ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
“ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ @ 2047 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਮ”
"ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ"
"ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ"
"ਦੇਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ"
"ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ"
"'ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਅਧਿਕ ਫਸਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ"
"ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"
"ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ"
“ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਇਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ @ 2047' ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ @ 2047 ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਮ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਮਗਰ ਸਰਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼' ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ 'ਜਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੋਤਸਵ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨਵਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਅਧਿਕ ਫਸਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਰਖਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਖਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੋਧ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 'ਟਰੀਟ ਵਾਟਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪੂਰੇ ਜਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।" ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।