ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 87  ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਨਰਮ-ਅਹਿਸਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ-2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਭਾਗ-3 ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ: 53 ਕਰੋੜ
ਯੂਟਿਊਬ ਉਪਭੋਗਤਾ: 44.8 ਕਰੋੜ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ: 41 ਕਰੋੜ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ: 21 ਕਰੋੜ
ਟਵਿੱਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ: 1.75 ਕਰੋੜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ, ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਰਫਡ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਕਸਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਿਰਾਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਲੋਭਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਘਿਰਣਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਮਲ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼:
ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11/12/2018 ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 24/09/2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26/07/2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 03/02/2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ:
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24/12/2018 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। MEITY ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 171 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ: ਨਿਯਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੋਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਗਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਨਗਨਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਰਫਡ ਚਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਯਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਵਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਉਚਿਤ ਚੌਕਸੀ: ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ 24x7 ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ, ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ, ਜਿਨਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈਇੱਛਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਿਧੀ: ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ: ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗਿਆਨਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਵਰਾ:
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ” ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ-ਟੱਚ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ- III ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਡ: ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਡ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਣ: ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਯੂਰੇਟਿਡ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉਮਰ ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ- ਯੂ , ਯੂ/ਏ 7+, ਯੂ/ਏ 13+ , ਯੂ/ਏ 16+, ਅਤੇ ਏ  ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਯੂ/ਏ 13+ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ “ਏ” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਯੂਰੇਟਿਡ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗੀਕਰਣ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਫਲਾਈਨ  ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਧਰ-1: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ;
ਪੱਧਰ-2: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ;
ਪੱਧਰ-3: ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।