ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼  ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ- 2021 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ 80 ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਤੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ  ‘ਤੇ 14,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਦਰਸ਼  ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ /ਭੂ-ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 53 ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 27 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾੱਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ- 2021  ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾਵਾਂ , ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਣ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ  ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ  – 2021 ‘ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਦਰਸ਼  ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ  – 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਮਿਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਛੂਟਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਮਸੀਏ ਵਿੱਚ ਛੂਟਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਦਾਨ  ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਟਰਮਿਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਣ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਥੀ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਟਗ੍ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਚੂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਿਨਲ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼  ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।