ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 2020, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ Judges, ਮਹਿਮਾਨੋ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ !!
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ chair ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਅਭਿਨੰਦਨ !!!
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ  ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, Judiciary and The Changing World ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਅਵਸਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਨਮਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਦ ਬੰਬਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ।
Friends,
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ Rule of Law ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ‘ਕਸ਼ਤਰਯਸਯ ਕਸ਼ਤਰਮ੍ ਯਤ ਧਰਮ:’ । ਯਾਨੀ Law is the King of Kings , Law is supreme . ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਅਗਾਧ ਆਸਥਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ? 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-
“Constitution is not a mere lawyer’s document, it is a vehicle of life, and its spirit is always a spirit of age.”
ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ Legislature ਅਤੇ Executive ਨੇ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ Pillars ਨੇ ਉਚਿਤ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Transgender Persons ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ-ਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Friends,
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ Gender Just World ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ Gender Justice ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ Right to Equality ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ Gender Justice ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ । ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ Participation ਆਪਣੇ ਸਰਬਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ।
ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਇਸ Participation ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ Educational Institutions ਵਿੱਚ Girls Child ਦਾ Enrolment, ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਵੁਮੈਨ ਨੂੰ 26 ਹਫਤੇ ਦੀ Paid Leave ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ Forest Cover ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ Expand ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5 ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Infrastructure ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Environment ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਵਾਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕ Public Interest Litigations-PILs ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੇਤੀ ਨਿਆ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਦ ਤੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ Court ਦੇ Procedural Management ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ Justice Delivery System ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ e-court Integrated Mission Mode Project ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। National Judicial Data Grid ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Data Protection, Cyber Crime, ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!! ਧੰਨਵਾਦ!!