ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਇਲਾ ਧਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ  ਐਕਟ, 1957 ਅਧੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਖਣਨਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਕੋਇਲਾ ਖਣਨ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਇਲਾ ਧਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ  ਐਕਟ, 1957 [ਸੀਬੀਏ ਐਕਟ] ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਏ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਸੀਬੀਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਕੋਇਲਾ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਾਂ
- ਜਮੀਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ/ਡੀ-ਕੋਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਇਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਬੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਕੋਇਲਾ ਵਾਸ਼ਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਕਨਵੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਕੋਇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;
- ਸੀਬੀਏ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ;
- ਤਾਪ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਮੇਤ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ; ਅਤੇ
- ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਖਣਨਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਇਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।