ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15% ਅਤੇ 7% ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸੀਮਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜੀ ਗਈ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਗ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਿਡ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਫਸ਼ੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਊਂਟਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ, ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਓਪੀ’ਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸਰਚਾਰਜ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਓਪੀ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਹੋਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਾਈਆਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਰਚਾਰਜ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ' ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜੀ ਗਈ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜੇਗਾ।