ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ
ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ V-ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ: ਭੇਦ-ਵਿਭੇਦ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿੱਚ-ਫਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 4  ਅਤੇ 5  ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 89% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 12% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 28% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ, ਮਹਿਲਾ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36%, 22% ਅਤੇ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 37% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ / ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਿਲਓਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
• ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ 4  ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ 5  ਵਿੱਚ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ PMJAY ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ  ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਜੋ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨਹੀੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਦੋ ਸਰਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
• ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
• ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ/ ਏਡਜ਼  ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 39% ਦੀ ਕਮੀ।
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 10.74 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਮਪੈਨਲਡ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 1573 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।