PIB Headquarters
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਰਿਕਵਰੀ 53 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜੀ, ਆਖਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈਆ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪੁਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 85,376 ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਜ 52,73,201 ਹੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਡੇਅ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 83.53% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 77% ਕੇਸ 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 9,40,705 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9.4 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 76% ਅੇਕਟਿਵ ਕੇਸ 10 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕ, ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 14.90% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86,821 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 76% ਦਸ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,181 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਫੀਸਦੀ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ 40% ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ I 481 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 87 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660546
ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਧਦੀ ਉਮਰ  ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ । 01 ਅਕਤੂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ , ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ , ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਦਾ ਐਲਡਰਲੀ  ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ , ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ , "ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ , ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੈੱਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ ਤੇ ਐੱਚ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ"। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਤੰਦਰੂਸਤ ਉਮਰ  ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅ ਆਫ ਓਲਡਰ ਪਰਸਨਸ 2020 ਲਈ ਥੀਮ ਹੈ "ਪੈਨਡੈਮਿਕਸ l ਡੂ ਦੇ ਚੇਂਜ , ਹਾਓ ਵੀ ਅਡਰੈਸ ਏਜ ਐਂਡ ਏਜਿੰਗ ? ਕੋਵਿਡ 19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660562
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ । ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ / ਥੀਏਟਰਾਂ / ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਰਾਕੀ ਤਾਲਾਬਾਂ  ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵੱਲੋਂ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੇਡਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਜਕ / ਅਕਾਦਮਿਕ / ਖੇਡਾਂ / ਮਨੋਰੰਜਨ / ਸਭਿਆਚਾਰਕ / ਧਾਰਮਿਕ / ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਕਡਾਉਨ , ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਈ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660432
ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਈ - ਚਲਾਣ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 48  ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈ - ਚਲਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ , ਈ - ਚਲਾਣ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਅਕਤੂਬਰ , 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ - 19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ , 2020 ਤੋਂ ਈ - ਚਲਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ , ਈ - ਚਲਾਣ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਰੰਭਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 48  ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਣ ਨੂੰ ਵੈਲਇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ , 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਚਲਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਲਈ ਚਲਾਣ ਸੰਦਰਭ ਸੰਖਿਆ  ਚਲਾਣ ਸੰਦਰਭ ਪੋਰਟਲ  ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660533
ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ  6 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਯਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 27,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,14,344 ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਢਾਂਚੇ, 3,65,075 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ, 27,446 ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ, 19,527 ਖੇਤ ਤਲਾਬ ਅਤੇ 10,446 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਵੱਛਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਯਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਨਰਲ ਫੰਡ ਜ਼ਰੀਏ 6727 ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1,662 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 17,508 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 54,455 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ  ਤਹਿਤ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660402
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ,2020 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ-ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ/ਪ੍ਰਧਾਨ/ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਲ ਜਲ-ਜਨਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੈਜ਼ਾ,ਪੇਚਿਸ,ਦਸਤ,ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660683
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ, ਵਿਜਨਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ’ , ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ , ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ  ਅਤੇ ਵਿਜਨਨ ਭਾਰਤੀ  ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ CSIR-NISTADS ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ CSIR-NISTADS ਈ-ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਅਤੇ ਈ-ਕੌਫ਼ੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ  ਉੱਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਖੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘IIT ਦਿੱਲੀ, VIBHA  ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CSIR ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ CSIR ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ।’
For details : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660427
ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਈ–ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਭਿੰਘਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਜ਼  ਜ਼ਰੀਏ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੁਇਟੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਫ਼ਲ ਉੱਦਮੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡ’ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਦਮ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VCF-SC ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ–ਦਾਤੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਐੱਸਆਈਆਈਐੱਮ ਪਹਿਲ; 2016 ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡ’ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ VCF-SC ਨੇ 118 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 444.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660364
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਠੂਆ, ਡੋਡਾ, ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ; ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਆਸੀ, ਕਠੂਆ, ਡੋਡਾ, ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ 15 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 8 ਪੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਈ-ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660391
ਤੀਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ
ਇਸ ਸਾਲ 7 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ-ਨਿਊਟਰੀ ਗਾਰਡਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਦਿ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ 2020 ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660442#
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ; ਸੰਨ 2024 ਤੱਕ 65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ 2024 ਤਕ 65-ਅਰਬ-ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 73 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੋ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18% ਵੱਧ ਸੀ
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660648
ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੰਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ
ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 26 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਵਾਇੰਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ - ਈਪੀਓਐਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਨਵਿਤਰਣ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ  ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਗਮ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660672
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 95,480 ਕਰੋੜ ਗਰੋਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 95,480 ਕਰੋੜ ਗਰੋਸ ਜੀ ਐੱਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17,741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ , 23,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ , 47,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 102% ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ  105% ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660608
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ– ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸਵਾਬਲੰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਤੰਭਾਂ - ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ  ਤਹਿਤ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
For details : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660691
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁੱਟਸ
-
Kerala: The State government has decided to field more gazetted officers, with special executive magistrate powers, to take stern measures for countering the rampant Covid-19 spread. Officers from departments other than the police, local bodies and health are being deployed. To be known as 'Sector Magistrate and COVID Sentinel', these officers will be assigned to panchayats and municipalities with a high number of cases. Meanwhile, more containment measures have been adopted in Ernakulam district, which witnessed over 1000 daily cases. With one more fatality in Kannur today, the Covid death toll has touched 743. The daily count of Covid-19 patients soared past 8000 as Kerala recorded 8830 cases yesterday. 67,061 people are currently undergoing treatment and a total of 2.40 lakh people are under observation across the state.
-
Tamil Nadu:Covid-19 data from T.N., A.P. may provide insights into epidemiology and transmission dynamics for low-resource regions; researchers who published the paper in the journal ‘Science’ used surveillance, contact-tracing data to study transmission and epidemiology. Hindu Munnani founder Rama Gopalan dies of Covid. TN’s tally of Covid-19 cases moved closer to the six-lakh mark on Wednesday, as 5,659 persons tested positive for the infection; State recorded 67 deaths; with 1,295 cases, Chennai’s tally increases to 1,67,376.
-
Karnataka: In an effort to curb the spread of Covid 19, the State government has decided to impose Rs 1000 fine for those who do not cover their mouth and nose with mask; currently the penalty is Rs200. In nearly seven months after recording its first Covid case, State reached the six lakh mark and hit 6,01,767 positive cases on Wednesday. Department of primary and secondary education department has decided not to allow high school and pre-university course students to visit their school or college campus till October 15.
-
Andhra Pradesh: The state cabinet meet scheduled for today has been postponed to Oct 8. One of the reasons for the postponement of the cabinet is, Endowments Minister VellampalliSrinivas was tested positive for corona after participating in the recent TirumalaBrahmotsavams. The total number of samples tested in the State crossed the 58 lakh-mark. The recoveries, on the brighter side, continue to be more than the new cases, bringing down the active cases to less than 59,000. East Godavari district authorities have de-notified 17 private hospitals in the district allowing for treating non-Covid cases.
-
Telangana: 2214 new cases, 2474 recoveries & 08 deaths reported in the last 24 hours; out of 2214 cases, 305 cases reported from GHMC. Total cases: 1,93,600; Active cases: 29,326; Deaths: 1127; Discharges :1,60,933. Telangana plans to use AI-driven drones in farming: A novel experiment to test the efficacy of drones using artificial intelligence to identify crops, pests and later spray pesticides or fertilizer, began in Karimnagar district.
-
Maharashtra: The Maharashtra government on Wednesday said that the lockdown imposed to contain the spread of the novel coronavirus  disease has been extended till October 31. However, hotels, food courts, restaurants and bars will be allowed to operate from October 5th, with 50% capacity. Mumbai’s famed Dabbawalas, who provide tiffin service to several working people have.now been permitted to travel by local trains.
-
Gujarat: The Gujarat Government has directed private schools in the state to cut annual school fees by 25% for the 2020-21 academic year, in view of Covid pandemic. The move will benefit nearly 30 lakh parents of school going children at 20,000 schools in the state.
-
Rajasthan: 2,173 new COVID-19 cases were reported in Rajasthan during the past 24 hours taking the case count past 1.35 lakhs. Highest number of cases on Wednesday were from Jaipur , followed by Jodhpur  and then Bikaner . 1,953 people were discharged after recovery. The total number of active Covid cases in the state now stands at 20,581.
-
Madhya Pradesh: Online classes have started in government colleges related to the Higher Education Department from today. On the other hand, State election officials have asked political parties to ensure that they follow the guidelines issued by the Commission regarding COVID-19 during the election process. This apart, the state government has made it mandatory for all nursing homes and private hospitals to display the prescribed rates of treatment of COVID-19 at their reception counter.
-
Chhattisgarh: 2,947 new positive cases have been identified on Wednesday, which takes the state COVID-19 tally to 1, 13,602. There are 30,927 active cases in the state at present. With the discharge of 2,836 patients around the state on Wednesday, the total recoveries in the state now stand at 81,718
-
Assam: In Assam, 3590 more people tested positive for COVID-19 and 1616 patients discharged yesterday. Total cases rise to 180811, active 34496, total discharged 145615 and death 697.
-
Sikkim: In Sikkim, 38 more people tested positive for COVID-19 and discharged2290 patients. Active cases are 627 and total death 39.
ਫੈਕਟਚੈੱਕ