ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 303.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ 252.23 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ; 2015-16 ਵਿੱਚ 259.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 326.58 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ; 158.49 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 208 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੈਮ, ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਐੱਫਪੀਓ, ਐਗਰੀ-ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2014-15 ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਫੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਡੀਐਫਆਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 2015-16 ਲਈ 96,703/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.pmkisan.gov.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1.12.2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 / - ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 6000 / -ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਪੂਰਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।