ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 2022-23 ਤੱਕ 100% ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 89.61 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24.41 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 22133 ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ 23.57 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3139 ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਈਪ ਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 23.57 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 'ਅਭਿਆਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1189.40 ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਦੇ 546.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਉਪਲੱਬਧ 80.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 1189.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 2734.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਇਮਪੁੱਟਸ ਯਾਨੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਯੁਕਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੁਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 685 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ 3.60 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਕਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿੱਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ,ਐੱਸਬੀਐੱਮ ,ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਵਿਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ