ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਨੇ “ਨਾਵਿਕ: ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ 44ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ  ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਏਸੀ ਸਾਹੂ, ਹਾਰਬਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਡੀਸਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਈਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਣਜਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਮਾਰਚ, 1978 ਨੂੰ 1958 ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਿਯੁਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਇਡ ਕੰਜੁਗੇਟ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਿਯੁਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਇਡ ਕੰਜੁਗੇਟ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੇਸਰਜ਼ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਪੁਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯੁਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਇਡ ਕੰਜੁਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ I, ਫੇਜ਼ II ਅਤੇ ਫੇਜ਼ III ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਲਈ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਸਰਜ਼ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯੁਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਇਡ ਕੰਜੁਗੇਟ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਹ ਟੀਕਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ "ਸਟ੍ਰੇਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨੀਆ " ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ: 2017 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀਜ਼  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਈਸੀਪੀ ਦੇ 2017 ਸਾਇਕਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 176ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀਜ਼  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਪੀਪੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਸੀਪੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਥਾਤ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਈਸੀਪੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ  ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਸੀਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸੀਪੀ 2017 ਦੇ ਸਾਇਕਲ ਲਈ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀਪੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ
4. ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪੱਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀਜ਼  ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 29.65 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 15.55 ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ 2011 ਵਿੱਚ 46.67 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ 65.12 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  - ਪੀਪੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੀਐੱਲਆਈ 42.99 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 47.55 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
5. 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ  ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.7%  ਸੀ।ਗਲੋਬਲ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ: ਏਸ਼ੀਆ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ
6. 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਦੇ 50.76%  ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 7.49%  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.83%  ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਸੀ।ਖੇਤਰੀ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
7. ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 22ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪੱਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਂਗਕੌਂਗ ਡਾਲਰ  ਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀਜ਼  ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 3.43 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 2.97 ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਂਗਕੌਂਗ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ 2011 ਵਿੱਚ 6.00 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ 8.36 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ  2011 ਵਿੱਚ 71.00 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 64.00 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
8. ਆਈਸੀਪੀ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਈਸੀਪੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੈਟਾਲਾਗ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਤੀਜੇ, ਪਿਛਲਾ ਆਈਸੀਪੀ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2012-2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਗਲੀ ਆਈਸੀਪੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਕੀਇੰਗ ਐਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰ ਅਪਰੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੇ 3972 ਟਰੇਨਰਾਂ ਲਈ 192 ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਨਆਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
https://twitter.com/prahladspatel/status/1301108083968495616
ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਕੀਇੰਗ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਈਐੱਸਐੱਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 137 ਨਵੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 405 ਨਵੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰ ਅਪਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਸਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 6.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
28 ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ /ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ /ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
28 ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 6,61,892 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ 2,08,64,750 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਸਟ  15,119 ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ।
ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟ "ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮਈਯਰਜ਼ ਇਨ ਦਿ ਕਾਨਟੈਕਸਟ ਆਵ੍ ਕੋਵਿਡ-19" ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 479 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ /ਮਿਲੀਅਨ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 28 ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 140 ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ/ ਮਿਲੀਅਨ/ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ "ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ" ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 8.89%, ਹੈ। 28 ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 1356 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 917 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 439 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ :-
- ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਆਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ : 691 
- ਟਰੂਨੈਟ ਆਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ 558 : 
- ਸੀਬੀਨੈਟ ਆਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ : 107 
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ https://www.mohfw.gov.in/ ਅਤੇ @MoHFW_INDIA ਵੇਖੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ technicalquery.covid19[at]gov[dot]in ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ncov2019[at]gov[dot]in ਅਤੇ @CovidIndiaSeva ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ + 91-11-23978046 ਜਾਂ 1075  ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।
ਐਮਵੀ /ਐਸਜੀ
HFW/COVID Updates/4thAugust2020/1
(Visitor Counter : 182
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 600.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ I ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ I ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਈ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 02 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ I
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਖਰਚ 600.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ I
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
|
|
ANNEXURE
|
|
STATE-WISE DETAILS OF LOAN AMOUNT DISBURSED UNDER PM SVANidhi SCHEME AS ON 17-09-2020
|
|
S.No.
|
|
State/UT
|
|
Disbursed amount 
|
|
1
|
|
Andaman & Nicobar Islands
|
|
0.027
|
|
2
|
|
Andhra Pradesh
|
|
2.417
|
|
3
|
|
Arunachal Pradesh
|
|
0.194
|
|
4
|
|
Assam
|
|
0.014
|
|
5
|
|
Bihar
|
|
0.391
|
|
6
|
|
Chandigarh
|
|
0.138
|
|
7
|
|
Chhattisgarh
|
|
0.857
|
|
8
|
|
D&NH and DD
|
|
0.064
|
|
9
|
|
Delhi
|
|
0.077
|
|
10
|
|
Goa
|
|
0.015
|
|
11
|
|
Gujarat
|
|
2.179
|
|
12
|
|
Haryana
|
|
0.615
|
|
13
|
|
Himachal Pradesh
|
|
0.149
|
|
14
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
0.016
|
|
15
|
|
Jharkhand
|
|
1.420
|
|
16
|
|
Karnataka
|
|
1.209
|
|
17
|
|
Kerala
|
|
1.304
|
|
18
|
|
Laddakh
|
|
0.000
|
|
19
|
|
Madhya Pradesh
|
|
92.613
|
|
20
|
|
Maharashtra
|
|
2.687
|
|
21
|
|
Manipur
|
|
0.170
|
|
22
|
|
Meghalaya
|
|
0.000
|
|
23
|
|
Mizoram
|
|
0.028
|
|
24
|
|
Nagaland
|
|
0.000
|
|
25
|
|
Odisha
|
|
0.690
|
|
26
|
|
Puducherry
|
|
0.007
|
|
27
|
|
Punjab
|
|
0.083
|
|
28
|
|
Rajasthan
|
|
0.620
|
|
29
|
|
Sikkim
|
|
0.000
|
|
30
|
|
Tamil Nadu
|
|
1.983
|
|
31
|
|
Telangana
|
|
6.865
|
|
32
|
|
Tripura
|
|
0.031
|
|
33
|
|
Uttar Pradesh
|
|
3.622
|
|
34
|
|
Uttarakhand
|
|
0.118
|
|
35
|
|
West Bengal
|
|
0.003
|
|
TOTAL
|
|
120.606
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਉਨਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: 2020 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ’’ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੌਂਸਲ  ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ  2020 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ 2030 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੈਪਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈੱਫ ਐਂਡ ਬਲਾਈਂਡ  ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਰਕਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਆਰਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ  ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਗਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੌਸ਼ਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਆਰਸੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਆਈਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ , ਸਮਰਥ  ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਸਮਰਥ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕੀਮ  ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਮਰਥ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਸਮਰਥ  ਈਆਰਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਆਰਪੀ, ਸਮਰਥ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਆਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਸਵੈਚਾਲੀ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦਾ ਤਹਿਤ ਈਆਰਪੀ, ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ 38 ਮੌਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਆਰਗੈਨੀਗ੍ਰਾਮ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਿਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੇਅਰੋਲ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਟੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ , ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ, ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਜਟ ਤੇ ਖਾਤੇ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਯੂਨੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਲੂਮਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੋਰ ਸੰਚਾਰ, ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸ ਡੈਸਕ, ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ  ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ।
ਸਮਰਥ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਆਈਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਐੱਮਐੱਮਆਰਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐੱਨਐੱਮਈਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਟੀਈਕਿਊਆਈਪੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਟ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਟ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਮਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੀ-ਖ਼ਾਤੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਸੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪਰਿਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ  ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾ ਈਐਸਓਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਈਐੱਸਓਪੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਕ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਸਟਾਰਟ- ਅੱਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀ 100 % ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਆਰਐਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਨਕੇ
(Visitor Counter : 57
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ
ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਨਗਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਨਗਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਐੱਮ ਓ ਐੱਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ" ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਐੱਮ ਓ ਐੱਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਸਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ" ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕਸ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਓ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਆਂਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ।
2. ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ।
3. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਗਾਲਾ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ 2021 ਵਿੱਚ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।
ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ , ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੁਲਕ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਸਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ" ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹੈਡਸ ਆਫ ਗੋਰਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕਸ ਦਾ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਆਂਤਰ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨਾਲ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ" ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸੌਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾ ਕੰਸਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋ੍ਟੋਕੋਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ।
ਸ਼ਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ  ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨੇ — ਚੀਨ , ਭਾਰਤ , ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ , ਕਿਰਗੀਸਤਾਨ , ਰੂਸ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ , ਚਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਮੁਲਕ  ।