ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਹਾਪੁੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫਤਰ ਮੇਰਠ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਮਹਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 75 ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਵਤੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਮੇਕ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ" ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 415 ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,03,787 ਜੁਲਾਹੇ, ਕੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 29,996 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 47,385 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,960 ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 87,680 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਰੇਨੀ ਕੋਲੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਪਿਟਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ  ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ
|
|
ਸਾਲ
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23
|
|
2023-24|
|
ਸੀਆਈਐੱਲ
|
|
54.15
|
|
74.89
|
|
99.13
|
|
60.85
|
|
69.33
|
|
52.03
|
|
ਐੱਸਸੀਸੀਸਐੱਲ
|
|
1.609
|
|
3.189
|
|
5.255
|
|
4.712
|
|
5.148
|
|
3.912
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ
ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਦਹਿਨ/ਸਹਿਜ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਪਰਾਧ ਮੇਨੁਅਲ ਜਾਰੀ
ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਪਰਾਧ ਮੇਨੁਅਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ–ਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਅਪਰਾਧ ਮੇਨੁਅਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
<><><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 148
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ / ਕਲਸਟਰਸ / ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੂਟ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਂਕਲਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਖਮ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਗਸ਼ਤ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿੱਥੇ 41 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਪੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਵੀਮਨ ਆਈਕਨਸ ਲੀਡਿੰਗ ਸਵੱਛਤਾ  ਐਵਾਰਡਸ 2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਨਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023  ਦੇ ਬਿਓਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਮੇਂ ਮਹਿਲਾਏਂ’ ਤੋਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛਤਾ’ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ “ਵੀਮਨ ਆਈਕਨਸ ਲੀਡਿੰਗ ਸਵੱਛਤਾ”  ਐਵਾਰਡਸ 2023 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ—  ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ   ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ  ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ,  ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ  ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ/ਸਵੱਛਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ—  ਕਮਿਊਨਿਟੀ/ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ   ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ  ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਵੈਲਥ ਉਤਪਾਦ  ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ   ਆਈਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੇ  ਹੋਰ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ:
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਨਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਦੇ ਬਿਓਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼  ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 5 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਐੱਲਬੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਵਾਗਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਲਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਵਾਗਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਤੂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ’ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਿਖਅਤ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ’ ਤੋਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛਤਾ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ 53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 97.45 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 38,667 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,87,673 ਹੋਈ; ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.21 ਫੀਸਦ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 1.73 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਵਧ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
53,61,89,903 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ 60,88,437 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 63,80,937 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
|
|
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,03,46,330
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
80,69,421
|
|
ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,82,67,067
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,20,58,038
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
19,16,49,945
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,44,94,525
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
11,59,91,624
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,49,05,898
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
8,05,91,149
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
3,98,15,906
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
53,61,89,903
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਣ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 97.45 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,13,38,088 ਵਿਅਕਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 35,743
ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 38,667 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 3,87,673 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.21 ਫੀਸਦ
ਬਣਦੇ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 22,29,798 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
49.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ
ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.05 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਅੱਜ 1.73 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ
ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ
68 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ ਜਨਪਥ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ’ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ “ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ  ਐਕਟ, 2019” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਮਾਈਲ – ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ,ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ: ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ,ਆਜੀਵੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰਥਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭਾਰਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਵਢੇਰਾ ਅਤੇ ਏਕਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਿ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਸੀ ਭਾਰਗਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਅਤੇ ਡਾ ਪਵਨ ਗੋਇਨਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਿਪੋਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੋਕ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਿਪੋਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੋਕ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਪੋਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਦਨਾਵਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ: PM @narendramodi"
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰ  ਬਿਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹਥਿਆਰ  ਬਿਲ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ
ਇਹ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
39,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ
ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ  ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦਾ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 39,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਹਨ:
 ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ / ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਨ:  ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾਪਣ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ।
ਸੂਚੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ
|
|
ਰਕਮ 
|
|
1.
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2,525
|
|
2.
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
71
|
|
3.
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
934
|
|
4.
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ
|
|
895
|
|
5.
|
|
ਗੋਆ
|
|
223
|
|
6.
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
4,352
|
|
7.
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
2,146
|
|
8.
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
438
|
|
9.
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
4,509
|
|
10.
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
2,261
|
|
11.
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2,373
|
|
12.
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
96
|
|
13.
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
1,429
|
|
14.
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
1,516
|
|
15.
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
2,731
|
|
16.
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
4,813
|
|
17.
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
2,508
|
|
18
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
148
|
|
19.
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
4,851
|
|
20.
|
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
|
702
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਥਲ ਸੇਨਾ ਮੁਖੀ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ
ਸੇਨਾ ਮੁਖੀ  ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਣੇ ਮਿਤੀ: 8 ਜੁਲਾਈ 2021ਤੱਕ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਿਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਦਿਨ  ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ , ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੇਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਨਾ ਮੁਖੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੇਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇਨਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਸਿਨੋ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਸੇਚਿੰਗੋਲਾ ’ਚ ਇਤਾਲਵੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।