ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ;
ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਭਾਰਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ; 61 ਪੀਐੱਲਆਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ’ਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ;
ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ  ਭਾਰਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ-ਫਿੱਕੀ  ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਐੱਲਈਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਲਈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਈਈਐੱਸਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਬ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਬਲਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।” ਐੱਲਈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਕੇਲ-ਅਪ ਨੇ ਐੱਲਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਈਡੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।
ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਲਈਡੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਏਐੱਮਏ-RAMA, ਸੀਈਏਐੱਮਏ-CEAMA, ਈਐੱਲਸੀਓਐੱਮਏ-ELCOMA ਅਤੇ ਈਐੱਲਸੀਆਈਐੱਨਏ-ELCINA ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 75-80% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਈਡੀਯੂ/ਓਡੀਯੂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਈਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਟੌਕ ਅਤੇ ਕੌਪਰ ਟਿਊਬਾਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਸਮੇਤ ਮੈਟਲ ਕਲੈਡ ਪੀਸੀਬੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਚਾਵਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਰਾਕਾਂਤ ਪਾਂਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰ- ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਚੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਰਏਐੱਮਏ, ਸੀਈਏਐੱਮਏ, ਈਐੱਲਸੀਓਐੱਮਏ ਅਤੇ ਈਐੱਲਸੀਆਈਐੱਨਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼ ਦੇ 61 ਪੀਐੱਲਆਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 6,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਜ਼  ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 61 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸੀ’ਸ ਅਤੇ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 6,632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 46,368 ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,22,671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਐੱਲਆਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।