ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ / ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਕਰੋਪ ਰੈਜ਼ੀਡੀਉਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 548.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ “ਸੀਐੱਚਸੀ- ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ” ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ; ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ #AtmaNirbharKrishi, , ਹੈਸ਼-ਟੈਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ  ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇਹਾੜੀ ਦੀਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੀਆਰਐੱਮ  ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਚਸੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20ਵਿੱਚ1178.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21ਦੇਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 548.20ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ “ਸੀਐੱਚਸੀ- ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ” ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ “ਫ਼ਾਰਮਸ-ਐਪ”  ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ|ਲੌਕਡਾਉਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸਦਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ|ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸਕਦੇ ਹਨ|
- ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੁਰਜ਼ੇ  ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ|
- ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ,ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ, ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚੋਣ, ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਚ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸੀਐੱਮਵੀਆਰ, ਸੀਓਪੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਿਲਰਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ’ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 31.12.2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ| ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬੀਆਈਐੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਐੱਸ12207-2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 51 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ 31.12.2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
- ਲੌਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਐੱਮਐਂਡ ਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੌਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ / ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ” ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਦਨੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟੀਉਟਸ  ਵਿਖੇ 8 ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਬ ਰੋਲਜ਼ / ਯੋਗਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਹਾਉਸ ਸਕਿਲਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 56 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਐੱਫ਼ਐੱਮਟੀਟੀਆਈ, ਬੁਦਨੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 68 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਐੱਨਆਰਐੱਫ਼ਐੱਮਟੀਟੀਆਈ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪ-ਮਿਸ਼ਨ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ http://farmech.dac.gov.in/ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ|