ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲਗਭਗ 2.46 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਡੀਜ਼ਲੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੀਚੇ ਹਨ:
 ਭਾਗ 'ਏ': ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ/ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ;
 ਭਾਗ 'ਬੀ': 20 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਅਤੇ
 ਭਾਗ 'ਸੀ': 15 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ।
ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਭਾਗ 'ਬੀ' ਅਤੇ ਭਾਗ 'ਸੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ/ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
30.06.2023 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜ/ਯੂਟੀ
|
|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ 
|
|
ਫੰਡ ਜਾਰੀ 
|
|
1
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
179
|
|
0.82
|
|
2
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
2459
|
|
11.78
|
|
3
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
55751
|
|
375.55
|
|
4
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
546
|
|
8.65
|
|
5
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
632
|
|
15.69
|
|
6
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
12844
|
|
36.08
|
|
7
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
314
|
|
3.64
|
|
8
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
74
|
|
0
|
|
9
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
7332
|
|
71.07
|
|
10
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
61514
|
|
350.67
|
|
11
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
78
|
|
0.89
|
|
12
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
35
|
|
0.28
|
|
13
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
0
|
|
0.20
|
|
14
|
|
ਉੜੀਸਾ
|
|
1393
|
|
0.77
|
|
15
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
12864
|
|
63.09
|
|
16
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
60670
|
|
522.16
|
|
17
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
3187
|
|
31.51
|
|
18
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
1946
|
|
11.43
|
|
19
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
23843
|
|
111.37
|
|
20
|
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
|
318
|
|
4.00
|
|
21
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
|
4
|
|
0
|
|
22
|
|
ਹੋਰ 
|
|
-
|
|
16.75
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
245983
|
|
1636.40
ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
|
ਰਾਜ
|
|
ਭਾਗ -ਏ 
|
|
ਭਾਗ -ਬੀ 
|
|
ਭਾਗ -ਈ 
|
|
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ
|
|
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
|
|
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ
|
|
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
|
|
ਮਨਜ਼ੂਰ 
|
|
ਮਨਜ਼ੂਰ 
|
|
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
|
|
1
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
2
|
|
0
|
|
400
|
|
179
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
2
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
10
|
|
0
|
|
4000
|
|
0
|
|
1000
|
|
0
|
|
0
|
|
3
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
30
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
330500
|
|
0
|
|
4
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
5
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
500
|
|
0
|
|
8082
|
|
2459
|
|
2000
|
|
300500
|
|
0
|
|
6
|
|
ਗੋਆ
|
|
150
|
|
0
|
|
200
|
|
0
|
|
0
|
|
11000
|
|
0
|
|
7
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
85
|
|
2.25
|
|
252655
|
|
55749
|
|
0
|
|
65079
|
|
0
|
|
8
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
50
|
|
20.2
|
|
1580
|
|
501
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
9
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
|
20
|
|
0
|
|
5000
|
|
632
|
|
4000
|
|
0
|
|
0
|
|
10
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
20
|
|
0
|
|
36717
|
|
12844
|
|
1000
|
|
0
|
|
0
|
|
11
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
0
|
|
0
|
|
10314
|
|
314
|
|
0
|
|
337000
|
|
0
|
|
12
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
40
|
|
0
|
|
100
|
|
8
|
|
45100
|
|
3200
|
|
74
|
|
13
|
|
ਲੱਦਾਖ
|
|
0
|
|
0
|
|
2000
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
14
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
600
|
|
10.13
|
|
17000
|
|
7325
|
|
0
|
|
295000
|
|
0
|
|
15
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
700
|
|
0
|
|
225000
|
|
61514
|
|
0
|
|
275000
|
|
0
|
|
16
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
0
|
|
0
|
|
150
|
|
78
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
17
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
0
|
|
0
|
|
1035
|
|
35
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
18
|
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
|
0
|
|
0
|
|
4700
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
19
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
5
|
|
0
|
|
265
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
20
|
|
ਉੜੀਸਾ
|
|
500
|
|
0
|
|
5741
|
|
1393
|
|
40000
|
|
10000
|
|
0
|
|
21
|
|
ਪਾਂਡੀਚਰੀ
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
22
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
220
|
|
0
|
|
78000
|
|
12864
|
|
186
|
|
100000
|
|
0
|
|
23
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
1200
|
|
80.5
|
|
198884
|
|
59234
|
|
1144
|
|
100000
|
|
1375
|
|
24
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
424
|
|
0
|
|
7200
|
|
3187
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
25
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
0
|
|
0
|
|
400
|
|
0
|
|
0
|
|
8000
|
|
0
|
|
26
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
5
|
|
0
|
|
8021
|
|
1896
|
|
2600
|
|
0
|
|
50
|
|
27
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
155
|
|
0
|
|
66842
|
|
23843
|
|
1000
|
|
370000
|
|
0
|
|
28
|
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
|
0
|
|
0
|
|
3705
|
|
318
|
|
200
|
|
0
|
|
0
|
|
29
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
|
0
|
|
0
|
|
10000
|
|
0
|
|
23700
|
|
0
|
|
20
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
4716
|
|
113.08
|
|
947991
|
|
244373
|
|
121930
|
|
2205279
|
|
1519
ਪੀਐੱਮ ਕੁਸਮ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31.03.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਐੱਚਪੀ  ਤੱਕ ਪੰਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ।
-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ।
-
ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
-
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਭਾਗ -ਏ ਅਤੇ ਭਾਗ -ਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।
-
ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਸੌਖਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
-
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ  ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ।
-
ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 31.12.2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਭਾਗ -ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 31.01.2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 30.09.2024 ਤੱਕ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
12.07.2023 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਗ 'ਸੀ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐੱਮ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੌਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ-ਪੰਪ-ਸੈੱਟ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ, 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।