ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹੋ ’ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ
‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ; ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ/ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹੋ’’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਧੋਤ੍ਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ, ਯੂਜੀਸੀ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸਹੱਸ੍ਰਬੁੱਧੀ, ਆਈਸੀਸੀ  ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਏਆਈਯੂ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਧੋਤ੍ਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਖੋਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸਹੱਸ੍ਰਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AICTE ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ–ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ:
1. ਯੂਜੀਸੀ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਬਹੁ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋੜੀਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਕੇਜ, ਸਾਂਝੇ ਡਿਗਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
3. ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਨਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਸੀਓਏ  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉੱਪ–ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
4. ਐੱਨਟੀਏ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ  ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੇ।
6. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।