ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ  ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਅਤੇ ਓਮੀਦਿਆਰ  ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ  ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਓਡੀਆਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਿਹੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ  ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਡੀਆਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਓਡੀਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਓਡੀਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਡੀਆਰ ਜਾਂ ਏਡੀਆਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।"
ਜਸਟਿਸ  ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ -ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਭਰਿਆ, ਸਟੀਕ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਓਡੀਆਰ ਅਤੇ ਏਡੀਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।"
ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ - ਔਫਲਾਈਨ ਕੋਰਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੋਲਿਨ ਰੂਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸਚਿਨ ਮੱਲਨ, ਸਹਿ ਬਾਨੀ, ਆਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਦਮਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਓਡੀਆਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸੰਪਤੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿਤਧਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।