ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਰ : ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਨਾਮ ਤੱਥ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਸੀਡੀ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਅਰ-ਰੀਵਿਊਡ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਰਕਸੀਵ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਬੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.7 ਤੋਂ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27% ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 7-8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਇਆਂ ਹਨ।' ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਟਿਉਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਈ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ,ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ  ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਸੀਡੀ -10 ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਕੰਸਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਛੂਤ ਰੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਖੋਜ ਅਧਿਅਨ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਅਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਕੰਪਿਉਟਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
--------------------------------
ਐਮ.ਵੀ.
(Visitor Counter : 227