ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਅਸਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਜੀ ਕਟਾਰੀਯਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਜੀ, ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਇ ਜੀ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਜ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ !
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ platinum jubilee celebration ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲੰਮਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੋ ਲਈ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ jurisdiction ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਯਾਨੀ 3 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2013 ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ jurisdiction ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦਾ ਅਤੀਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ legal fraternity ਨੂੰ ਬਹੁਤ- ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਸੰਜੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਮੈਂ, ਇਸ ਪੁਣਯ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ Aspirational Society ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ judiciary ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ vibrant, strong ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ legal system ਬਣਾਏ! Aspirational India, ਇਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ Legislature, Executive ਅਤੇ Judiciary, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ  ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਗਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਰਥਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਲਬਾਹਿਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Compliances ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ Decriminalize ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ judiciary, ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦਾਇਤਲ/ਫਰਜ਼, ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ Ease of Living ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ Ease of living ਦੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। DBT ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਭਿਯਾਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੀਚਿਤ  ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਇਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਇਟਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ justice delivery system ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਸਕੋਪ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ e-courts Mission phase - 3 ਦਾ ਏਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ remote area ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ justice delivery system ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ efficiency ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ justice ਨੂੰ accessible ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ legal systems ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਵੀ , Artificial Intelligence ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ‘ease of justice’ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ Alternative Dispute Resolution system ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਰੇਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Platinum Jubilee celebration ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ Law Research Institute ਨੇ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ Customary Laws ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੱਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ law school ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
Ease of Justice ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ simple version ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਪ੍ਰੋਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ‘ਭਾਸ਼ਿਣੀ’ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਭਾਸ਼ਿਣੀ’ ਵੈੱਬ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਮੇਹਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਧਰਮੋ-ਰਕਸ਼ਤੀ-ਰਕਸ਼ਿਤ:  l ਯਾਨੀ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ , ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ, ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਿਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !