ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
"ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਜਾਂ "ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਲਈ 5 ਥੰਮ ਦੱਸੇ ਸਨ l ਅਰਥਚਾਰਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਸਟਮ, ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਡੈਮੋਗਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ । ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ , ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
1. ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ :
28/08/2020 ਤੱਕ , 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ , ਬਾਕੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੂਏਡਿਟੀ ਫੈਸਲਿਟੀ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ — ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ./ਐਮ.ਐਫ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ , ਦੀ ਕਰਜਾ ਯੋਗਤਾ 5-6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ/ਐਮਐਫਆਈਜ਼ 2500 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
2. ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼, ਐਚਐਫਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਐਫਆਈਜ਼ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0:
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ 25,055.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ 4,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ / ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।
3. 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੂਇਡੀਟੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀਜ਼/ਐੱਚ ਐੱਫ ਸੀਜ਼ / ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਪੀਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਫਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।
11 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 10,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 783.5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ।
4. ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਆਟੋ ਲੋਨ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੇ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਤ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 20/05/2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 23/05/2020 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ 26/05/2020 ਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 04/08/2020 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10/09/2020 ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 42,01,576 ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1,63,226.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1,18,138.64 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ 25,01,999 ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
5. ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 27.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,01,308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25,83,507 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,71,155 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 70,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੋਰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।