ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ʼਤੇ ਦੋ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੈ -ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ-ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ; ਤਕਰੀਬਨ 57 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ - ਪਹਿਲਾ ਵੈਬੀਨਾਰ "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੌਕੇ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ - ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੱਕਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਕੱਤਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਵਿਭਾਗ, ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਕੱਤਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ, ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੱਕਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬਾ 316 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 154 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 187 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 15% ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 31% ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਰਧਿਤ, ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਜੈਵਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮਰੱਥ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ, 10000 ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, 25 ਮਿਲੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸੀਸੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀ-ਸਟੈਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਕਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ʻਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀʼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ “ਫੂਡ ਬਾਸਕਿਟ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਂਖਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਏਟੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਅਜੇ ਵੀ 394 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ 500-700 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਗ ਨੂੰ 158 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ290 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 30-35% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ; ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ - ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਈਵੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਇਨਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਸ਼ੂ- ਪਾਲਣ ਇਨਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10.87% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 7.53%, ਮੱਛੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 9.71% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ7.73% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਾਧਨ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ , ਘੱਟ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਬੈਕਅੱਪ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ - ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 137.58 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2024-25 ਲਈ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 3.3 ਟਨ / ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 5.0 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਕੇਜ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ; ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਡ ਬੈਂਕ, ਹੈਚਰੀ, ਫੀਡ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਆਦਿ।