ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ — ਉੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 7,376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 4,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ/ਨਾ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਅੰਤਰ ਸੂਬਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਥੈਂਟਿਕੇਸ਼ਨ , ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਯੰਤਰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਨਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ , ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 0.25% ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਅਨਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਗੋਆ , ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਗਿਆਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਖੁੱਲੇ੍ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2,525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਜਨੇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਉਨੱਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ , ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 0.25% ਵਧੀਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
1. ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ ।
2. ਸੂਬਾ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਣਾ / ਮਨਜ਼ੂਰੀ / ਲਏ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡੀਮਡ ਰਿਨੂਅਲ ਲਈ , ਵਾਜਿਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ , ਆਨਲਾਈਨ , ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
3. ਸੂਬਾ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਂਡਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇੱਕੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਯੁਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020—21 ਲਈ ਗਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 2% ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 4,27,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ 1% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ 4 ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਦਾ 0.25% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ l
ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ,
ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ ,
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਧਾਰ ,
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ।
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ
(Visitor Counter : 146