ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਹਾਂ
ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ: ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,25,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 282 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1,25,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਬੀ 22-23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੁਰੰਗਾ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 595 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ 37.31 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ 327 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਪਡੇਟ, ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2080.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2080.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਸ਼ਕ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਪਾਂਡੁਰੰਗਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 94,534 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6.67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 79.53 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਫ-22 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 283 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 21,603 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਿਤ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਿਤ/ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਬੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ/ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 50:50 ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖਰੀਫ 2020 ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਬੀਮਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਿਤ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਐਗ੍ਰੀ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਦੁਈ ਨੁਸਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ  ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੰਕਲਨ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
(Visitor Counter : 62