ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਖਿਆ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫੈਕਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ  ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਰੋਮਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਫਿਜੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ''ਇੱਛਾਯੋਗ'' ਅਤੇ ''ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'' ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਕਰ ਸਕੇ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।