ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
'ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ' ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 100% ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਰਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਯਾਨਿ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.18 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77,000 ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਠਿਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਜ 'ਹੇਠਾਂ ਲਟਕੇ ਫਲਾਂ' ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੁਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਿੰਗ,ਚਿਣਾਈ, ਫਿਟਿੰਗ,ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ , ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਚਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਖਰੀਦ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਰਗੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 55 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ  'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।