ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ: ਸਮਰਥ 
ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 59,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਡ
11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14.01.2022 ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ- ਸਮਰਥ  ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਟੌਰੀਫਾਈਡ/ਗੈਰ-ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਅੜਚਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਪਯੋਗਤਾ” ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 10% ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ  ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਡ ਬਾਇਓਮਾਸ 21000 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਲਗਭਗ 5.50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਹਨ। 11 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 58,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 10.7 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਜੈਨਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਕੋ-ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 5-10% ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀਪੀਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐੱਨਪੀਟੀਆਈ ਬਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਟੀਆਈ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਲੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਮਰਥ  ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।