ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਓਐੱਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ 7.0 ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਟੋ-ਰੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ  ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਓਐੱਮ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਸਿਕ “ਪ੍ਰਗਤੀ”  ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਅੰਤਿਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਜੀਆਰਪਏਐੱਮਐੱਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਤਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲੇ/ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ/ਉੱਚਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ 7.0 ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਟੋ-ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 30,23,894 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,35,923 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2020 ਵਿੱਚ 33,42,873 ਵਿੱਚੋਂ 23,19,569 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 27,11,455 ਵਿੱਚੋਂ 16,39,852 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਡਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਉਤਨੇ ਜੀਆਰਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਉਟਬਾਉਂਡ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਪਟਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।