ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ / ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਲਗਭਗ 71, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ ਅਧਿਕ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ਉਪਕਰਣ ਟ੍ਰੋਜਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੰੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15, 000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜੁੜਾਅ, ਅਤੇ ਲੇਹ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੋ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ 90, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 93 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ , 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ  ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰੇਕ 3 - 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 . 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ , ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1.85 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 3.7 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਹ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ , 2020 ‘ਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੰਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।