ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। “ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ 24x7 ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।“ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼” ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਏਗਾ।
“ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “'ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।'
"ਭਾਰਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। "ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। "
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਲਗਭਗ 88,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਿੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ"
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। “ਯੂ.ਏ.ਈ. ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ  ਘਾਟੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਿੱਡ ਪੱਧਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣੋ।
"ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ"
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੀਆਈਆਈ - ਈਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ” ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ"
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ “ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।