ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਗਠਨ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ
ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ
ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਗਠਨ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਬੀਓ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੁਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਬੀਓ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਬੀਓ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫਪੀਓ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਬੀਬੀਓ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਬੀਓ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ 300 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐੱਫਪੀਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ  ਡਾ. ਐੱਨ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ, ਸੀਬੀਬੀਓ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਸੈਣੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਸਐੱਫਏਸੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫਏਸੀਐੱਚ ਨੇ ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਪੀਓ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਫਪੀਓ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ "10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ" ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 29.02.2020 ਨੂੰ ਚਿੱਤ੍ਰਕੂਟ  ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਵਿਧਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲਸਟਰ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐੱਫਪੀਓ ਦਾ ਗਠਨ "ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਫਪੀਓ 18.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 2000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਪੀਓ ਲਈ 2.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੀਬੀਬੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਉਤਪਾਦ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ :
1. 410 ਉਤਪਾਦ ਕਲਸਟਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 280 ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 39.38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਤਕਰੀਬਨ 24.99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।
4. ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੁਇਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 4.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
5. ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
6. ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ  ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ 3 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ  ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। 3 ਰਾਜਾਂ  ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਬੀਬੀਓ, ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀਬੀਬੀਓ, ਐੱਫਪੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।