ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ “ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
“1 ਅਗਸਤ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ”: ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ "ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ" ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ''ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ'' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“1 ਅਗਸਤ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ; 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ "ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ”
ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਧੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ “ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ “ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ” ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ” ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ, “545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 159 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1929 ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ, 1956 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, 1959 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, 1953 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਿਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਜੌਰਡਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਬਰੂਨੇਈ, ਮੋਰੱਕੋ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 82% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ʼਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਖ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ‘ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ʼਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ; ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।