ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ
ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ: ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਥਗਨ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਅ ਆਵ੍ ਟੌਰਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ” ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ, ਬਿਨਾ-ਲਗਾਅ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ- ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣਾ।’
ਦ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਪਣਾਉਣ।
ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਵਿੱਚਲੇ 'ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਲੂਵਰ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨਾ-ਲਗਾਅ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਥਗਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਹੀ ਵਾਜਬ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲਾਅ ਆਵ੍ ਟੋਰਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀਤਮਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਸਾਸਤਰੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।