ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਹਤ/ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ  ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ / ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸਤਰਿਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਅਧੀਨ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੀਚੇ:
ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ: ਇਹ ਸਕੀਮ 31.03.2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30.09.2021 ਤੱਕ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ  ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਈਸੀਐੱਲ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ  ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜੀਵਕਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟੀਅਰ-V ਅਤੇ VI ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈੱਡ, ਆਈਸੀਯੂ, ਨਿਦਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਰਿੰਜ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਸਪਲਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਲਜੀਐੱਸਸੀਏਐੱਸ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟੀਅਰ 1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 75% ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ/ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਾਰਗਿਟਿਡ ਨੀਤੀਗਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ 2.0, 3.0 ਅਤੇ 4.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30.05.2021 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 04 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਨ-ਟਾਈਮ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।