ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਪ-27 ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਿੰਗ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਸਮਾਨ ਆਈਸਲੈਂਡ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਸਟੇਟ੍ਸ ” ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ:
-
‘ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਚਰ ਫਾਰ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਆਈਲੈਂਡ ਸਟੇਟ੍ਸ’  ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
-
ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
-
ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਲਾਈਫ’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਓਤਪ੍ਰੋਤ
ਅੱਜ ਕੌਪ-27 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਿੰਗ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਸਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਸਟੇਟ੍ਸ ” ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਵਯਦਾਸ ਰਾਮਾਨੋ, ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਮੰਤਰੀ ਸਿਨੇਟਰ ਮੈਥਿਊ ਸਾਮੂਡਾ ਅਤੇ ਏਓਐੱਸਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਪਰਿਕਲਪਨਾ 2022-2030 ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਘਟਕਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਕਚਰ ਰੇਜ਼ੇਲੀਐਂਸ ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਰ ਫੰਡ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਪ-27 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਗਠਬੰਧਨ  ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤਿਅਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡ੍ਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਸਹਿ-ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਪ-26 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਮੈਕਾ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਨੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਡ੍ਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਡ੍ਸ ਦੇ ਹਿਤਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਨੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਫਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਸਮਝ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਗਲੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿੱਤਰੋਂ,
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਏਆਰ6 ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਓ2 ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਨੁਪਾਤਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੀਓ2 ਨਿਕਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਵੀਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਟਰੇਖਾ 7500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦ੍ਵੀਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਟੀ ਆਬਾਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1995-2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1058 ਜਲਵਾਯੂ ਆਪਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲਬਲ ਔਸਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਤਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗੀ। ਜੋ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਡ੍ਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਭਰਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਸਵੈਧ, ਕੁਟੁੰਬਕਮ੍ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
“ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਜਾਂ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਕੇਵਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ।“
ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ
ਆਪਦਾ ਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਗਨਬੰਧਨ  ਦਾ ਅਰੰਭ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲਭੂਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਦੇ ਸਿਡ੍ਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਡ੍ਸ ਦੀ ਨਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕੇ।
ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ