ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮੋਹਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 500 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਡ ਕਰੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ/ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 5.6 ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 18-19 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 100% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਐਲਾਨ’ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 5.6 ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 500 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡ ਕਰੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਖਾਈ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022-23 ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 17 ਈ-ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਆਫਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 8,10,350 ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਲ ਦੀ ਗਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫਾਇਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਮਿਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਵਿਨਾਸ ਨੇ ਈਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ -ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ@2047 ਬਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ@2047 ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਪੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ"- ਮਿਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਨਾ ਮੀਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਸ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਚਗਤੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 5 ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੈਸਨ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ -ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਹਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਹਾਰ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ "ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ" ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ@2047, ਪਰਸੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਡੀ ਵਿਜ਼ੋ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ , ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ  ਡਾ. ਸ਼ਰਤ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰੀਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ-ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਕਾਈ, ਨਾਮਸਾਈ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਰਵਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼-ਸਿਆਲਸੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਬਕ ਅਤੇ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਡੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਤਰਣੀਕਾਂਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਨਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ, ਪੂਰਬੀ ਸਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧੁਨਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਜਨ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।