ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਆਓ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆਈਐੱਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 1282 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 543 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।