ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ 'ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਕ' ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਆਈਪੀਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ' ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਦਾਨ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
14 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਪੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੁ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਏਆਈਪੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁ/ਦੋਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੁ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਲ 2021 ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਆਈਪੀਏ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੁ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ http://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/AIPA%20Gazette%20Notification.pdf
----------------------------------------
ਜੀ.ਕੇ.
(Visitor Counter : 222
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਮਹਿਮ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮਹਾਮਹਿਮ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। @IsraeliPM”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। @netanyahu”
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਿਨਯੂ ਮੈਤਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਮਾਨ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਏਅਰ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ  ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਨਯੂ ਮੈਤਰੀ  ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ—ਜਾਪਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਧਰਮ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਗਾਰਜੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ 13 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 02 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਮਾਤਸੁ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸੀ—17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ।।। ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਿਨਯੂ ਮੈਤਰੀ 23 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸਾ 01 ਅਤੇ 02 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਹਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਭਿਆਸ  ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀ—17 ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੀ—2 ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ— ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ—ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸ਼ਿਨਯੂ ਮੈਤਰੀ 2023 ਅਭਿਆਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾl ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਮਾਨ ਬੇੜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੈਜਰਟ ਫਲੈਗ VIII ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਬਰਾ ਵੋਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 195.67 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 58,215 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.13% ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98.65% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7,624 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,26,74,712 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12,213 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ  ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 85.63 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ; 5,19,419 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਿਖਿਲ ਸਾਹਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ , ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ  ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹ
ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ‘ਕੇਸਰੀ’ 14 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਲੂ ਕਲੀਨਿਕ, ਈਐੱਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ , ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ  ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐੱਸਏਐੱਮਊ  ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਬਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਏਜ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਗਾਈਡ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਐਂਡ ਕਾਮਬੈਟ ਕੋਵਿਡ–19’ ਅਤੇ ‘ਮੈਨੂਅਲ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਵ੍ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ’ ਦੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਨੇਸ਼ ਕੇਨ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਕੇਸਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਫਾਰ ਆਲ ਇਨ ਦ ਰੀਜਨ’ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ 7ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ 7ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਸੀਆਈ 2016 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਰੀ, 'ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ'  ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਸੀਈਓ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ, ਸਕੱਤਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਸਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਈਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਲਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾ. ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਾਹੂ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਚੀਕੇਤ ਮੋਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਦਿ ਬੈਨੀਯਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਵ੍ਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈੱਲਥ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਲੈਨਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ 3:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ  ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ,  ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਕੱਢਣਾ।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ 7ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਵੈੱਬਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
register here:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤੁਆ ਧਰਮ ਮਹਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਚੰਦ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ 211ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ ਠਾਕੁਰਨਗਰ, ਠਾਕੁਰਬਾੜੀ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮਤੁਆ ਧਰਮ ਮਹਾ ਮੇਲਾ 2022 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਚੰਦ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜਿਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰ੍ਹੇ 1860 ਵਿੱਚ ਓਰਕਾਂਡੀ  ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਣਤੀ 'ਮਤੁਆ ਧਰਮ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਤੁਆ ਧਰਮ ਮਹਾ ਮੇਲਾ 2022 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਤੁਆ ਮਹਾਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਵੀਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸੀਕਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
‘‘ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ  ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਖ਼ਤੀ  ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ।
‘‘ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗੀ ਚੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਓ।’’
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ  ਚੈਂਬਰ ਆਵ੍ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਲਕ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਾਂ, ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ 31.03.2023 ਤੱਕ 27,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ 8-ਅੰਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10610 ਐੱਚਐੱਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਪਸੈਂਜਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ
ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਪਸੈਂਜਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ਨੂੰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6:00 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲ/ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ  ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯਾਤਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਉੱਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਰਜ 14 ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 23:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 05:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਆਰਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਰਟਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 139 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਛਗਿਛ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰਨ।
ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਕਵਰੇਜ 3.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 ਤੱਕ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ;  ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ;  ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ;  ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ;  ਖਾਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਵ 72% ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਨੂੰ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ  ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ  ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਆਰਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਟੈੱਕਨੋ-ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐੱਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਟਿਡ  ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐੱਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ , ਜੋ ਕਿ ਐੱਮਪੀਬੀਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ  ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਮਓਯੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਿਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਲੀ, ਸੀਐੱਮਡੀ, ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ  ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਟੈੱਕਨੋ-ਵਿੱਤੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਐੱਮਡੀ, ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਪ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈੱਕਨੋ-ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੇ ਆਰਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ, ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ, ਟੀਏਐੱਨਜੀਈਡੀਸੀਓ, ਐੱਨਈਈਪੀਸੀਓ, ਬੀਵੀਐੱਫਸੀਐੱਲ, ਟੀਐੱਚਡੀਸੀਆਈਐੱਲ, ਜੀਐੱਸਐੱਲ, ਅਤੇ ਸੀਪਾਈਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈੱਕਨੋ-ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਆਰਈਡੀਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ’ ਤਹਿਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 4.42% ਦੀ ਵੇਟ ਐਵਰੇਜ ਯੀਲਡ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਨੰਬਰ 1 ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਬਿਹਾਰ , ਗੋਆ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਉਡੀਸਾ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ।
-----------------------------------
ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ
(
ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ
ਇਸਰੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ - ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ  ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ  ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ, ਜੀਓਸਪੈਟੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਸਟੈਲੇਸ਼ਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਬਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸੈਕਟਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-------------------------------
ਐਸਐਨਸੀ
(Visitor Counter : 160