ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
15 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
1. ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਟੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਟੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ/ਤਰਜੀਹੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਟੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ/ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ/ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ/ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
4. ਟੈਲੀਕੌਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਵੱਸਥ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ/ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
5. ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 59,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ 4ਜੀ ਪੀਓਸੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।