ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਸਥ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗ੍ਰਹ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਥ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਬੋਝ ਤਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। Innovation ਅਤੇ Ease of Living ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ compliances ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ Ease of Living ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ Ease of Justice ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ Alternative Dispute Resolution ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ mechanism ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ Evening Courts ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ Evening Court ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। Evening Courts ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Evening Courts ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭ੍ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਲਿਸ਼ਟਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, Complexity ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ technical ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ spirit ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। Ease of Justice ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ logistics ਅਤੇ infrastructure ਦਾ support ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤ੍ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ecosystem ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Law ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਾਤ੍ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਜ-ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ e-Courts Mission ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਵਰਚੁਅਲ ਹੀਅਰਿੰਗ' ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ e-filing ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5G ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਹਨ, ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ update ਅਤੇ upgrade ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ legal education ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਰਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ speedy trial ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੋੜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ legal reforms ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।