ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ
'ਈਜ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ'  ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇਖ ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ "ਈਜ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ" ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 9,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡੀਪੀਆਈਆਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿੱਜ਼ਨੈੱਸ"  ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 38,088 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ
|
|
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
|
|
ਰਾਜ
|
|
Amount 
|
|
1.
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2,525
|
|
2.
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
934
|
|
3.
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
4,352
|
|
4.
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
2,146
|
|
5.
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
438
|
|
6.
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
4,509
|
|
7.
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
2,261
|
|
8.
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2,373
|
|
9.
|
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
|
1,429
|
|
10.
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
1,516
|
|
11.
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
2,731
|
|
12.
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
4,813
|
|
13.
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
2,508
|
|
14.
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
4,851
|
|
15.
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
702
"ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿੱਜ਼ਨੈੱਸ" ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ -ਪੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਈਓਡੀਬੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ, 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿੱਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਯ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਟਕਲਪੱਚੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨਾਂ ਵਿਚ  ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,  ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ,  ਅਰਬਨ ਲੋਕ ਬਾਡੀਜ ਯੁਟਿਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਪਾਵਰ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਾ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ, 6 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 86,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
----------------------
ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ
(Visitor Counter : 132