ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਪੜਾਅ-5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 19.76 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ III ਅਤੇ IV ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
12 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਡੀਐੱਨਐੱਚਡੀਐਂਡਡੀ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਫੇਜ਼ III ਅਤੇ IV ਤਹਿਤ 98% -100% ਅਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ "ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ  ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਾਧੂ' ਅਤੇ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਅਨਾਜ  ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਨਾਜ  ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਾਰਥੀ/ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 'ਦੁੱਗਣਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਘਰੇਲੂ  ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020  ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020  ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021  ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ  ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022  ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 759 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 580 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੈ:
2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:
ੳ. ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II : ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 321 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 298.8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ  ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 93%) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 94% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਬਾਦੀ  ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:
ਅ. ਫੇਜ਼-III : ਪੜਾਅ-III ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 79.46 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 95% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਬਾਦੀ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 75.2 ਐੱਲਐੱਮਟੀ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ੲ. ਪੜਾਅ-IV : ਪੜਾਅ-IV ਦੇ ਅਧੀਨ 5-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 198.78 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 186.1 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 93% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਬਾਦੀ  ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਪੜਾਅ-V : ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 163 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19.76 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਜ਼-5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ:
2020-21 ਦੌਰਾਨ : ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਸਿੱਕਮ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
2021-22 ਦੌਰਾਨ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਦਿੱਲੀ  ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ  ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ I ਤੋਂ IV ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਵੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਡੀਐੱਨਐੱਚ ਡੀਐਂਡਡੀ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਪੜਾਅ I ਤੋਂ IV ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਵੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੰਡ:
ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਪੜਾਅ III-IV ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ:
• 98% -100% ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ - 12 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 
• 90% - 98% ਵੰਡ - 4 ਰਾਜਾਂ ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ
• 7 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ 70% - 90% ਵੰਡ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਨਰ/ਹੋਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ  ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ - ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਐੱਫਪੀਐੱਯ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ/ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਕ ਘਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ  'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।