ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’  ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ’ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’  ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1949 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ  ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਟੀ.ਐੱਨ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਭਾਵ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸਐੱਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਮੁੜ–ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਬ ਕਾਂਤ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀਬੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾ. ਜੀ. ਕੁਰੂਪ ਸਕੱਤਰ ਕੇਰਲ ਖੇਤਰੀ ਆਈਆਈਪੀਏ ਸ਼ਾਖਾ, ਵਿਜੈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਐੱਸ.ਸੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਈਆਈਪੀਏ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਈਆਈਪੀਏ, ਰਸ਼ਮੀ ਚੌਧਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ , ਵੀ. ਪਦਮਨਾਭਨ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਰੰਜਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਈਆਈਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੀ ਜੀਵਨ–ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ–ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦੇ।
ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈਆਈਪੀਏ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ–ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 62 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਈਆਈਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਪਟਰਸ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਅਰਧ–ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਪੀਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਵਰਣਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ
(Visitor Counter : 85
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲੈਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3,52,801 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ 11179.83 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 1290 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਐੱਮ - ਪੀਸੀਆਰ ਲੈਬਾਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ 897 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 393 ਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
• ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ : 653 
• ਟਰੂਨੈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਂ : 530 
• ਸੀਬੀਐੱਨਏਏਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਂ: 107 
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ https://www.mohfw.gov.in/ ਅਤੇ @MoHFW_INDIA ਦੇਖੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ technicalquery.covid19[at]gov[dot]in ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ncov2019[at]gov[dot]in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ @CovidIndiaSeva ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ - 19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ : + 91 - 11 - 23978046 ਜਾਂ 1075  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27.08.2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਪੀ, ਸੀਈਏ, ਪੋਸਕੋ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਈਐੱਲ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮਟੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ  ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਿਸਪੈਚ 1.501 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1.6 ਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.7 ਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ; ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ; ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ; ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਅਤੇ 65% ਤੋਂ 70% ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 2019  ਵਿੱਚ 106.6 ਬੀਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 124.2 ਬੀਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ 61.91% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 66.35% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਚ -2021 ਵਿੱਚ 60 ਡਾਲਰ/ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5000 ਗਾਰ  ਕੋਲੇ ਦੇ 160 ਡਾਲਰ/ਟਨ  ਹੋ ਗਈ। ਆਯਾਤ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 43.6% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ 17.4 ਐੱਮਟੀ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੰਗ ਹੋਈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ  ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਇਲੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 202.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ 4.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 21 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 75% ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
|
|
ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ
|
|

|
|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ
|
|
2,02,46,52,325
|
|
ਬਕਾਇਆ ਟੀਕੇ
|
|
4,17,11,140
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 202.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਖੁਰਾਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ 4.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਾਮਣਯਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਾਮਣਯਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਾਮਣਯਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ–ਮੁਗਧ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1309418865269436417
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: -
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ  ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ  ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30.10.2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ  ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 152 ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14.06.2020 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਰੀਸੀਵੇਬਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ  'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2023 ਦਾ ਐਲਾਨ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ: ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼-ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐੱਮਐੱਸਈ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 23.01.2023 ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 14.60 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98.30% ਖਾਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਵਰਸ਼ ਵਿਕਟਰੀ ਫਲੇਮ
ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ:
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਆਰਮੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ
ਸਰਵਿਸ ਵੇਟਰਨਜ, ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿਖੇ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਵਰਸ਼ ਵਿਕਟਰੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਮਾਂਡ  ਨੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ; ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਰਮੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਨਾਗਿਆਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਿਸ ਵੇਟਰਨਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਰਮੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ।
ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ , ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਓ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
----------------------------------------
ਨਾਮਪੀ /ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ/ਸੈਵੀ/ਏਡੀਏ
(Visitor Counter : 153
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ  ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗਤਾ ਮੰਜਿਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ  ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ:
-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ
-
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ
-
ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਯੂ ਟ੍ਰੈਵਲ  ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ
-
ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ
-
ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ
-
ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਅਤੁਲਯ ਭਾਰਤ’ ਬ੍ਰਾਂਡ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜਾ’ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਤਰਾਲੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਏਬੀਐੱਚ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ/ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੇਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਮੇਲਨਾਂ , ਕਲਿਆਣ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 17,70,499 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ" ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 196 ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ "ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ" ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 196 ਜੋੜੀਆਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਐਂਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 196 ਜੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ’ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’  ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਾਈਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ।
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇਗ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਧਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਤਸਵੀਰ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇਗ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਤਸਵੀਰ: ਕਿਸਾਨ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਿਸਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਤਸਵੀਰ: ਕਿਸਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 11,559 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਉਪਯੋਗੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਸੰਦਰਭ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਈਐੱਮਸੀ ਸੰਦਰਭ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ, ਪੀਐੱਮਓ ਸੰਦਰਭ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ/ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.15 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.77 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2.81 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,40,99,510 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90,525 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 5,126 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,708 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ/ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਆਈਬੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ @PIBHomeAffairs ਤੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ - ਪਹਿਲਾਂ/ਬਾਅਦ
ਟਾਂਡਵਾ ਦੇ ਐੱਨਕੇਐੱਸਟੀਪੀਪੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ - ਪਹਿਲਾਂ/ਬਾਅਦ
ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ - ਪਹਿਲਾਂ/ਬਾਅਦ
ਐੱਨਸੀਬੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ - ਪਹਿਲਾਂ/ਬਾਅਦ
ਲੈਟਕੋਰ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਚਾਂਗਲਾਂਗ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਮੋਰਚਾ ਟਾਵਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ/153 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇੜੇ ਸਵੱਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ 53 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇੜੇ ਸਵੱਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੱਲ੍ਹ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਕਨਕਲੇਵ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟਸ ਕੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫਾਈਨ-ਟੈੱਕ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਡੈੱਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਕਿਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ
ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬੀ ਐਕਟ, 1992, ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1996, ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ  ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।
ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫਿਨ-ਟੈਕ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਅਰਿੰਗ, ਅਟੈਕਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।