ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:45 ਵਜੇ ਉਹ ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਬ 3:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਮੰਦ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਥਦਵਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਐੱਨਐੱਚ -48 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਜੀ ਤੱਕ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਛੇ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ; ਐੱਨਐੱਚ-25 ਦੇ ਬਾਰੇ-ਬਿਲਾਰਾ-ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹੀਆ ਆਦਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌੜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚ 58ਈ ਦੇ ਪੇਵਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦੋ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਿਵਮਣੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ  ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਬੂ ਰੋਡ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 217.26 ਕਰੋੜ  ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,91,017 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 45,281 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.10% ਹਨ
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.71% ਹੈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6,424 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,39,84,695 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5,383 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 89.30 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,20,187 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 6 ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ 5.5 ਲੱਖ ਮਾਨਵ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
14 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1336.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
2988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 165 ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 6 ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ 5.5 ਲੱਖ ਮਾਨਵ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 165 ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 11296 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1336.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ -  ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼,  ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਸਤੇ, ਖੱਡੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ,  ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼,  ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ/ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ,  ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ.  ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ /ਕਟਿੰਗਸ/ਪੁਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ /ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
125 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ /ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ /ਵਿਭਾਗਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਈਵੇਸ, ਖਾਣਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਤਾਕਿ 25 ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: -
“ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ ਜਾਂ ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ।”
Click here to see the message in Hindi
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ  ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ / ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ਲਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ਲਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ:
1. ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਡਾ. ਰਾਲਫ ਹੈੱਕਨਰ
2. ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਬੇਨ ਗੌਸੀ
3. ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਲਬਰਟ ਸ਼ਿਮਾਨੇ ਮੰਗੋਲੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ꞌਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਤੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 24.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 57.47 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 87391.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2020- 21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ I
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020 - 21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 28.12.2020 ਤੱਕ 462.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 370.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 24.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ । 462.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 43.80 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 57.47 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 87,391.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਲਈ 51.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020 - 21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ I
28. 12. 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2,39,845.87 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗ , ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ 1,283.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 1,29,760 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28.12.2020 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 28.12.2020 ਤੱਕ 20,391.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 6956291 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13,53,139 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਏ
14 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 61,775 ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 54,044 ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,83,608 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ  ਅੱਜ 1.51% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਜ 67,95,103 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਡੇਅ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 89%  ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 77% ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 8,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 54,044 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78% ਦਸ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 717 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 82% ਮਾਮਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ 29% ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇਂ 213 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 66 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਐਮਵੀ / ਐਸਜੇ
(
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਟੈੱਕ-ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ,ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈੱਕ-ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਨ ਲਈ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈੱਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ  ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਬੀਟੀ-ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਬੀਟੀ-ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ-ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਲਗ -1
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
|
|
-
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2015-2020
|
|
-
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2018-2022
|
|
-
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ
|
|
-
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
-
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
-
|
|
ਗੋਆ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2009
|
|
-
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2016-2021
|
|
-
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰਿਆਣਾ 2002
|
|
-
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2014
|
|
-
|
|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2010
|
|
-
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
ਝਾਰਖੰਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ / ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2012
|
|
-
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2017-2022
|
|
-
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2003
|
|
-
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2001
|
|
-
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2018
|
|
-
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
|
|
-
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2015
|
|
-
|
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2014
|
|
-
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2015-2020
|
|
-
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਯੂਪੀ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੀਤੀ 2014
|
|
-
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2018-2023
|
|
-
|
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
|
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2013
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਈਗੌਵ, ਨਮੋ ਐਪ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 1800-11-7800 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 1922 ’ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਗੌਵ ਸੱਦੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ”  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।”
https://www.mygov.in/group-issue/inviting-ideas-mann-ki-baat-prime-minister-narendra-modi-25th-september-2022/?target=inapp&type=group_issue&nid=334031
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 
. ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 
. ਡੇਅਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਅੰਤ ਉਧਾਰ  ਨੂੰ 2.5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਅੰਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਲਟੀ-ਰਾਜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਫਪੀਓ/ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਸਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ 5% ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ "ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡੀਏਐੱਚਡੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ 'ਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
I. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ 
II. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
III. ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 
IV. ਡੇਅਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
V. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ 
VI. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 
VII. ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ
VIII. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਲਈ 61,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤੀ ਲਈ 6,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2021-22 ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
|
|

|
|
Dairy
|
|
35,141
|
|
Poultry
|
|
13,563
|
|
Sheep Goat & Piggery
|
|
6781
|
|
Fisheries
|
|
6165
|
|
Total
|
|
61,650
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ 20 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੌਨ-ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਬਾਜੀ ਤੀਰਥਧਾਮ ਵਿਖੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਜੀ ਤੀਰਥਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 51 ਸ਼ਕਤੀਪੀਠਾਂ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ;
"ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਬਾਜੀ ਤੀਰਥਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 51 ਸ਼ਕਤੀਪੀਠਾਂ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੋ।"
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਟੈਲੀਕੌਮ ਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ 4ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ
15 ,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਬੌਂਡਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ  ਗਾਰੰਟੀ
ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀਆਰਐੱਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ  ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਿਤ ਬੌਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਰਲੇਂਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: -
- ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਕਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ 20,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3,674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ, 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਈਐਕਸ, ਓਪੀਈਐਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।
- ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ  ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ਿਆ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 17,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
- ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਕਿ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ , ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਟੈਲੀਕੌਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰ - ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।