ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰੋ ; ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਈ - ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਵੰਡ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪ੍ਰੋ ਐਕਟਿਵ ਗਰਵਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ  ਦੀ 31ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 17 ਖੇਤਰਾਂ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 265 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 47 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 49 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗ ਐਗ੍ਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਈ - ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੜਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਟਰਾ - ਬਨਿਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
ਉੱਤਰ- ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਈਜੋਲ - ਤੁਈਪਾਂਗ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਨੂੰ ਮਈ 2020 ਦੀ ਸੋਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ।
ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ , ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ - ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧ੍ਰਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਮਾਗਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ।