ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ  ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਭੋਰੋਕਸਾ’  ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ  ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -