ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈ ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, 1668.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18,735 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਭਾਜਨ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ  ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ-II ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚੀ-I
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
ਲੜੀ ਨੰ
|
|
ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|
|
ਰਾਜ
|
|
ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ
|
|
ਅਦਾਲਤਾਂ
|
|
1
|
|
ਇਲਾਹਾਬਾਦ
|
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
180
|
|
2222
|
|
2
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
218
|
|
617
|
|
3
|
|
ਬੰਬਈ
|
|
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ
|
|
1
|
|
3
|
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ
|
|
2
|
|
2
|
|
ਗੋਆ
|
|
17
|
|
39
|
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
|
471
|
|
2157
|
|
4
|
|
ਕਲਕੱਤਾ
|
|
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|
|
4
|
|
14
|
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
|
89
|
|
827
|
|
5
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
|
93
|
|
434
|
|
6
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
|
|
6
|
|
681
|
|
7
|
|
ਗੁਹਾਟੀ
|
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
14
|
|
28
|
|
ਅਸਾਮ
|
|
74
|
|
408
|
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
|
8
|
|
69
|
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
|
11
|
|
37
|
|
8
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
|
376
|
|
1268
|
|
9
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
50
|
|
162
|
|
10
|
|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ
|
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
86
|
|
218
|
|
11
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
|
28
|
|
447
|
|
12
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
|
207
|
|
1031
|
|
13
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
ਕੇਰਲ
|
|
158
|
|
484
|
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
|
1
|
|
3
|
|
14
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
|
213
|
|
1363
|
|
15
|
|
ਮਦਰਾਸ
|
|
ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ
|
|
4
|
|
24
|
|
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|
|
263
|
|
1124
|
|
16
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
|
17
|
|
38
|
|
17
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
|
7
|
|
42
|
|
18
|
|
ਉੜੀਸਾ
|
|
ਉੜੀਸਾ
|
|
185
|
|
686
|
|
19
|
|
ਪਟਨਾ
|
|
ਬਿਹਾਰ
|
|
84
|
|
1142
|
|
20
|
|
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
|
1
|
|
30
|
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
|
53
|
|
500
|
|
ਪੰਜਾਬ
|
|
64
|
|
541
|
|
21
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
|
247
|
|
1240
|
|
22
|
|
ਸਿੱਕਮ
|
|
ਸਿੱਕਮ
|
|
8
|
|
23
|
|
23
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
|
129
|
|
476
|
|
24
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
|
14
|
|
84
|
|
25
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
|
69
|
|
271
|
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
|
|
3452
|
|
18735
ਅਨੁਸੂਚੀ-II
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਫੇਜ਼ II  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
|
ਏਜੰਸੀ
|
|
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ 
|
|
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ
|
|
1164.37
|
|
ਐੱਨਆਈਸੀ/ਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸਆਈ
|
|
180.57
|
|
ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ
|
|
293.68
|
|
ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਐੱਸਸੀਆਈ
|
|
13.50
|
|
ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ 
|
|
16.31
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1668.43
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।