ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ’ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਮਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ  ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ’ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ‘ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਜਿਹੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਸਫਾਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰਿਫੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟਤਮ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 6 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਦਰ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣਾ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਖਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਮਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਆਖਰਕਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। “ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਾਨਾਭ ਬੇਹਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ ਮਹਾਪਾਤ੍ਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਭਾਰ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਰਾਜਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਰਚੁਣਲ ਮਾਧਿਅਨ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
<><><><><>
ਆਰਸੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਜੀਸੀਡੀ
(Visitor Counter : 115