ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਲਟੀ-ਐੱਲਈਡੀਸ ਸੌਪੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 27ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਓਪੀ 27 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 6-18 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮਿਸ਼੍ਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ-
1. ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਸਰਲ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਮਾਂਵੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।।
2. ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਮਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲ; ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ; ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ।
4. 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਪਲੱਬਧੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ  ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਿਜਲੀਕਰਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।।
5. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਵਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਓ2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਵਣ ਦੁਆਰਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐੱਨਡੀਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
6. ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੈਮਾਨੇ, ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 4, ਪੈਰਾ 19, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1/ ਸੀਪੀ.26, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਓਪੀ 27  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਲਟੀ-ਐੱਲਈਡੀਐੱਸ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
1. ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਚਿਤ ਗਲੋਬਲ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
3. ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ  ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ “ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ” ਅਤੇ “ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ” ਦੇ ਦੋ ਥੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ;, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ, ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਲਟੀ-ਐੱਲਈਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ "ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ" ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਐੱਲਟੀ-ਐੱਲਈਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ  ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: