ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 6,28,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀਕ
ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਰਾਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ
11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਲਾਨੀ ਗਾਈਡਜ਼ / ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 31—03—2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  — ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੰਭਾਲ / ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ 23,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਬਾਇਓ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ
77.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟ  ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਟਕਰ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਾਨਾਥਨ , ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਨ ਬਜਾਜ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
6,28,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ 17 ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ।
ਅੱਜ ਅਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-
1. ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
2. ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
3. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਛਾਲ ਲਈ
I. ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 17 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
i. ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । 8 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ / ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 50% ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ 75% ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ , ਦੋਨੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 75% ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.95% ਵਿਆਜ਼ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 8.25% ਸਲਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਆਮ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ 10.11% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ।
ii. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ । ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਐਡਮਿਜ਼ੀਬਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਪ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
iii. ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ
ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ — ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਲ ਆਰ ਪਲੱਸ 2% ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 80% ਸਹਾਇਤਾ ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2% ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ । ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ , ਜੇ ਐੱਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 89 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ / ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ — ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 7,500 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ , ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਆਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ  ਦੁਆਰਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 75% ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਐੱਨ ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
iv. ਸੈਲਾਨੀ ਗਾਈਡਾਂ / ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ
ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 10,700 ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਇਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਇਡ ਅਤੇ 1,000 ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਟੀ ਟੀ ਐੱਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ , ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ / ਚਾਰਜੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਐੱਨ ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਏਗਾ ।
v. 5 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦ ਹਰੇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
vi. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਹੋਵੇਗਾ । 18—06—2021 ਤੱਕ 79,577 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 21.42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30—06—2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31—03—2022 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
vii. ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ ਤੇ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020—21 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਸ ਸਬਸਿਡੀ 27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 42,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ 9,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਬਸਿਡੀ 5,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
vii. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ ਤਹਿਤ 1,33,972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 93,869 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਵਾਈ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 2,27,841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।
II. ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੰਭਾਲ / ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ 23,220 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 23,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ / ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਬੈਡਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 23,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ,  ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ : ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ , ਕੇਂਦਰ , ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ , ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ , ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ , ਜੀਨੌਮ ਸਿਕੂਐਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚ ਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ।
III. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 8 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-
i. ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ , ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਟਿੱਕ ਅਤੇ ਅਬਾਇਓਟਿੱਕ ਦਬਾਵਾਂ ਯੋਗ ਸਨ । ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ , ਲੋਹਾ , ਜਿ਼ੰਕ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ , ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ , ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ , ਔੜ , ਸਲੇਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਚੌਲ , ਮਟਰ , ਬਾਜਰਾ , ਮੱਕਾ , ਸੋਇਆਬੀਨ , ਕਿਉਨੋਵਾ , ਬਾਕਵੀਟ , ਵਿੰਗਡ ਮੀਲ , ਪਿੰਜਨਪੀ ਤੇ ਸੋਰਗੁਮ ਵਰਗੀਆਂ 21 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ii. ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 1982 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ , ਖਰੀਦ , ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ । 75 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਨ ਈ ਆਰ ਏ ਐੱਮ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 13 ਜੋਇਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕ੍ਰਾਪਸ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10—15% ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ , ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਐੱਨ ਈ ਆਰ ਏ ਐੱਮ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 77.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
iii. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟ  ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 33,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟ  ਟਰਸਟ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਗਜਿ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐੱਨ ਈ ਆਈ ਏ ਟਰਸਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 63 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 52 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 52,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 211 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨ ਈ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰਪਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
iv. ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾ ਕੇ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
v. ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ: ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਲਈ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2,50,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,56,223 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 16 ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੇ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 61,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।
vi. ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 4% ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2019—20 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ 01—08—2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ , ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ , ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟਲ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ , ਇਸ ਲਈ 2020—21 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 2025—26 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । 2020—21 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
vii. ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 3.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021—22 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ , ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ , ਡਿਸਕਾਮਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ "ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ" ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲ ਹੈ । ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ , ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ , 10,000 ਫੀਡਰ , 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐੱਨ ਟੀ ਓਵਰ ਹੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ , ਡੀ ਡੀ ਯੂ ਜੀ ਜੇ ਵਾਈ ਐਂਡ ਸੋਭਾਗਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁਲ ਖਰਚ 3,03,058 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਦਾਰ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਲ ਸੂਬਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 0.5% ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,05,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ।
viii. ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ।
|
|
Scheme
|
|
Period
|
|
Amount Rs. In cr.)
|
|
Remarks
|
|
Economic Relief from Pandemic
|
|
Loan Guarantee Scheme for COVID Affected Sectors
|
|
2021-22
|
|
1,10,000
|
|
|
|
Emergency Credit Line Guarantee Scheme 
|
|
2021-22
|
|
1,50,000
|
|
Expansion
|
|
Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions
|
|
2021-22
|
|
7,500
|
|
|
|
Scheme for tourist guides/stakeholders
|
|
2021-22
|
|
-
|
|
Covered under loan guarantee scheme
|
|
Free One Month Tourist Visa to 5 Lakh Tourists
|
|
2021-22
|
|
100
|
|
|
|
Extension of Atma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana
|
|
2021-22
|
|
-
|
|
|
|
Additional Subsidy for DAP & P&K fertilizers
|
|
2021-22
|
|
14,775
|
|
|
|
Free food grains under PMGKY from May to November, 2021
|
|
2021-22
|
|
93,869
|
|
|
|
Health
|
|
New Scheme for Public Health
|
|
2021-22
|
|
15,000
|
|
Scheme outlay- Rs 23,220 Cr; Central Share- Rs 15,000 Cr
|
|
Impetus for Growth & Employment
|
|
Release of Climate resilient special traits varieties
|
|
202122
|
|
-
|
|
|
|
Revival of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation 
|
|
2021-22
|
|
77
|
|
|
|
Boost for Project Exports through NEIA
|
|
2021-22 to 2025-26
|
|
33,000
|
|
|
|
Boost to Export Insurance Cover
|
|
2021-22 to 2025-26
|
|
88,000
|
|
|
|
Broadband to each village through BharatNet PPP Model
|
|
2021-22 to 2022-23
|
|
19,041
|
|
|
|
Extension of Tenure of PLI Scheme for Large Scale Electronic Manufacturing
|
|
|
|
|
|
Time extension
|
|
Reform Based Result Linked Power Distribution Scheme 
|
|
2021-22 to 2025-26
|
|
97,631
|
|
Scheme outlay – Rs.3,03,058 Cr; Central Share – Rs.97,631 Cr.
|
|
Total
|
|
|
|
6,28,993
|
|