ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,43,50,785 ਪ੍ਰੀ- ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
57,06,334 ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ  ਅਤੇ 10,02,072 ਮੈਰਿਟ -ਕਮ -ਮੀਨਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14,12,425 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਚੱਕਰ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮਜੇਵੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
23 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ 4 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਹਜ- 2022 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, 79,200 ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ  ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ ਕੀਤਾ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਕਜੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ :
ਘਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-  ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ,  ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ  ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਸਾਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 2.0 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਨਐਸਪੀ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ  ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
 ਪ੍ਰੀ- ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ: ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4,43,50,785 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ  ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ/ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਫਿਲ/ਪੀਐਚਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 57,06,334 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਸਾਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਸਾਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ 60,000 ਨਵੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 85 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ  ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ  ਰੱਖਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10,02,072 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ  ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ- ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ , ਉਸਤਾਦ, ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ, ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ:
⦁ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਗ
⦁ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਭਾਗ
⦁ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
⦁ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਗ
ਸਾਲ-2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ :
11 ਅਕੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਬੇਟੀ ਬਣੇ ਕੁਸ਼ਲ’ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਨੇ ਕੁਸ਼ਲ‘ ਦੇ ਐਮ,.ਓ.ਯੂ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ 
ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ' ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ'  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ/ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:
i. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪੋਸ਼ਣ  ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ii. 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ'  ਅਤੇ 'ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭਿਸ਼ਿਕਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ' ’ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
iii. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,12,425 ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਸਤਾਦ
ਉਸਤਾਦ  ਸਕੀਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਨੂੰ 2016-17 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਖਲ, ਉਤਪਾਦ ਰੇਂਜ ਵਿਕਾਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਫਟ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
⦁ ਬਲੈਕ ਪੋਟਰੀ , ਮਣੀਪੁਰ
⦁ ਸਾਫਟ ਸਟੋਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
⦁ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਟਲਰੀ, ਉਦਯਗਿਰੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
⦁ ਟਿੱਲਾ ਕਢਾਈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
⦁ ਬਿਦਰੀਵਾਰੇ, ਬੀਦਰ, ਕਰਨਾਟਕ
⦁ ਚੰਨਾਪਟਨਾ ਖਿਡੌਣੇ, ਚੰਨਾਪਟਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ
⦁ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਦੀਮਾਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ
⦁ ਚਿਕਨਕਾਰੀ, ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ  ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੋਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪੀਐਮਜੇਕੇਵੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੀਐਮਜੇਵੀਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਸਟਲ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1978 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ- 1992 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਸੀਐਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ:
1. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ
2. ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
3. ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ
4. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਾ
5. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ
6. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
7. ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਚਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ
8. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਾ, ਅਤੇ
9. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ:
ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 350-ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 1957 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਐਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਲਐਮ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਚੇੱਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਲਐਮ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ-29 ਅਤੇ 30 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ-347 ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ-350 ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-350 ਏ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ-350ਬੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1964 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਕਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਕਫ਼ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 23 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯਾਨੀ 4 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 03 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਸੈਕਟਰ-6, ਪੁਸ਼ਪ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਗਾਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1955
ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ-ਅਜਮੇਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ।
ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਗਾਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1955 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ 1958 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਜ ਯਾਤਰਾ 2022
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਜ-2022 ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 79,200 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ  ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕੀਤਾ।
ਹਜ- 2022 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਜ-2022 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ - 2022 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹਜ-ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹਜ-2022 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-
1. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 8.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2. 65 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਜ-ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੱਜ-2022 ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
4. ਮੁੱਖ ਹਜ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ 24 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਵੱਲੇ ਹਜ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
5. ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 188 ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
6. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਜ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ- 2022 ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਟ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀ 50 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ  ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਜ-2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
7. ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜੀਜਿਆ ਅਤੇ ਹਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
8. ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਸ਼ਾਏਰ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
9. ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 10 ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਦੀਨਾ ’ਚ 3 ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਦਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕਾ ਵਿਚ 10 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਮਦੀਨਾ ’ਚ 3 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿਚ 15 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਹਜ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ-ਕਮ-ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੱਜ-2022 ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:-
1. ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਪ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
3. ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟਿਉਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
4. ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ "ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮਕਤਬਾਂ, ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।
5. ਭਾਰਤੀ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵੇਰਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ਸਿਸਟਮ ਈ-ਮਸੀਹਾ  ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੱਜ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।