ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੌਜਿਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 46 ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋ 14% ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 9% ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੋਪਵੇਜ਼, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ  ਦੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ  ਖੇਤਰ ਇਕ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 14% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2022 ਤੱਕ 10% ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, 40 ਪੀਜੀਏਜ਼, 37 ਬਰਾਮਦ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸਲਾਂ, 500 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼, 10,000 ਵਸਤਾਂ, 160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, 200 ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, 36 ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ, 129 ਆਈਸੀਡੀਜ਼, 168 ਸੀਐੱਫਐੱਸ, 50 ਆਈਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮਜ਼, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 81 ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗ਼ਜ਼ਿਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 5-8% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਢੁਆਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 215 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਢੁਆਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ।
ਐੱਮਐੱਮ
(Visitor Counter : 210