ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੋਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ  ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 33,300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 20,225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਤਿਹਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 48 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਛੇਤੀ ਦੇਣ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਈ ਫੇਸ ਕਵਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਸਮੂਹਕ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 100 % ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਪਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।