ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ "ਪੀਐਮ ਫੌਰਮੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ  ਸਕੀਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਫੂ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ @ 35% ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ /ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋ਼ਡਿਊਸਰਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ /ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ @ 35% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਸੀਡ ਕੈਪਿਟਲ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2020-21 ਵਿਚ 398.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 398.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 104.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਿਆਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ, ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਾਕਿ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ  ਦੇਸ਼ ਦੇ 707 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ, ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਐਮਆਈਐਸ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਈ-ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਓਡੀਓਪੀ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਯੋਗਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।
-----------------------------
ਐਸਐਨਸੀ/ ਟੀਐਮ/ ਆਰਆਰ
(Visitor Counter : 95