ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀ 32ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੀ 32ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 'ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 29.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ' ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ? ” ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਰੀਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਘਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ੈਰਕਲਪਨਾਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ 33 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ; ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ; ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2021-22 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ; ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ; ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾਲਸਾ; ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ; ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ; ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ; ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ; ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾ: ਬੀਨਾ ਚੈਨਤਲਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਲਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।