ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ
ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬੀਨਾਰ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ,  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ,  ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ  ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ/ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ:
 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੇਅ ਆਵ੍ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ;
 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
 ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
 ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ;
 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
 ਦਿਹਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
 ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੰਡ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰ-ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।