ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
"ਬਜਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ”
"ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ”
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ”
"ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"
"ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਯਤਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੰਨ  ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਸਿਲੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪਆਊਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।