ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਪਲੱਸ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ  ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਣਵਰਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪਲੱਸ, ਅਣਵਰਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਸੇ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਭੂਮੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਾਸੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਪਾਸ ਸੀਪੀਐੱਸਈ’ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਖੋਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ  ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।