ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ’ਸਹਿਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਆਰਸੀਐੱਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾ, ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
-
ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ : 2,516 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਆਰਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ 63000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਔਣਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
-
ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ: ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ ਪੈਟਰੋਲ/ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੀਐੱਸਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ: ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਪੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ : ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਡੇਟਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ : ‘ਸਹਕਾਰ-ਸੇ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: 97ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਊਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਐਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ : ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ’;ਦੀਰਘਅਵਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ’; ਦੀਰਘਵਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਹਿਯੋਗ’; ਡੇਅਰੀ ਲਈ ‘ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਯੋਗ’ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ’ਨੀਲ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 34,221 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾ : ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਯੂਸੀਬੀ, ਐੱਸਟੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਲਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ :‘ਤੇ ‘ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ’ਤੇ ‘ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।
-
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਟ ਨੂੰ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-
ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਲੈਣ—ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏਆਰੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 20,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਊਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਗੱਨੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਹੱਲ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸੰਸਥਾ : ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਸਥਾ: ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਸਥਾ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।