ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ : ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ
“ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਵਿਖੇ “ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ” ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ “ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ” ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ  ਐਕਟ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ  ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ  ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ  ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। “ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਵਧਾ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ; ਜੌ ਵਧਾ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ; ਚਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ; ਮਸੁਰ ਦਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ; ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 4650 ਰੁਪਏ ਰਹੀ; ਕੁਸਮ  ਦਾ ਮੁਲ ਵਧਾ ਕੇ 5327 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2009-10 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ 6,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।