ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਜੀ 20 ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
-
ਜੇਏਐੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 47 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।
-
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੀਪਫ੍ਰੌਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
-
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 147.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 462 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
-
ਜਨ ਧਨ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕ  ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀ2ਪੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ 312 ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 53 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 361 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
-
ਕੇਵਲ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.89 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ 9.41 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
-
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ, ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
-
ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਈ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ 8% ਉੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ, ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 66% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ $23 ਤੋਂ $0.1 ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
-
ਯੂਪੀਆਈ-ਪੇਅ ਨਾਓ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ 20 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ  ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.13 ਬਿਲੀਅਨ ਸੰਚਿਤ ਖਾਤੇ 13.46 ਮਿਲੀਅਨ ਸੰਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੀਈਪੀਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।