ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੇਪਚਾਜ ਹਨ
ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ  ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਰਣਾ ਖੋਜ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ- ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੈਪਚਾਜ ਹਨ ਜੋ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਕੈਪਚਾਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਣਾ/ਆਦੇਸ਼,ਕਾਰਨ-ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੈਪਚਾਜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੈਪਚਾਜ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ / ਆਡੀਓ ਕੈਪਚਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾ: ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪ ਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ: ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਕਾਰਨ-ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ / ਕਲਰ ਥੀਮ; ਟੈਕਸਟ ਅਕਾਰ [ਏ + ਏਏ]; ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਐਕਸੈਸ।
ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ- ਅਨੇਕਚਰ ਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਈ- ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ  ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ I ਇਹ ਵਾਟਰਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ I ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾ: ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ, ਮਿਤੀ 25.06.2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਰਣਾ ਖੋਜ ਪੋਰਟਲ  ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟੈਕਸਟ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਕੈਪਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਡੀਓ ਕੈਪਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੰਬੋ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀਣ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਵੈਬਸਾਈਟ  ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵੈਬਪੇਜ S3WAAS ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਈ- ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਯਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰੀਰਕ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਅਨੇਕਸ਼ਰ ਏ
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/jun/doc202162701.pdf
------------------------------------------------
ਮੋਨਿਕਾ
(Visitor Counter : 146