ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,02,32,468 ।
01 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪੋਰਟਲ  ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ / ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
 ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਐੱਸ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ -91% ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ।5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਰਲਤਾ  , ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡਰਜ਼  , ਕਿਰਤ  , ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ  ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ  ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
 ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ -ਪੀ ਐੱਮ ਈ ਜੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 88% ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 12% ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ।88% ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, 57% ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁਨਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ , ਜਦਕਿ 30% ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12% ਵਿੱਚੋਂ 65% ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਹਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25% ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40.60% ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਣਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, 42.54% ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਸਿ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10.86% ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਣਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
 ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ  ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮ — ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  , ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਸਕੀਮ , ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ / ਐੱਸ ਟੀ ਹਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
1. ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ।
2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸਮੇਤ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ।
3. ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਦਖ਼ਲ ।
4. ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਤਰੀਕਾ ।
5. ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਲਈ “ਉੱਦਮ ਪੰਜੀਕਰਨ” ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ।
6. 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।
ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਈ ਨੇ 2018—19 ਦੌਰਾਨ 30,168.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4,35,520 ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ , 2019—20 ਦੌਰਾਨ 45,851.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8,46,650 ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ , 2020—21 ਦੌਰਾਨ 36,899.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8,35,592 ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2019—20 ਦੌਰਾਨ 541.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 13,62,355 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020—21 ਦੌਰਾਨ 9,08,860 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 431.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1.09 ਕਰੋੜ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 02—07—2021 ਤੱਕ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼” ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 01—06—2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਮੇਤ ਈ—ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ 35,361 ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 12—07—2021 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ , ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੋਸ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡੇਡ  ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਵੀ ਏ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ , 2017—18, 2018—19 ਅਤੇ 2019—20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.7% , 33.5% ਅਤੇ 33.1% ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ , ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।