ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ‘ਸਮੁਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਅਤੇ ਡਯੂਸ਼ੇ ਜਿਸੇਲਸ਼ਾਫ਼ਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨੇਲ ਜ਼ੁਸਮਮੇਨਾਰਬੀਟ  ਜੀਐੱਮਬੀਐੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ' ਸਮੁਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਮਐਚਯੂਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2021 ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਉ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ"।
ਐਮਐਚਯੂਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਾਰਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾ. ਰੇਜੀਨਾ ਦੂਬੇ, ਜਰਮਨ ਗਣਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੇ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਆਈਜ਼ੈਡ ਇੰਡੀਆ ਡਾ. ਜੂਲੀ ਰੇਵੀਅਰ, ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਮੁਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ’ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ , ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ  ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮੁਦਰੀ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 15-20% ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਦਰਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90% ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 10 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ' ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੁਦਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਉਨਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ , ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਅਸਕੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
https://www.facebook.com/SwachhBharatUrban/?fref=ts
Twitter - @SwachhBharatGov| @giz_gmbh, giz_india
---------------------------------------------
ਆਰ ਜੇ /ਐਨ ਜੀ
(Visitor Counter : 181