ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5,516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ , ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ , ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4.2089% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 4.7106% ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਚੁਨਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.50 ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 09—12—2020 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

|
|
S. No.
|
|
Name of State / UT
|
|
Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States
|
|
Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs
|
|
1
|
|
Andhra Pradesh
|
|
5051
|
|
929.97
|
|
2
|
|
Arunachal Pradesh|
|
143
|
|
0.00
|
|
3
|
|
Assam
|
|
1869
|
|
400.24
|
|
4
|
|
Bihar
|
|
3231
|
|
1571.14
|
|
5
|
|
Chhattisgarh
|
|
1792
|
|
169.26
|
|
6
|
|
Goa
|
|
446
|
|
337.93
|
|
7
|
|
Gujarat
|
|
8704
|
|
3710.87
|
|
8
|
|
Haryana
|
|
4293
|
|
1751.33
|
|
9
|
|
Himachal Pradesh
|
|
877
|
|
690.95
|
|
10
|
|
Jharkhand
|
|
1765
|
|
91.95
|
|
11
|
|
Karnataka
|
|
9018
|
|
4992.85
|
|
12
|
|
Kerala
|
|
4,522
|
|
642.12
|
|
13
|
|
Madhya Pradesh
|
|
4746
|
|
1827.79
|
|
14
|
|
Maharashtra
|
|
15394
|
|
4820.05
|
|
15
|
|
Manipur|
|
151
|
|
0.00
|
|
16
|
|
Meghalaya
|
|
194
|
|
44.99
|
|
17
|
|
Mizoram|
|
132
|
|
0.00
|
|
18
|
|
Nagaland|
|
157
|
|
0.00
|
|
19
|
|
Odisha
|
|
2858
|
|
1538.05
|
|
20
|
|
Punjab
|
|
3033
|
|
930.88
|
|
21
|
|
Rajasthan
|
|
5462
|
|
1157.77
|
|
22
|
|
Sikkim|
|
156
|
|
0.00
|
|
23
|
|
Tamil Nadu
|
|
9627
|
|
2511.68
|
|
24
|
|
Telangana
|
|
5017
|
|
429.45
|
|
25
|
|
Tripura
|
|
297
|
|
91.20
|
|
26
|
|
Uttar Pradesh
|
|
9703
|
|
2417.25
|
|
27
|
|
Uttarakhand
|
|
1405
|
|
932.19
|
|
28
|
|
West Bengal
|
|
6787
|
|
493.45
|
|
|
|
Total :
|
|
106830
|
|
32483.36
|
|
1
|
|
Delhi
|
|
Not applicable
|
|
2360.08
|
|
2
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
Not applicable
|
|
914.22
|
|
3
|
|
Puducherry
|
|
Not applicable
|
|
242.34
|
|
|
|
Total :
|
|
Not applicable
|
|
3516.64
|
|
|
|
Grand Total 
|
|
106830
|
|
36000.00These States have ‘NIL’ GST compensation gap
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ
(Visitor Counter : 185