ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੇਂਦਰ
ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ  ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐੱਫਪੀਆਈ ਦਾ ਸੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ 47.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 179 ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਫਰ ਸਟੌਕ ਨਾਲ ਮਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਫ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਸਟੌਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਹੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਯੁਕਤੀਕਰਣ, ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੌਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2.7. 21 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 19.7.21 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ‘ਤੇ 31.10.2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.5.2021 ਤੋਂ 31.10.2021 ਤੱਕ ‘ਫ੍ਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 31.03.2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਯਾਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰ, ਉੜਦ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮਸੂਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ੍ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲਿਆ ਦਾ ਸਟੌਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 16 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਫਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.08 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟੌਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਫਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 14.10.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਲਕ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਲਕ 32.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 21.12.2021 ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਲਕ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ 13.02.2022 ਤੋਂ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਉਚਰ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ 31.03.2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਣ ਫੰਡ  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।