ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਤਾਰਮੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਲ, ਛੋਲੇ, ਜੌ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ  2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਆਰਐੱਮਐੱਸ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਦਾਲ  ਅਤੇ ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ  ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1114 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 
|
|
ਫ਼ਸਲਾਂ
|
|
ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2021-22 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
|
|
ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2022-23 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
|
|
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ2022-23
|
|
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

|
|
ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ 
|
|
ਕਣਕ
|
|
1975
|
|
2015
|
|
1008
|
|
40
|
|
100
|
|
ਜੌ
|
|
1600
|
|
1635
|
|
1019
|
|
35
|
|
60
|
|
ਛੋਲੇ
|
|
5100
|
|
5230
|
|
3004
|
|
130
|
|
74
|
|
ਦਾਲ 
|
|
5100
|
|
5500
|
|
3079
|
|
400
|
|
79
|
|
ਤਾਰਮੀਰਾ ਅਤੇ
ਸਰ੍ਹੋਂ
|
|
4650
|
|
5050
|
|
2523
|
|
400
|
|
100
|
|
ਕੇਸਰ
|
|
5327
|
|
5441
|
|
3627
|
|
114
|
|
50ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ, ਬਲਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰੇਹ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2022-23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ , ਛੋਲਿਆਂ , ਜੌਆਂ , ਕੇਸਰ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ,ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ -ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ-ਆਇਲ ਪਾਮ ਯੋਜਨਾ,ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ”  ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ , ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।