ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2018 ਵਿੱਚ 36.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 61.8% ਹੋ ਗਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ  2020 ਵੇਵ-1  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2018 ਵਿੱਚ 36.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 61.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਲਿੰਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿਦਯਾ  ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ / ਔਨਲਾਈਨ / ਔਨ-ਏਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 92 ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਯੰ ਐੱਮਓਓਸੀਜ਼  ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹਨ ਜੋ ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 818.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 267.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ PRAGYATA ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ / ਮਿਸ਼ਰਿਤ / ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ MANODARPAN ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ । ਯੂ-ਡੀਆਈਐੱਸਆਈ 2018-19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ, 93.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ, 95.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, 82.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ  ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 84.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ-ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, 20.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 67.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 74.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਂਪ ਵੀ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 77.7% ਰਹੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ , ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ , ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, 1986 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਿੱਤਾ / ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਔਨ-ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ  ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਲਰਨਿੰਗ  ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਰੋਤਾਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਸਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀ-ਆਈਟੀਈਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ-ਰਣਨੀਤਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਰਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈਂਡਲੂਮ-ਲਿਬਾਸ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ-ਪੋਸ਼ਣ-ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਰੈੱਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਸਨ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ -NCVET ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਵਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 3.0 ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਈਪੀ, 2020 ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ  ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਈਟੀ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।