ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਪਾਲਣਾ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ;
ਆਈ ਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਔਸਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000—60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 3,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ।
ਲਗਭਗ 60 ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ , ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ , ਆਵਾਜਾਈ , ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੋਖਿਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈ ਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਖਿਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ :—
1. ਇਹ ਆਈ ਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ  ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲਵੇਗੀ ।
2. ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
3. ਜੋਖਿਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਐਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।
4. ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ , ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
5. ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।
6. ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਰਜ਼ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰ ਤੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮੋਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
7. ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :—
1. ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏਗੀ ।
2. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਈ—ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਸ਼ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ।
3. ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਟੇਗੀ ।
4. ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
5. ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
6. ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ , ਆਵਾਜਾਈ , ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ , ਜੰਗਲਾਤ , ਉਪਜ , ਖਣਿਜਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੋਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਪ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ । ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਬਲਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ ।
ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ , ਲੋਜੀਸਟਿਕਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।