ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਓਪੀਟੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕੇਏਐੱਸ  ਦੇ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 8 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕੇਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਕਾਰੀ  ਆਈਏਐੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਪੀਐੱਮਓ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ  ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਏਐੱਸ ਦੇ 16 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕੇਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈਏਐੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜੇਕੇਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਡ-ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਐੱਲਬੀਐੱਸਐੱਨਏਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕੇਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ, ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮੈਸਿੰਗ ਭੱਤਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਓਪੀ ਐਂਡ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
<><><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 75