ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
-
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ;
-
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ₹ 17,490 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
-
ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ;
-
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ;
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ;
-
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
-
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ;
-
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਅਤੇ
-
ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ  ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ₹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀਓ2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
31 ਦਸੰਬਰ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਿਜਲੀ  ਨਿਯਮ, 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਨਾਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।