|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020–21 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020–21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020–21 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸਦੀਆਂ ’ਚ ਕਦੀ–ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ:
- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਰੀਕਵਰੀ ਸੰਭਵ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। 
- ਹੈਨਸਨ ਐਂਡ ਸਾਰਜੈਂਟ  ਦੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਉੱਤੇ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਹ V–ਆਕਾਰ ਰੀਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਐਲਾਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
- ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 2020–21: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ।
- ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 2020 ਵਿੱਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
- ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਆਯਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ – ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ, ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ।
- ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨਲੌਕ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
- ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021  7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 23.9 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੋਵਿਡ–19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀਕਵਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 11.3 ਫ਼ੀ ਦਸੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ।
- ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਗ੍ਰੌਸ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਡ  ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ –7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
- ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ।
- ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 9.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
- ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ।
- ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ।
- ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਣਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ।
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ  ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
- ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ।
- ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ।
- V ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਖਪਤ ਈ–ਵੇਅ ਬਿਲ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਤੇਜ਼ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ:
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵਧੀ
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ‘ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ’ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਸਥਾਈਤਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਾਈਤਵ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ!
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਸਥਾਈਤਵ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਸਥਾਈਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:
- ਕਰਜ਼ ਸਥਾਈਤਵ ‘ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਤਰ’  ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ – ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ – ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ–ਪੱਖੀ ਆਰਜੀਡੀ– ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਰਨ – ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈਤਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਅੰਤਰ–ਨਿਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਗੁਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇ
- ਵਿਕਾਸ ਨੁੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ–ਰੋਧਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
- ਸਰਗਰਮ ਚੱਕਰ–ਰੋਧਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ – ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਮਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!
- ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਹਨ – ਚੀਨ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚਏ–/ਏ2 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਬੀ–/ਬੀਏਏ3 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
- ਐੱਸਐਂਡਪੀ/ਮੂਡੀਜ਼ ਲਈ ਏ+/ਏ1 ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ:
- ਸਿਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਡੀਫ਼ਾਲਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ
- ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਮਨ’ ਧਾਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ–ਸੰਪੰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਘੱਟ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ: ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ?
- ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਵੱਖਰੇ ਹਨ
- ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ  ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧ ਹਨ
- ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਸਮੁੱਚੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ – ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੁੜ–ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇ
ਆਖ਼ਰ, ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ!
- ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ–ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ – ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਐੱਨਏਐੱਚਐੱਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ
- ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.5–3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
- ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਵਿਵੇਕ–ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵੇਕ–ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵੇਕ–ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
- ਭਾਵੇਂ ਵਿਵੇਕ–ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਵਿੱਖਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਪੀਓ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ!
- ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ
- ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਂਹ–ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਏ
- ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਹੀ–ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
- ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਤੁਰਤ–ਫੁਰਤ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
- ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ: ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ
- ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ  10 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ
- ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਸਮਾਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 10 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ–ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ
- ਜੀਈਆਰਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 10 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 10 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ
- ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੈ ਹੋ ‘ਪੀਐੱਮ–ਜੇਏਵਾਈ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ  – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਹਾਂ–ਪੱਖਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ
- ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਇਲਾਇਸਿਸ ਜਿਹੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
- ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸਰਵੇਖਣ –4  ਅਤੇ -5  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ–ਵਿੱਚ–ਫ਼ਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ 2015–16 ਤੋਂ 2019–20 ਤੱਕ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
- ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: 2015–16 ਤੋਂ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ
- ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
- ਗਰਭ–ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰਭ–ਧਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ – ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ, 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੀ
- ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ
- ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PMJAY ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਹਨ
- ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ PMJAY ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
- 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ
- ਪਾਣੀ, ਆਵਾਸ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸੂਖਮ–ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ–ਜੀ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਜੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
- ਉਚਿਤ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਤੇ ਤੌਰ–ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ੳਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਾਗਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ  ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਵਿੱਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ:
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਜਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਅਪਣਾਏ ਸਨ
- 2020–21 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਟੀਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
- ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਹ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ
- ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ
- ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੇੜ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 08 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ 586.1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
- ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਓਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਆਇਆ:
- ਅਪ੍ਰੈਲ–ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 27.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਆਇਆ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ
- ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 28.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12.3 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਐੱਚ–1 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ:
- ਚਾਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ 30.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 15.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
- ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਵਾਧਾ 34.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ  ਰਿਹਾ।
- 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 57.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 125.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ
- ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 200.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ 238.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ
- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤੇਲ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ  ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ–ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ–ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
- ਗ਼ੈਰ–ਪੀਓਐੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
- ਗ਼ੈਰ–ਪੀਓਐੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਔਸ਼ਧੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ  29.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 258.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 364.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ
- ਪੀਓਐੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
- 2020–21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ; ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਪੀਓਐੱਲ, ਗ਼ੈਰ–ਸੋਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ
- ਖਾਦਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ–ਪੀਓਐੱਲ, ਗ਼ੈਰ–ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
- ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ
- ਅਪ੍ਰੈਲ–ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 41.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 40.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਨ
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਐੱਚ–1 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ,  35.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ
- ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 556.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.0 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ  ਘੱਟ ਹੈ
- ਰਿਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 
- ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦਾ ਰਿਣ ਅਨੁਪਾਤ  ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਰਿਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ
- ਰਿਣ ਸੇਵਾ ਅਨੁਪਾਤ  ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ–ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਮੀ:
- 6– ਮੁਦਰਾ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ   ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਰੁਪਏ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਵਮੁੱਲਣ  ਹੋਇਆ; ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 36– ਮੁਦਰਾ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ   ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਵਮੁੱਲਣ ਹੋਇਆ; ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਿਆ
- ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ
- ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਯੋਜਨਾ
- ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 
- ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਧਨ–ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਤਰ ਦਖ਼ਲ
- 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 115 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚਾ ਵਾਧਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਈਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਰਵਾਈਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
- ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਨ
- ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਸੰਚਾਲਨ
- ਟੀਚਾਗਤ ਲੰਮੇਰੀ ਮਿਆਦ ਰੈਪੋ ਸੰਚਾਲਨ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੰਚ 7.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ
- 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ’ਚ ਨਿਫ਼ਟੀ 50 ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 14,644.7 ਅੰਕ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ 49,792.12 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਵਰੀ ਦਰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ
- ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 4.6 ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। 
- ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ  ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪ–ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ–19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਪ–ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ
- ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ:
- ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੀਪੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
- ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
- ਦਿਹਾਤੀ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫ਼ੁੱਟਵੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ
- ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪੇਅ ਸਮੂਹ ਹੈ:
- ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ 53.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ
- ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਰਾਜ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਝਾਨ:
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੰਚ ਸੀਪੀਆਈ–ਸੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੰਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
- ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
- ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ
- ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀਆਈ–ਸੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ
- ਭੋਜਨ ਮੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ:
- ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
- ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਟਾੱਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ
- ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਕੋਵਿਡ–19 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ
- ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ
- ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ:
- ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ
- ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
- ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ  – ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ  ਨੂੰ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਕੀਤੀ ਗਈ
- ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
- ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
- ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ
- ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ
- ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਨ–ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਸੀਓਪੀ–26 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ 2025 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
- ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਬਾਂਡ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ  ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸੋਲਰ ਬੈਂਕ’ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ’ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਆ 
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ  ਵਿੰਚ ਖੇਤਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2019–20 ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ 
- ਜੀਵੀਏ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ 2015–16 ਵਿੱਚ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 2013–14 ਵਿੱਚ 17.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2018–19 ਵਿੱਚ 16.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ
- ਖੇਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ  11.44 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ 2018–19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
- ਸਾਲ 2019–20 ਵਿੱਚ 13,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਰਿਣ ਪ੍ਰਵਾਹ 13,92,469.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਟੀਚਾ 15,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 9,73,517.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
- ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
- ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 44,673 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ 4.04 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ–ਦਰ–ਸਾਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਆਧਾਰ ਨੂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8741.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14.16 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ
- ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ 2,12,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵੀਏ ਦਾ 1.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜੀਵੀਏ ਦਾ 7.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ
- ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ  ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 9.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2018–19 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2011–12 ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ:
- ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 80.96 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ
- ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ: ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ  ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਆਈਆਈਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਆਈਆਈਪੀ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ
- ਆਈਆਈਪੀ ’ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ  1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ  57.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ
- ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ
- ਸਾਲ 2019 ਲਈ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ’ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ
- ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ
- ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਹੈ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 49.98 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੌਰਾਨ44.37 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ:
- ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021  ਤੱਕ 30 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ
- ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ
- ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਧਾਤ, ਗ਼ੈਰ–ਰਵਾਈਤੀ ਊਰਜਾ, ਰਸਾਇਣ , ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਿਲਿਆ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ 10 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
- ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ1: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਤੀਖਣ ਸੰਪਰਕ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ
- ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ, ਰੇਲ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
- ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ 23.6 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ–ਦਰ–ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੀਏ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ 4/5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
- ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 33 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
- ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 2010–11 ਵਿੱਚ 4.67 ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 2.62 ਹੋ ਗਿਆ
- ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 38 ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਜੁੜੇ ਹਨ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ:
- ਸਾਲ 2019–20 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਨਿਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ
- ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ–ਜੁਲਿਆ  ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020–21 ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਐੱਚਡੀਆਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 131 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐੱਨਆਈ  2018 ਦੇ 6,427 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 6,681 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ
- ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 2018 ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 69.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਦੇ 69.7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ
- ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟੌਪ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਗਿਆ
- ਜਨਵਰੀ 2019–ਮਾਰਚ 2020  ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ / ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜ–ਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ
- ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੁੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ
- ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫ਼ਪੀਆਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾ–ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਮਾਨੁਪਾਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ 
- ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ ਅਧੀਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
- 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ
- 63 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇਟਰਲ ਮੁਕਤ ਰਿਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.85 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ  ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 202 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ:
- ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਜਿਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ
- ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਪੀਪੀਈ ਕਿਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼, ਕੋਵਿਡ–19 ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੋ ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।