ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
|
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 192.38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 3.28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 14,832 ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,022 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.75%
ਸਪਤਾਹਿਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.49% ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 192.38 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 2,42,38,619 ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 16 ਮਾਰਚ,2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3.28 ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 18-59 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ:
|
|
ਸੰਚਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ
|
|
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,04,06,543
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,00,34,725
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
51,20,932
|
|
ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,84,18,286
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,75,74,512
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
84,21,873
|
|
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
3,28,98,570
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
1,42,09,586
|
|
15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
5,91,96,768
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
4,48,68,847
|
|
18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
55,68,61,124
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
48,74,05,133
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
5,99,690
|
|
45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
20,31,97,206
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
19,02,51,150
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
11,84,982
|
|
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ
|
|
ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
12,70,54,233
|
|
ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ
|
|
11,86,19,321
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
1,75,22,134
|
|
ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼
|
|
3,28,49,611
|
|
ਕੁੱਲ
|
|
1,92,38,45,615
ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 18,604 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 0.04% ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.75% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,099 ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 4,25,99,102 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2,022 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,94,812 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 84.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.49% ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 0.69% ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ 14.12.2020 ਅਤੇ 12.02.2021 ਨੂੰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 231 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਡੋਮੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, , ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਈ ਅਤੇ ਐਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਲ, ਐਸਈ ਅਤੇ ਐਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਐਸਈ ਅਤੇ ਐਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਐਸਈ ਅਤੇ ਐਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੋਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਤਾ ਜੁਲਕਾ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੁਪਮ ਅਹੂਜਾ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੰਮੀ ਸਿੰਘ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈ ਸੁਰੇਸ਼, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ  ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020  ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਬਹੁ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ , ਬ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਐਨਜੀਓ'ਜ ਅਤੇ ਵੀਓ'ਜ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ, 'ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ' ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਸ-ਅਯੋਗਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਡਬਲਯੂਐਸਐਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸੀਡਬਲਯੂਐਸਐਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ  'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਈਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨੰਬਰ ਸੰਕੇਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਪੇਸ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਈਐਸਐਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਐਸਐਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਰ ਲਰਨਿੰਗ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ।
------------------------------------------------------------------
ਐਮਸੀ / ਏਕੇਜੇ / ਏਕੇ
(Visitor Counter : 103
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ  ਐਕਟ, 1956- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-II ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ  ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-II  ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ  ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਏਪੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-II ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 02.04.2004 ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ  ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 02.06.2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ , 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਪੀਆਰਏ, 2014 ਦੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ  ਅਤੇ  ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਡਬਲਿਊਡੀਟੀ-II ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.07.2014 ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ , ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜੀਓਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਡਬਲਿਊਡੀਟੀ-II ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ , ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਅੱਠਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੈਗੋਡਾ  ਵਿਖੇ 8ਵੇਂ ਆਈਡੀਵਾਈ-2022 ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ" ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ "ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ। ਦਿਵਸ  ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ 21 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਖੇ 8ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੈਗੋਡਾ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਖੇ 8ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਪੈਲੇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
8 ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
1. ਟੌਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ
2. ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੈਡੀਨਿਸੋਲੋਨ
3. ਐਨੈਕਸੋਪੀਰੀਨ
4. ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ
5. ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ
6. ਐਮਫੋਟੇਰਿਸਿਨ ਬੀ ਡੀਓਕਸੀਕੋਲੇਟ
7. ਪੋਸਕੋਨਾਜ਼ੋਲ
8. ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬਿਲਿਨ 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
"ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ  ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਤਵ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਤਵ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
https://twitter.com/narendramodi/status/1256054571622793216
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਦ੍ਰਵਾਹ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਨੋ-ਮੈਰਾਥੋਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਸਨੋ-ਮੈਰਾਥੋਨ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵਧ ਦੌੜਾਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਨੋ-ਮੈਰਾਥੋਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਮੂ ਸਨੋ ਰਨ ਸਫਾਰੀ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਡੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਡੰਡਾ  ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਰਨ ਸਫਾਰੀ ਵਰਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਓ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਪੀ-ਡੋਡਾ, ਸਿੱਕਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਓ-ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨੋ ਮੈਰਾਥੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜੀ-20 ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਯੁਵਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਮੈਰਾਥੋਨ ਵਰਗੇ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ, ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਪਰਿਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰਾਥੋਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ /ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੱਲਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੈਰਾਥੋਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 130 ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਰਾਥੋਨ ਗੁਲਡੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹਿੱਸਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਸ਼ਨੀਯ ਸੀ। ਦੌੜਾਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
“ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਨ।”
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਭਿਆਨ  ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀਪੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਪੀ ਭਵਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 4500 ਜੀਪੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਤ ਜੀਪੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 256765 ਜੀਪੀ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ , 197108 ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਹਨ ਅਤੇ 59657 ਜੀਪੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਾਰ ਵਿਵਰਣ ਅਨੁਲਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਰਜੀਏਐੱਸ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਫੰਡ/ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਖਰਚੇ ਫੰਡ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
5ਵਾਂ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸਮਿਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਬਿਮਸਟੈੱਕ  ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
https://twitter.com/narendramodi/status/1509057135728300035
ਪੰਜਵੇਂ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸਮਿਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਬੈਠਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੱਧਤੀ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਟੂਵਰਡਸ ਏ ਰੈਜ਼ੀਲਿਐਂਟ ਰੀਜਨ, ਪ੍ਰੌਸਪਰਸ ਇਕਨੌਮੀਜ਼, ਹੈਲਦੀ ਪੀਪਲ” ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਹਿਤ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 1) ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, 2). ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ, 3). ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਵ੍ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਵੈਲੇਸ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਵੈਲੇਸ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਦਰ ਵੈਲੇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਸਨ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੇ ਵਿਵਿਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।"
ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2020-2021 ਵਿਚ 16.11 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ 13%ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ-ਐਨਐਫਐਲ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 16.11 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 14.26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ 13% ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੀਐਸਯੂ ਐਨਐਫਐਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ -2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23.81 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 20.57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ, ਬੇਂਟੋਨਾਇਟ ਸਲਫਰ, ਬੀਜ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਹੁਣ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ -ਇੰਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੇਂਟੋਨਾਇਟ ਸਲਫਰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਕੀਓ, ਜਪਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ  'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੌਟ ਨਾਥਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤਾ  ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਫਸੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। , ਯੂਐੱਸਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਏਜੰਸੀ, ਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਲਡ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਆਈਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1974 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਤ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ  'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਈਐੱਸਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ "ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ "ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ" ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਈਸੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ" ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।