ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 63 ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ l 1,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ ਮਨਜ਼ੂਰ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 100% ਫੀਸਦ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 12ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 26ਵਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇ ਟੈਪ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1.95 ਲੱਖ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ
ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ , ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 5-5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਆਰ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ
ਹਰਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ 136 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 73 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ , ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ , ਸ਼੍ਰੀਮੰਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਰੀਦਾ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ  ਜੋ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ , ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ ਦੇ 2767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 185 ਪਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 12ਵਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 26ਵਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
1. ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.29 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟੈਪ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 20,000 ਨਵੇਂ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਘਟੀਆ ਪਲੰਬਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ।
2. ਸੀਵੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.22 ਲੱਖ ਸੀਵੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 20,000 ਨਵੇਂ ਸੀਵੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
3. ਡਰੇਨੇਜ : ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 300 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
4. ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਸ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.95 ਲੱਖ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2.51 ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 43,853 ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ । ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
5. ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤਸਾਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਸਟਮ : ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤਸਾਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
6. ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ : ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5—5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਆਰ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ — ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੋਰਟਲ — ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਡਾਟਾ  ਦਾ ਨਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਰਿਯੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ 60% ਵਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ , ਸੀਵੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੋਟਰਾਇਜ਼ਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ।
ਸਟੇਟ ਐਨੂਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ 77,640 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 39,011 ਕਰੋੜ  ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ , 32,456 ਕਰੋੜ  ਫੀਸਦ ਸੀਵੇਜ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ , 2,969 ਕਰੋੜ  ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ , 1,436 ਕਰੋੜ  ਨਾਨ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਤੇ 1,768 ਕਰੋੜ  ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । 80,428 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66,077 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11,523 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਆਰ ਜੇ / ਐੱਨ ਜੀ / ਡੀ ਐੱਮ
(Visitor Counter : 112