ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ "18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇੜਛਾੜ" ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ "18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇੜਛਾੜ" ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
"ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ,
ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਪਾਈ ਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ।
18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਸਐਪ ਬਾਰੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 50,000 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ :
ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਓ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੀਕਡ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚ ਐੱਲ ਆਰ ਲੁਕਅੱਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਗਾਹਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥੀ ਅਧਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪੱਛਮੀਂ ਮੁਲਕ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਓ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਸ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸੇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਓਵਰਸਾਈਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
1. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹਨ ।
2. ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
3. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ , ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਸਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ"