ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
9 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 23,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦੇ 2% ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਆਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚੋਂ, 0.25% "ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ  ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਕਲਪਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਜਾਅਲੀ / ਡੁਪਲਿਕੇਟ / ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
|
|
Name of the State
|
|
Amount of Permission accorded

|
|
Andhra Pradesh
|
|
2,525.00
|
|
Goa
|
|
223.00
|
|
Gujarat
|
|
4,352.00
|
|
Haryana
|
|
2146.00
|
|
Karnataka
|
|
4,509.00
|
|
Kerala
|
|
2,261.00
|
|
Telangana
|
|
2,508.00
|
|
Tripura
|
|
148.00
|
|
Uttar Pradesh
|
|
4,851.00
|
|
Total
|
|
23,523.00
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹਨ: ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ / ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ।
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵਪਾਰ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਲਿੰਗਨਗਰ ਤੇ ਅੰਗੁਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਟਾ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਗੁਲ, ਕਲਿੰਗਨਗਰ ਤੇ ਰਾਊਰਕੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਾਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐੱਲਐੱਮਓ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਲਿੰਗਨਗਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੇ ਅੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਕਲਿੰਗਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਬਰਨਪੁਰ ਤੇ ਰਾਊਰਕੇਲਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੇ ਐੱਸਪੀਐੱਲ ਤੇ ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗੁਲ ਅਤੇ ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 3% ਦੀ ਛੂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਯਥਾਵਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲਾਭ:
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜੋ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਊ ਹਨ, ਦੀ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 2% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3% ਪੀਆਰਆਈ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫ਼ਟਸ ਬੋਰਡ’  ਅਤੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੋਰਡ’  ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਮੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ–ਮਾਰਕਿਟ–ਪਲੇਸ  ਉੱਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸੁਪਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸ਼ਰੋਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸੁਪਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸ਼ਰੋਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸੁਪਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸੁਪਰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੇਲਬਰਨ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ/ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਨੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਇਲ ਫਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ' ਮਨਾਇਆ
ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਇਲ ਫਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ' ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ/ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਸਕੱਤਰ  ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 05.06.2023 ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਕਕਸ਼, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ' ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 23.05.2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ #ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ #ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪੋਰਟਲ merilife.org 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਸਕੱਤਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਰੇਡਾ ਨੇ “ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ
ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ “ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ।
ਇਰੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਸ਼੍ਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਾਹ, ਸੀਵੀਓ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸਕਸੇਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਏਕੇਐੱਸ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਰੇਡਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਰਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੌਂਪੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉਰਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੌਂਪੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
“ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉਰਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੌਂਪੀ।”
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਲੇ”  ਨਾਮਕ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂਐੱਸਏਆਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|
“ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਲੇ”  ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤਸਾਰੇ ਐੱਸਏਆਈਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਸਏਆਈਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕੋਵਿਡ-19ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕੋਵਿਡ-19ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਜੀਵੀਟੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਣਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਐੱਸਏਆਈਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|
ਐੱਸਏਆਈਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਰਟੀਪੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਵੈ-ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ|
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਥਲੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ / ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ, 353 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 63 ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, 292 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ 2 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ / ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਸਕੀਮ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਛੱਤਰੀ ਸਕੀਮ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ  ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ-  ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ,  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਊ ਢਾਂਚਾ  ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ / ਵਿਸਥਾਰ,  ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ  ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ,  ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਢਾਂਚਾ  ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ / ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 41 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, 353 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, 63 ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, 292 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, 63 ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ 6 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਨਬਾਰਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ  ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਊ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12.38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 9500 ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
<> <> <> <> <>
ਐੱਸਐਨਸੀ / ਟੀਐੱਮ / ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 146
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 100% ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ  ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ  ਨੇ 76,044.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56,483.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 74,715.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45,762.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ , ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ , ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਨ।
12 ਪੀਐੱਸਬੀ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
81 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 58,419 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 7,29,243 ਹੋਈ
ਲਗਾਤਾਰ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 96 .27 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 3.22 ਫੀਸਦ ਹੋਈ; ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 81 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 58,419 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 7,29,243 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,776 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 2.44 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ I ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਰਿਕਵਰੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ 38 ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 87,619 ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,87,66,009 ਵਿਅਕਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 87,619
ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 96.27 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18,11,446 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਲਗਭਗ 39.10 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ
ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.43 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਅੱਜ 3.22 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ
ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਆਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
37,91,686 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 27,66,93,572
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 38,10,554 ਵੈਕਸੀਨ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
|
|
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,01,19,241
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
70,65,889
|
|
ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,71,08,593
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
90,32,813
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,42,21,110
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,27,088
|
|
45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
7,98,16,559
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,26,54,117
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
6,44,21,583
|
|
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
2,10,26,579
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
27,66,93,572
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਲਸ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ  ਦੀਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ- ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਸ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ʼਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
 ਉਹ ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ ਲਾਭਾਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਲਸ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਸ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਪਲਸ ਔਕਸੀਮੀਟਰ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੀਮਤ1,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 185.55 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 11,365 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.03% ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.76% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,194 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,25,01,196 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,150 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 79.34 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,66,362 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਈਕੋਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਈਕੋਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਿਟ 2022’ - 2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ, ਬਾਇਓ-ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕੀਏ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੋ।
https://youtu.be/eafdGjPAV7o
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 1.5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਨੂੰ 1.5% ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ 1.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਾਭ:
ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।