ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਟੋਨੋਮਸ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ , ਨਵੇਂ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਢ-ਗੁਆਢ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਇਆਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼  ਦੇ 39 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਲਦੀਵ  ਦੇ 26 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ 22 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ 87 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੌਧਿਕ ਪਰਸਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨਾਮਤ: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਭਾਰਤ@ 2047 ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਵਿਕੇੰਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੂੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, 2030 ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ- ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਐੱਲਆਈਐੱਫਈ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਪਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਜਾਯਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਨ ਸੰਬੋਧਨ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਸੁਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਵਸ਼ਧੈਵ ਕੁਟੁਮਬਕਮ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਵਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਡੇਨੀਅਲ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ, ਪਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ 2 ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਗਹਨ ਮੰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ- ਡਾ. ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ , ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਬਿਸ਼ਟ  ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੀਨੀਆ, ਤੰਜਾਨੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਗਾਂਬੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਵਿਯਤਨਾਮ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਂਟ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।