ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ,
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਣ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਦਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਣ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਹਨੀ ਬੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਹਨੀ ਬੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਫੇਡ’ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਨਵੇਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਵਸਰ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ 2047 ਵਿੱਚ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ, ਖਾਨ-ਪਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਬਾਧ ਰੱਖੀ। DAP, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ , ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦਾਲ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਾਕੀਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਲਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਕਲਪ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਆਇਲ ਪਾਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਲ-ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਿਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ-10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਆਇਲ-ਪਾਮ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਮ-ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਮ-ਆਇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ Fresh Fruit Bunch Processing ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਮ-ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਆਇਲ-ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਇਲ-ਪਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਕੀ ਤਿਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਇਲ-ਪਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਦਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ, 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ?
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਅੱਜ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਸ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਧਿਕ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਵੀ ਹਨ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ FPOs ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਯਾਤ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿਲਹਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !