ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2021-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 634 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ
2021-22 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ-ਯੋਗ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ 46.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ; ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 75 ਆਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.0-8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਸਾਧਾਰਣ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲਮੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਤੋਂ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁਕ  ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਈਨੇ ਵਿੱਚ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 150.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2020-21 ਦੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਰਚਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਨਨ ਉਪ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 28.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ। ਖਾਸਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ/ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਤਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਅਨੁਮਨਿਤ: 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ  ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪੈਕਸ ਅਤੇ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 29.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਛਾਲ ਪ੍ਰੈਫੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 16.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 29.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2020-21 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੰਚਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 634 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਦੇ 13.2 ਮਹੀਨਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੌਨ-ਫੂਡ ਵਸਤਾਂ, ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅਵਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਲਭਾੜਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ  ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਸਾਲ 2021-22  ਵਿੱਚ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ 2020-21 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 5.6  ਸੀ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ-ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਖੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ  ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 67.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਖ਼ਰਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ 46.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61,766 ਅਤੇ 18,477 ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 75 ਆਈਪੀਓ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 89,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਅਡਵਾਂਸ  ਅਨੁਪਾਤ  ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਅਡਵਾਸਿਜ਼  ਦਾ 2018-19 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਣਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਨਿਜੀਕਰਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨ ਥੀਮ ਹਨ:  ਲਚੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਸਪੇਸ, ਡ੍ਰੋਨ, ਜਿਓ ਸਪੇਸ਼ਲ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਕਾਰਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਨਿਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ, ਭੌਤਿਕ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ।  ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਲਵਾਯੂ/ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਵਾਸ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ 7ਲਈ ਬੀਮਾ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰਤਾ ’ਤੇ ਠੋਸ ਬਲ ਆਦਿ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰ।’ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਸਰਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ֹ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਾਰਬੈੱਲ ਰਣਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦਾ ਸੰਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਡਿਮਾਂਡ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਪੱਧਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਤੇਜ਼’ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ-ਲੂਪਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ, ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਹਿਤ 80 ਉੱਚ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ  ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚਐੱਫਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੱਧਤੀ - ਵਾਟਰਫਾਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022-23 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।