ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ
ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਦਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਈਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਬਲ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ:
-
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ
-
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
-
ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਇੰਫਾਰਮੈਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
-
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
-
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ - ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
-
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੁਲਹ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
-
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
-
ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਬੰਧਾਤਮਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤਵਰਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਈਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਬਲ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ:
-
ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਕੰਸੇਸਿਯਨਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ/ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
-
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ
-
ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਧਿਨਿਯਮ , 1996 ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
-
ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਲਦਾਖ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੰਦ ਨਰਵਾਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੇਹ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ । ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ 03 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ । ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ । ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉੱਚ ਕ੍ਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਵਿਖੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਾਈ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਨੌਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਓਸੀ, ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਫਿਉਰੀ ਕੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ I
ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਐਮ ਐਮ ਨਰਵਨੇ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਏਏ / ਬੀਐਸਸੀ / ਕੇਸੀ
(Visitor Counter : 80
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਈ.ਆਈ. ਟੀਜ਼., ਐਨ.ਆਈ. ਟੀਜ਼. ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੀਆਂ
18 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼, 26 ਐਨ.ਆਈ.ਟੀਜ਼, 190 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ
ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਾਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼., ਐਨ.ਆਈ.ਟੀਜ਼. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.,ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੈ ਇਛੱਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਫੈਕਲਿਟੀ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ/ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ. ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਮਫਰਟ, ਭੀੜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ । ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਧਾਰਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਸੁਝਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ । ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 20 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਲਪਿਤ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਨਾਮਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਜੇ ਤੱਕ 18 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼, 26 ਐਨ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ 190 ਹੋਰ ਨਾਮਵਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । 300 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਐਮ.ਸੀ./ਕੇ.ਪੀ./ਏ.ਕੇ.
(Visitor Counter : 102
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੀ7 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਡਾ. ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇਨੇਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੀ7 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਡਾ. ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ
‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ’’
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੀ7 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ‘‘ਆਊਟਰੀਚ 4’’ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ-ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਵੰਡ ਮੰਚ ਕੋ-ਵਿਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਮਾਰਟ ਵਿਯਰੇਬਲਸ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਸਟੀਕ ਦਵਾਈ, ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ  ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ  ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਆਵ੍-ਨੈੱਟਵਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਲਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 614 ਇਲੈਕੌਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਨ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਇੰਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਚਿੱਤਰੰਜਨ ਸਥਿਤ ਚਿੱਤਰੰਜਨ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ , ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਬਨਾਰਸ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ , ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ  ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 614 ਇਲੈਕੌਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 490 ਇਲੈਕੌਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ  ਐਡਮਿਰਲ ਆਰ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਵੀਐੱਸਐੱਮ, ਏਵੀਐੱਸਐੱਮ, ਵੀਐੱਸਐੱਮ, ਏਡੀਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ  ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੀਐੱਫਆਰ ਦਾ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹਨ, ਯਾਟ  ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਸੁਮਿਤਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ 55 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਵਲ ਕਮਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਯਾਟ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਏ ਗਏ 44 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੜਾਕੂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਕਲਵਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧਪੋਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਮੋਰਟਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਏਐੱਸਡਬਲਿਊ ਕਾਰਵੇਟ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਕ, ਏਐੱਲਐੱਚ, ਸੀ ਕਿੰਗਜ਼, ਕੇਏਐੱਮਓਵੀ’ਜ਼, ਡੋਰਨਿਅਰਜ਼, ਆਈਐੱਲ-38ਐੱਸਡੀ, ਪੀ8I, ਹਾਕਸ ਅਤੇ ਮਿਗ 29ਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ 60 ਜਹਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪੋਤ ਕਾਰਖਾਨਾ  ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇਅਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਨਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਗਏ
ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ, 1995 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ–ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕੌਮਨ ਕੌਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ WP ਨੰ. 387 ਆਵ੍ 2000 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
4. ਇਸ ਸਮੇਂ, 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 220.14 ਕਰੋੜ  ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,336 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2,371 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.01% ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 98.8%ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 247 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,41,47,002 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 170 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91.21 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 85,282
ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ 
ਅੱਜ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਚੂਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵਫ਼ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ । ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਡੀ ਵਿਕਰਮਾਰਤਨੇ , ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ , ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ , ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ । ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ "ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ" ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ।
ਐੱਨ ਡਬਲਯੁ / ਆਰ ਕੇ / ਪੀ ਕੇ / ਏ ਡੀ / ਡੀ ਡੀ ਡੀ
(Visitor Counter : 127
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ: ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾਡ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ; ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ; ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਾ. ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਸੇਠ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ; ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ; ਸਕੱਤਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ; ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ; ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਆਗੀ; ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪ੍ਰਤਿਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ; ਡਾ: ਐੱਮਐੱਸ ਸਾਹੂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ ; ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਜੇਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਟੀ ਐੱਲ ਐਲਮੇਲੂ, ਮੈਂਬਰ , ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ; ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਤਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੱਡਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
29 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਾੱਡਲ ਚਾਰਟਰ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ- ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
29 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ/ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਗਹਿਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 243ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ  ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ  ਨੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ  ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਰਥਾਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਲਿਮਿਟਿਡ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਆਈਜੀ  ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਸੰਦ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਲ ਵੂਮੈਨ ਕਾਰ ਰੈਲੀ-’ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੋਪੇਬਲ  ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 76ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ֹਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨੇਵਲ ਵੈਲਨਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੋਟਰ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਖਿਲ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰ ਰੈਲੀ, ‘ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੋਪੇਬਲ’ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ‘ਸੋਅਰ ਹਾਈֹ ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ  ਦੇ ਵਾਰ ਮੌਮੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ 12 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ, ਜੋਧਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ :-
1) ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ
2) ਨੇਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
3) ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ
4) ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ।
5) ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ/ਬਹਾਦੁਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
6) ਐੱਨਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਏ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ
ਜਲ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਵੀਐੱਸਐੱਮ, ਏਵੀਐੱਸਐੱਮ, ਵੀਐੱਸਐੱਮ, ਏਡੀਸੀ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਏ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜੀਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀਓ ਇੰਡੀਆ, ਫੇਮਿਨਾ ਅਤੇ ਮੈਰੀਅਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਪਰਲ ਇੰਡੀਆ, ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਪ੍ਰੋਮੇਨੇਡ ਅਤੇ ਲਕਸੋਟਿਕਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।