ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 4 ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਜੀਐੱਫਆਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਓ , ਪਰਸੋਨਲ , ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ , ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ , ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਤੋਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ , ਨੇ 22-26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਯਾਨੀ ਜੀਐੱਫਆਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਸਾਧਾਰਣ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਪੀਏ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਏਆਰਐਂਡਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਹੈ ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਿਯਮਾਵਾਲੀ , ਈ- ਆਫਿਸ, ਜੀਈਐੱਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਚੈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 3 ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ - ਅਧਿਕਤਮ ਅਧਿਕਾਰ  , ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ  ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਜਨਰਲ ਫਾਇਨੈਲਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1947 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਐੱਫਆਰ 1963 ਅਤੇ ਜੀਐੱਫਆਰ 2005 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 92