ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 39.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 69611.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਖਰੀਫ਼
2020- 21 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,
ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 10.12.2020 ਤੱਕ 368.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 300.97 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ
ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 368.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ
ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਚਲੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 54.99 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 39.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ 69611.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,
ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ
2020 ਲਈ 48.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਪਰਾ  ਦੀ 1.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ
ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
10-12-2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 153,791.05 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਕੀਮਤ 826.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 86,675 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 293.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.12.2020 ਤੱਕ 5089 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
52.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
10.12.2020 ਤੱਕ 13322.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 4553977 ਕਪਾਹ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 887517 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਕੀਮਤ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਆ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਕੀਮਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਗੋਆ ਵਿਚ ਇਕ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਯੂਨਿਟ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਗੋਆ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੀਸੋਰੋਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਐਮਆਪਯੂ'ਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿੰਗ  ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 36 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਆਰਯੂਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਨਪੀਪੀਏ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਪੀਪੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਚਸੀਕਿਊ, ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਟੀਕੇ, ਇੰਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
-----------------------------------
ਐਨਬੀ /ਆਰਸੀਜੇ /ਆਰਕੇਐਮ
(Visitor Counter : 81
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ, ਢਾਂਚੇ, ਸਿਸਟਮ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਡੈਮੋੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ  ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 12% ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 12% ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੁੱਲ 24% ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਚ-ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 15, 000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਲਈ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ  ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਟਲ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਤ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 24.03.2020 ਤੋਂ 31.03.2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
------------------------------------------------------------------------------
ਆਰ ਸੀ ਜੇ / ਆਰ ਐਨ ਐਮ / ਆਈ ਏ
(Visitor Counter : 210
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀ-ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐੱਨਪੀਏ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ, 2018 ਵਿੱਚ 18.8% ਉੱਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ 8% ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 51% ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਦੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਲਆਈਸੀ 51%  ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 49% ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਟਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ  ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਤਰਲਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਆਰਆਰਕੇ ਪੀਕੇ ਐੱਸਐੱਚ
(Visitor Counter : 66
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ’ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਈ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ – ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ, 2021’ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
20 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਗੋਆ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਫੀ  ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰਡ–ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 23 ਅਗਸਤ, 2021 ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ’ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ 1 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬ–ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ:
‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1978 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਵ੍ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲਿਆਂ, ਦੁਵੱਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਪਤਾਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਸ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਨੇਮਾਈ, ਥੀਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸੁਹਜ–ਸੁਆਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਚਰ ਤੇ ਨੌਨ–ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਈਥੇਨੌਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
|
|
ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ|
|
ਮਾਤਰਾ 
|
|
2016 - 17
|
|
66.5
|
|
2017 - 18
|
|
150.5
|
|
2018 - 19
|
|
188.6ਈਐੱਸਵਾਈ - ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 
ਈਥੇਨੌਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਈਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ 192.87 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ - 2018 ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ, ਗੰਨਾ, ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ - ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਈਥੇਨੌਲ ਉਪਭੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਾਰਮਾ, ਰਸਾਇਣਕ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਾ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਥੇਨੌਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿੱਲਾਂ, ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ / ਖੰਡ/ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਈਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਖੰਡ / ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
 ਵਿਭਿੰਨ ਫੀਡ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨਗੀ ਵਧਾਉਣਾ।
 ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਡੀਨੈਚਰਡ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਉਦਯੋਗ  ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
 ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ 5% ਦੀ ਕਮੀ।
 ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 01.04.2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਧਾਉਣਾ।
 “ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਗਠਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧੁਨਿੱਕ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ-ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ "ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ " ਰਾਹੀਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ www.pmmementos.gov.in ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1348 ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ 2020 ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਐਂਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ 2020 ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੈਵਲਿਨ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੈਵਲਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਹਾਥੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਖੋਜ ਸਕੀਮ’ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਅੱਜ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 2980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ “ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਖੋਜ ਸਕੀਮ” ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:  ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ  ਖੋਜ ਅਤੇ  ਗੈਰ-ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ  ਖੋਜ ਲਈ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੀਆਈਐੱਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਈ 1330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ, 1300 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 650 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਇਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ 1.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਕਸੇਲੇਰੇਟੇਡ ਫੇਜ਼ - 3 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਟੀਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
 ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੋਸਤਨ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 21,51,48,659 ਖੁਰਾਕਾਂ
 ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ  ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 217 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 217 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
“ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ।”
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਰਣਨੀਤੀ । ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਭਗ 3.7 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਟੈਸਟ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ 685 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦਰਜ ।
ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.7 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3,68,27,520 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ । ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9,25,383 ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 26,685 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ, ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1524 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 986 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 538 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ।
ਐੱਮਵੀ/ਐੱਸਜੇ
(
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਆਓ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਈਏ।
ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। #NariShakti"
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਤੋਡਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਤੋਡਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। #NariShakti"
ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟਡ ਗੋਂਡ ਪੇਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ “ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੰਗ ਜੋੜਨਾ!
ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟਡ ਗੋਂਡ ਪੇਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। #NariShakti"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ “ਭਾਰਤ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਾਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। #NariShakti"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਸੂਤੀ ਮਧੂਬਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਟੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
“ਖਾਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਸੂਤੀ ਮਧੂਬਨੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸਟੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। #NariShakti"
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਜੂਟ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਜੂਟ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਹ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! #NariShakti"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਕਾਤੀਪਾਪੁੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਮੂਸਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਮੂਸਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਾਕਾਤੀਪਾਪੁੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਗਮੂਸਾ ਖਰੀਦਿਆ। #NariShakti"
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਾੜਸ਼ਿਲਪ ਨਿਲਾਵਿਲਾਕੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
“ਮੈਂ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਾੜਸ਼ਿਲਪ ਨਿਲਾਵਿਲਾਕੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ #ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਠਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 153.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ 18.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
1,53,90,03,655
|
|
ਬਾਕੀ ਟੀਕੇ
|
|
18,43,66,611
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 153.61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 18.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।