ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਨੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 21 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ 9,30,000 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ  ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ- ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ 13,01,000 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਟੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਲਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਇਓ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :
1. ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ 8,65,000 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 21 ਵਿੱਚ 65,000 ਟਨ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 25,00,000 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 21 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 13,01,000 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ , ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦੇ 5-10% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 08 ਅਕਤੂਬਰ , 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। "ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੋਧ ਨੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦੇ 5% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰਨਾ  ਹੋਵੇਗਾ ।
2. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਅਨੁਬੰਧ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
3. ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡਊਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:
ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ੍ਸ ਕੋ- ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ ਦਰ  ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ , ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
3. ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਡਿਸਕੌਮ ਵਰਗੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋ- ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖਰੀਦ ਫਰਜ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੈੱਬਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ।
ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ , ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1400 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 53000 ਟਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਈਂਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 58.3% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਓਪੀ ਦੇ ਯਤਨ ਉੱਤਮ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਈਂਧਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ।