ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਵੰਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ’ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।
10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ -- ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ -- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ  ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ  ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ।
• ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
• ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੁਲਾਸੇ :
• 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ।
• ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿੱਡ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
• ਗਾਹਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
• 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੂਚਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਉਸਨੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ; ਟੈਰਿਫ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ; ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ; ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ; ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ; ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਫੀਡਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।’
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਢਾਂਚਾ - ਸਭ ਨੂੰ 24x7 ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਜੈਦੀਪ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ, 24X7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ:
https://smartpowerindia.org/Media/WEB_SPI_Electrifation_16.pdf